Salaries and Allowance · Indian Gazettes

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244258

SG-DL-E-10032023-244258

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/ फाल्गुन 19, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 515 No. 75] DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/ PHALGUNA 19, 1944 [N. C. T. D. No. 515

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 9 मार्च, 2023 dsadvice/122-130.-भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः- 4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो अधिनियम, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए एक अधिनियम । भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :-

(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के 1. वेतन तथा भो (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा । 1605 DG/2023 (1) 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो अधिनियम, 2003 (2003 का दिल्ली अधिनियम 5) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्‌-

''(3) मुख्य सचेतक ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। '' 3. मूल अधिनियम में धारा 4 तथा धारा 5 का लोप किया जाएगा और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन किया जाएगा जैसा कि क्रमशः धारा 4, धारा 5, धारा 6 तथा धारा 7 में किया गया है।

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F. 14(69)/LA-2020/dsadvice/122-130—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14th February, 2023 and is hereby published for general information:-

"THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF

THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT, 2023"

(DELHI ACT NO. 05 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March February, 2023] An Act to further to amend the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, and commencement. - (1) This Act may be called the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003, (Delhi Act 5 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-

"(3) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are

admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi

(Salaries and Allowances) Act, 1994."

3. Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 6, section 7, section 8 and section 9. – In the principal Act, section 4 and section 5 shall be omitted, and section 6, section 7, section 8 and section 9 shall be re- numbered as section 4, section 5 section 6 and section 7, respectively.

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.