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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241984

SG-DL-E-14012023-241984

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 447 No. 4] DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944 [N. C. T. D. No. 447

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2022 सं. 02/नियम/डीएचसी.—प्रस्तावना.—चू ंकि न्याय में और अधिक पारदर्शिता, समावेशिता एवं न्याय की सुलभता को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही की रिकॉर्डिंग एवं लाइव स्ट्रीमिंग को संभव बनाने के लिए मूलभूत व्यवस्था और तंत्र स्थापित करना समीचीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल की पूर्व अनुमति से बनाए गए हैं।

संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता एवं प्रारंभ:

यह नियम 'दिल्ली उच्च न्यायालय: न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु नियम, 2022' कहलाएंगे। यह नियम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं उसके पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायालयों एवं अधिकरणों पर लागू होंगे | यह नियम इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के तिथि से लागू होंगे |

353 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 1. परिभाषाएं:

i) पुरालेखीय डेटा: कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ वह ऑडियो एवं विजुअल डेटा जो न्यायालय द्वारा रखा गया हो।

ii) न्यायपीठ: वे न्यायाधीश(गण) जिन्हें न्यायालय के समक्ष दायर किये गए मुकद्दमे की सुनवाई हेतु नियुक्त किया गया हो।

iii) मुख्य न्यायाधीश: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। iv) संचार उपकरण: वह हार्डवेयर उपकरण जो टेलीफ़ोन एवं अन्य संचार उपकरणों, वायर्ड या वायरलेस, द्वारा एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल संचारित करने में सक्षम हों।

v) न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय एवं/अथवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में आने वाले सभी न्यायालय/अधिकरण।

vi) कोर्ट मास्टर/रीडर: न्यायालय के कर्मचारी जो प्रदर्शन पट्ट पर प्रकाशित वाद सूची को अपडेट करने सहित न्यायालय की कार्यवाही के संचालन में सहायता करते हैं |

vii) न्यायालय परिसर: न्यायालय के प्राधिकरण में आने वाली इमारतें एवं भवन।

viii) प्राधिकृ त अधिकारी: निबंधक (आई.टी.) या अन्य कोई अधिकारी जिसे इन नियमों के अंतर्गत रिकॉर्डिंग की प्रतियां प्रदान करने के कार्य से अधिकृ त किया गया हो।

ix) निर्दिष्ट स्थान: न्यायालय-कक्ष या कोई अन्य स्थान जहाँ कार्यवाही की जाएगी, न्यायालय परिसर के अंदर या किसी अन्य सुदूर स्थान पर।

x) हार्डवेयर: कार्यवाही या किसी अतिरिक्त गतिविधि की लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु स्थापित किए जाने वाले उपकरण ।

xi) आई.टी. समिति: मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित वह समिति जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों का समाधान करेगी, जिसे उच्च न्यायालय कं प्यूटर समिति या ई-समिति भी कहा जाता है।

xii) लाइव स्ट्रीम/ लाइव स्ट्रीमड/ लाइव स्ट्रीमिंग: इनमें वह लाइव टेलीविज़न लिंक, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक साधन से किया गया ऑडियो-वीडियो संचार या अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनके द्वारा इन नियमों में अनुमत कोई व्यक्ति कार्यवाही को देख सकता है।

xiii) कार्यवाही: इनमें न्यायालय द्वारा आयोजित न्यायिक कार्यवाही, लोक अदालत की कार्यवाही, पूर्ण न्यायालय रेफरेंस, आधिकारिक स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं विदाई समारोह शामिल हैं ।

xiv) रिकॉर्डिंग: कार्यवाही का ऑडियो एवं वीडियो डेटा जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत किया गया हो, चाहे लाइव स्ट्रीम किया गया हो या नहीं।

xv) रिकॉर्डिंग उपकरण: इनमें छवि एवं ध्वनि रिकॉर्ड करने में सक्षम उपकरण शामिल हैं जैसे कै मरा, ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, मोबाइल टेलीफ़ोन अथवा स्क्रीन रिकॉर्डर आदि।

xvi) निबंधक (आई.टी.): उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अधिकारी।

xvii) सुदूर स्थान: न्यायालय परिसर के अतिरिक्त कोई भी भौगोलिक स्थान जहाँ कार्यवाही की जाये। xviii) प्रतिलेख: न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकाशित कार्यवाही का आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड।

2. हार्डवेयर- स्थानन एवं नियंत्रण:

2.1. कै मरों को सामान्यतः न्यायालय कक्ष में स्थापित किया जाएगा जहां से वह पांच कोणों से रिकॉर्ड कर सकें ; एक कै मरा न्यायपीठ की ओर होगा, दूसरा और तीसरा कै मरा सम्बंधित मामले के अधिवक्ता(गण) की ओर होगा, चौथा कै मरा अभियुक्त (यदि कोई हो) की ओर होगा और पांचवा कै मरा, यदि आवश्यकता हो, शपथकर्ता/गवाह की ओर होगा।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 2.2. यदि न्यायालय द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुतीकरण तंत्र स्थापित किया गया हो तो वहां से एक और फीड कै मरा रिकॉर्ड करेगा।

2.3. न्यायपीठ में पीठासीन न्यायाधीश को किसी भी समय लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने या बंद करने के लिए एक रिमोट कं ट्रोल उपकरण प्रदान किया जाएगा।

2.4 अधिवक्तागण, साक्षीगण, अभियुक्त या न्यायपीठ द्वारा अनुमत कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय को संबोधित करते समय उपयुक्त माइक्रोफोन का प्रयोग करेगा।

2.5 जहां तक सुदूर स्थान का संबंध है, उपयु र्क्त उप-नियमों में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक व्यवहार्य हो, उपयुक्त हार्डवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

2.6 जहां वीडियो कॉन्फ्रें सिंग सेवाओं सहित वेबलिंक के माध्यम से कार्यवाही की जाती है, वहां यदि आवश्यक हो, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एकीकृ त फीड सृजित करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

