Delhi Teachers University

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245740

SG-DL-E-05052023-245740

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2023/वैशाख 14, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51 No. 150] DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2023/ VAISAKHA 14, 1945 [N. C. T. D. No. 51

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 4 मई, 2023

फस्टट स्टेटू ट्स ऑफ़ डी टी यु दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (दिल्ली अधिनियम, 2022 का 02) की धारा (31) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌द्वारा दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय, दिल्ली के लिए निम्नलिखित प्रथम संविधियों को बनाते है, अर्थातः-

3003 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(3) कुलपति के रिक्त होने की संभावित तिथि से कम-से-कम तीन माह पूर्व ही पैनल तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तथा कुलाधिपति द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर इसे पूर्ण किया जाएगा। तथापि, कुलाधिपति इस समय-सीमा को बढ़ा सकते है; यदि परिस्थितियों की अत्यावश्यकता में ऐसा करना आवश्यक हो। हाँलाकि, बढ़ाई गई वह अवधि कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं होगी।

(4) कुलपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा केवल एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु अथवा यूजीसी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आयु पूर्ण होने पर पदधारण नहीं करेगा। (5) कुलपति की परिलब्धियाँतथा सेवा की अन्य शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-

(i) कुलपति को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित केन्द्रीय विश्वविद्यालयके कुलपति के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा।बशर्ते कि यदि पेंशन (किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार से) प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार के पेंशन पर विचार करने के पश्चात्‌ उसका/उसकी वेतन को निर्धारित किया जाएगा।

(ii) कुलपति उप-खंड (1) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे अवकाशों, लाभों तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा।

(iii) कुलपति ऐसे सेवांत हितलाभ तथा भत्तों के हकदार होंगे जो यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। बशर्ते कि जहाँ ऐसे अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय का कोई कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे/अन्य को किसी भी भविष्य निधि में योगदान को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसका वह/अन्य सदस्य है तथा विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से योगदान देगा जिस पर ऐसा व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले योगदान कर रहा था।

आगे यह भी उपबंधित है जहाँ ऐसा अधिकारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो, वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक योगदान देगा।

(iv) कुलपति मुफ्त आधिकारिक कार की सुविधा के हकदार होंगे और यह सुविधा समय-समय परपरिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध मेंयूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वाराजारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी। ऐसी कार के अनुरक्षण के संबंध मे व्यक्तिगत रूप से कुलपति पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(v) कुलपति विश्वविद्यालय/आवास के उपयोग के हकदार होंगे और इसका उपयोग मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान करने के संबंध में यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा जारी नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगा। ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कुलपति पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति न्यायालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। (7) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के समस्त कार्याें पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।

(8) कुलपति को किसी अन्य प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के किसी अन्य निकाय की कोई भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वह/अन्य ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(9) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवकाश स्वी—त करने तथा अध्यादेश द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के अनुसार ऐसे कर्मचारी (वह/अन्य)की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा। (10) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत पालन किया जाता है तथाप्राधिकरणों, निकायों एवं समितियों के निर्णय जो अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं, को उचित रूप से लागू किया जाता है। (11) कुलपति के पास कुलाधिपति के अनुमोदन से जब भी आवश्यक हो, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद, भवन और निर्माण समिति की बैठकें, और वित्त समिति, परीक्षा समिति संबंधी न्यायालय की बैठक बुलाने या बैठक कराने की शक्ति होगी। (12) कुलपति रिक्त पद के निमित्त एक बार में छः माह से अधिक अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों की अल्पकालिक नियुक्ति कर सकता है,जो अध्यादेश में यथानिर्धारित इस प्रकार के निबंधनों, शर्तों तथा प्रक्रियाओं पर विश्वविद्यालय के कामकाज हेतु वह/अन्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक समझे।

(13) कुलपति के पास अध्यादेशों द्वारा निर्धारित स्पष्ट नियमों के अनुसार अध्यापकों/अधिकारियों/स्टाफ को कोई अतिरिक्त[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

(17) परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में अधिनियम, संविधियों में यथानिर्धारित और यथाअधिसूचित रजिस्ट्रार के पास समस्त शक्तियाँ होंगी। (18) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। बशर्ते कि परीक्षा नियंत्रक अधिवर्षिता की आयु अर्थात 62 वर्ष या यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो होगा।

