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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242032

SG-DL-E-17012023-242032

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 452 No. 28] DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944 [N. C. T. D. No. 452

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

LAS-VII/Leg./20130.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः- [

] (जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 17 जनवरी, 2023 को पुरःस्थापित किया गया) 425 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन के लिए

इसे भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

1. : (i) इस अधिनियम को माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा । (ii) अधिनियम की धारा 13 को 5 जुलाई, 2022 से लागू माना जाएगा; शेष प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे, जो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।

2. ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 में,-

उप-धारा (2) में, (i) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;''; (ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-धारा (4) में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे।

3. ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की उप-धारा (2) में,- (क) खंड (ख) में, ''तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी'' शब्दों के स्थान पर, ''उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी'' शब्द रखे जाएंगे; (ख) खंड (ग) में, ''लगातार छह मास की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाएं, के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, ''सितंबर मास'' शब्द के स्थान पर, ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे।

5. ः दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में, - ''(क) उपधारा (1) में, -

(i) ''इलेक्ट्रॉनिक रूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों और निबंधनोेंं के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में और'' शब्द रखे़े जाएंगे;

(ii) ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों और निबंधनोेंं के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में,जो विहित की जाए, संसूचित किए जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

(v) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर,"परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणीदेने के पश्चात्‌ या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्‌," शब्दोंके स्थान पर, "30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात्‌ या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्‌," शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी,अर्थात्‌ :-

"(4) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं कियाजाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ;

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसीशर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किएजाएं, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।"।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 के स्थान 6.

पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

"38. (1) धारा 37 की उपधारा के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहतेहुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रानिक ढंग से उपलब्ध करवाएं जाएंगे। (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके, और (ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,-

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने कीऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा ; या (ii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है ; या

(iii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधाराके अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार,ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसकेद्वारा संदत आउटपुट कर से अधिक है ; या

(iv) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि केदौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय कालाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(v) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 कीउपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा जो विहित किए जाएं।"।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में. -

7.

(क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌;--

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जोउपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररुप तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,-

(i) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या (ii) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।'';

(ग) उपधारा (9)में,--

(i) ''धारा 37 और धारा 38 के उपबधों के अधीन रहते हुए, यदि'' शब्दों और अंकों के स्थन पर, ''जहां'' शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ दूसरी तिमाही के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) में, ''विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गएहैं।परंतु सरकार, परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा और ऐसीशर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं,किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग कोविवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक याअधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त करअवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरेप्रस्तुत नहीं किए हो।''। दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

'41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेयकर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा।

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।''। .

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43कका लोप किया जाएगा।

. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में-- (क) "या आवक'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) ''या धारा 38" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) ''धारा 39 या धारा 45'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 52'' शब्दऔर अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ",धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में,-- (क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तो शब्दों के पश्चात, और निर्बंधनों शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकी—त माल औरसेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहत ेहुए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।''। 13. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ :--

"(3) जहा इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्री—त व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।''।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख'' शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,-- (क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक कालोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाईको शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथा स्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओंकी बाबत संदत कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;''। (1) राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 146 के अधीनपरिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली केवित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 09/2018-राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उसअनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) मेंविनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करनेकी शक्ति थी । .(1) राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 केअधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 13/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगेऔर उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची छठी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम,2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथाधारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी। 1 राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा करअधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्यांक 01/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है,किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयपर प्रवृत्त होती । 1 उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 25/2019-राज्य कर (दर), तारीख 12 दिसम्बर, 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो दिल्ली माल और सेवा करअधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेजारी की गई थी, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। (2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण कियागया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्टअधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

पहली अनुसूची

[धारा 16(i) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख संशोधन संशोधन की प्रभावी तारीख

(3)

(1)

(2)

22 जून, 2017 अधिसूचना संख्या 09/2018-राज्य कर तारीख 23 फरवरी, 2018

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना सं. 69/2019-राज्य कर तारीख 20 अगस्त, 2020 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।''

दूसरी अनुसूची

[धारा 17(i) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख संशोधन संशोधन की प्रभावी तारीख (1) (2) (3)

