Delhi Motor Vehicle Aggregator

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246189

SG-DL-E-31052023-246189

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2023/ज्येष्ठ 9, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 80 No. 166] DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2023/ JYAISHTHA 9, 1945 [N. C. T. D. No. 80

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 24 मई, 2023 DC/EV/TPT/2021/02/49957.—मोटर वाहन अधिनियम,1988 (59/1988) की धारा 2 की उप-धारा 41 के साथ पढ़े जाने वाली,धारा 93 एवं धारा 67 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, निम्नलिखित ''दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना 2023'' नामक मसौदा योजना, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल ने बनाने का प्रस्ताव दिया है, उसे यहाँ उन लोगों को जानकारी प्रदान करने हेतु प्रकाशित किया गया है जो कि इससे संभवतः प्रभावित हो सकते हैं तथा यहाँ दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि के 30 दिन पश्चात्‌ निर्धारित अवधि के संदर्भ में संभवतः प्राप्त होने वाले सुझावों या आपत्तियों समेत उक्त मसौदे पर विवेचना की जाएगी।

इस संदर्भ में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों को निजी सचिव-साथ में-आयुक्त (परिवहन),राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,परिवहन विभाग,5/9 अंडर हिल रोड,दिल्ली-110054 को commtpt @nic. in या delhie [email protected] के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

3420 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] चूंकि, समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता वे मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जो यात्रियों और सामानों की आवाजाही के लिए परिवहन सेवाएं मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाईट या किसी भी डिजिटल माध्यम से प्रदान एवं सुगमित करते हैं ताकि इन सेवाओं से ग्राहकों को जोड़ा जा सके। ग्राहक अर्थव्यवस्था के साथ संयोजित दूरसंचार क्षेत्र के विकास समेत जो कि पारितंत्र को चला रहा है, समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित वाहनों की संख्या आने वालेे वर्षों में बढ़ेगी। चूंकि, यह क्षेत्र गिग-अर्थव्यवस्था के कर्मचारियों को अत्यावश्यक रोज़गार प्रदान करता है तथा सामानों एवं सेवाओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है, हालांकि, यह जरुरी है कि एक शहर में इन वाहनों में आवाजाही का विनियमन एक सुदृढ़ संचालनीय तंत्र के माध्यम से किया जाता है। यात्रियों की सुरक्षा एवं हिफाजत को सुनिश्चित करने के अलावा, मौजूदा योजना समूहकों एवं वितरण सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

चूंकि, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) योजना परिकल्पित करती है कि 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में से 25 प्रतिशत वाहन ईवी होंगे। यह क्षेत्र एक समीक्षात्मक समूह निर्मित करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप ईवी वाहनों की अग्रिम लागत में कमी आएगी।

अतः, मोटर वाहन अधिनियम,188 की धारा 93 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 67 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अंतिम छोर तक वितरण सेवा प्रदाताओं समेत, सामानों एवं वस्तुओं की वितरण सेवा प्रदान करने वाले वितरण सेवा प्रदाताओं तथा यात्री परिवहन सेवाओं को प्रदान करने वाले समूहकों की लाईसेसिंग एवं विनियमन के लिए यहाँ दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना,2023 को अधिसूचित करती है। 1. इस योजना को दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना,2023 के नाम से जाना जाएगा। 2. यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू मानी जाएगी। दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना,2023 की परिभाषाओं को मोटर वाहन अधिनियम,1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सामंजस्य में पढ़ा जाता है। 1. ''अधिनियम'' का अर्थ है मोटर वाहन अधिनियम,1988।

2. ''समूहक'' का मतलब वही है जैसा कि अधिनियम की धारा 1ए के अंतर्गत अंकित होगा।

3. ''आवेदक'' का अर्थ है वे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता जो इस योजना के अंतर्गत लाईसेंस आवेदन करने के इच्छुक हैं। आवेदक, जो समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए लाईसेंस जारी कराने के इच्छुक हैं, वह ऐसी संस्था या व्यक्ति होंगे जो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है मगर उनका अधिकारक्षेत्र केवल कंपनी तक ही सीमित नही है या सहकारी समिति अधिनियम,1932 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति है या लोगों के समूह द्वारा निर्मित है जिसमें चालकों या या मोटर वाहन मालिकों का समूह या ऐसा अन्य कोई भी समूह शामिल है या सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम,2008 के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली साझेदारी है या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म या डिजिटल इंटरफेस के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाली कोई भी अन्य सामान्य संस्था है। एक व्यक्ति विशिष्ट के मामले में आवदेक को मूल रूप से भारतीय नागरिक होना चाहिए, तथा संस्थान/लोगों के समूह/एलएलपी/साझेदारी/समिति या ऐसी किसी भी प्रकार की कंपनी के मामले में उनका पंजीकृत कार्यालय भारत में होना चाहिए तथा ये भारतीय गणतंत्र में मान्य सभी अनुपालनों एवं नियमों के अधीन होंगे। 4. ''एप्प'' का अर्थ है एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक इंटरफेस जिसे समूहक,वितरण सेवा प्रदाता,या ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा चलाया जाता है तथा जिस तक कंप्यूटर स्त्रोत या दूरसंचार उपकरण के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

5. ''दूरसंचार उपकरण'' का मतलब वही है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अंकित होगा। 6. ''सक्षम प्राधिकरण'' का अर्थ है आयुक्त (परिवहन) परिवहन विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), या अन्य कोई भी प्राधिकरण जो कि अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की तरफ से इस योजना के अंतर्गत लाईसेंस जारी करने का अधिकार रखती है। 7. ''कंप्यूटर स्त्रोत'' का मतलब वही है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अंकित होगा। 8. ''अनुपालन अधिकारी'' का अर्थ है वह अधिकारी जिसे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि आवेदक का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा जिसके पास आवेदक प्रबंधक/बोर्ड द्वारा प्रदत्त अटर्नी अधिकार समेत आवेदक की तरफ से काम करने की, जिम्मेवारी से युक्त पद को धारित करने की, आवेदक को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रदर्शित करने की जरुरी स्वीकृति होगी, तथा जो परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा सशक्त अन्य कोई भी प्राधिकरण के लिए एकल संपर्क बिंदु होगा।

9. ''वितरण सेवा प्रदाता'' का अर्थ ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था होगा जो डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सुविधा के माध्यम से मोटर वाहनों के बेड़े को प्रबंधित,संचालित या स्वामित्व रखता है, या अन्य माध्यमों से उत्पाद को वितरित करने,कूरियर करने,पैक करने,पार्सल करने के लिए चालकों से या विक्रेताओं,ई-कॉमर्स कंपनियों या प्रेषकों से संपर्क रखता है।

10. ''ई-कॉमर्स कंपनी'' का अर्थ उस व्यक्ति या कंपनी से है जो इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स के लिए एक डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व,संचालन या प्रबंधन करती है, मगर इसमें ऐसी कोई भी कंपनी या व्यवसाय शामिल नहीं है जिसे सरकार द्वारा अन्यथा समय-समय पर उक्त प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाता है।

11. ''इलेक्ट्रिक वाहन'' का अर्थ बैटरी-चालित वाहन होगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के साथ-साथ सीएमवीआर की धारा 115-डी के अंतर्गत वाहनों में इस्तेमाल करने हेतु शुद्ध इलेक्ट्रिक सिस्टम किट की रेट्रो फिटमेंट में परिभाषित है।

12. ''लक्ष्य प्रयोक्ता'' को समूहक के लिए उस ग्राहक या यात्री के तौर पर उल्लेखित किया जाएगा जो यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने वाले समूहक की सेवाओं का लाभ उठा रहा है; तथा वितरण सेवा प्रदाता के लिए उस ग्राहक या व्यक्ति के तौर पर उल्लेखित किया जाएगा जो किसी भी पैकेज,सामानों,या पार्सलों या कूरियर को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भेजने/प्राप्त करने के लिए वितरण सेवा प्रदाता की सेवाओं का लाभ उठा रहा है।