3. मानव संसाधनों की आवश्यकता और आवंटन:

3.1 प्रत्येक न्यायालय परिसर में एक विशिष्ट नियंत्रण कक्ष (डीसीआर) स्थापित किया जाएगा।

3.2 अन्य बातों के साथ-साथ, डीसीआर में न्यायालय का एक अधिकारी, तकनीकी और वीडियो रिकॉर्डिंग विशेषज्ञ शामिल होंगे। डीसीआर कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और लिप्यन्तरण की निगरानी और ट्रैकिं ग करेगा। डीसीआर यह भी सुनिश्चित करेगा कि कु छ भी असभ्य या अनुचित सार्वजनिक डोमेन में स्ट्रीम न किया जाए। 3.3 कार्यवाहियों की कवरेज का समन्वय तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निबंधक (आईटी) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति की प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाएगा।

3.4 निबंधक (आईटी) और/अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के समग्र कार्यान्वयन के लिए आईटी समिति के निर्देशों के अध्यधीन होंगे।

4. न्यायालय में तैनात कर्मचारीः:

कोर्ट मास्टर एवं न्यायपीठ से जुड़े न्यायालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त, प्रत्येक न्यायालय परिसर या निर्दिष्ट स्थान पर तकनीकी विशेषज्ञ(गणों) को नियुक्त/प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके । यह तकनीकी विशेषज्ञ समग्र रूप से डीसीआर की देखरेख में कार्य करेंगे।

5. कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंगः

5.1 इन नियमों में अंतर्विष्ट अपवर्जनों के अध्यधीन, न्यायालय द्वारा सभी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

5.2 निम्नलिखित को लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगाः

(i) वैवाहिक मामले, बच्चा गोद लेने, उसके अभिरक्षण एवं उनकी स्थानान्तरण याचिकाएं।

(ii) यौन अपराधों से संबंधित मामले, जिनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 376 के अधीन संस्थित कार्यवाहियां भी शामिल हैं |

(iii) महिलाओं के खिलाफ लिंग-आधारित हिंसा से संबंधित मामले।

(iv) यौन अपराध अधिनियम, 2012 (पोक्सो) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन पंजीकृ त या उनसे सम्बंधित मामले।

(v) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के तहत पंजीकृ त या उनसे सम्बंधित मामले। (vi) दंड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.), 1973 की धारा 327 या सिविल प्रक्रिया संहिता (सि.प्र.सं), 1908 की धारा 153-ख के तहत यथा-परिभाषित बंद कमरे में कार्यवाहियाँ।

(vii) ऐसे मामले जहाँ न्यायपीठ के विचार में, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किया जाएंगे, प्रकाशन न्याय प्रदान में विरोधात्मक हो |4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (viii) ऐसे मामले जो न्यायपीठ की राय में समुदायों के बीच परस्पर वैमनस्य पैदा कर परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था भंग सकते हैं।

(ix) साक्ष्य का अभिलेखन, जिसमें प्रतिपरीक्षा भी शामिल है।

(x) पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के बीच विशेषाधिकार प्राप्त पत्राचार; ऐसे मामले जहां विशेषाधिकार का दावा न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और अधिवक्ताओं के बीच गैर-सार्वजनिक चर्चा। (xi) कोई अन्य मामला जिसमें न्यायपीठ या मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किया गया हो। 5.3 कु छ मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग अंतिम बहस तक प्रतिबंधित हो सकती है।

5.4 कोर्ट मास्टर/रीडर कार्यवाही शुरू होने से पहले पक्षकारों को विधिवत सूचित करेंगे कि कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जा रही है और आपत्तियां, यदि कोई हों, उस समय संबंधित पीठ के सामने व्यक्त की जायेंगी ।

5.5 मामले के संस्थित किए जाने के समय या बाद में लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोई आपत्ति, यदि कोई हो, उठाई जा सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय न्यायपीठ का होगा ।

(i) पक्षकार द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोई आपत्ति, यदि हो, अनुसूची-I में दिए गए प्रपत्र द्वारा दाखिल की जाएगी ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति बाद में लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति करता है तो वह अनुसूची-II में निर्धारित प्रपत्र दाखिल करके ऐसा करेगा ।

5.6 कार्यवाही या उसके किसी भाग की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देने के बारे में अंतिम निर्णय न्यायपीठ का होगा। हालांकि न्यायपीठ का निर्णय एक खुली और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा। किसी मतभेद की स्थिति में, यदि अंतिम निर्णय के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाता है, तो न्यायपीठ का निर्णय न्यायोचित नहीं होगा।

5.7 जिन मामलों की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, रिकॉर्डिंग को न्यायालय और अपीलीय न्यायालय(यों) द्वारा प्रयोग के लिए निम्नलिखित के अध्यधीन रखा जाएगा:

(i) गवाही की रिकॉर्डिंग तक पहुंच तब तक नहीं दी जाएगी जब तक गवाहों का साक्ष्य पूरी तरह से दर्ज नहीं हो जाता।

(ii) रिकॉर्डिंग का प्रतिलेख अधिवक्ता या स्वयं वादी को उपलब्ध कराया जाएगा |

(iii) स्वयं वादी के मामले में, जो मामले में गवाह भी हो, न्यायपीठ अपने विवेक से यह तय करेगी कि मामले में अन्य गवाहों से संबंधित साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग तक पहुंच स्वयं वादी को किस स्तर पर दी जायेगी | 5.8. आपराधिक मामलों में, पीड़ितों और गवाहों की गवाही संबंधित न्यायपीठ और अपीलीय न्यायालय के विशेष उपयोग हेतु इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार दर्ज की जाएगी। न्यायालय के निर्देश अनुसार पीड़ितों और गवाहों का नाम रिकॉर्डिंग में डमी नामों, फे स-मास्किं ग, पिक्सेलेशन और/या आवाज के इलेक्ट्रॉनिक विरूपण के माध्यम से गुप्त रखा जायेगा।

