रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012023-241920
SG-DL-E-12012023-241920
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 22]
दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/ पौष 20, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 445 No. 22] DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944 [N. C. T. D. No. 445
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 10 जनवरी, 2023
F. No. 1755/TO(S)/TC-Felling/Transplantation/20-21/ 12624-31.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरोजिनी नगर फे ज-II, नई दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय आवास कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3.5963 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छू ट प्रदान करते हैं।
| परियोजना का नाम और स्थान | वृक्षों की संख्या | उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या) | ||
| प्रत्यारोपण हेतु | काटे जाने वाले | योग | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सरोजिनी नगर फे ज- II, नई दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय आवास कॉलोनी |
259 DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| क े पुनर्विकास हेतु । | 166 | 1 | 167 | 1670 |
| योग | 166 | 1 | 167 | 1670 |
| क्र.सं. | प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण का स्थान | लगाए जाने वाले पौधों की संख्या | अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कु ल राशि | वन प्रभाग में जमा कराई जाए |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (क) | उपभोगी संस्था द्वारा 1670 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10 x 167 = 1670 अर्थात वृक्षों को प्रत्यारोपण/काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर, अजु र्न एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का तिलपथ वैली जैव विविधता पार्क , नई दिल्ली पर किया जाएगा । | 1670 | 95,19,000/- | वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक (पश्चिम) |
| (ख) | उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 166 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल के अंदर अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा । |
1. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 95,19,000/- रुपये (पंचानबे लाख उन्नीस हजार मात्र / रु. 57000/- प्रति वृक्ष) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा ।
2. वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (पश्चिम) द्वारा अनुमति जारी करने से पूर्व उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण का सटीक क्षेत्र का भू-निर्देशांक / के एमएल फ़ाइल प्रस्तुत किया जाएगा जहां प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है ।
3. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण / कटाई शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें :-
a. उपभोगी संस्था के उपक्रम पत्र (undertaking) दिनांक 18.08.2022 के अनुसार उपभोगी संस्था प्रत्यारोपण / कटाई का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रतिपूरक वृक्षारोपण की भू-समन्वय / के एमएल फाइल प्रस्तुत करेगा ।
b. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा ।
c. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
d. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई / प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमा या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो । e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई / प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 f. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।
4. वृक्षों के कटाई के दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें :-
a. क्र .सं. 2 & 3 में शर्तों के अनुपालन होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।
b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा। c. उपभोगी संस्था प्रतिरोपित वृक्षों का न्यूनतम तीन वर्षों तक उसी प्रत्यारोपण एजेंसी के माध्यम से अनुरक्षण करेगी जिनके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया था ।
d. उपभोगी संस्था द्वारा 01 वृक्ष को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 01 वृक्षो की अनुमति 166 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
e. उपभोगी संस्था द्वारा प्रत्यारोपण / काटे जाने वाले वृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।
f. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा / प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे स्वतः छोड़ न दें ।
g. उपभोगी संस्था द्वारा 167 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा ।
h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी ।
i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को भी दी जाएगी ।
j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को को ले जाने से पूर्व सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
k. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण / कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।
l. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
m. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।
n. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।
o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] p. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊं चाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा । आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।
5. वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक द्वारा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें:-
a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 1670 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा । इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।
b. 167 वृक्षो के प्रत्यारोपण/ काटे जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 1670 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।
c. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है । d. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण / वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा ।
e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्य जीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। प्रारूप की एक प्रति https://www.treeremoval. delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।
f. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो ।
g. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण / प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।
h. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
6. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त उपभोगी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । 7. 167 वृक्षो को प्रत्यारोपण / कटाई के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के . सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE
NOTIFICATION
Delhi, the 10th January, 2023
F.No.1755/TO(S)/TC-Felling/Transplantation/20-21/12624-31.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 3.5963 ha for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation Colony at Sarojini Nagar, Phase-II, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.
| Name of the Project | Number of trees | Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees) | ||
| Transplantation | Felling | Total | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Redevelopment of General Pool Residential Accommodation Colony at Sarojini Nagar, Phase-II, New Delhi. | 166 | 1 | 167 | 1670 |
| Total | 166 | 1 | 167 | 1670 |
The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-
| S.No. | Location of Compensatory plantation. | Number of saplings to be planted | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). | To be Deposited with Forest Division. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (a) | Compensatory Plantation of 1670 number of tree saplings (10 x 167 = 1670, i.e., ten times the number of trees permitted for transplantation / felling of trees) consisting of species of Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at Tilpath valley Biodiversity Park, New Delhi. | 1670 | 95,19,000/- | T ree Officer / Deputy Conservator of Forests (West) |
| (b) | Transplantation of 166 numbers of trees which are standing on site shall be done by User Agency within the project site with their own funds. |
1. NBCC (India) Limited herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 95,19,000/- (Ninety Five Lakh Nineteen Thousand Only, i.e., /- @ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3, 4 & 5 are not followed by User Agency.
2. The User Agency shall submit Geo-Coordinates/ KML file of the exact area where compensatory plantation is to be carried out before issuing of permission by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (West).
3. The conditions required to be fulfilled before starting transplantation / felling of trees by User
Agency:-
a. As per undertaking of the User Agency dated 18.08.2022, the User Agency shall submit "geo-coordinate / KML file of Compensatory Plantation before starting transplantation / felling work.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]b. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
c. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
d. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
e. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
f. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
4. The conditions required to be fulfilled during the felling of trees:-
a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 & 3 are satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy, 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
c. User Agency shall maintain the transplanted trees for minimum three years by engaging the same transplantation agency which has carried out the transplantation.
d. The transplantation shall be carried out prior to felling of 01 (one) number of trees permitted herein. The 01 tree shall be removed / felled after successful transplantation of 166 trees and submission of compliance certificate to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests.
e. The progress report of transplantation / felling shall be submitted to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests along with complete details of trees by the User Agency.
f. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.
g. Transplantation / felling of any tree apart from 167 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.
h. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
i. The lops & tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
j. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
k. Transplantation of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.
l. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
m. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
n. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.
o. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy, 2020 have been followed and details of the same should be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned.
p. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 75. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security
Deposit by the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests :-
a. 100% Compensatory Plantation of 1670 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.
b. 1670 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling / transplantation 167 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned (as deposits).
d. The land over which compensatory plantation / Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.
e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests at the end of every financial year. A copy of format is available in https://www.treeremoval.delhigovt.nic.in.
f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.
g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
6. If any of the above condition is not fulfilled by the User Agency, concerned Tree Officer/ / Deputy Conservator of Forests shall initiate action as per section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
7. Permission for transplantation / felling of 167 numbers of tress is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Principal Secy. (Environment & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.