13. ''किराया'' का अर्थ है वे सभी प्रभार जो एक यात्रीगण द्वारा किए जाने वाले कुल भुगतान (इसमें सभी मान्य छूट/प्रचार भी शामिल है) को प्रदर्शित करते हैं और जो उत्तरवर्ती द्वारा समूहक इंटरफेस के माध्यम से सवारी बुक करने के मुताबिक एप्प,वेब एप्लीकेशन,या लक्ष्य प्रयोक्ता को सेवा प्रदान करने हेतु अन्य संवाद माध्यमों समेत समूहक द्वारा लक्ष्य प्रयोक्ता को यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के एवज में लिए गए कुल प्रभार कोे निर्मित करता है। 14. ''शुल्क'' का अर्थ वे प्रभार हैं जो तय प्रावधानों के आधार पर लाईसेंस जारी करने के एवज में वसूले जाते हैं। 15. ''बेड़ा'' शब्द मोटर वाहन बेड़े को उल्लेखित करता है, जिसमें बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है, और जिनका इस्तेमाल समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जारी रखने के लिए किया जाता है। 16. ''लाईसेंस'' का अर्थ है परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी द्वारा समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को जारी किया गया लाईसेंस,ताकि अधिनियम की धारा 93 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 67(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ये लोग अपना काम कर सकें।

17. ''लाईसेंस धारक'' या ''लाईसेंसी'' का अर्थ वह समूहक या वितरण सेवा प्रदाता है जो परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी द्वारा जारी किए गए वैध पास धारक है;

18. एक चालक/मोटर वाहन की ''ऑन-बोर्डिंग'' का अर्थ है समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा लक्ष्य उपयोक्ता को सेवा प्रदान करने हेतु वाहन/चालक की संलिप्तता।

19. ''ऑफ-बोर्डिंग'' का अर्थ है समूहक या वितरण सेवा प्रदाता की तरफ से समेकित वाहन को अलग करना। 20. ''प्लेटफॉर्म'' का अर्थ उस ऑनलाइन इंटरफेस से है जो मोबाइल एप्लीकेशन्स समेत वेबसाईट या सॉफ्टवेयर के रूप में होता है;

21. ''रेटिंग'' का अर्थ है लक्ष्य-उपयोक्ता तथा ग्राहक द्वारा प्राप्त की गई सेवा के एवज में अपनी संतुष्टि के अनुसार 1-5 (1 सबसे खराब और 5 सबसे अच्छी) के पैमाने पर प्रदान की गई प्रतिपुष्टि जो उसे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई है;

22. ''राइडर'' या ''यात्री'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो चालक द्वारा प्रदान की गई परिवहन सेवा का लाभ उठाने के लिए समूहक एप्प के माध्यम से यात्रा बुक करता है जो कि समूहक के साथ समेकित होता है।

23. ''सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का अर्थ समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस प्रशिक्षण कोर्स से है, जिसे अनिवार्य रूप से उन चालकों को करना होता है जिन्हें लक्ष्य-उपयोक्ता से मासिक औसत के आधार पर 3 या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। सभी चालकों के बीच जिन चालकों को 5 के पैमाने पर 3 से कम की रेटिंग मिलती है उन्हें समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के साथ संलिप्तता की न्यूनतम अवधि में रखा जाता है। इस अवधि को लाईसेंसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

24. ''प्रतिभूति'' का अर्थ है वह ब्याज मुक्त जमाराशि है जिसे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करने के लिए एक शर्त के तौर पर जमा किया जाएगा और यह जमाराशि सक्षम प्राधिकरण की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत लाईसेंस संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वापिस कर दी जाएगी।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द एवं वाक्यांश परिभाषित नहीं है मगर इन्हें मोटर वाहन अधिनियम,1988 में परिभाषित किया गया है, और इनका अर्थ इस अधिनियम में दी गई परिभाषा या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार के मोटर वाहन समूहक दिशा-निर्देश-2020 या संबंधित नियमों के अनुसार है। 1. यह योजना उन सभी समूहकों,वितरण सेवा प्रदाताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों पर मान्य होगी जिनके पास इन समूहकों या वितरण सेवा प्रदाताओं से संबंधित रहते हुए कम से कम 25 मोटर वाहन हो, ताकि समूहक जिसने 2-डब्लू,3-2-डब्लू तथा 4-डब्लू यात्री वाहनों को ऑन बोर्ड किया है तथा वितरण सेवा प्रदाता जिसने वितरण वाहनों की किसी भी श्रेणी को ऑन बोर्ड किया है, उन्हें बसों के लिए आवेदन नहीं करना होगा।

2. यह योजना मौजूदा मान्य नियमों एवं शर्तों के साथ संकलित है तथा यह योजना किसी भी अनुपालन एवं कानूनी तंत्र की मान्यता को स्थानापन्न या अधिभूत नहीं करेगी जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी समूहक या वितरण सेवा प्रदाता नियंत्रित है।

3. इस अंश में मौजूद किसी भी जानकारी के अतिरिक्त, दिल्ली सरकार संबंधित विनिमयन प्राधिकरणों से विचार-विमर्श करने के बाद, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा उन्हें अपनाने के लिए समूहकों हेतु बेड़ा संपरिवर्तन आवश्यकताओं एवं लाभांशों के अलावा समय-समय पर अतिरिक्त शर्तें निर्मित करेगी। 1. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहे सभी मौजूदा समूहकों एवं वितरण सेवा प्रदाताओं को इस योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

2. सभी नए समूहकों एवं वितरण सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में काम शुरु करने से पहले इस योजना के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

3. इस योजना के अंतर्गत आवेदन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली तारीख समेत फॉर्म 1 एवं फॉर्म 2 के अनुसार तय शुल्क को अदा करने के बाद 3 वर्ष (1095 दिन) के लिए लाईसेंस दिया जाएगा। आवेदक को इस अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 में तय किए

गए मान्य प्रावधानों, तथा भारत में मान्य अन्य सभी कानूनों, तथा जीएनसीटीडी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।

4. ऐसा कोई भी आवेदक, जो समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए लाईसेंस प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी द्वारा निर्धारित शर्ताें के अनुसार स्वयं को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा तथा फॉर्म 1 में दी गई जानकारी को अपेक्षित दस्तावेज साथ लगाकर भरना होगा।

5. लाईसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्ष़्ोत्र में कॉरपोरेट/शाखा कार्यालय होना चाहिए तथा इस योजना की निगरानी,अनुपालन एवं संचालन हेतु उसे एक ''अनुपालन अधिकारी'' (जो कि संपर्क बिंदु होगा) नियुक्त करना होगा। 1. ऐसे सभी समूहकों एवं वितरण सेवा प्रदाताओं को इस योजना के प्रकाशित होने के 90 दिनों के भीतर सभी उपयोगी ऑन-बोर्ड वाहनों के लिए घोषणा पत्र देना होगा।

2. घोषणा पत्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र,वाहन श्रेणी,तथा ईंधन की किस्म एवं अन्य सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिन्हें परिवहन निगम द्वारा,समय-समय पर,निर्धारित किया जाता है। ऑन-बोर्डिंग के सफल होने के दो हफ्तों (15 दिन) के भीतर सभी नये ऑन-बोर्ड वाहनों का आगामी घोषणापत्र जारी कर दिया जाएगा।

3. सभी समूहकों एवं वितरण सेवा प्रदाताओं को यह अनुपालन सुनिश्चित करने हैं कि चालक/सवारी साझेदारों के पास संबंधित वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राईविंग लाइसेंस (मान्य अनुसार) है। चालक/वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों या उचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों या विनियमों का अनुपालन करना होगा। यात्री सेवा वाहन के मामले में, पीएसवी चिन्ह लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 1. समूहक को दिल्ली-एनसीआर में एक संचालन केन्द्र/निर्देश एवं नियंत्रण केन्द्र (सीसीसी)/सूचना केन्द्र स्थापित करना होगा, जो हर समय (24ग7) चालू रहेगा (यात्री सेवाएं प्रदान करने वाले समूहक के लिए सीसीसी को चालू रखना अनिवार्य है)।

2. संचालन केन्द्र/सीसीसी इस योग्य होना चाहिए कि वह सभी चालकों एवं उनके वाहनों की आवाजाही पर रियल-टाईम आधार पर निगरानी कर सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 3. यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने वाले समूहक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए :

(i) संचालन केन्द्र/सीसीसी को इस योग्य होना चाहिए कि वह एप्प/वेबसाईट माध्यम से यात्रा शुरु-खत्म होने के स्थल, यात्रा के मार्ग एवं आपातकालीन सूचना से संबंधित सभी आंकड़ों तक पहुँच सके। समूहक को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सभी आपातकालीन सूचनाओं का रियल-टाईम एकीकरण सुनिश्चित करना होगा।

(ii) संचालन केन्द्र/सीसीसी को इस योग्य होना चाहिए कि वह सवारी/लक्ष्य प्रयोक्ता/चालक/ग्राहक द्वारा दर्ज की गई समस्याओं/शिकायतों का समाधान करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी के मांगने पर जानकारी प्रदान कर सके।

(iii) इसके अतिरिक्त, संचालन केन्द्र/सीसीसी को इस योग्य होना चाहिए कि वह सड़क पर चल रहे वाहनों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में अन्य राज्यों के सेवा प्रदान करने वाले वाहनों की संख्या,राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से लिए गए चक्करों की संख्या तथा आंकड़ों का और अधिक विश्लेषण करने के संदर्भ में सभी आंकड़ों का इस्तेमाल कर सके। परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा पूर्व लिखित सूचना के आधार पर इस प्रकार के आंकड़ें मंगाये जा सकते हैं।

(iv) सवारी/चालक/वाहन की स्थिति से संबंंधित शिकायतों के प्राप्त होने पर सवारियों की समस्याओं का प्रभावी एवं समय रहते निवारण सुनिश्चित करना। सवारी द्वारा उठाई गई समस्याओं को यात्रा करने के 24 घंटे के भीतर दर्ज कराया जा सकता है।

(v) बशर्ते, अगर शिकायत निवारण केन्द्र में दर्ज की गई शिकायत आपराधिक प्रवृत्ति की है, तो इस प्रकार की शिकायत को दर्ज कराने के लिए परिसीमा काल विशिष्ट आपराधिक कानून के अनुसार मान्य होगा। ऐसी स्थिति में, संबंधित चालक को तब तक के लिए समूहक से ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा जब तक वह समस्या सुलझ नहीं जाती है।

(vi) बशर्ते कि,अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चालक के खिलाफ हुई शिकायतों की स्थिति में, चालक को उस दिन से 2 दिनों तक ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा, जिस दिन शिकायत दर्ज की गई है।

4. सवारी की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली घटनाओं या किसी अप्रिय दुर्घटना के संदर्भ में, जो किसी तय मार्ग पर चालक की लापरवाही या कार्यवाही की वजह से उत्पन्न हुई है, उस स्थिति में जांच करने वाले जांच प्राधिकरणों को समूहक की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

5. लक्ष्य-प्रयोक्ता को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए समूहक जिम्मेवार होगा; सिवाय वाहन दुर्घटना की स्थिति को छोड़कर, जहाँ पूरी जिम्मेवारी वाहन चालक की होगी।

6. समूहक को उन चालक साझेदारों के विरुद्ध उत्पन्न समस्याओं/शिकायतों को सुधारने/निपटाने के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षणों एवं दोषनिवारक उपायों के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही करनी होगी, जिन्हें 1 महीने की अवधि में लगाए गए कुल चक्करों में से 25 प्रतिशत या उससे ज्यादा चक्करों में 3 से कम अंक (1 से 5 के पैमाने पर; 1 सबसे न्यून ग्राहक संतुष्टि) मिले हैं। इन उल्लेखित आंकड़ों को समूहक द्वारा सेवा प्रदान करने वाली तिथि से कम से कम 3 महीने बाद की अवधि तक संग्रहित रखा जाएगा।

7. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि चालक के पास ऑन-बोर्डिंग के समय निम्नलिखित वैध दस्तावेज मौजूद हैं :

(i) संबंधित वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राईविंग लाइसेंस (मान्य अनुसार),

(ii) संबंधित वाहन का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (मान्य अनुसार) तथा

(iii) एक वैध सार्वजनिक वाहन सेवा चिन्ह (मान्य अनुसार)।

8. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण के समय ऑन-बोर्ड किए गए सभी वाहन (3-डब्लू एवं 4-डब्लू) व्यवसायिक तौर पर पंजीकृत हैं।

9. समूहक के साथ अपने संबंध बनाए रखने तथा समाकलन/ऑन-बोर्डिंग के उद्‌देश्य से, निम्नलिखित अनुपालनों को एक समूहक प्राथमिक आवश्यकता के तौर पर वाहनों के संदर्भ में सुनिश्चित करेगा :

(i) वाहन का वैध प्रमाणन।

(ii) वैध परमिट, मान्य अनुसार।

(iii) अधिनियम के अंतर्गत मान्य वैध फिटनेस प्रमाणपत्र।

(iv) वाहन का वैध तृतीय-पक्ष बीमा।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (v) अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष जोखिमों को आच्छादित करने वाली व्यवसायिक बीमा पॉलिसी (मान्य अनुसार)।

10. एप्प को इस प्रकार बनाना होगा कि वह कानूनी तौर पर वैध हो।

11. यह सुनिश्चित करना कि एप्प की खामियाँ इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संरक्षण में गठित भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के समक्ष प्रदर्शित की गई है। एक मान्यता प्राप्त साइबर सुरक्षा कंपनी के माध्यम से एप्प की सुरक्षा प्रमाणित होगी।

12. यह सुनिश्चित करना कि एप्प पर उत्पन्न हुए आंकड़ें एक भारतीय सर्वर पर संरक्षित किए गए हैं तथा यह संरक्षित आंकड़ें उत्पन्न होने वाली तिथि से न्यूनतम 3 महीने एवं अधिकतम 24 महीने तक सुरक्षित रखे जायेंगे। अतः परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आंकड़ें उपलब्ध कराए जायेंगे। ग्राहक की लिखित अनुमति के बगैर ग्राहकों के आंकड़ें पेश नहीं किए जायेंगे।

13. अपनी संचालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल रहें मगर उन्हीं तक ही सीमित ना रहे, एप्प एलगोरिथम की कार्यात्मकता, चालक को देय किराये का अनुपात, चालक को दिए गए लाभांश, चालक से प्राप्त हुए प्रभार,तथा ऐसी अन्य कोई भी जानकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा संभवतः अधिसूचित किया गया है, इन सभी को समूहक की वेबसाईट एवं एप्प पर प्रदर्शित करना तथा इन जानकारियों का आवश्यकता अनुसार नवीनीकरण करना।

14. एप्प में ऐसा फीचर शामिल करना जोएप्प के माध्यम से बुक की गई राइड के शुरु होने के बाद सवारी को लाइव लोकेशन एवं अपनी राइड की स्थिति साझा करने योग्य बना सके।

15. यह सुनिश्चित करना कि समूहक के साथ समाकलित प्रत्येक चालक की फोटो एप्प पर स्पष्टतः दिख रही है। 16. एक वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें स्वामित्व की जानकारी,पंजीकृत पता,किराया ढांचा,प्रदान की जाने वाली सेवाएं, ग्राहक सेवा टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल एड्रेस एवं ऐसी अन्य जानकारियाँ आवश्यकतानुसार मौजूद रहें। 17. चालक द्वारा मादक पदार्थों या शराब का सेवन करने पर शून्य-सहनशीलता नीति को क्रियान्वित करना,अपनी वेबसाइट पर शून्य-सहनशीलता नीति के साथ-साथ चालक की शिकायत करने से संबंधित प्रक्रिया की सूचना प्रदान करना ताकि जब किसी यात्री को संदेह रहे कि चालक ने वाहन चलाते समय मादक पदार्थों या शराब का सेवन किया है तो वह शिकायत कर सके।यात्री/लक्ष्य प्रयोक्ता की तरफ से शून्य-सहनशीलता नीति के कथित उल्लंघन की शिकायत मिलते ही समूहक को तुरंत चालक को ऑफ-बोर्ड करना होगा। समूहक की जांच खत्म होने की अवधि तक यह निलंबन जारी रहेगा।

18. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि चार-पहिये वाले ऑन-बोर्ड यात्री वाहनों (एम1 श्रेणी) में सार्वजनिक वाहन सेवा से संबंधित एआईएस 140 प्रमाणित वाहन ट्रैकिंग एवं निगरानी प्रणाली तथा पैनिक बटन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार लगे हुए हैं, जिन्हें समूहक के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा।