13/2017-राज्य कर, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 जुलाई, 2017 तारीख 30 जून, 2017 2 के सामने, स्तंभ (3) में, ''24'' अंकों के स्थान पर, ''18'' अंक रखे जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर-उगाही एवं संग्रहण के प्रावधान बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने 28 मर्ई, 2021 को हुई अपनी 43वीं बैठक और 17 सितम्बर, 2021 को हुई 45वीं बैठक में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की थी। इन्हें वित्त विधेयक, 2022 में शामिल किया गया। वित्त अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 06) की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुबंध-Iके रुप में संलग्न है। वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद्‌ की 43वीं बैठक, दिनांक 28 मई, 2021 और 45वीं बैठक दिनांक 17 सितम्बर, 2021 में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल और सेवा कर, 2017 (2017 का 03) के बीच एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधायिका द्वारा, जहां आवश्यक हुआ, राज्य की आवश्यकतानुसार विशिष्ट आशोधन करते हुए दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

3. प्रस्तावित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (2) में एक नया खंड (खक) सम्मिलित करके संशोधित करना, ताकि किसी आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा जब ऐसे प्रत्यय को धारा 38 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति का संसूचित ब्यौरों में निर्बंधित नहीं किया गया है। यह उपधारा (4) का आगे और संशोधन करने के लिए है, ताकि यह उपबंधकिया जा सके कि कोई रजिस्ट्री—त व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसेबीजक या नामे नोट संबंधित है, के 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के पश्चात्‌ किसीबीजक या नामे नोट के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

(ii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 किया जा सकेगा, यदि विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है।यह उपधारा (2) के खंड (ग) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उन सतत्‌ कर अवधियों को विह्नित करने का उपबंध किया जा सके, जिनके लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो उसके खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए दायी बनाती हो।

(iii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को किसी वित्त वर्ष में कीगई किसी पूर्ति के संबंध में प्रत्यय नोट जारी करने की अंतिम तारीख का उपबंध किया जा सके।

(iv) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे जावक पूर्ति के व्यारे प्रस्तुत करने के लिए निर्बंधनों और शर्तों को और उसके साथ संबंधित प्राप्तिकर्ताओं को जावक पूर्तियों के ब्योरों को संसूचित करने की रीति और समय के साथ शर्तों और निर्बंधनों को विहित किया जा सके।यह उपधारा (1) के पहले परंतुक और उपधारा (2) कालोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार से बचा जा सके।यह उपधारा (3) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 42 या धारा 43 के अधीन मेल न किए गए ब्यौरों के प्रति निर्देश को दूर किया जा सके और यह किसी वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर या सुसंगतवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, उनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत के ब्यौरों के संबंध में त्रुटियों या लोपों का सुधार करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में उपबंध करने का भी प्रस्ताव करतीहै।यह उपधारा (4) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरों को अवधिवार कर्मिक रूप से फाइल करने का उपबंध किया जा सके।

(v) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा द्वारा,धारा 38 को प्रतिस्थापित करने के लिए है। उपधारा (1), ऐसी अन्य पूर्ति, साथ ही आवक पूर्ति के ब्यौरों की संसूचना की रीति, समय, शर्तें और निर्बंधन तथा प्राप्तिकर्ता को स्वतः जनित विवरण के माध्यम से इनपुट कर प्रत्यय विहित करने का उपबंध करने के लिए है।उपधारा (2), आबक पूर्ति के व्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया जा सकता है या ऐसी पूर्ति के ब्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट करप्रत्यय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, का उपबंध करने के लिए है।

(vi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि गैर निवासी कराधेय व्यक्ति मास के लिए विवरणी उस मास के अंत के पश्चात्‌ तेरह दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अवधि के अंतिम दिन के पश्चात्‌ सात दिन के भीतर इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रस्तुत करेंगे।यह उपधारा (7) के पहले परंतुक को भी प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को एक विकल्प का उपबंध किया जा सके ताकि वे या तो स्वतः निर्धारित कर का संदाय करें या ऐसी रकम का सदाय करें, जो विहित की जाए।यह धारा 37 और धारा 38 में निर्देश को हटाकर उपधारा (9) का और उक्त उपधारा (9) के परंतुक का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप मेंउपबंध किया जा सके जब तक धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में त्रुटियों का सुधार अनु़़़ज्ञात किया जा सकेगा।यह उपधारा (10) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरों को उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्त के रूप में उपबंध किया जा सके।