(19) परीक्षा नियंत्रक समय-समय पर कुलपति द्वारा उसे/अन्य को यथानिर्दिष्ट अन्य कोई उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। अधिनियम की धारा 16 के अनुसरण मेंः- (1) प्रबंधन बोर्ड वित्त नियंत्रक की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति का गठन करेगा। (2) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी (प्रथम वित्त नियंत्रक को छोड़कर, जिसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा)। वह/अन्य विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगीः बशर्ते कि वित्त नियंत्रक अधिवर्षिता की आयु अर्थात 62 वर्ष या यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। (4) जब वित्त नियंत्रक का पद रिक्त हो या जब वित्त नियंत्रक खराब स्वास्थ्य, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वित्त नियंत्रक के रूप में अपने/अन्य के कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तो इस प्रयोजन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

(5) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति का सदस्य-सचिव होगा। उसे वित्तीय प्रभाव वाले मामलों पर प्रबंधन बोर्ड की कार्यवाही में उपस्थित होने,

बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) वित्त नियंत्रक -

(क) विश्वविद्यालय की निधियोंपर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा और इसे अपनी वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं अथवासंविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जा सकता हैः बशर्ते कि कुलपति के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्त नियंत्रक एक लाख रुपये से अधिक की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि का व्यय या निवेश नहीं करेगा जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(7) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के अधीन वित्त नियंत्रक-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार करेगा तथा वित्त समिति द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात्‌ प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा; (ख) विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित वित्त-नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय हेतु वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमाएं संबंधित पूर्व-निर्धारित मूल्यों से अधिक न हो, तथा धन उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए इसे स्वीकृत या आवंटित किया गया र्है;

(घ) खाताओं, और बैंक बैलेंस तथा निवेशों पर निरंतर नजर रखेगा।

(ङ) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण के तरीकों पर सलाह देगा। (च) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय-निधियों के यथोचित और समय पर निवेश के लिए उत्तरदायी होगा; (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाए जिससे विश्वविद्यालय को लाभ हो;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर, मशीनरी और उपकरणों का रजिस्टर अद्यतन होतथा विश्वविद्यालय में वार्षिक रूप से उनके स्टॉक की जांच की जा रही है;

(झ) किसी भी अनाधि—त व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषीव्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देगातथा रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्ताव रखेगा कि किसी विशेष मामले में अनाधि—त व्यय (व्ययों) में अनियमितताओं के लिए किसी गैर-शैक्षणिक सदस्य के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा जाए और वह दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय से, कोई भी जानकारी या अभिलेखों/विवरणियोंके लिए बुलाएगा जो अपने/अन्य के[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

(ख) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने, और विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि/कमी, आधारभूत संरचना और प्रयोगशाला की आवश्यकताओं तथा शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।

(ग) यूजीसी/एआईसीटीई/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद की सिफारिशाें पर विचार करने के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना तथा शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करेगा।

(घ) यूजीसी/एआईसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद की सिफारिशाें पर विचार करने के पश्चात्‌ अध्यापकों व अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हता और पात्रता की अन्य शर्ते निर्धारित करेगा।

(ड.) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समितियों की सिफरिशों पर यथावश्यक ऐसे प्रोफेसरों, ऐसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों एवं ऐसे शैक्षणिक स्टाफकी नियुक्ति करेगा।

(च) विश्वविद्यालयों के सभी अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन के लिए विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करेगा। (छ) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार विजिटिंग प्रोफेसरों, सहायक संकाय, सम्मानपूर्वक सेवामुक्त प्रोफेसरों, अध्यक्ष प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करेगा तथा ऐसी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करेगा।

(ज) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करेगा; यूजीसी/एआईसीटीई/ एनसीटीई/सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी अर्हता, पात्रता, सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करेगा और इसके अतिरिक्त नियुक्ति करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।

(झ) कुलपति को छोड़कर सभी पदों पर नियुक्तियां करेगा तथा ऐसे सभी पदों के लिए बोर्ड अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा। (ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना या उनका समाधान करना जो किसी भी कारण से उस प्रभाव से व्यथित अनुभव करते है, वास्तविक आधार पर उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए वेब पोर्टल बनाना।

(ट) संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन को विनियमित करना तथा लागू करना। (ठ) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यापक नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

(ड) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद या अन्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात परीक्षकों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/समिति सदस्यों/पर्यवेक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा व्यय आदि निर्धारित करना।

(ढ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल संपत्ति का हस्तांतरण करना या हस्तांतरण की स्वीकृति देना। (ण) विश्वविद्यालय में छात्रों के उत्—ष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए विभिन्न पदक, पुरस्कार, सम्मान और प्रमाण-पत्र स्थापित करना। शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर आधारित बोर्ड द्वारा पदकों/पुरस्कारों आदि की प्र—ति/मूल्य और उनकी पात्रता की शर्तों और दिशा-निर्देशों पर निर्णय लिया जाएगा।