19. विशेषतः चार पहियों वाले यात्री वाहनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए,एक अग्निशामक यंत्र,निर्योग्य बाल्य लॉक प्रणाली, तथा सैंट्रल लॉकिंग प्रणाली के लिए चालू मैन्यूएल ओवरराइड अनिवार्य है। 20. वाहन के मान्य परमिट,चालक का ड्राईविंग लाइसेंस,आईडी कॉर्ड (अगर है) के साथ परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र वाहन पर प्रदर्शित होगा, सिवाय दो पहिया वाहनों को छोड़कर। इन सभी को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सभी चीजें संबंधित वाहन में बैठे यात्रियों/लक्ष्य प्रयोक्ताओं को स्पष्टतः दिख रही हैं।

21. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि लक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित चरणबद्ध संपरिवर्तन से लेकर इलेक्ट्रिक गतिशीलता नीचे स्थापित की गई है :

22. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी वाहनों के लिए एनसीआर क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। 23. समूहक 1 अप्रैल,2030 तक अपने बेड़े में मौजूद सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर लेगा। ऐसा ना करने की स्थिति में, समूहक के मौजूदा ऑन-बोर्ड परंपरागत वाहनों पर योजना के अध्याय-4 के अनुसार जुर्माना लगेगा। 24. समूहक को बाइक टैक्सी सेवाएं (दो-पहिया टैक्सी) देने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते इस योजना की प्रारंभन तिथि से बेड़े के अंश के तौर पर ऑन-बोर्ड किया गया प्रत्येक वाहन केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही होगा। ऐसे मामलोें में दो पहिया टैक्सी चालक को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीए),केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) तथा दिल्ली मोटर वाहन नियम (डीएमवीआर) में यात्री वाहन सेवा चालकों के लिए बनाए गए अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा।

25. बेड़े संपरिवर्तन एवं वाहन ऑन-बोर्डिंग के संदर्भ में उपरोक्त दर्ज समय-सीमाओं का अनुपालन ना करने की स्थिति में, योजना के अध्याय 4 में निर्दिष्ट जुर्माने या लाइसेंस रद्‌दीकरण के लिए समूहक जिम्मेवार होगा। धारा 5.2 के अनुसार प्रत्येक पखवाडे पर प्रदान की गई घोषणा के आधार पर समूहक द्वारा नए ऑन-बोर्ड किए गए कुल वाहनों पर अनुच्छेद 6(19) के अंतर्गत निर्दिष्ट बेड़ा संपरिवर्तन लक्ष्य मान्य है। उदाहरणार्थ, लाइसेंस मिलने के बाद समूहक द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए प्रत्येक कुल 100 नए तिपहियों (यात्री) में से, कम से कम 10 ऑन-बोर्डेड तिपहिये, इस योजना की अधिसूचना तिथि से 6 महीनों के भीतर, ईवी होने चाहिए। (i) यह सुनिश्चित करना कि वाहन में लगे जीपीएस ठीक तरह से काम कर रहे हैं तथा ऐसी किन्हीं भी समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं जो उनकी कार्यात्मकता के दौरान उत्पन्न हो सकती हैः (ii) यह सुनिश्चित करना किएप्प द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चालक वाहन चला रहा है तथा ऐसा ना करने की स्थिति में, एक ऐसा तंत्र विकसित करना जिसमें एप्प डिवाइस चालक की गलती दर्शाये तथा समूहक का नियंत्रण कक्ष तुरंत ही चालक से इस संदर्भ में संवाद करे;

(iii) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम,2013 के अनुपालन में, महिला कर्मचारियों एवं चालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले तंत्रों को प्रस्तावित करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(iv) एप्प पर ऐसा तंत्र प्रवर्तित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रिप संचालित कर रहा चालक और समूहक के पास नामांकित व्यक्ति एक ही है और जिसके लिए प्रत्येक ट्रिप स्वीकृति के समय सत्यापन अपेक्षित है।

(v) समूहक के साथ संकलित वाहनों की समूहक की तरफ से प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा नियमित आकस्मिक जांच सुनिश्चित करना। 1. मांग-आधारित गतिशीलता सेवा का किराया परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी के आदेशानुसार अनुपालित होगा,जिन्हें संभवतः समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। 1. वितरण सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालक के पास ऑन-बोर्डिंग करते समय निम्नलिखित वैध दस्तावेज मौजूद हैं :

(i) संबंधित वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राईविंग लाइसेंस (मान्य अनुसार),

(ii) संंबंधित वाहन का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।

2. वितरण सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण के समय ऑन-बोर्ड किए गए सभी वाहन (3-डब्लू एवं 4-डब्लू) व्यवसायिक रूप से पंजीकृत हैं तथा वाहनों की सभी श्रेणियाँ मोटर वाहन अधिनियम के सभी प्रावधानों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेंगी, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

3. एक वितरण सेवा प्रदाता को वाहन के संदर्भ में प्राथमिक आवश्यकता के तौर पर निम्नलिखित अनुपालनों को समाकलन/ऑन-बोर्डिंग तथा वितरण सेवा प्रदाता के साथ उनके संबंध जारी रखने हेतु सुनिश्चित करना होगा :

(i) वाहन का वैध पंजीकरण।

(ii) वैध परमिट, मान्य अनुसार।

(iii) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया गया वैध फिटनेस प्रमाणपत्र।

(iv) वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र।

4. वितरण सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि लक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित चरणबद्ध संपरिवर्तन से लेकर इलेक्ट्रिक गतिशीलता नीचे स्थापित की गई है :

5. वितरण सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी वाहनों के लिए एनसीआर क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। 6. वितरण सेवा प्रदाता 1 अप्रैल,2030 तक अपने बेड़े में सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर लेगा। ऐसा ना करने की स्थिति में, समूहक के मौजूदा ऑन-बोर्ड परंपरागत वाहनों (पेट्रोल/सीएनजी/डीजल चालित) पर योजना के अध्याय-4 के अनुसार जुर्माना लगेगा।

7. बेड़े संपरिवर्तन एवं वाहन ऑन-बोर्डिंग के संदर्भ में उपरोक्त दर्ज समय-सीमाओं का अनुपालन ना करने की स्थिति में, योजना के अध्याय 4 में निर्दिष्ट जुर्माने या लाइसेंस रद्‌दीकरण के लिए वितरण सेवा प्रदाता जिम्मेवार होगा। धारा 5.2 के अनुसार प्रत्येक पखवाडे पर प्रदान की गई घोषणा के आधार पर वितरण सेवा प्रदाता द्वारा नए ऑन-बोर्ड किए गए कुल वाहनों पर अनुच्छेद 8(4) के अंतर्गत निर्दिष्ट बेड़ा संपरिवर्तन लक्ष्य मान्य है। उदाहरणार्थ, समूहक लाइसेंस मिलने के बाद ऑन-बोर्ड किए गए प्रत्येक कुल 100 नए दो पहियों एवं तिपहियों (सामानों की आवाजाही के लिए) में से, कम से कम 10 ऑन-बोर्डेड दो-पहिये एवं तिपहिये, इस योजना की अधिसूचना तिथि से 6 महीनों के भीतर, ईवी होने चाहिए। 1. ई-कॉमर्स कंपनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि उनसे संबंधित बेड़ा संचालकों एवं परिवहन-सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना, 2023 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसीकृत हैं।

2. ई-कॉमर्स कंपनियों को उन मामलों में योजना के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है, जहाँ वे यात्री गतिशीलता या वितरण सेवाओं के लिए वाहन संचालित करते हैं/अपने स्वामित्व में रखते हैं। 1. यह योजना अधिनियम के अध्याय-4 के अंतर्गत बनाई गई है। यह प्रावधान एक समूहक या वितरण सेवा प्रदाता पर मान्य होंगे। यह योजना अधिनियम में प्रदान किए गए अनुपालनों एवं जुर्मानों के अलावा मान्य एवं प्रवर्तनीय होगी तथा इस योजना को अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के साथ जोड़कर पढ़ा जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 2. मोटर वाहन अधिनियम,1988 के प्रावधानों तथा इसमें बनाए गए नियमों (समय-समय पर संशोधित) के अनुपालन की जिम्मेवारी समूहक या वितरण सेवा प्रदाता की तरफ से काम करने वाले उन चालकों/सेवा प्रदाताओं/वाहनों की होगी जो इन चालकों/सेवा प्रदाताओं/वाहनों के साथ स्पष्टतः एवं बिना शर्तों के तथा संबंध शर्तों को ध्यान में रखते हुए जुड़े हुए हैं।