(vii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 को एक नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे "अनंतिम'' आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए "दावा" की अवधारणा को समाप्त किया जा सके और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का उपबंध किया जा सके।

(viii) इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उत्क्रमण और पुनः दावा करना से संबंधित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 का लोप करने के लिए है, जिससे "अनंतिम'' आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के ''दावा'' की अवधारणा को और ऐसे प्रत्यय को पश्चातवत रूप से मिलान, उत्क्रमण और पुनःदावा करने को समाप्त किया जा सके। यह, आऊटपुट कर दायित्व में मिलान, उत्क्रमण और कमी करने का प्रतिदावा से संबंधित अधिनियम की धारा 43 का लोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। यह धारा 43क का लोप करने के लिए भी है।

(ix) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 52 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस का उदग्रहण करने का उपबंध किया जा सके और धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (x) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के व्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

(xi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपबंध रकम के उपयोग के लिए निर्बंधनों को विहित किया जा सके।यह उपधारा (12) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे आउटपुट कर दायित्व के अधिकतम अनुपात को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिसको इलेक्ट्रानिक नकद खाते के माध्यम से निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(xii) दिल्ली माल और सेवा करअधिनियम की धारा 50 कीउपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा को 1 जुलाई 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे गलत ढंग से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध किया जा सके तथा ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना की रीति विहित करने का उपबंध किया जा सके ।

(xiii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंध किया जा सके, जिस तक उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों का सुधार करना अनुज्ञात किया जा सके ।

(xiv) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि इलैक्ट्रानिक नकद खाते में शेष के प्रतिदाय के दावे को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।यह उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे इसका उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति के लिए संदत कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से दो वर्ष की समय सीमा का उपबंध करते हुए, उपधारा (1) के साथ संरेखन किया जा सके।यह उपधारा (10) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे उक्तउपधारा की परिधि का सभी किस्म के प्रतिदाय के दावों पर विस्तार किया जा सके ।यह स्पष्टीकरण के खंड (2) में नया उपखंड (खक) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को की गई पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय दावा फाइल करने की सुसंगत तारीख के संबंध में स्पष्टतः का उपबंध किया जा सके।

(xv) तारीख 20 अगस्त, 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 69/2019-राज्य कर में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन यथा उपबंधित सभी —त्यों के लिए, सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में, तारीख 22 जून, 2017 से, भूतलक्षी रूप से अधिसूचित करने के लिए, अधिसूचना सं. 09/2018-राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 का संशोधन करने के लिए है।

(xvi) अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 को संशोधित करने के लिए है, जिससे दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को, भूतलक्षी रूप से, 1 जुलाई, 2017 से, 18 प्रतिशत अधिसूचित किया जा सके।

(xvii) 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के दौरान मत्स्य तेल के सिवाय, (अधिसूचना संख्या 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017,शीर्ष 2301 क अंतर्गत आने वाले)मत्स्य खाद्य उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयितअपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में राज्य कर से भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है।यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

(xviii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना स. 25/2019-राज्य कर (दर), तारीख 12 दिसंंबर, 2019 को, 1 जुलाई, 2017 से, भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है।यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्तकर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

4. उक्त विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनीष सिसोदिया,

उप मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 प्रस्तावित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, में दिल्ली की समेकित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय शामिल नहीं है।

मनीष सिसोदिया,

उप मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रस्तावित दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं करता है।

मनीष सिसोदिया,

उप मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1. विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ करने के लिए है।

2. खंड 2 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम में धारा 16 की उपधारा (2) में एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित कर के उस धारा का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा जब ऐसे प्रत्यय को धारा 38 के अधीन करदाता का संसूचित ब्यौरों में निर्बंधित नहीं किया गया है।

यह उपधारा (4) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई रजिस्ट्री—त व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे बीजक या नामे नोट संबंधित है, के 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के पश्चात्‌ किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

3. खंड 3 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकेगा, यदि विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है।

यह उपधारा (2) के खंड (ग) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उन सतत्‌ कर अवधियों को विह्नित करने का उपबंध किया जा सके, जिनके लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो उसके खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए दायी बनाती हो।