5.9. वतर्मान नियमों के क्षेत्राधिकार से परे किसी अन्य माध्यम से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग या कार्यवाही की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।

6. कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का तरीका :

6.1 न्यायालय में कै मरे नियम 2.1 के अनुसार होंगे।

6.2 कै मरे में आम तौर पर कार्यवाही के दौरान मौजूद मीडियाकर्मियों और आगंतुकों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी।

6.3 निम्नलिखित को आम तौर पर लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा या अभिलेखीय संग्रहीत डेटा में सहेजा नहीं जाएगा या लिप्यंतरित नहीं किया जाएगा:

(i) न्यायपीठ में न्यायाधीशों के बीच चर्चा।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (ii) कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक स्टाफ को दिए गए निर्देश |

(iii) कोर्ट मास्टर/रीडर द्वारा न्यायपीठ को दिया गया कोई संचार/संदेश/दस्तावेज।

(iv) कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश को दिए गए दस्तावेज।

(v) कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश द्वारा लिए गए नोट्स।

(vi) न्यायपीठ के समक्ष निवेदन करते समय सहायता के लिए अधिवक्ता द्वारा कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिए गए नोट्स।

(vii) अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच, अधिवक्तागण का परस्पर संवाद और ऐसा संवाद जो अधिवक्ता और न्यायालय के बीच आदान-प्रदान नहीं है।

6.4. यदि नियम 6.3 में उल्लिखित एक या अधिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो मॉनिटर संदेश प्रदर्शित करेगा:

"लाइव स्ट्रीमिंग लागू नियमों के अनुसार रुकी हुई है।"

6.5. यदि न्यायपीठ के संबंधित न्यायाधीश आदेश/मौखिक निर्णय को लिखवाते समय लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रहने के इच्छु क हैं, तो उस अवधि के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, मॉनिटर एक संदेश प्रदर्शित करेंगा: "आदेश लिखवाया जा रहा है।" इसी प्रकार, जब न्यायपीठ अल्पकालिक विराम या अन्यथा के लिए उठती है, लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी जाएगी और मॉनिटर संदेश प्रदर्शित करेगा: "न्यायालय सत्र में नहीं है।" 7. संग्रहण और पहुंच:

7.1 रिकॉर्डिंग संग्रहीत की जाएगी।

7.2 रिकॉर्डिंग को न्यायालय की वेबसाइट पर पूरी तरह या आंशिक रूप से अपलोड किया जा सकता है या न्यायालय के निर्देशानुसार अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

7.3 अपलोड नहीं की गई रिकॉर्डिंग की प्रतियों तक पहुंच नामित अधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी, जो विधि के अनुसार कार्य करेगा। रिकॉर्डिंग की प्रतियों के लिए आवेदन अनुसूची-III में निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। 7.4 किसी विशेष मामले में संबंधित न्यायपीठ द्वारा जारी किए गए विशेष निर्देशों के अध्यधीन संग्रहीत डेटा को आमतौर पर कम से कम छह महीने के लिए न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा । मुख्य न्यायाधीश मामलों और संग्रहीत डेटा को संरक्षित किये जाने की अवधि के संबंध में व्यवहार-निर्देश जारी कर सकते हैं। संग्रहीत डेटा को एक विशिष्ट हैश (#) मान के साथ एन्क्रिप्टेड रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहीत किया जाएगा।

8. कार्यवाही और रिकॉर्डिंग का प्रसारण:

8.1. सामान्य सावधानी:

व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पक्षकारगण की जन्म तिथि, घर का पता, पहचान पत्र संख्या, बैंक खाते की जानकारी, और संबंधित पक्षकारगण की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे करीबी रिश्तेदार, गवाह और अन्य प्रतिभागियों की जानकारी हटा दी जाएगी अथवा लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आवाज़ बंद कर दी जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ, नियम 6.8 में प्रदान की गई मास्किं ग तकनीकों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कार्यवाही अभिलेखीय डेटा में संरक्षित की जाएगी।

8.2. अधिवक्ता और स्वयं वादीगण नियम 8.1 में संदर्भित निजी और संवेदनशील जानकारी के अधिशोधन हेतु न्यायपीठ से अनुरोध कर सकते हैं।

8.3. कार्यवाही का प्रसारण:-

(i) इन नियमों में वर्णित सीमाओं के अध्यधीन, न्यायपीठ के बैठते ही और न्यायालय स्टाफ को कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देते ही, लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा और दिनभर के लिए न्यायपीठ द्वारा इसकी समाप्ति के संके त के साथ ही समाप्त होगा।

(ii) स्ट्रीमिंग में 10 मिनट का विलम्ब होगा जो कि न्यायालय के निर्देशानुसार परिवर्तित हो सकता है | (iii) लाइव स्ट्रीमिंग को न्यायपीठ द्वारा निश्चित किए गए निर्दिष्ट स्थानों से कार्यान्वित किया जाएगा |6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 8.4 रिकॉर्डिंग का प्रसारण:-

रिकॉर्डिंग की सामग्री का पुनरीक्षण किया जाएगा तथा सामान्य तौर पर कार्यवाहियों के समापन के तीन दिन के भीतर इसे पोस्ट किया जाएगा | यह न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा या इसे न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रकार के डिजिटल पटलों पर उपलब्ध कराया जाएगा|

9. अस्वीकरण, प्रतिषेध एवं प्रतिबंध

9.1 अस्वीकरण -

(i) न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित दैनिक वाद सूची में लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी वांछित सूचनाएं एवं अस्वीकरण होंगे |

(ii) जब तक कि न्यायपीठ द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, अभिलेखीय आंकड़े न्यायालय कार्यवाहियों के आधिकारिक अभिलेखों नहीं बनेंगे |

9.2 लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग के प्रयोग पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध

(i) किसी अधिकृ त व्यक्ति/संस्था के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति/संस्था (जिसमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पटल सम्मिलित है) लाइव स्ट्रीम कार्यवाहियों या अभिलेखीय आंकड़ों को साझा तथा/अथवा प्रसारित नहीं करेगा |