3. अधिनियम या योजना के अंतर्गत गैर-अनुपालनों या उल्लंघनों की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम,1988 तथा इसमें बनाए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में जुर्माने लगाए जायेंगे :

(i)

उचित मामलों में, अगर सक्षम प्राधिकरण का यह मत रहता है कि समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के तौर पर जो भी सेवाएं प्रदान करने में संलिप्त है और वह लाइसेंस के बगैर काम कर रहा है या उसे लाइसेंस नहीं दिया गया है, या जिसका लाइसेंस रद्‌द/खत्म/जब्त कर लिया गया है, तो सक्षम प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों या उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार उचित जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा जो कि अधिकतम 1 लाख रूपये तक होगा मगर एकल घटना में यह रकम 25 हजार रूपये से कम नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, जो भी समूहक या वितरण सेवा प्रदाता योजना के अनुसार बिना लाइसेंस के संचालन जारी रखता है, तो सक्षम प्राधिकरण के आदेशानुसार, इस योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले

वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा तथा समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को लिखित चेतावनी जारी की जाएगी। (ii) उचित मामलों में, अगर सक्षम प्राधिकरण का यह मत है कि लाइसेंसी मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उस बेड़े को संचालित कर रहा है, जिसे योजना के अनुच्छेद 5 के अनुसार पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी में पंजीकृत नहीं कराया गया है, तो सक्षम प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि योजना के अनुच्छेद 10(4) के मुताबिक वह या तो लाइसेंसी का लाइसेंस रद्‌द कर सकती है या अधिनियम के प्रावधानों या उसमें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उचित जुर्माना वसूल सकती है जो कि प्रत्येक एकल घटना में हर एक अघोषित मोटर वाहन पर पाँच हजार रूपये होगा।

(iii)

उचित मामलों में, अगर सक्षम प्राधिकरण को यह विश्वास हो जाता है कि लाइसेंसी ने अनुच्छेद 6(19) तथा अनुच्छेद 8(4) (जो भी मान्य हो) के अनुसार, बेड़ा संपरिवर्तन लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया है, तो सक्षम प्राधिकरण लिखित आदेश के माध्यम से, लाइसेंसी को तब तक के लिए नए ऑन-बोर्डेड वाहनों का पंजीकरण करने से रोक देगी, जब तक कि लाइसेंसी इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े के न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तथा लाइसेंस का नवीनीकरण वास्तविक लाइसेंस की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

अगर किसी कारणवश समूहक या वितरण सेवा प्रदाता 1 अप्रैल 2030 के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में परंपरागत वाहनों के बेड़े को संचालित या प्रबंधित या समाकलित करता हुआ पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकरण उस पर अधिनियम के प्रावधानों या उसमें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उचित जुर्माना ठोकेगा जो कि एक लाख रूपये तक होगा मगर एकल घटना में यह रकम 25 हजार रूपये से कम नहीं होगी तथा ऐसे वाहनों को जब्त करने का भी अधिकार होगा।

अगर लाइसेंसी किसी कारणवश बेड़ा संपरिवर्तन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो समूहक या वितरण सेवा प्रदाता पर मान्य जुर्मानों के एवज में इस योजना की अधिसूचना तिथि से 1 वर्ष का प्रतिबंध लागू होगा।

(iv)

लक्ष्य-प्रयोक्ता/चालक/वाहन की स्थिति से संंबंधित शिकायतों के मिलने पर समूहक या वितरण सेवा प्रदाता लक्ष्य-प्रयोक्ता या चालक संबंधी समस्याओं के प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करेगा।

उचित मामलों में, अगर सक्षम प्राधिकरण को यह विश्वास हो जाता है कि लाइसेंसी (समूहक या वितरण सेवा प्रदाता) लक्ष्य-प्रयोक्ताओं या चालकों की एक माह (30 दिन) में 3 से ज्यादा समान शिकायतों पर ध्यान देने में असमर्थ रहा है, तो सक्षम प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों या उसमें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उचित जुर्माना लगाएगी जो कि अधिकतम 1 लाख रूपये होगा मगर एकल घटना में यह 25 हजार रूपये से कम नहीं होगा। (i) किसी भी समूहक या वितरण सेवा प्रदाता का लाइसेंस, सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वयं प्रेरित या सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के माध्यम से तब निलंबित कर दिया जाएगा,अगर समूूहक या वितरण सेवा प्रदाता इस योेजना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) किसी भी उल्लंघन का स्वयं-प्रेरित संज्ञान लेने पर, या किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति (लक्ष्य प्रयोक्ता/चालक/सामान्य जन) से शिकायत प्राप्त करने पर, सक्षम प्राधिकरण संबंधित समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को कारण बताओ चेतावनी जारी करेगा। पीड़ित समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को चेतावनी/शिकायत या स्वयं-प्रेरित कार्यवाही की प्राप्ति होने पर अपना पक्ष लिखित में रखने के लिए 15 दिन का उचित समय दिया जाएगा। एक निजी सुनवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी बशर्ते ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए वाजिब कारणों के साथ विशेष निवेदन किया जाए और ऐसा अवसर केवल सक्षम प्राधिकरण की सहमति से ही प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात्‌, अगर सक्षम प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि लाइसेंसी ने इस योजना की शर्तों एवं प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो सक्षम प्राधिकरण लिखित आदेश के माध्यम से, तय अवधि के लिए लाइसेंस आस्थगित कर देगा, और यह अवधि एक बार में 10 दिन से कम एवं 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी।

(iii) निलंबन अवधि की समाप्ति से पहले, समूहक या वितरण सेवा प्रदाता उन उल्लंघनों या गैर-अनुपालनों को सुधारने के लिए उचित कदम उठायेंगे जिनकी वजह से लाइसेंस निलंबित हुआ है, और वे सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उचित अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके साथ में, समूहक या वितरण सेवा प्रदाता सक्षम प्राधिकरण के समक्ष एक वचन पत्र (फॉर्म-3) भी दाखिल करेंगे जिसमें इन प्रावधानों से संबंधित अनुपालनों की घोषणा होगी। (iv) किसी कारणवश, अगर समूहक या वितरण सेवा प्रदाता निलंबन अवधि की समाप्ति से पहले उल्लंघनों को सुधारने और अपनी अनुपालन रिपोर्ट एवं वचन पत्र को दाखिल करने में असमर्थ रहता है, तो सक्षम प्राधिकरण अपने विवेकानुसार इस आस्थगन आदेश को उचित समय तक बढ़ा सकता है।

(v) बशर्ते क्रमिक निलंबन आदेशों की कुल संचयी समयावधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी।

(vi) अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन एवं समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा वचन पत्र दाखिल करने के बाद, अगर सक्षम प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि उल्लंघन में सुधार कर लिया गया है तथा वचन पत्र में उल्लंघन को दोबारा ना दोहराने की बात प्रामाणिक है, तो सक्षम प्राधिकरण निलंबन को आगे ना बढ़ाने के साथ-साथ यह आदेश देगा कि निलंबन अवधि की समाप्ति पर समूहक या वितरण सेवा प्रदाता अपना व्यवसायिक परिचालन शुरु कर सकते हैं।

(vii) जब लाइसेंस निलंबित होता है, तब समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को तुरंत ही अपने कार्यों को उस समय तक के लिए रोक देना होता है जब तक कि यह निलंबन आदेश वापिस ना ले लिया जाए। (i) जहाँ सक्षम प्राधिकरण का यह मत रहता है कि अधिनियम या योजना के प्रावधानों में नियमित समग्रता से उल्लंघनता या गैर-अनुपालनता हुई है, तो सक्षम प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, ऐसे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करते हुए जारी किया लाइसेंस रद्‌द कर सकता है।

(ii) तत्पश्चात्‌, सक्षम प्राधिकरण तर्कसंगत आदेश जारी करते हुए लाइसेंस रद्‌द कर सकता है, अगर समूहक या वितरण सेवा प्रदाता ने :