4. खंड 4 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को किसी वित्त वर्ष में की गई किसी पूर्ति के संबंध में प्रत्यय नोट जारी करने की अंतिम तारीख का उपबंध किया जा सके।

5. खंड 5 धारा 37 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे जावक पूर्ति के व्यारे प्रस्तुत करने के लिए निर्बंधनों और शर्तों को और उसके साथ संबंधित प्राप्तिकर्ताओं को जावक पूर्तियों के ब्योरों को संसूचित करने की रीति और समय के साथ शर्तों और निर्बंधनों को विहित किया जा सके।

यह उपधारा (1) के पहले परंतुक और उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार से बचा जा सके।

यह उपधारा (3) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 42 या धारा 43 के अधीन मेल न किए गए ब्यौरों के प्रति निर्देश को दूर किया जा सके और यह किसी वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, उनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत के ब्यौरों के संबंध में त्रुटियों या लोपों का सुधार करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में उपबंध करने का भी प्रस्ताव करती है।

यह उपधारा (4) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरों को अवधिवार कर्मिक रूप से फाइल करने का उपबंध किया जा सके।

6. खंड 6 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा द्वारा, धारा 38 को प्रतिस्थापित करने के लिए है। उपधारा (1), ऐसी अन्य पूर्ति, साथ ही आवक पूर्ति के ब्यौरों की संसूचना की रीति, समय, शर्तें और निर्बंधन तथा प्राप्तिकर्ता को स्वतः जनित विवरण के माध्यम से इनपुट कर प्रत्यय विहित करने का उपबंध करने के लिए है।

उपधारा (2), आबक पूर्ति के व्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया जा सकता है या ऐसी पूर्ति के ब्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, का उपबंध करने के लिए है। 7. खंड 7 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि गैर निवासी कराधेय व्यक्ति मास के लिए विवरणी उस मास के अंत के पश्चात्‌ तेरह दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अवधि के अंतिम दिन के पश्चात्‌ सात दिन के भीतर इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रस्तुत करेंगे।

यह उपधारा (7) के पहले परंतुक को भी प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को एक विकल्प का उपबंध किया जा सके ताकि वे या तो स्वतः निर्धारित कर का संदाय करें या ऐसी रकम का सदाय करें, जो विहित की जाए।

यह धारा 37 और धारा 38 में निर्देश को हटाकर उपधारा (9) का और उक्त उपधारा (9) के परंतुक का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंध किया जा सके जब तक धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में त्रुटियों का सुधार अनु़़़ज्ञात किया जा सकेगा।

यह उपधारा (10) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरों को उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्त के रूप में उपबंध किया जा सके।

8. खंड 8 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे "अनंतिम'' आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए "दावा" की अवधारणा को समाप्त किया जा सके और[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का उपबंध किया जा सके।

9. खंड 9 इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उत्क्रमण और पुनः दावा करना से संबंधित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 का लोप करने के लिए है, जिससे "अनंतिम'' आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के ''दावा'' की अवधारणा को और ऐसे प्रत्यय को पश्चातवत रूप से मिलान, उत्क्रमण और पुनःदावा करने को समाप्त किया जा सके। यह, आऊटपुट कर दायित्व में मिलान, उत्क्रमण और कमी करने का प्रतिदावा से संबंधित अधिनियम की धारा 43 का लोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। यह धारा 43क का लोप करने के लिए भी है।

10. खंड 10 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 52 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस का उदग्रहण करने का उपबंध किया जा सके और धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

11. खंड 11 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के व्यारे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

12. खंड 12 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपबंध रकम के उपयोग के लिए निर्बंधनों को विहित किया जा सके। यह उपधारा (12) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे आउटपुट कर दायित्व के अधिकतम अनुपात को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिसको इलेक्ट्रानिक नकद खाते के माध्यम से निर्मुक्त किया जा सकेगा।

13. खंड 13 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा को 1 जुलाई 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे गलत रूप से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध किया जा सके तथा ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना की रीति विहित करने का उपबंध किया जा सके ।

14. खंड 14 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंध किया जा सके, जिस तक उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों का सुधार करना अनुज्ञात किया जा सके ।

15. खंड 15 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि इलैक्ट्रानिक नकद खाते में शेष के प्रतिदाय के दावे को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