यह प्रावधान सभी मैसेज एप्लीके शन पर भी लागू होगा| कोई भी व्यक्ति/ संस्था इस प्रावधान के विपरीत कार्य करता है तो उस पर विधि अनुसार अभियोग चलाया जाएगा | न्यायालय के पास रिकॉर्डिंग तथा अभिलेखीय आंकड़ों का अनन्य प्रतिलिप्याधिकार होगा |

लाइव स्ट्रीम का किसी भी प्रकार से अनाधिकृ त प्रयोग भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अवमानना के कानून सहित विधि के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अपराध के रूप में दंडनीय होगा |

(ii) कोई भी पक्षकार/ स्वयं वादी जो लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, इन नियमों द्वारा बाध्य होंगे |

(iii) न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाइव स्ट्रीम का पुनः प्रस्तुतीकरण, प्रेषण, अपलोडिंग, पोस्ट, संशोधन, प्रकाशन, या किसी भी रूप में पुनः प्रकाशन नहीं किया जाएगा |

(iv) अन्य बातों के साथ-साथ समाचार के प्रसारण तथा प्रशिक्षण हेतु, अकादमिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु न्यायालय द्वारा प्राधिकृ त रिकॉर्डिंग की उसके मूल रूप में प्रयोग की अनुमति प्रदान की जा सकती है | उपरोक्त उद्देश्यों हेतु दी गई प्राधिकृ त रिकॉर्डिंग को आगे संशोधित अथवा संसाधित नहीं किया जाएगा | ऐसी रिकॉर्डिंग का वाणिज्यिक, किसी भी रूप में प्रचारक उद्देश्यों या विज्ञापन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा|

(v) न्यायालय द्वारा प्राधिकृ त व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्यवाहियों के लिप्यन्तरण हेतु या रिकॉर्डिंग हेतु रिकॉर्डिंग उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा |

9.3 कार्यवाहियों के दौरान संचार उपकरणों या रिकॉर्डिंग उपकरणों का प्रयोग:

(i) कोई व्यक्ति किसी सूचना उपकरण या किसी रिकॉर्डिंग उपकरण का प्रयोग कार्यवाहियों को इस प्रकार बाधा पहुंचाने के लिए नहीं करेगा जो कि किसी गवाह या अन्य प्रतिभागी के लिए कार्यवाही में परेशानी का कारण बने या किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान करेगा जो ऐसी सुनवाई या कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिभागी नहीं है, अथवा जिसके लिए वह व्यक्ति अन्यथा हक़दार नहीं है |

(ii) कार्यवाहियों के दौरान सभी कर्मचारियों को पीठासीन न्यायाधीश के अनुदेशों का अनुसरण करना होगा, न्यायालय कक्ष शिष्टाचार एवं अनुशासन का पालन करना होगा एवं वे निम्नलिखित कार्यकलापों में लिप्त नहीं होंगे – ऑडियो तथा/अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग, कार्यवाहियों के प्रसारण हेतु मोबाइल संचार उपकरणों का प्रयोग एवं स्क्रीनशॉट लेना |

(iii) उप-नियम (i) एवं (ii) का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार अभियोग चलाया जा सकता है | इसके अतिरिक्त न्यायपीठ संचार उपकरणों या रिकॉर्डिंग उपकरणों की ज़ब्ती का भी निर्देश दे सकती है|[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 10. प्रतिलेखन एवं पहुँच

10.1 रिकॉर्डिंग के प्रतिलेख के वल न्यायालय के निर्देश पर ही तैयार किये जायेंगे |

10.2 प्रतिलेख का अन्य अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है |

10.3 अपलोड की गई रिकॉर्डिंग को दिव्यांगों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा |

11. लाइव स्ट्रीमिंग हेतु विशेष कक्ष

न्यायालय कक्षों से भीड़ कम करने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर के भीतर लाइव स्ट्रीम को देखने हेतु विशेष कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे | विधि शोधकर्ताओं, स्टाफ, वादीगण, शिक्षाविदों एवं मीडियाकर्मी, जो आवश्यक अनुमति/मंजूरी की प्राप्ति के उपरांत न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए प्राधिकृ त हैं, को इन्हें देखने दिया जाएगा | इन कक्षों में विभिन्न न्यायपीठों की लाइव स्ट्रीम देखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी | दिव्यांगों हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी |

12. शिथिलन की शक्ति

यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि किसी नियम के कार्यान्वयन से अनुचित कठिनाई हो रही है तो वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को इस हद तक या ऐसी शर्तों के अधीन जो मामले को उचित एवं न्यायसंगत तरीके से निपटाने के लिए निर्धारित की जा सकती हैं, शिथिल या अभिमुक्त कर सकता है | 13. शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का सन्दर्भ

ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिनका प्रयोग किया गया है तथा जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया हैं, उनका वही अर्थ होगा जो कि उस समय लागू विधि द्वारा नियत किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सि.प्र.सं., दं.प्र.सं., भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथा सामान्य खंड अधिनियम, 1897 सम्मिलित हैं | 14. अवशिष्ट प्रावधान

ऐसे मामलों में जिनके बारे में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, न्यायालय द्वारा न्यायहित को आगे बढ़ाने के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा |

अनुसूची - I

(नियम 5(5)1 में संदर्भित)

कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर फाइल करने वाले पक्षकार द्वारा आपत्तियां

1. डायरी सं./फाइलिंग सं. (यदि कोई हो) :

2. वाद शीर्षक :

3. लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर आपात्ति के कारण (एक या अधिक, जो लागू हों, को चुनें) | वाद संबंधित है :

(i) वैवाहिक मामले, इनकी स्थानांतरण यचिकाएं |

(ii) यौन अपराध, भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत संस्थित कार्यवाहियों सहित