क. एक वित्त वर्ष में 3 से ज्यादा निलंबन झेले हैं; या

ख. निलंबन अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अनुच्छेद 10 के अनुसार अपनी अनुपालन रिपोर्ट तथा वचन पत्र लगातार छह महीने तक दाखिल ना की हो; या

ग. सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वयं प्रेरित स्ांज्ञान, या किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो।

(iii) जब लाइसेंस रद्‌द हो जाता है, तब समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को लाइसेंस के अनुसार चलने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत बंद करना होगा।

(iv) लाइसेंस रद्‌द होने पर, समूहक या वितरण सेवा प्रदाता की जमाराशि जब्त हो जाएगी तथा बैंक गारंटी की स्थिति में, सक्षम प्राधिकरण बैंक गारंटी जब्त करके आवदेक को बिना शर्त एवं बिना उद्धरण के भुगतान करेगा। (v) समूहक या वितरण सेवा प्रदाता, किसी भी समय, लाइसेंस रद्‌दीकरण के लिए उसे वैकल्पिक तौर पर छोड़ सकते हैं। लाइसेंस को इस तरह से छोड़ने पर, समूहक या वितरण सेवा प्रदाता को,मान्य अनुसार,बकाया देनदारियों को काटने या संग्रहित करने के बाद,अगर है, बैंक गारंटी के माध्यम से प्रदान की गई जमानत राशि वापिस कर दी जाएगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 1. परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी को इतना सशक्त बनाया जाएगा कि वे समूहक या वितरण सेवा प्रदाता से ऐसी जानकारी तथा दस्तावेज मंगा सकें, जो कि इस योजना के संदर्भ में समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त हैं, बशर्ते इसके लिए पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। 2. इस योजना के फॉर्म-1 में निर्धारित नियमों के अनुसार परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के पास समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के कार्यस्थलों की जांच एवं निरीक्षण करने का अधिकार होगा, ताकि इस योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो सके;

3. परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी इस योजना के अंतर्गत समूहक या वितरण सेवा प्रदाता से प्राप्त हुई एवं मांगी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। 1. इस योजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित निलंबन/रद्‌दीकरण आदेश से पीड़ित लाइसेंसी,आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर, परिवहन विभाग,जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित अपील प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है।

2. 30 दिन की समयावधि पूरी होने के बाद कोई भी पुनर्विचार याचिका संज्ञान में नहीं ली जाएगी,तथा 30 दिन की समयावधि पूरी होने के बाद अपील प्राधिकारी द्वारा कोई भी विलंबन माफ़ नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आशीष कुंद्रा, आईएएस, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त सेवा में,

(पद/पदासीन व्यक्ति का नाम)

सक्षम प्राधिकरण,

शहर/राज्य

मैं, जो कि यहाँ अधोहस्ताक्षरी हूँ और एक समूहक/वितरण सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु यहाँ आवेदन करता हूँ।

मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी, एवं यहाँ संलग्नित अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार वास्तविक हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी समय इनमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही करने के अलावा मुझे दिया गया लाइसेंस भी रद्‌्‌द करने योग्य होगा। मैंने मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना, 2023 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इन प्रावधानों तथा उद्धरित अधिनियमों एवं यहाँ दर्ज योजना को स्वीकृति एवं सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(कंपनी मुहर के साथ, मान्य अनुसार) क. परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा ऑन-बोर्डेड बेड़े के र्इंधनीय-संयोजन के आधार पर वाहनों की घोषणा करते समय योजना के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क मान्य होगा। उदाहरणार्थ, एक इलेक्ट्रिक दो पहिये के लिए शुल्क शून्य है, जबकि पेट्रोल चालित दो पहिये के लिए शुल्क 250 रूपये/वाहन है।

ख. समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा घोषणा के समय प्रति वाहन चुकाया गया लाइसेंस शुल्क लाइसेंस की वैधता तक मान्य होगा, उदाहरणार्थ लाइसेंस के पहले दिन वाहन के लिए चुकाए गए शुल्क की वैधता 1095 दिनों तक रहेगी।

ग. समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा चुकाया गया लाइसेंस शुल्क वापिसी योग्य नहीं होगा तथा लाइसेंस की वैधता के लिए लाइसेंसी द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए वाहनों की समान संख्या के लिए वैध रहेगा। केवल उन्हीं मामलों में अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क मान्य होगा अगर नए ऑन-बोर्डेड वाहनों की कुल संख्या सकारात्मक रहती है। उदाहरणार्थ, योजना के शुरु होने पर 50 सीएनजी कारों को काम पर लगाने वाले समूहक को 30000 रूपये लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा। हालांकि, अगर समूहक 10 नए वाहनों को जोड़ता है, और 12 मौजूदा वाहनों को ऑफ-बोर्ड करता है, तो उसे कोई भी अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क चुकाना नहीं होगा।

घ. इस योजना के अंतर्गत इकट्‌ठा किए गए लाइसेंस शुल्क को राजकीय इलेक्ट्रिक वाहन कोष स्त्रोत हेतु अतिरिक्त राजस्व माना जाएगा, जैसा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।

वे वाहन जिन्हें समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा ऑन-बोर्ड किया गया है/किया जाएगा और जिनकी उम्र घोषणा तारीख पर दो वर्ष से कम है, तो उन वाहनों पर उपरोक्त लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क मान्य होगा।

इन प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष वचन पत्र दाखिल करने वाला फॉर्म सेवा में,

सक्षम प्राधिकरण,

परिवहन विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 श्रीमान/श्रीमती जी,

मैं....................अनुपालन अधिकारी...................समेत संलग्नित जानकारियों को पेश करते हुए यह घोषणा करता हूँ कि ...........(कंपनी का नाम) दिल्ली मोटर वाहन समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता योजना,2023 में निर्दिष्ट अनुग्रहों का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त, ................... को दिनांक/तिथि/माह/वर्ष वाले दिन जारी किए गए पत्र संख्या................के अनुसार, हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दर्ज योजना में निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का हम अनुपालन करते हैं।

कृपया यहाँ संलग्नित उन दस्तावेजों को प्राप्त करें जो कंपनी रिकॉर्डस के अनुसार हमारी अनुपालनता का वर्णन करते हैं। स्थान :

तिथि :

अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th May, 2023

DELHI MOTOR VEHICLE AGGREGATOR AND DELIVERY SERVICE PROVIDER SCHEME, 2023

PREAMBLE

No. FDC/EV/TPT/2021/02/49957.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 67 and section 93, read with sub-section 41 of section 2 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), the following draft Scheme namely ―Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme 2023‖, which the Lt. Governor Government of National Capital Territoryof Delhi proposes to make, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

Objection or suggestions in this behalf should be addressed to the Pr. Secretary-cum- Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi- 110054 or on email at [email protected]‖

Whereas, the Aggregator and Delivery Service Provider are intermediaries that facilitates and provides transport services for movement of passengers and goods through a mobile application or website or any form of digital intermediary to connect with/by consumers for such services. With the growth of the telecom sector coupled with consumer economics that is driving the ecosystem, the vehicles operated by aggregators and delivery service providers will only increase in the coming years.

Whereas,, this sector provides the much needed employment to the gig-economy workers and ensure effective delivery of goods and services, however, it is imperative that the movement of such vehicles in the city is regulated through a robust operational framework. In addition to ensuring safety and security of the passengers, the present Scheme shall also encourage aggregators and delivery service providers to adopt electric vehicles for their services.

Whereas, the Delhi Electric Vehicle (EV) Policy envisages that EVs will contribute to 25% of total vehicle registrations in Delhi by 2024. The sector provides the utmost opportunity to create critical mass that would in turn reduce the upfront cost of EVs.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred to the State Government under sub-section (3) of section 67 read section 93 with of the Motor Vehicle Act, 1988 the Transport Dept, Government of National Capital Territory14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] of Delhi (GNCTD) hereby notifies Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 for licensing and regulation of aggregators providing passenger transport services and delivery service providers providing delivery service of goods and commodities, including last-mile delivery service providers in the National Capital Territory (NCT) of Delhi.

1. Short title, application and commencement:

(1) This Scheme shall be called the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

The definitions of Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 are to be read in consonance with the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made there-under.