(त) स्नातकोत्तर और/या स्नातक छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति, वज़ीफा, छात्रवृत्ति आदि स्थापित करना। (थ) विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि में बचत/आरक्षित निधि/अधिशेष के उपयोग और निवेश के तरीके को निर्धारित और अनुमोदित करना।

(द) अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति (या) ऐसे अन्य अधिकारियों (या) विश्वविद्यालय के प्राधिकरियों (या) इसके द्वारा नियत समिति को, अध्यादेश बनाने, संशोधन करने (या) निरस्त करने की शक्ति को छोड़कर प्रत्यायोजित करेगा;

(ध) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो अधिनियम या संविधियों द्वारा प्रदत्त या उस पर लागू हो सकते हैं।

(न) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना (या) निरस्त करना और प्रारूप संविधियां तैयार करना;

(प) अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार समय-समय पर कुलपति से विश्वविद्यालय के कामकाज की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा ;

(फ) शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करेगा; (ब) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से पहले अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा संविधियों/दिश-ानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगा;

(भ) विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पर विचार करना; (4)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

एलिस वाज आर, सचिव (उच्च क्षिक्षा) DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2023

No. F. DHE 46(4)/First Statutes of DTU/2022/2722.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (31) of the Delhi Teachers University Act, 2022 (DELHI ACT 02 OF 2022), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following First Statutes of the Delhi Teachers University, Delhi, namely:

(i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary at par with Vice-Chancellor of a Central University, as notified by the Government from time to time;

Provided that if a person in receipt of any pension (from any State or Central Government) is appointed as Vice- Chancellor, his/her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

(ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances, as prescribed by the Government, from time to time;

(iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of Chancellor, as per the rules/regulations/guidelines notified by the UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time;

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he/she/other may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he/she/other is a member and the University shall contribute into the account of such person in that provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

Provided further that where such officer had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(iv) The Vice-Chancellor shall be entitled to the facility of free official car and this facility shall be subject to the guidelines issued by UGC/AICTE/ NCTE/Government relating to grant of Transport Allowance from time to time. No charge shall fall on the Vice Chancellor personally in respect of the maintenance of such car;

(v) The Vice Chancellor shall be entitled to use of university/accommodation and its usage shall be governed by rules/regulations/guidelines issued by UGC/AICTE/NCTE/Government relating to grant of House Rent Allowance (HRA). No charge shall fall on the Vice Chancellor personally in respect of maintenance of such Residence.

(6) The Vice-Chancellor shall Chair the meetings of the Court in absence of the Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over all and the affairs of the University and give effect to the decisions of all authorities of the University.

(8) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she/other is a member of such authority or body.

(9) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any employee of the University as prescribed by the Government and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such employee during he/she/other absence as per the norms formulated through Ordinance.

(10) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and the decisions of the authorities, bodies and committees which are not inconsistent with the Act, Statutes, Ordinances or Regulations are properly implemented.

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Management, the Academic Council, the Building and Works Committee, and the Finance Committee, Examination Committee as and when required.

(12) The Vice-Chancellor may make short-term appointments against the vacant post for a period not exceeding six months at a time, of such persons as he/she/other may consider necessary for the functioning of the University on such term, conditions and procedures as prescribed in the ordinance.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to assign and remove any additional responsibilities to the teachers/officers/staff as per the clear rules prescribed by the Ordinances.

(14) The Vice-Chancellor shall have the powers to delegate his powers for day-to-day work to the Pro Vice Chancellor(s), Deans, Coordinators of the Centers, Directors and other officers/professors who should act on the basis of clear rules laid down in this regard.

(15) The Vice-chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he/she/other may delegate any such power to such officer or officers he/she/other within the purview of Rules/Regulations and Guidelines issued by the Government from time to time.

(16) The Vice-chancellor may, if he/she/other is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under the Act and shall report to such authority the action taken by her/him/other on such matter:

committees or such officers of the University as it may deem fit;

(f) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases the prior approval of the Government shall be required;

(g) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(h) to provided the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(i) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;

(j) to create institute and appoint persons to academic as well as other posts in the institute and determine salary structure and terms and conditions of different cadres of employees. Provided that the prior approval of Government shall be taken to create posts, determine their salary structure and terms and conditions of different cadres of employees as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/State Government from time to time;

(k) to appoint persons in teaching, administrative and ministerial posts;

(l) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(m) to select a common seal for the University;

(n) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.