(iii) महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधरित हिंसा

(iv) पोक्सो तथा किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत

(v) दं.प्र.सं. की धारा 327 अथवा सि.प्र.सं. की धारा 153-ख के अंतर्गत यथा–परिभाषित बंद कमरे की कार्यवाही, (vi) प्रसारण न्याय प्रदान करने की प्रकिया में विरोधात्मक होगा |

(vii) अन्य (संक्षेप में कारण बताएं): _______________________

4. आवेदक का विवरण :

(i) पक्षकार का नाम: _________________________________

(ii) वादी/याची/अपीलार्थी/आवेदक सं.: ______________________8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (iii) आवेदक का पता: ________________________________

(iv) आवेदक का टेलीफोन नं.: __________________________

मैंने न्यायालयों हेतु लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों (हाइपरलिंक) के प्रावधानों को पढ़ व समझ लिया है | मैं इन नियमों, जहां तक मुझ पर लागू हों, के प्रति बाध्य रहने का वचन करता हूँ |

आवेदक/प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता* के हस्ताक्षर:

(इस आवेदन पर ई-हस्ताक्षर किए जा सकते हैं)

तिथि :

डिजिटल/स्कै न किए हस्ताक्षर

रजिस्ट्री के प्रयोग हेतु :

क. निर्धारित की गई न्यायपीठ

ख. न्यायपीठ का निर्णय: (स्वीकृ त/नहीं)

स्वीकृ ति की तिथि :

अनुसूची - II

[कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर आपत्ति

(नियम 5(5)(ii) में संदर्भित]

1. वाद संख्या/सी.एन.आर. सं./डायरी सं. (यदि कोई हो):

2. वाद शीर्षक:

3. सुनवाई की तिथि (यदि पहले से सूचीबद्ध हो) (दि./मा./वर्ष):

4. लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर आपात्ति के कारण (एक या अधिक, जो लागू हों, को चुनें) | वाद संबंधित है:

(i) वैवाहिक मामला, इनकी स्थानांतरण यचिकाएं |

(ii) यौन अपराध, भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत संस्थित कार्यवाहियों सहित

(iii) महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधरित हिंसा

(iv) पोक्सो तथा किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत

(v) दं.प्र.सं. की धारा 327 अथवा सि.प्र.सं. की धारा 153-ख के अंतर्गत यथा–परिभाषित बंद कमरे की कार्यवाही (vi) प्रसारण न्याय प्रदान करने की प्रकिया में विरोधात्मक होगा |

(vii) अन्य (संक्षेप में कारण बताएं): _______________________

5. आवेदक का विवरण :

(i) पक्षकार का नाम :

(ii) किसी एक को चुनें :

क. (i) याचिका सं. (ii) अभियुक्त सं. (iii) वादी सं.

ख. (iv) प्रतिवादी सं. (v) आवेदक सं. (vi) प्रत्यर्थी सं.

(vii) सं. .... हेतु अभिसाक्षी (viii) अन्य …….......

(iii) आवेदक का पता :

(iv) आवेदक का टेलीफोन नं :

मैंने न्यायालयों हेतु लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों (हाइपरलिंक) के प्रावधानों को पढ़ व समझ लिया है | मैं इन नियमों, जहां तक मुझ पर लागू हों, के प्रति बाध्य रहने का वचन करता हूँ |

आवेदक / प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता* के हस्ताक्षर:

(इस आवेदन पर ई-हस्ताक्षर किए जा सकते हैं)

तिथि :

डिजिटल/स्कै न हस्ताक्षर

रजिस्ट्री के प्रयोग हेतु :

क. निर्धारित की गई न्यायपीठ

ख. न्यायपीठ का निर्णय: (स्वीकृ त/नहीं)

स्वीकृ ति की तिथि :

अनुसूची – III

पुरालेख डेटा में उपलब्ध रिकॉर्डिंग की प्रति प्राप्त करने हेतु

आवेदन प्रपत्र

1. वाद संख्या/सी.एन.आर. सं. (यदि कोई हो):

2. वाद शीर्षक:

3. सुनवाई की तिथि (यदि पहले से सूचीबद्ध हो) (दि./मा./वर्ष):

4. आवेदक का प्रकार (किसी एक को चुनें) :

(i) कार्यवाही में पक्षकार

(ii) प्राधिकृ त प्रतिनिधि

(iii) पक्षकार हेतु अधिवक्ता

(iv) तृतीय पक्षकार/उपरोक्त में से कोई नहीं (कृ पया उल्लेख करें)

5. संलग्न किया गया पहचान दस्तावेज: (i) अधिवक्ता परिषद का पहचान पत्र

(ii) आधार कार्ड (iii) पैन कार्ड (iv) ड्राईवर लाइसेंस

(v) राशन कार्ड (vi) सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र (कृ पया उल्लेख करें)

6. पहचान पत्र सं. : __________________________________

7. आवेदक का पता: __________________________________

8. आवेदक का टेलीफोन नं. ____________________________

9. अनुरोध का कारण: ________________________________

10. अनुरोध की गई रिकॉर्डिंग का फॉरमेट: (i) क्लाउड लिंक (ii) फिजिकल ड्राइव

11. अदा किया जाने वाला शुल्क :

[सम्बंधित उच्च न्यायालय द्वारा यथा-निर्धारित शुल्क के अध्यधीन]

मैंने न्यायालयों हेतु लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों (हाइपरलिंक) के प्रावधानों को पढ़ व समझ लिया है | मैं इन नियमों, जहां तक मुझ पर लागू हों, के प्रति बाध्य रहने का वचन करता हूँ | मैं न्यायालय द्वारा लिखित पूर्व अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग के कॉपी, वितरण अथवा प्रसारण न करने और न ही करवाने का वचन देता हूँ |10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] आवेदक/प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता{{^{{FOOTNOTE *}}}} के हस्ताक्षर :

(इस आवेदन पर ई-हस्ताक्षर किए जा सकते हैं)

तिथि :

डिजिटल /स्कै न हस्ताक्षर

रजिस्ट्री के प्रयोग हेतु :

