First Amendment

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245058

SG-DL-E-11042023-245058

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 3 No. 2] DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945 [N. C. T. D. No. 3

भाग III PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 6 अप््रल, 2023

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रे मवर्क कार्यान्वयन)

प्रथम संशोधन) विनियम, 2023

F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/28 —विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 61 और धारा 86(1)(बी) के साथ पठित, धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन)विनियम, 2021 (इसके बाद "प्रमुख विनियम" के रूप में संदभित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम निर्माण करता है।

2343 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] 1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023कहा जा सकता है और ये 1/04/2023 से लागू होंगे।

2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 2(10) में संशोधन:

(10) "खपत" का अर्थ है -

वितरण लाइसेंसधारियों के मामले में अपने आपूति क्षेत्र में अपने खुदरा उपभोक्ताओं को बिजली की कु ल बिक्री का प्रतिशत।

ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के मामले में पूरे वर्ष के लिए मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई कु ल ऊर्जा के रूप में।" 3.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

4. नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)

(1) प्रत्येक दायित्व इकाई, नवीकरणीय खरीद दायित्व के अंतर्गत वर्ष के दौरान कु ल खपत के परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत की पूति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदेगी, जैसाकि नीचे निदिष्ट किया गया है:-

तालिका1: दायित्व इकाइयों के लिए आरपीओ लक्ष्य

बशर्ते आगे कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दायित्व इकाइयों के लिए निदिष्ट लक्ष्यों को वित्त वर्ष 2025- 26से आगे जारी रखा जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा अलग से निदिष्ट नहीं किया जाता।

(2) पवन आरपीओ की पूति 31 मार्च 2022 के बाद शुरू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी और 31 मार्च 2022 तक चालू की गई डब्ल्यूपीपीसे 7% से अधिक पवन ऊर्जा की खपत होगी।

(3) एचपीओ की पूति 8 मार्च 2019 के बाद शुरू की गई हाइड्रो पावर परियोजनाओं [बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं (एलएचपी), पंप स्टोरेज परियोजनाओं और लघु हाइड्रो परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी।

(4) अन्य आरपीओ की पूति उपरोक्त 4(2) और 4(3) में अवणित किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी और इसमें जल विद्युत परियोजनाएं [बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (एलएचपी), पंप भंडारण परियोजनाओं और लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित]शामिल होंगी जो 8 मार्च 2019 से पहले कमीशन की गई थी।

(5) किसी विशेष वर्ष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी की उपलब्धि में रही किसी कमी को या तो उस वर्ष के लिए 'पवन आरपीओ' से परे 31 मार्च 2022 के बाद कमीशन की गई डब्ल्यूपीपी से खपत हुई अतिरिक्त ऊर्जा या 8 मार्च[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 2019 के बाद उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' से परे या पात्र एलएचपी [बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (एलएचपी), पंप भंडारण परियोजनाओं और लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित], से अधिक ऊर्जा खपत आंशिक रूप से दोनों के साथ पूरी की जाएगी। इसके अलावा, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ' की उपलब्धि में कोई कमी जल विद्युत संयत्रों से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरी की जाएगी, जो उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' से अधिक है और इसके विपरीत।

(6) आरपीओ में और कमी, यदि कोई हो, की गणना के लिए समय-समय पर संशोधित कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम और शर्तें)विनियम, 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।

(7) भारत के बाहर से आयातित जलविद्युत को एचपीओ की पूति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और जलविद्युत परियोजनाओं के संशोधित कमीशनिग शेड्यूल के आधार पर एचपीओ ट्रैजेक्टरी को वाषिक आधार पर ट्रू किया जाएगा। इसके अलावा, एचपीओ के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उपलब्ध जलविद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्रमैके निज्म का उपयोगदायित्वइकाई द्वारा किया जा सकता है।

4.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 6(1) में वृद्धि:

(f) सभी पात्र इकाईयोंके लिए आरपीओ से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद का प्रमाणन और गैर-दायित्व और दायित्व इकाईयों के लिए आरपीओ अनुपालन तथा अतिरिक्त नवीकरणीय खरीद की मात्रा की गणना।

5.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 7(3) और 8(2) के प्रथम प्रावधान में संशोधन:

बशर्ते कि बीजी/एफडीआर का मूल्य पिछले तीन (3) महीनों के लिए पावर एक्सचेंज (आईईएक्स) में खोजे गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का भारित औसत मूल्य होगा।

6.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 9(1) के प्रथम प्रावधान में संशोधन:

