रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245049
SG-DL-E-10042023-245049
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 117]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 2 No. 117] DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945 [N. C. T. D. No. 2
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 6 अप््रल, 2023
643-649 —दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70-डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना सं. 1/2/70-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिये सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
(1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा
(संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाये। (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि सेे लागू होंगे।
2337 DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2.
''7. नियमित भर्तीः- (1) जिला न्यायाधीश संवर्ग में प्रवेश स्तर पर पदाें की भर्ती निम्नानुसार होगीः- (क) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) जिन्होंने योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा संवर्ग में कम से कम 10 वर्षाें की सेवा की हो, में से पदोन्नति द्वारा 65 प्रतिशत।
(ख) सिविल न्यायाधीश की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर मात्र पदोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत जिन्होंने 7 वर्ष [सिविल न्यायधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में 5 वर्ष तथा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में 2 वर्ष] अथवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में 10 वर्षों की अर्हक सेवा की हो; तथा
(ग) उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर नियम 7ग के अनुसार पात्र व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।
कोई भी अवधि जिसके लिए उम्मीदवार ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा की है, को खंड (ख) में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में 10 वर्षों की अर्हक सेवा संगणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।
(2) पदों को इन नियमों के साथ संलग्न सूची में दिए गए क्रम में इस नियम के अंतर्गत निर्धारित कोटे में उक्त तीन श्रेणियों को माना जाएगा।
यह भी उपबंधित है कि पात्र उम्मीदवारों को अनुपलब्धता के कारण अथवा नियम 7ख के अंतर्गत यथानिर्धारित परीक्षा पास करने के योग्य उम्मीदवार न होने के कारण श्रेणी (ख) के शेष रिक्त पदों को उपनियम 1(क) के अनुसार भरा जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
भरत पाराशर, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 6 April, 2023
F. No. 1/43/2022-Judl./Suptlaw/643-649.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Captial Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, namely: -
1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service
(Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the
Official Gazette.
2. Rule 7 of DHJS Rules, 1970 be amended as under:-
"7. Regular recruitment: - (1) Recruitment to the posts in the cadre of District Judge at Entry Level shall be as under:-
(a) 65 percent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division), having a minimum ten years service in the cadre of Delhi Judicial Service, on the basis of principle of merit-cum-seniority;
(b) 10 percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges who have qualifying service of 7 years [5 years as Civil Judge (Junior Division) and 2 years as Civil Judge (Senior Division)] or 10 years qualifying service as Civil Judge (Junior Division); and[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (c) 25 percent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the persons eligible as per rule 7C on the basis of the written and viva voce test, conducted by the High Court.
Explanation – Any period for which a candidate has served in Civil Judge (Senior Division) Shall also be counted for the purpose of computing 10 years qualifying service as Civil Judge (Junior Division) in Clause (b).
(2) The Posts will go to the above three categories, within the quota prescribed under this rule, in the order as given in the roster appended to these rules.
Provided that the posts of category (b) remaining vacant on account of non-availability of eligible candidates or candidates having not been able to qualify the examination as provided under rule 7B, shall be filled up in accordance with sub-rule 1(a)".
By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
BHARAT PARASHAR, Principal Secy.
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