क्या नामित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है:

अदा किया गया शुल्क:

न्यायालय के आदेशानुसार,

रविंदर डुडेजा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 13th January, 2023

Live Steaming and Recording of Court Proceedings Rules of the High Court of Delhi, 2022

No. 02/Rules/DHC.—Preface.—Whereas to imbue greater transparency, inclusivity, and foster access to justice, it is expedient to set up infrastructure and the framework to enable live streaming and recording of proceedings. These Rules are framed by the High Court of Delhi in the exercise of powers under Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and Article 227 of the Constitution of India, with the prior approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

Short Title, Applicability and Commencement:

These Rules shall be called the 'Live Streaming and Recording of Court Proceedings Rules of the High Court of Delhi, 2022'. These Rules shall apply to the High Court of Delhi and to the Courts and Tribunals over which it has supervisory jurisdiction. These Rules will come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1. Definitions:

i. Archival Data: means audio and visual data recorded during the conduct of the proceedings and retained by the Court.

ii. Bench: means the Judge(s) assigned to hear the case filed before the court.

iii. Chief Justice: means the Chief Justice of the High Court of Delhi, including the Acting Chief Justice.

iv. Communication Device: means a hardware device capable of transmitting analog or digital signal over the telephone and other communication devices, whether wired or wireless.

v. Court: means the High Court of Delhi and/or all the courts/tribunals under its supervision under Article 227 of the Constitution of India.

vi. Court Master / Reader: means the court staff that assists the court in the conduct of proceedings, including updating of the cause lists published on the display board.

vii. Court Premises: means and includes buildings and complexes under the authority of courts.

viii. Designated Officer: means the Registrar (IT) or any other officer mandated to carry out the function of granting access to copies of recordings under these rules.

ix. Designated Venue: means and includes a courtroom or any other place where the proceedings are conducted, whether within the court premises or at a remote location.

x. Hardware: means and includes equipment to be installed for live streaming and recording of proceedings or any ancillary activity.

xi. IT Committee: means and includes a committee constituted by the Chief Justice to deal with matters concerning information and communication technology, also referred to as the High Court computer committee or e-Committee.

xii. Live-stream/ Live-streamed/ Live streaming: means and includes a live television link, webcast, audio-video transmissions via electronic means or other arrangements whereby any person can view the proceedings as permitted under these rules.

xiii. Proceedings: mean and include judicial proceedings, Lok Adalat proceedings, full-court references, official transfer, elevation, retirement, farewells organised by the Court.

xiv. Recording: means audio and video data of proceedings stored in electronic format, whether it is live streamed or not.

xv. Recording Device: means and includes a device capable of recording images or sound, including but not limited to camera, audio recorder, video recorder, mobile telephone, or screen recorder.

xvi. Registrar (IT): means and includes any officer so designated by the Chief Justice of the High Court.

xvii. Remote Location: means and includes a geographical location, different from the court premises, from where proceedings are conducted.

xviii. Transcript: means the official written record of the proceedings published as per the directions of the court.

2. Hardware – Placement & Control:

2.1. Cameras will be ordinarily installed in the courtroom covering at least five angles; one towards the bench, the second and third towards the advocates engaged in the concerned matter, the fourth towards the accused (where applicable) and the fifth towards the deponent/witness, as required.

2.2. If the court has employed an electronic evidence presentation system, an additional feed shall be captured therefrom.

2.3. A remote-control device shall be provided to the presiding judge on the bench to pause or stop the live streaming at any time.

2.4. Advocates, witnesses, accused, or any other person permitted by the bench, shall use appropriate microphones while addressing the court.

2.5. In so far as a remote location is concerned, appropriate hardware will be deployed to the extent practicable, bearing in mind the provisions made in the aforementioned sub-rules.

2.6. Where proceedings are conducted through weblinks, including video conferencing services, appropriate software and hardware will be employed, if necessary, to generate an integrated feed for live streaming.

3. Requisitioning and Positioning of Human Resources:

3.1. A dedicated control room (DCR) shall be set up for every court complex.

3.2. The DCR shall, inter alia, comprise an officer of the Court, technical and video-recording experts. The DCR will monitor and track proceedings as they are live streamed, recorded, and transcribed. The DCR shall ensure that nothing uncivil or inappropriate is streamed in the public domain.

3.3. The coverage of Proceedings will be coordinated by the technical experts under the direct supervision of the Registrar (IT) or her/his nominee.

3.4. The Registrar (IT) and/or their nominee shall be subject to the directions of the IT Committee for the overall implementation of live streaming and recording of proceedings.

4. Personnel positioned in the Court:

In addition to the court master and court staff attached to the bench, technical expert(s) shall be appointed/deputed in each of the court premises or designated venue to enable the live streaming of proceedings. The technical expert(s) shall function under the overall supervision of the DCR.

5. Live streaming and Recording of Proceedings:

5.1. Subject to the exclusions contained within these rules, all proceedings will be live streamed by the court.

5.2. The following will be excluded from live streaming:

i. Matrimonial matters, child adoption and child custody including transfer petitions arising thereunder.

ii. Cases concerning sexual offences, including proceedings instituted under Section 376, Indian Penal Code, 1860 (IPC).

iii. Cases concerning gender-based violence against women.

iv. Matters registered under or involving the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) and under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

v. Matters registered under or involving the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

vi. In-camera proceedings as defined under Section 327 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) or Section 153 B of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC).

vii. Matters where the bench is of the view, for reasons to be recorded in writing that publication would be antithetical to the administration of justice.

viii. Cases, which in the opinion of the Bench, may provoke enmity amongst communities likely to result in a breach of law and order.

ix. Recording of evidence, including cross-examination.

x. Privileged communications between the parties and their advocates; cases where a claim of privilege is accepted by the Court; and non-public discussions between advocates.

xi. Any other matter in which a specific direction is issued by the bench or the Chief Justice.