बशर्ते कि आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए इकाइयों की कमी के लिए, बिजली की भौतिक खरीद के बाद, वितरण लाइसेंसधारियों को आरईसी लागत की अनुमति दी जा सकती है, जिसे कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम और शर्तें)विनियम, 2022 समय- समय पर संशोधित के अनुसार माना जाएगाऔर इसे ट्रू-अप किया जाएगा।

7.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 10 के शीर्षक में संशोधन:

10. आरपीओ अनुपालन के लिए कमी का उपचार

8.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 12 में संशोधन:

12. आरपीओ के गैर अनुपालन के लिए जुर्माना

(1) एक दायित्व इकाई द्वारा आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने पर आरपीओ में कमी की मात्रा के लिए, संबंधित वर्ष के लिए पावर एक्सचेंज (आईईएक्स) में प्राप्त हुए भारित औसत आरईसी मूल्य के 10% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

बशर्ते कि आरपीओ लक्ष्यों के गैर-अनुपालन के कारण वितरण लाइसेंसधारियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि डीईआरसी के विनियम 124 (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017के अनुसार प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के टू-अप के दौरान एआरआर से कम हो जाएगी।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] आगे बशर्ते कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि की एसएनए द्वारा संबंधित वर्ष के लिए गणना की जाएगी और आयोग को एक प्रति के साथ वितरण लाइसेंसधारी को सूचित किया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ऐसी दंड राशि का बिल करेगा।

आगे बशर्ते कि शेष दायित्वइकाइयों पर लगाए जाने वाले दंड की गणना प्रासंगिक वर्ष के लिए एसएनए द्वारा की जाएगी और इसकी वसूली कीप्रक्रिया को इस आयोग द्वारा मामला दर मामला के आधार पर निपटाया जाएगा।

राजेश दाँगी, सचिव DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 6 April, 2023

Delhi Electricity Regulatory Commission Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate

Framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2023

F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/28.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 61 and Section 86(1)(b) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021(hereinafter referred to as "the Principal Regulations")

1.0 Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2023and shall be applicable from 1/04/2023 onwards.

2.0 Amendment in Regulation 2(10) of Principal Regulations:

(10) "Consumption" means –

In case of Distribution Licensees percentage of Total Sale of Power to its Retail Consumers in its Area of Supply.

In case of Open Access consumers as the Total Energy recorded by the meter for the whole year."

3.0 Amendment in Regulation 4 of Principal Regulations:

4. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO)

(1) Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a defined minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase Obligation, as specified below:-

Table 2: RPO Targets for Obligated Entities

Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2025-26 shall be continued beyond FY 2025-26 unless specified by the Commission separately.

(2) Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 2022.

(3) HPO shall be met by Energy produced from Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned after 8th March 2019.

(4) Other RPO shall be met by Energy produced from any Renewable Energy Power Project not mentioned in 4(2) &4(3) above and shall include Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned before 8th March 2019.

(5) Any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year shall be met with either the excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or with excess energy consumed from eligible LHPs [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year shall be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of `HPO' for that year and vice versa.

(6) Renewable Energy Certificates shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time, for computation of further shortfall in RPO, if any.

(7) Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO and the HPO Trajectory shall be trued up on an Annual Basis depending on the Revised Commissioning schedule of Hydro projects. Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism, as available, may be utilized by Obligated Entity.

4.0 Addition in Regulation 6(1) of Principal Regulations:

(f) Certification of Purchase of Electricity from Renewable Energy Sources in excess of RPO for all eligible entities and Computation of Quantum of RPO Compliance & Excess Renewable Purchase for non-obligated and obligated entities.

5.0 Amendment in 1st proviso of Regulation 7(3) and 8(2) of Principal Regulations:

Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC) discovered at Power Exchange (IEX) for past three (3) months.

6.0 Amendment in 1st proviso of Regulation 9(1) of Principal Regulations:

Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution Licensees may be allowed REC cost which shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as amended from time to time and shall be Trued-up.

7.0 Amendment in Heading of Regulation 10 of Principal Regulations:

10. TREATMENT OF SHORTFALL FOR RPO COMPLIANCE

8.0 Amendment in Regulation 12 of Principal Regulations:

12. PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO

(1) Non-compliance of the RPO targets by an Obligated Entity shall attract penalty at the rate of 10% of weighted average REC price discovered at Power Exchange (IEX) for the relevant year, for quantum of shortfall in RPO.

Provided that the amount of penalty imposed on the Distribution Licensees due to non-compliance of theRPO targets shall be reduced from the ARR during True up of the relevant Financial Year in terms of theRegulation 124 of the DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017.

Provided further that the amount of penalty to be levied on obligated Open Access consumers shall becomputed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to Commission.The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access consumers.

Provided further that the penalty to be levied on remaining obligated entities will be computed for relevant year by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis.

RAJESH DANGI, Secy.

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