For the purposes of this scheme:

(1) "Act" means the Motor Vehicle Act, 1988

(2) "Aggregator" shall have the meaning ascribed to it under Section 1A of the Act.

(3) ―Applicant‖ means Aggregators or Delivery Service Providers who intend to apply for a license under this scheme. The applicant, seeking issuance of License to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider, shall be any entity or a person including but not limited to a company registered under the Companies Act 1956 or 2013 or a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or formed by any group of persons including any group or association of drivers or motor vehicle owners or such other association or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 or any other general form of any association providing service under a common platform or digital interface.

(4) The applicant in the case of an individual should be a naturalised citizen of India, in the case of an association/group of person/LLP/Partnership/Society or such other entities shall have a registered office in India and shall be amenable to all compliances and laws applicable within the Republic of India.

(5) "App" means an electronic interface operated by the Aggregator, Delivery Service Provider, or e- commerce entity that may be accessed either through a computer resource or a communication device.

(6) "Communication device" shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.

(7) "Competent Authority" means the Commissioner (Transport) Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), or any other authority empowered by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) under section 93 of the Act, to issue Licence under this scheme.

(8) "Computer resource" shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.

(9) ―Compliance Officer‖ means an officer appointed/designated by the Aggregator or Delivery Service Provider who shall be a full-time employee of the applicant holding necessary authorisation to act on behalf of applicant with delegated power of attorney by applicant management/board, holding responsible position, capable of representing the Applicant with Competent Authority, and shall be the sole point of contact for the Transport Department, Government of NCT of Delhi or any other authority empowered by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD).

(10) "Delivery Service Provider" shall mean any person or entity who either owns, or operates/ on-boards, or manages a fleet of motor vehicle(s) either through a digital or electronic facility, or any other means to connect a driver offering to deliver/pick up a product, courier, package, or parcel to connect with a seller, e-commerce entity or consignor.

(11) "E-Commerce Entity" means any person or an entity that owns, operates, or manages a digital or electronic facility or platform for electronic commerce, but does not include any entity or business notified otherwise by the Government for the said purpose from time to time.

(12) "Electric Vehicle" shall mean a Battery-Operated Vehicle, as defined in the Central Motor Vehicles Rules 1989, along with Retro fitment of Pure Electric System kit to in-use vehicles under Section 115-D of CMVR.

(13) ―End-user‖ for the purpose of an Aggregator shall be referred to the consumer or passenger availing the service(s) of an Aggregator providing passenger transport service; and for the purpose of a Delivery[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 Service Provider shall be referred to the consumer or person availing the service(s) of a delivery service provider for receiving/sending any package, or goods, or parcels or couriers either directly or indirectly.

(14) "Fare" means all or any charge comprising the total pay-out (including any applicable discounts/promotions) by a passenger forming the total charges charged/debited by the Aggregator providing passenger transport service to the End-User pursuant to the latter booking a ride through the aggregator's interface including any app, web application, or any other means of communication for taking/providing of service to an end-user.

(15) "Fee" means the charges in respect of a license as a prescribed provision

(16) "Fleet" refers to the motor vehicle fleet, including battery-operated Electric Vehicles, used to carry out the services provided by the Aggregator or Delivery Service Provider.

(17) "Licence" means the license issued to an Aggregator or a Delivery Service Provider by the Transport Department, GNCTD, to carry out operations in the National Capital Territory of Delhi under section 67 (3) read with Section 93 of the Act;

(18) "License Holder" or ―Licensee‖ means an Aggregator or a Delivery Service Provider who holds valid Licence issued by the Transport Department, GNCTD;

(19) ―On-Boarding‖ of a driver/motor vehicle means engagement of the driver/vehicle for providing services to the end-user by an Aggregator or a Delivery Service Provider.

(20) ―Off-Boarding‖ means the segregation of an integrated vehicle from the Aggregator or a Delivery Service Provider.

(21) "Platform" means an online interface in the form of any software including a website or a part thereof and applications including mobile applications;

(22) "Rating" means the feedback of the end-user and/or consumer as regards to her/his satisfaction on a scale of 1-to-5 (1 being poor and 5 being excellent) of the service received by her/him as provided on the platform of the Aggregator or the Delivery Service Provider;

(23) ―Rider‖ or ―Passenger‖ means a person who books a journey through the Aggregator App for availing the transportation provided by a Driver who is integrated with the Aggregator.

(24) "Remedial Training Programme" means training course provided by the Aggregator or a Delivery Service Provider, required to be compulsorily undertaken by Drivers whose has been rated on a monthly average of at the scale of 3 or less by the end-user. Rating below 3 on a scale of 5 from amongst all Drivers who are placed similarly in terms of the minimum duration of engagement with the Aggregator or a Delivery Service Provider. Such duration shall be determined by the licensee.

(25) "Security Deposit" means the interest free Deposit that shall be deposited by an Aggregator or a Delivery Service Provider as a condition for making application for grant of a License under this scheme which shall be refundable upon fulfilment of all conditions of the License to the complete satisfaction of the Competent Authority;

Words and expressions used herein and not defined but defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the same meaning as assigned to them in the Act or related Laws/Rules or the Motor Vehicle Aggregators Guidelines-2020 of the Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India.

3. Scope and Applicability:

(1) This scheme shall be applicable to Aggregator, Delivery Service Provider, and E-Commerce Entity with at least 25 motor vehicles associated with such Aggregator or Delivery Service Provider, such that Aggregator who have on-boarded 2-W, 3-W, and 4-W passenger vehicles and for Delivery Service Provider who have on-boarded any category of delivery vehicles for, and shall not apply for buses.

(2) This scheme is in addition to the provisions of the existing applicable Laws and Rules and shall not override or substitute on any compliance(s) and applicability of any legal framework under which such Aggregator or Delivery Service Provider is otherwise governed.

(3) Notwithstanding anything contained in this part, the Delhi Government shall in consultation with relevant regulatory authorities, lay down additional conditions for Aggregator from time to time to promote the use of Electric Vehicles, in addition to the fleet conversion requirements and incentives to adopt Electric Vehicles.

4. Application of Aggregator and Delivery Service Provider License:

(1) All existing Aggregator and Delivery Service Provider operating within the NCT of Delhi shall obtain a license within a period of 90 days of notification of the scheme.

(2) All new Aggregator and Delivery Service Provider shall obtain license under this scheme prior to initiating their operations in NCT of Delhi.

(3) The License under this scheme shall be provided for a period of three years (1095 days) from the date of successful completion of the application, along with payment of requisite Fee in accordance to Form 1 and Form 2, as per this scheme. The applicant shall comply with all the applicable provisions prescribed under the Act and the Information Technology Act, 2000, and all other laws of India, as applicable and rules as notified by the GNCTD from time to time.

(4) Any applicant, seeking License to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider, shall be necessarily required to register themselves as may be prescribed by the Transport Department, GNCTD and shall duly fill the form provided Form 1 along with the required documents prescribed in the form.

(5) Any applicant seeking License shall have a corporate/branch office within National Capital Region (NCR) and shall also appoint and designate a ‗Compliance Officer' (who shall be the point of contact) for the purpose of monitoring, compliances and operations of this scheme.

5. Declaration of Vehicular Fleet:

(1) All such Aggregator and Delivery Service Provider shall declare all on-boarded vehicles in use within ninety days (90) from publication of this scheme.

(2) The declaration shall include the registration certificate, vehicle category, and fuel type and any other documents as may be prescribed by the Transport Department, GNCTD from time to time. The subsequent declaration of all new on-boarded vehicles shall be completed within two weeks (fifteen days) of successful on-boarding.

(3) All Aggregator and Delivery Service Provider shall ensure compliances that the Driver/Rider partners should hold a valid driving license to drive the relevant vehicle (as applicable). The Driver/Vehicle shall comply with the relevant provisions of the Motor Vehicle Act or Rules or Regulations notified by the appropriate Government from time to time. In the case of a Passenger Service Vehicle, the PSV badge is mandatory as may be applicable as per law.

CHAPTER – 1 AGGREGATOR (Passenger Services)

6. Compliances for the Aggregator:

(1) The Aggregator shall establish an Operating Centre/Command & Control Centre (CCC) /Information Centre in NCR of Delhi, which shall remain functional at all times (24x7) operations of CCC is mandatory for Aggregator providing Passenger Services).