5.3. Live streaming in certain cases may be restricted to final arguments.

5.4. The court master/reader shall duly inform the parties, before the commencement of the proceedings, that the proceedings are being live streamed and that objections, if any, should be articulated at that juncture to the concerned bench.

5.5. Objections, if any, to Live streaming may be raised at the time of institution of the case or any later stage. The final decision in that behalf shall be of the Bench.

i. Objection to Live streaming, if any, shall be raised by the party by filing the form prescribed in Schedule I. ii. A person objecting to Live streaming at a later stage, shall do so by filing the form prescribed in Schedule II.

5.6. The final decision as to whether to allow the live streaming of the proceedings or any portion thereof will be of the bench. However, the decision of the bench will be guided by the principle of an open and transparent judicial process. The decision of the Bench shall not be justiciable, provided that, in case of difference of opinion, the matter can be referred to a larger bench for a final decision.

5.7. In cases where the proceedings are not live streamed, the recording shall be maintained for usage by the Court and the appellate court(s), subject to the following:

i. Access to the recording of the testimony of witnesses will not be given until such time that the evidence is recorded in its entirety.

ii. Transcript of the recordings would be made available to the advocate or litigant-in-person.

iii. In case of litigant-in-person, who is also a witness in the matter, the bench in its discretion will decide as to the stage at which the litigant-in-person should have access to the recordings of the testimonies concerning the other witnesses in the matter.

5.8. In criminal matters, the testimony of victims and witnesses will be recorded for the exclusive use of the concerned bench and the appellate court(s), as per the direction issued in that behalf. The anonymity of the victims and witnesses shall be maintained in the recordings via dummy names, face-masking, pixelation and/or electronic distortion of voice, as and when directed by the court.

5.9. Audio-video recording or recording of proceedings by any other means, beyond the mandate of the present Rules is expressly prohibited.

6. Manner of Recording of Proceedings:

6.1. The cameras in the Court shall be as per Rule 2.1.

6.2. Cameras shall not ordinarily audio-video record the media persons and the visitors present during the proceedings.

6.3. The following will ordinarily not be live streamed or saved in the archival data or transcribed:

i. Discussions between/amongst the judges on the bench.

ii. Instructions given by a judge to the administrative staff during the proceedings.

iii. Any communication/message/document given by the court master/reader to the bench.

iv. Documents given to the judge during the proceedings.

v. Notes taken down by the judge during the proceedings.

vi. Notes made by an advocate either on paper or in electronic form, for assistance, while making submissions before the bench.

vii. Communication between the advocate and client, inter-se the advocates, and communications which is not a submission exchanged between the advocate and the court.

6.4. If one or more circumstances mentioned in Rule 6.3 occur, the monitor will display the message: "Live streaming paused as per applicable Rules".

6.5. In case the judge concerned on the bench is desirous of opting out of live streaming while dictating the order/oral judgment, live streaming will be paused during that period. In such circumstances, the monitors will display a message: "Order-dictation in progress". Likewise, when the bench rises for recess or otherwise, the live streaming will be paused, and the monitor will display the message: "Court not in-session".

7. Storage and Access:

7.1. The recordings will be archived.

7.2. Recordings may be uploaded, wholly or in part, on the Courts' website or made available on other digital platforms, as directed by the court.

7.3. Access to copies of the recordings not uploaded will be sanctioned by the designated officer, who will act as per law. An application for copies of recordings shall be made in the form prescribed in schedule III.

7.4. The archived data should ordinarily be retained by the court for at least six months, subject to special directions issued by the concerned bench in a particular case. The Chief Justice may issue practice directions regarding the cases and the period for which archived data will be preserved. Archived data shall be stored in electronic devices in encrypted form with a specific hash (#) value.

8. Relay of Proceedings and Recordings:

8.1. General Precaution: -

Personal information such as date of birth of parties, home address, identity card number, bank account information, and the personal information of related parties, such as close relatives, witnesses and other participants, will be deleted or muted during Live streaming. Inter alia, any one of the masking techniques, as provided in rule 6.8, may be adopted. However, such Proceedings will be preserved in the archival data.

8.2. The advocates and litigants-in-person may request the bench to redact personal and sensitive information inter alia of the kind referred to in Rule 8.1.

8.3. Relay of Proceedings: -

i. Subject to limitations contained in these rules, the live stream shall commence as soon as the bench assembles and instructs the court staff to start the proceedings and shall end when the bench signals its conclusion for the day.

ii. There shall be a delay of ten minutes in streaming, which may be changed as per the direction of the Court.

iii. The live streaming shall be carried out from the designated venue as decided by the bench.

8.4. Relay of Recordings: -

The content of the recording will be vetted and shall be posted, usually within three days of the conclusion of the proceedings. The same shall be posted on the Courts' website or made available on such digital platforms, as directed by the court.

9. Disclaimers, Prohibitions and Restrictions:

9.1. Disclaimers:-

i. The daily cause list published on the website of the court shall contain requisite information and disclaimer regarding live streaming.

ii. The archival data shall not constitute the official record of the court proceedings unless otherwise directed by the bench.

9.2. Prohibitions and restrictions on usage of the recording or live stream:

i. No person/entity (including print and electronic media, and social media platforms) other than an authorised person/entity shall record, share and/or disseminate live streamed proceedings or archival data.

This provision shall also apply to all messaging applications. Any person/entity acting contrary to this provision will be prosecuted as per law. The court shall have the exclusive copyright in the recordings and archival Data.

Any unauthorised usage of the live stream will be punishable as an offence under the Indian Copyright Act, 1957, Information Technology Act, 2000, and other provisions of law, including the law of Contempt.

ii. Any party/ litigant-in-person accessing the live stream will be bound by these Rules.

iii. The live stream shall not, without the prior written authorisation of the Court, be reproduced, transmitted, uploaded, posted, modified, published, or re published in any form.

iv. The use of authorised recordings in their original form may be permitted by the Court, inter-alia to disseminate news and for training, academic and educational purposes. Authorised recordings handed over for the aforesaid purposes shall not be further edited or processed. Such recordings will not be used for commercial, promotional purposes or advertising in any form.

v. No person shall use a recording device for recording or for transcribing the proceedings, other than those authorised by the Court.

