DGST

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022023-243324

SG-DL-E-01022023-243324

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 468 No. 38] DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944 [N. C. T. D. No. 468

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के फा. सं. / निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है रू- (18 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित) [30 जनवरी 2023] दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन के लिए इसे भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

ः (i) इस अधिनियम को माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहा 1.

जाएगा ।

658 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) अधिनियम की धारा 13 को 5 जुलाई, 2022 से लागू माना जाएगा; शेष प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे, जो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।

ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ दिल्ली माल 2.

और सेवा कर अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 में,-

(क) उप-धारा (2) में,

(i) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- ''(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;'';

(ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा; (ख) उप-धारा (4) में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे। 3. ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की उप-धारा (2) में,- (क) खंड (ख) में, ''तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी'' शब्दों के स्थान पर, ''उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, ''लगातार छह मास की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाएं, के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।

ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, ''सितंबर 4.

मास'' शब्द के स्थान पर, ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे। 5. ः दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में, - ''(क) उपधारा (1) में, -

(i) ''इलेक्ट्रॉनिक रूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों और निबंधनोेंं के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में और'' शब्द रखे़े जाएंगे;

(ii) ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों और निबंधनोेंं के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

(v) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर,"परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ; (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा; (ग) उपधारा (3) में,--

(i) "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात्‌ या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्‌," शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात्‌ या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्‌," शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी,अर्थात्‌ :- "(4) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ;

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।"।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 के 6.

स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

"38. (1) धारा 37 की उपधारा के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रानिक ढंग से उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :- (क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके, और (ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,-

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा ; या (ii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है ; या

(iii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत आउटपुट कर से अधिक है ; या

(iv) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(v) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में. - (vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा जो विहित किए जाएं।"। 7. (क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा; (ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌;-- "परंतु प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररुप तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,-

(i) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ii) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।'';

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) ''धारा 37 और धारा 38 के उपबधों के अधीन रहते हुए, यदि'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''जहां'' शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ दूसरी तिमाही के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) में, ''विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। परंतु सरकार, परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हो।''।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :- '41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्रइनपुट कर के प्रत्यय का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उस के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा।

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।''। .

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।

. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में-- (क) "या आवक'' शब्दों का लोप किया जाएगा ; (ख) ''या धारा 38" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ; (ग) ''धारा 39 या धारा 45'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 52'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ",धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में,-- (क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ; (ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तो शब्दों के पश्चात, और निर्बंधनों शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे : (ग) उपधारा (11) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी,अर्थात्‌ :- "(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।''।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी,अर्थात्‌ :--

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है,रजिस्ट्री—त व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।''। दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख'' शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,-- (क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ; (ग) उपधारा (10) में, उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;''।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (1) राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 146 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 09/2018-राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी । .(1) राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 13/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची छठी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम,2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथाधारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संषोधन करने की शक्ति थी। 1 राष्ट्रीय राजधानी ़क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्यांक 01/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है,किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती । 1 उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 25/2019-राज्य कर (दर), तारीख 12 दिसम्बर, 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जारी की गई थी, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। (2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम परए

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

पहली अनुसूची

[धारा 16(i) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख संशोधन संशोधन की प्रभावी तारीख

(3)

(1)

(2)

22 जून, 2017

अधिसूचना संख्या 09/2018-राज्य कर तारीख

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 23 फरवरी, 2018 कर की संगणना तथा परिनिर्धारण'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना सं.69/2019-राज्य कर तारीख 20 अगस्त, 2020 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।''

दूसरी अनुसूची

[धारा 17(i) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख संशोधन संशोधन की प्रभावी तारीख (1) (2) (3)

13/2017-राज्य कर, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 जुलाई, 2017 तारीख 30 जून, 2017 2 के सामने, स्तंभ (3) में, ''24'' अंकों के स्थान पर, ''18'' अंक रखे जाएंगे।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2023

F. No. 14 (82)/LA/2023/dsadvice/28-35.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 27th January, 2023 and is hereby published for general information.

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) Act, 2023

(DELHI ACT No. 02 oF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 18.01.2023). [30th January,2023] An Act to further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:- (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Amendment) Act, 2023.

(ii). Section 13 of the Act shall be deemed to have come into force from 5th July, 2022; remaining provisions shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint: and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 16:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 16

(a) in sub-section (2),––

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:–– "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;" (ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of section 29:-In the Delhi Goods and Services Tax Act in sub-section (2),––

(a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. Amendment of section 34 In the Delhi Goods and Services Tax Actin sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. Amendment of section 37:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, ---

(a) in sub-section (1), ––

(i) after the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted;

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted.

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),––

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods. "

6. Amendment of section 38:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:––

"38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of––

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,–– (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or (vi) by such other class of persons as may be prescribed. ".

7. Amendment of section 39:- In the Delhi Goods and Services Tax Act ––

(a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–– "Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,––

(i) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(ii) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. ";

(c) in sub-section (9), ––

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:–– "or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him: Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period. ".

8. Amendment of section 41:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely:––

"41 (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed: Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. ".

9. Amendment of section 42, 43 and 43A:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, sections 42,43 and 43A shall be omitted.

10. Amendment of section 47:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1),––

(a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;

(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of section 48:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), the words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

12. Amendment of section 49:- In the Delhi Goods and Services Tax Act ––

(a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed."

13. Amendment of section 50:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, for sub-section (3), the following sub- section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed."

14. Amendment of section 52:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. Amendment of section 54:- In the Delhi Goods and Services Tax Act ––

(a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3) " shall be omitted;

(d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:–– "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. (1) The Notification number 09/2018-State Taxdated 23th February,2018 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhion the recommendations of the Council, under section 146 of the DelhiGoods and Services Tax Act 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi had the power to amend the said notification under section 146 of the DelhiGoods and Services Tax Act, 2017retrospectively, at all material times.

17. (1) The Notification number 13/2017-State Taxdated 30th June 2017of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 retrospectively, at all material times.

18. (1)Notwithstanding anything contained in the notification number 01/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 no state tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive) .

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification number 25/2019-State Tax (Rate) dated 12th December, 2019 of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) issued by the Lt. Governor of National Capital of Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub- section (2) of section 7 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such state tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy

THE FIRST SCHEDULE

[See Section 16(i)]

Notification Number and date Amendment Date of effect of amendment (3) (1)

22nd June, 2017 Notification No. 9/2018- State Tax dated23rd February, 2018

(2) In the said notification, in paragraph 1' for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:-

"furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification Number 69/2019 dated the 20th August, 2020, all functions provided under the Delhi Goods and Service Tax Rules, 2017."

THE SECOND SCHEDULE

[see Section 17(i)]

Notification Number and date Amendment

Date of effect of amendment (1)

(3)

1st day of July, 2017 Notification No. 13/2017-State Tax dated 30th June, 2017

(2) In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figures "24" the figures "18" shall be substituted.

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