यह उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे इसका उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति के लिए संदत कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से दो वर्ष की समय सीमा का उपबंध करते हुए, उपधारा (1) के साथ संरेखन किया जा सके।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यह उपधारा (10) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे उक्त उपधारा की परिधि का सभी किस्म के प्रतिदाय के दावों पर विस्तार किया जा सके ।

यह स्पष्टीकरण के खंड (2) में नया उपखंड (खक) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को की गई पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय दावा फाइल करने की सुसंगत तारीख के संबंध में स्पष्टतः का उपबंध किया जा सके।

16. खंड 16 तारीख 20 अगस्त, 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 69/2019-राज्य कर में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन यथा उपबंधित सभी —त्यों के लिए, सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में, तारीख 22 जून, 2017 से, भूतलक्षी रूप से अधिसूचित करने के लिए, अधिसूचना सं. 09/2018-राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 का संशोधन करने के लिए है।

17. खंड 17 अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 को संशोधित करने के लिए है, जिससे दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को, भूतलक्षी रूप से, 1 जुलाई, 2017 से, 18 प्रतिशत अधिसूचित किया जा सके।

18. खंड 18, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के दौरान मत्स्य तेल के सिवाय, (अधिसूचना संख्या 01/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, शीर्ष 2301 क अंतर्गत आने वाले)मत्स्य खाद्य उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में राज्य कर से भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है।यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

19. खंड 19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना स. 25/2019-राज्य कर (दर), तारीख 12 दिसंंबर, 2019 को, 1 जुलाई, 2017 से, भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है। यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्तकर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

मनीष सिसोदिया,

उप मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th January, 2023

F. No. 21/19/GST(A)/2023/LAS-VII/Leg./20130.—The following is published for general information:—

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

[Bill No. 01 of 2023]

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 17 January, 2023) THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:- (i) This Act may be called the Delhi Goodsand Services (Amendment) Act, 2023.

(ii). Section 13 of the Act shall be deemed to have come into force from 5th July, 2022; remaining provisions shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint: and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 16:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 16, ––

(a) in sub-section (2),––

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:–– "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;"

(ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of section 29:-In the Delhi Goods and Services Tax Act in sub-section (2),–– (a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. Amendment of section 34 In the Delhi Goods and Services Tax Actin sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5.Amendment of section 37:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, --- (a) in sub-section (1), ––14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (i) after the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted;

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted.

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),––

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods. "

6. Amendment of section 38:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:–– "38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of––

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,––

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed. ".

7. Amendment of section 39:- In the Delhi Goods and Services Tax Act –– (a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–– "Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,––

(i) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(ii) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. ";

(c) in sub-section (9), ––

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:– – "or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him: Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period. ".

8. Amendment of section 41:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:–– "41 (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed: Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. ".

9. Amendment of section 42,43 and 43A:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, sections 42,43 and 43Ashall be omitted. 10. Amendment of section 47:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1),–– (a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;

(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of section 48:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), the words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

12. Amendment of section 49:- In the Delhi Goods and Services Tax Act –– (a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed." 13. Amendment of section 50:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, for sub-section (3), the following sub- section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed."

14. Amendment of section 52:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. Amendment of section 54:-In the Delhi Goods and Services Tax Act –– (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3) " shall be omitted;

(d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:–– "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16.(1) The Notification number 09/2018-State Taxdated 23th February,2018 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhion the recommendations of the Council, under section 146 of the DelhiGoods and Services Tax Act 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), theLt. Governor of National Capital of Territory of Delhi shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi had the power to amend the said notification under section 146 of the DelhiGoods and Services Tax Act, 2017retrospectively, at all material times.

17.(1) The Notification number 13/2017-State Taxdated 30th June 2017of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 retrospectively, at all material times.

18.(1)Notwithstanding anything contained in the notification number 01/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 no state tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive) .

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19.(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification number 25/2019-State Tax (Rate) dated 12th December, 2019 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub- section (2) of section 7 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such state tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

FIRST SCHEDULE

[See Section 16(i)]

Notification Number and date Amendment Date of effect of amendment (3) (1)

22nd June, 2017 Notification No. 9/2018- State Tax dated23rd February, 2018

(2) In the said notification, in paragraph 1' for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:-

"furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification Number 69/2019 dated the 20th August, 2020, all functions provided under the Delhi Goods and Service Tax Rules, 2017."