(3) The Board of Management shall have the overall power of management and administration of the University subject to the provisions of the Act and Statutes made there-under:

(a) to accord approval for creation of new departments, schools and centres and new educational research and development programmes, specialized studies, hostels and provide Housing for Staffs.

(b) to accord approval for starting new courses, and to increase/decrease in student intake in different courses, the infrastructural and laboratory requirements and the requirements of teachers/officers/staff for different academic programmes in the University;

(c) to create teaching and other academic posts; and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Academic Council as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/State Government from time to time;

(d) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council as per rules/regulations/guidelines prescribed by the UGC/AICTE/Government, from time to time;

(e) to make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose;

(f) to approve the panel of experts for selection of all teachers/officers/employees of the University;

(g) to provide guidelines for the appointment of Visiting Professors, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chaired Professors and determine the terms and conditions of such appointment as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time;

(h) to create administrative, ministerial and other necessary posts; prescribe its qualifications, eligibility, other conditions of service and to specify the manner of appointment thereto as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government;

(i) to make appointments of all posts except Vice-Chancellor. Board will be disciplinary authority for all such posts.

(j) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved to that effect create a web portal to address the grievances on real time basis;

(k) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(3) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;

(b) three persons from amongst teacher educators or educationists of repute or who are not in the service of the University, and nominated by the Government;

(c) a nominee of the University Grants Commission or its successor;

(d) a nominee of the National Council for Teacher Education or the regulatory body as may be instituted by the Central Government

(e) all Heads of the Schools;

(f) Controller of examinations;

(g) three members of the teaching staff, one each respectively representing the professor, associate and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;

(h) The Director, Higher Education, GNCTD (or) his nominee

(i) The Director, Training and Technical Education, GNCTD (or) his nominee

(j) such other members as may be prescribed by the Statutes;

(k) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.

(4) Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the Academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:

(a) to report on any matter referred or delegated to it by the Board of Management;

(b) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto as per the extant Rules/Regulations/Guidelines of UGC/AICTE/NCTE/State Government

(c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the Division and to assign to such Divisions their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any Division or the combination of one Division with another;

(d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University through Ordinances;

(e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;

(f) to consider proposals submitted by the faculties;

(g) to lay down policies for admissions to the University;

(h) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the Universities;

(i) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;

(j) to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;

(l) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour;

(m) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards, this recommendation may be implemented by the University only with the prior approval of the Government if the expenditure in this regard is to be met from Government Grant in Aid;

(n) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;

(o) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the ordinances and regulations;

(p) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;

(q) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the ordinances and regulations made there under.

(r) to foster and maintain close connection with Industry, Commerce, the Professions, Universities, other educational establishments and Research Organizations:

(5)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27

names approved by the relevant statutory body of the university concerned.

(iv) Dean of the Faculty, wherever applicable (v) Head/Chairperson of the Department/ School. (vi) An academician belonging to the SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

(b) Associate Professor:

(i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as professor, shall be the Chairperson of the Committee.

(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.

(iii) Three experts in the subject/field concerned nominated by the Vice Chancellor, out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university.

(iv) Dean of the Faculty, wherever applicable. (v) Head/Chairperson of the Department/ School. (vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates belonging to any of these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

(c) Assistant Professor:

(i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as professor, shall be the Chairperson of the Committee.

(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.

(iii) Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor, out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university Concerned.

(iv) Dean of the Faculty, wherever applicable. (v) Head/Chairperson of the Department/ School concerned. (vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

(3) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of Registrar, Controller of Examination, Controller of Finance shall consist of the following members namely:

(i) The Vice-Chancellor as Chairman of the Committee;

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Directorate of Higher Education of the Government of NCT Delhi or his nominee.

(iii) A member of Board of Management to be nominated by Board amongst its members;

(iv) Three eminent professionals having expertise in Administration and Financial matters to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel approved by the Board;

(v) An officer/academician (of the rank of Group-A) representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other Backward Classes / minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(vi) Registrar shall act as Member Secretary except where he himself is a candidate for the post and for the post of Registrar;

Five members of the selection committee (who shall include at least one person from category (vi) above) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (3).

(4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely:

(i) The Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the University as Chairman of the Committee;

(ii) The Registrar as Member- Secretary;

(iii) The Principal Secretary/Secretary, Higher Education, of the Government of Delhi or his nominee.

(iv) An officer/academician of the rank of Group-A representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 29

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ALICE VAZ R, Secy. (Higher Education) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.