9.3. Use of communication device or recording device during proceedings:

i. A person must not use a communication device or a recording device to disturb proceedings in a manner that may cause concern to a witness or other participants in the proceedings or allow a person who is not a participant to receive information about the proceeding or the hearing to which the person is not otherwise entitled.

ii. During proceedings, all personnel shall follow the instructions of the presiding judge, adhere to courtroom etiquettes and discipline, and shall not engage in the following actions- audio and/or video recording, taking screenshots or using mobile communication tools to relay the proceedings.

iii. Violation of Sub-Rules (i) and (ii) will result in prosecution as per law. Additionally, the bench may also direct seizure of the communication device or recording device.

10. Transcription and Access:

10.1. Transcripts shall be prepared of recordings only when directed by the court.

10.2. The transcripts may be translated into other scheduled languages.

10.3. Recordings that are uploaded will be made accessible for differently abled persons.

11. Dedicated room(s) for live streaming:

In order to decongest the court rooms, dedicated room(s) for viewing the live stream may be made available within the court premises. Access shall be given to law researchers, staff, litigants, academicians, and media personnel authorised to enter the court premises upon receipt of necessary permissions/approvals. Appropriate arrangements shall be made to enable viewing of live streams from multiple benches within this/these room(s). Special arrangements will be made for differently abled persons.

12. Power to Relax:

The High Court may, if satisfied that the operation of any rule is causing undue hardship, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

13. Reference to Words and Expressions:

Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them by the law for the time being in force, including the Information Technology Act 2000, CPC, the CrPC, Indian Evidence Act, 1872, and the General Clauses Act, 1897.

14. Residual Provisions:

Matters concerning which no express provision is made in these rules shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering the interest of justice.

SCHEDULE I

[Referred to in Rule 5(5)(i)]

Objection to live streaming of proceedings by filing Party

1. Diary Number / Filing Number (if any):

2. Cause Title:

3. Reasons for objection to live streaming (please select one or more applicable). The case relates to:

i. Matrimonial matters, transfer petitions thereunder.

ii. Sexual offences, including proceedings instituted under Section 376 of the IPC.

iii. Gender-based violence against women.

iv. POCSO and under The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

v. In-camera proceedings as defined under Section 327 of the CrPC or Section 153 B of the CPC.

vi. Publication would be antithetical to the administration of justice.

vii. Other(s) (state the reason briefly): ______________________

4. Applicant Details:

i. Party name________________________________

ii. Plaintiff/Petitioner/Appellant/Applicant No_____________________

iii. Applicant Address _________________________________

iv. Applicant Telephone number_______________________

I have read and understood the provisions of the Rules for live streaming for Courts (hyperlink). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me.

Signature of the Applicant/Authorised signatory*:

(this application may be e-signed)

Date:

Digital Signature/Scanned Signature

For use of the Registry

A. Bench assigned:

B. Decision of the Bench: Allowed/Not

Allowed Date:

SCHEDULE II

[Referred to in Rule 5(5)(ii)] Objection to live streaming of proceedings

1. Case Number / CNR Number / Diary Number (if any):

2. Cause Title:

3. Date of Hearing (if already listed) (DD/MM/YYYY):

4. Reasons for objection to the Live streaming (please select one or more applicable). Case relates to:

i. Matrimonial matters, transfer petitions thereunder.

ii. Sexual offences, including proceedings instituted under Section 376 of the IPC.

iii. Gender-based violence against women.

iv. POCSO and under The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

v. In-camera proceedings as defined under Section 327 of the CrPC or Section 153 B of the CPC.

vi. Publication would be antithetical to the administration of justice.

vii. Other (s) (state the reason briefly): ______________________________ ____________________________ 5. Applicant Details:

i. Party name

ii. Select one:

a. [i] Petitioner No. [ii] Accused No. [iii] Plaintiff No.

b. [iv] Defendant No.[v] Applicant No. [vi] Respondent No. [vii] Deponent for No.___________ [viii] Other(s)__________

iii. Applicant Address______________________

iv. Applicant Telephone number_________________

I have read and understood the provisions of the Rules for live streaming for Courts (hyperlink). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me.

Signature of the Applicant/Authorised Signatory*:

(this application may be e-signed)

Date:

Digital Signature/Scanned Signature

For the use of the Registry16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] A) Bench assigned:

B) Decision of the Bench: Allowed/Not

Allowed Date:

SCHEDULE III

[Referred to in Rule 7.3]

APPLICATION FORM FOR COPIES OF RECORDINGS AVAILABLE IN ARCHIVAL DATA

1. Case Number / CNR Number (if any):

2. Cause Title:

3. Date of Hearing (if already listed) (DD/MM/YYYY):

4. Applicant Status (select one):

i. Party to the proceedings

ii. Authorised Representative

iii. Advocate for the Party /

iv. Third Party /None of the above (Please Specify)

5. Identification document enclosed: (i) Bar Association ID (ii) AADHAAR CARD (iii) PAN Card (iv) Driver's License (v) Ration Card (vi) Other Government issued ID (please specify)

6. ID Number: _______________________________________

7. Applicant Address: ________________________________

8. Applicant Telephone number: ___________________________

9. Reason/s for requesting access: ______________________________

10. Format in which Recording is requested: (i) Cloud link (ii) Physical Drive

11. Fee to be Paid:

[Subject to fee as prescribed by the concerned High Court.]

I have read and understood the provisions of the rules for live streaming for Courts (hyperlink). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me. I undertake not to copy, distribute or publish, or cause the copying, distribution or publication of the Recordings in any manner without the prior written approval of the Court.

Signature of the Applicant/Authorised Signatory*:

(this application may be e-signed)

Date:

Digital Signature/Scanned Signature

For the use of the Registry

WHETHER APPROVED BY DESIGNATED OFFICER

Fee paid:

By Order of the Court,

RAVINDER DUDEJA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.