SECOND SCHEDULE

[See Section 17(i)]

Notification Number and date Amendment

Date of effect of amendment (1)

(3)

1st day of July, 2017 Notification No. 13/2017-State Tax dated 30th June, 2017

(2) In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figures "24" the figures "18" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of Tax on Intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.

2. The GST Council in its 43rd meeting dated 28th May, 2021 and 45th meeting dated 17th September 2021 recommended various amendments in the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. The same were incorporated in the Finance Bill, 2022. The copy of the Gazette Notification of THE FINANCE ACT, 2022(NO.06 OF 2022) is annexed as Annexure-I. Through the Finance Act, 2022 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Services Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the GST council 43rd meeting dated 28th May, 2021 and 45th meeting dated 17th September 2021. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 is required to be enacted by the State Legislature after making State specific modifications, wherever necessary.

3. The Salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Amendment) Tax Bill, 2023 are as under:-

i. to amend section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 by inserting a new clause (ba) in sub-section (2) thereof, so as to provide that input tax credit with respect to a supply may be availed only when such credit has not been restricted in the details communicated to the registered person under section 38. It further seeks to amend sub-section (4) so as to provide that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note after the thirtieth day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

ii. to amend clause (b) of sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide that the registration of a person paying tax under section 10 is liable to be cancelled if the return for a financial year has not been furnished beyond three months from the due date of furnishing of the said return. It further seeks to amend clause (c) of the said sub-section (2) so as to provide for prescribing continuous tax periods for which return has not been furnished, which would make a registration liable for cancellation, in respect of any registered person, other than a person specified in clause (b) thereof.

iii. to amend sub-section (2) of section 34 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for issuance of credit notes in respect of any supply made in a financial year.

iv. to amend sub-section (1) of section 37 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for prescribing conditions and restrictions for furnishing the details of outward supply and the conditions and restrictions as well as manner and time for communication of the details of such outward supplies to concerned recipients. It further seeks to omit sub-section (2) and first proviso to sub-section (1) so as to do away with two-way communication process in return filing. It also seeks to amend sub-section (3) so as to remove reference to unmatched details under section 42 or section 43, as the said sections are proposed to be omitted, and to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for rectification of errors or omission in respect of details of outward supplies furnished under sub-section (1). It also seeks to insert sub-section (4) so as to provide for tax period-wise sequential filing of details of outward supplies under sub-section (1).

v. to substitute a new section for section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act. Sub section (1) seeks to provide for prescribing such other supplies as well as the manner, time, conditions and restrictions for communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient by means of an auto-generated statement and to do away with two-way communication process in return filing. Sub-section (2) seeks to provide for the details of inward supplies in respect of which input tax credit may be availed and the details of supplies on which input tax credit cannot be availed by the recipient.

vi. to amend sub-section (5) of section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide that the non-resident taxable person shall furnish the return for a month within thirteen days after the end of the month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier. It further seeks to substitute the first proviso to sub-section (7) so as to provide an option to the persons furnishing return under proviso to sub-section (1) to pay either the self assessed tax or an amount that may be prescribed. It also seeks to amend sub-section (9) by removing reference of section 37 and section 38 and to amend the proviso to said sub-section (9) so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for the rectification of errors in the return furnished under section 39. It also seeks to amend sub-section (10) so as to provide for furnishing of details of outward supplies of a tax period under sub-section (1) of section 37 as a condition for furnishing the return under section 39 for the said tax period.

vii. to substitute a new section for section 41 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to do away with the concept of "claim" of eligible input tax credit on a "provisional" basis and to provide for availment of self-assessed input tax credit subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

viii. to omit section 42 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to matching, reversal and reclaiming of input tax credit so as to do away with the concept of "claim" of eligible input tax credit on a "provisional" basis and subsequent matching, reversals and reclaim of such credit. It further seeks to omit section 43 relating to matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability so as to do away with two-way communication process in return filing. It also seeks to omit section 43A.

ix. to amend sub-section (1) of section 47 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for levy of late fee for delayed filing of return under section 52 and to remove reference of section 38 as there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.

x. to amend sub-section (2) of section 48 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to remove reference to section 38 therefrom as there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.

xi. to amend sub-section (4) of section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for prescribing restrictions for utilizing the amount available in the electronic credit ledger. It also seeks to insert sub-section (12) so as to provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through the electronic credit ledger.

xii. to substitute a new sub-section for sub-section (3) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, retrospectively, with effect from the 1st July, 2017, so as to provide for levy of interest on input tax credit wrongly availed and utilised, and to provide for prescribing manner of calculation of interest in such cases.

xiii. to amend proviso to sub-section (6) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date upto which the rectification of errors shall be allowed in the statement furnished under sub-section (4).

xiv. to amend proviso to sub-section (1) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide that claim of refund of any balance in the electronic cash ledger shall be made in such form and manner as may be prescribed. It further seeks to amend sub-section (2) so as to align it with sub-section (1) by providing time limit of two years from the last day of the quarter in which the supply was received for claiming refund of tax paid on inward supplies of goods or services or both by the person specified in the said sub-section. It also seeks to amend sub-section (10) so as to extend the scope of the said sub-section to all types of refund claims. It also seeks to insert a new sub-clause (ba) in clause (2) of Explanation in order to provide clarity regarding the relevant date for filing refund claim in respect of supplies made to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

xv. to amend notification number 9/2018-State Tax dated 23th February, 2018 to notify www.gst.gov.in, retrospectively, with effect from 22nd June, 2017, as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, for all functions provided under Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, save as otherwise provided in the notification issued vide number 69/2019-State Tax dated 20th August, 2020.

xvi. to amend notification number 13/2017-State Tax dated 30th June, 2017 so as to notify rate of interest under sub-section (3) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act as 18%, retrospectively, with effect from the 1st day of July, 2017.

xvii. to provide retrospective exemption from State tax in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301, Notification no. 01/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017), except for fish oil, during the period from the 1st day of July, 2017 upto the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).It further seeks to provide that no refund shall be made of the said tax which has already been collected.

xviii. to give retrospective effect to the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) number 25/2019-State Tax (Rate) dated 12th December, 2019 with effect from the 1st day of July, 2017. It further seeks to provide that no refund shall be made of the state tax which has already been collected.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

MANISH SISODIA,

Deputy Chief Minister/Finance Minister

Government of NCT of Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

MANISH SISODIA,

Deputy Chief Minister/Finance Minister

Government of NCT of Delhi MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

MANISH SISODIA,

Deputy Chief Minister/Finance Minister

Government of NCT of Delhi NOTES ON CLAUSES [For DGST (Amendment) Bill, 2023]

1. Clause 1 of the Bill provides for short title and commencement.

2. Clause 2of the Bill seeks to amend section 16 of the Delhi Goods andServices Tax Act by inserting a new clause (ba) in sub-section (2)thereof, so as to provide that input tax credit with respect to a supply may beavailed only when such credit has not been restricted in the detailscommunicated to the registered person under section 38.

It further seeks to amend sub-section (4) so as to provide that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note after the thirtieth day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

3. Clause 3 of the Bill seeks to amend clause (b) of sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide that the registration of a person paying tax under section 10 is liable to be cancelled if the return for a financial year has not been furnished beyond three months from the due date of furnishing of the said return.

It further seeks to amend clause (c) of the said sub-section (2) so as to provide for prescribing continuous tax periods for which return has not been furnished, which would make a registration liable for cancellation, in respect of any registered person, other than a person specified in clause (b) thereof.

4. Clause 4 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 34 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for issuance of credit notes in respect of any supply made in a financial year.

5. Clause 5 of the Bill to amend sub-section (1) of section 37 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for prescribing conditions and restrictions for furnishing the details of outward supply and the conditions and restrictions as well as manner and time for communication of the details of such outward supplies to concerned recipients.

It further seeks to omit sub-section (2) and first proviso to sub-section (1) so as to do away with two-way communication process in return filing.

It also seeks to amend sub-section (3) so as to remove reference to unmatched details under section 42 or section 43, as the said sections are proposed to be omitted, and to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for rectification of errors oromission in respect of details of outward supplies furnished under sub- section(1).

It also seeks to insert sub-section (4) so as to provide for tax period-wise sequential filing of details of outward supplies under sub-section (1).

6. Clause 6 of the bill seeks to substitute a new section for section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act, Sub section (1) seeks to provide for prescribing such other supplies as well as the manner, time, conditions and restrictions for communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient by means of an auto-generated statement and to do away with two-way communication process in return filing.

Sub-section (2) seeks to provide for the details of inward supplies in respect of which input tax credit may be availed and the details of supplies on which input tax credit cannot be availed by the recipient.

7. Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (5) of section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide that the non-resident taxable person shall furnish the return for a month within thirteen days after the end of the month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub- section (1) of section 27, whichever is earlier.

It further seeks to substitute the first proviso to sub-section (7) so as to provide an option to the persons furnishing return under proviso to sub-section (1) to pay either the self-assessed tax or an amount that may be prescribed.

It also seeks to amend sub-section (9) by removing reference of section 37 and section 38 and to amend the proviso to said sub-section (9) so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for the rectification of errors in the return furnished under section 39.

It also seeks to amend sub-section (10) so as to provide for furnishing of details of outward supplies of a tax period under sub-section (1) of section 37 as a condition for furnishing the return under section 39 for the said tax period.

8. Clause 8 of the Bill seeks to substitute a new section for section 41 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to do away with the concept of "claim" of eligible input tax credit on a "provisional" basis and to provide for availment of self-assessed input tax credit subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

9. Clause 9 of the Bill seeks to omit section 42 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to matching, reversal and reclaiming of input tax credit so as to do away with the concept of "claim" of eligible input tax credit on a "provisional" basis and subsequent matching, reversals and reclaim of such credit. It further seeks to omit section 43 relating to matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability so as to do away with two-way communication process in return filing. It also seeks to omit section 43A.

10. Clause 10 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 47 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for levy of late fee for delayed filing of return under section 52 and to remove reference of section 38 as there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.

11. Clause 11 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 48 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to remove reference to section 38 therefrom as there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.

12. Clause 12 of the Bill seeks to amend sub-section (4) of section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for prescribing restrictions for utilizing the amount available in the electronic credit ledger.

It also seeks to insert sub-section (12) so as to provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through the electronic credit ledger.

13. Clause 13 of the Bill seeks to substitute a new sub-section for sub-section (3) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, retrospectively, with effect from the 1st July, 2017, so as to provide for levy of interest on input tax credit wrongly availed and utilised, and to provide for prescribing manner of calculation of interest in such cases.

14. Clause 14 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (6) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date upto which the rectification of errors shall be allowed in the statement furnished under sub-section(4).

15. Clause 15 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (1) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide that claim of refund of any balance in the electronic cash ledger shall be made in such form and manner as may be prescribed.

It further seeks to amend sub-section (2) so as to align it with sub-section (1) by providing time limit of two years from the last day of the quarter in which the supply was received for claiming refund of tax paid on inward supplies of goods or services or both by the person specified in the said sub-section.

It also seeks to amend sub-section (10) so as to extend the scope of the said sub-section to all types of refund claims.

It also seeks to insert a new sub-clause (ba) in clause (2) of Explanation in order to provide clarity regarding the relevant date for filing refund claim in respect of supplies made to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

16. Clause 16 of the Bill seeks to amend notification number 9/2018-State Taxdated 23th February,2018 to notify www.gst.gov.in, retrospectively, with effect from 22nd June, 2017, as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, for all functions provided under Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, save as otherwise provided in the notification issued vide number 69/2019-State Tax dated 20th August, 2020.

17. Clause 17 of the Bill seeks to amend notification number 13/2017-State Taxdated 30th June 2017 so as to notify rate of interest under sub-section (3) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act as 18%, retrospectively, with effect from the 1st day of July, 2017.

18. Clause 18 of the Bill seeks to provide retrospective exemption from State tax in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301, Notification No. 01/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017), except for fish oil, during the period from the 1st day of July, 2017 upto the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).It further seeks to provide that no refund shall be made of the said tax which has already been collected.

19. Clause 19 of the Bill seeks to give retrospective effect to the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) number 25/2019-State Tax (Rate)dated 12th December, 2019 with effect from the 1stday of July, 2017. It further seeks to provide that no refund shall be made of the state tax which has already been collected.

MANISH SISODIA,

Deputy Chief Minister/Finance Minister

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