(2) The Operating Centre/CCC should be able to track and monitor the movements of all the drivers and their vehicles on real time basis.

(3) The following conditions shall be adhered to by the Aggregator providing passenger transport service:

i. The Operating Centre/CCC should be able to access all data with regard to the Origin-Destination of any trip offered through the app/website, route of the trip and panic alerts. The Aggregator shall also ensure real time integration of all panic alerts with the concerned Law Enforcement Agencies.

ii. The Operating Centre/CCC should be able to provide requisite data as and when desired by the Transport Department, GNCTD, with regard to all grievances/complaints lodged by the rider(s)/end user/driver/consumer(s) and the requisite action taken to resolve the same.

iii. Further, the Operating Centre/CCC should be able to access all data with regard to number of vehicles in operation, number of other state vehicles providing services in the NCT of Delhi, trips taken from NCT of Delhi, and further analytics of the data. Such data may be required by the Transport Department, GNCTD with prior written intimation.

iv. To ensure timely and effective redressal of the Riders' grievances on receipt of any complaint concerning the ride/ the Driver/ the condition of the vehicle. The concerns raised by the Rider may be reported within 24 hours of the ride availed.

v. Provided that, if the complaint registered with the grievance redressal centre is criminal in nature, then the limitation period for filing such complaint shall be as applicable to respective criminal law. In such scenario, the concerned Driver shall be Off-boarded from the Aggregator till such issue is not resolved.

vi. Provided further that, in case of complaints against the Driver concerning violation of the provisions under the Act, the Driver shall be Off-boarded for a period of 2 days, from the day on which the complaint has been made.

(4) The Aggregator shall extend utmost cooperation with investigating authorities in relation to any untoward accident or incident involving jeopardizing a Rider's safety, which may have arisen due to action or inaction of the Driver on a assigned trip.

(5) The Aggregator shall be liable for all the services provided to the end-user; except in case of vehicle accident, where in it shall be the sole responsibility of the Driver of the vehicle.

(6) The Aggregator shall be required to take appropriate action in the form of remedial trainings and corrective measures to rectify the issues against the Driver partners, who has been awarded a rating less than 3 (on a scale of 1 to 5; 1 being the lowest customer satisfaction) in more than 25% of the rides undertaken by him/her in a period of one (1) month. The data so referred shall be stored/collected by the Aggregator for at least 3 months from the date of service provided.

(7) The Aggregator shall ensure that the Driver shall have the following valid documents at the time of on- boarding:

i. A valid driving licence to drive the relevant vehicle (as applicable),

ii. A valid registration certificate of the relevant vehicle (as applicable) and

iii. A valid public service vehicle badge (as may be applicable).

(8) The Aggregator shall ensure that all vehicles (3-W and 4-W) on-boarded at the time of registration shall bear commercial registrations.

(9) The following compliances with regard to vehicles shall be ensured by an Aggregator as a prerequisite for the purpose of integration/on-boarding and for continuation of their association with the Aggregator:

i. Valid registration of the vehicle.

ii. Valid permit, as may be applicable.

iii. Valid fitness certificate as applicable under the Act.

iv. Valid Pollution Under Control (PUC) certificate.

v. Valid third-party insurance of the vehicle

vi. Commercial insurance policy (as applicable) covering third party risks as prescribed in the Act (10) The App shall be formulated in a manner that is compliant with the applicable law

(11) Ensuring the in-app vulnerabilities are revealed to Indian Computer Emergency Response Team formed under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology. Safety of the App shall be certified by a recognised cyber security firm.

(12) Ensuring that the data generated on the App is stored on a server in India and that such stored data shall be for a minimum of 3 months and maximum of 24 months from the date on which such data is generated. Thus data shall be made available to the Transport Department, GNCTD as per due process of law. Any data related to customers shall not be disclosed without the written consent of the customer.

(13) Ensuring transparency in its operations, including but not limited to, the functioning of the App algorithm, proportion of fare payable to the Driver, incentives given to the Drivers, charges received from the Driver, and such other information as may be notified by the State Government, by making disclosures on the Aggregator's Website and App and updating such disclosures, as per requirement.

(14) Inclusion of a feature enabling the Rider to share the live location and status of his/her ride after the commencement of ride booked through the App.

(15) Ensuring that the picture of each Driver integrated with the Aggregator is clearly visible on the App (16) A website shall be created, comprising details of the ownership, registered address, fare structure, services offered, consumer services telephone number and email address and such other details as may be needed.

(17) Implementing a zero-tolerance policy on the use of drugs or alcohol applicable to any driver, provide notice of the zero-tolerance policy on its website, as well as the procedure to report a complaint about a Driver when a passenger reasonable suspects that the Driver is under the influence of drugs or alcohol during the course of the ride. The Aggregator shall immediately Off board such Driver upon receipt of a18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] passenger's/end users complaint alleging violation of the zero-tolerance policy. the suspension shall last of continue during the period of investigation by the Aggregator.

(18) The Aggregator shall ensure that the passenger four-wheeler (M1 category) vehicles onboarded are installed with a fitment of a AIS 140 Certified Vehicle Tracking and Monitoring System with panic buttons relevant for a Public Service Vehicle, as specified by the Ministry of Road Transport & Highways, which shall be connected to the control room of the Aggregator.

(19) Especially for services provided through passenger four-wheelers, placement of a fire extinguisher, disabled child lock mechanism, and enabled manual override for the central locking system are mandatory.

(20) Display of applicable vehicle permits, Driver's driving license, identity card (if any) along with the certificate issued by the Dept. of Transport shall be displayed on the vehicle, except on 2-wheelers. Such display shall be placed in such a manner to ensure it is clearly visible to the passengers/end user in the concerned vehicle.

(21) The Aggregator shall ensure the following phased conversion to Electric Mobility as per the targets enunciated below:

(22) The Aggregator shall ensure proper parking for all its vehicles in NCR region.

(23) The Aggregator shall switch to an all-electric fleet by April 1, 2030. The existing conventional vehicles (Petrol/CNG/Diesel propelled) on-boarded by the Aggregator shall be liable for penalty as Chapter IV of the scheme.

(24) The Aggregator shall be allowed to operate bike taxi (two-wheeler taxi) services, provided that any vehicle being on-boarded as part of the fleet by from the date of commencement of this scheme shall be Electric Vehicles only. In such cases the driver of a two-wheeler taxi would be required to have compliance as mandated for passenger service vehicle drivers in Central Motor Vehicles Act (CMVA), Central Motor Vehicles Rules (CMVR), & Delhi Motor Vehicles Rules (DMVR).

(25) Non-Compliance of any of the above-mentioned timelines for fleet conversion and vehicle onboarding, the Aggregator shall be liable for penalties or suspension of license, as specified under Chapter IV of the scheme.

Note: The fleet conversion targets as specified under clause 6(21) are applicable on net new on-boarded vehicles by the Aggregator based on the declaration provided on a fortnightly basis as per Section 5.2. For example, for every 100 net new 3-Wheelers (Passenger) onboarded by the Aggregator after the grant of the License, there should be at least 10 new EVs onboarded by the Aggregator, within the first 6 months from the date of notification of this scheme.

(26) Compliances to ensure Safety:

i. Ensuring appropriate functioning of the GPS installed in the vehicle and provide efficient resolution for any issues that may develop in its functioning:

ii. Ensuring that the Driver plies the vehicle on the route assigned on the App and in non-compliance of the same, developing a mechanism wherein the app device indicates the fault to the Driver and the control room of the Aggregator immediately communicates with the Driver with regard to the same;

iii. Ensuring safety of women employees and Drivers by introducing mechanisms to protect their rights, in compliance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

iv. Enforcing a mechanism on the App to ensure that the identity of the Driver undertaking a trip is same as the one enlisted with the Aggregator requiring verification every time a trip is accepted.

v. Ensuring regular spot checks of vehicles integrated with the Aggregator by the personnel authorised by such Aggregator.

7. Regulation of fare for providing passenger transport services & on-demand mobility services

(1) The fare for providing on-demand service mobility shall comply with the order(s) of the Deptt. of Transport, GNCTD, as may be notified from time to time.

CHAPTER – 2 DELIVERY SERVICE PROVIDER

8. Compliances for the Delivery Service Provider:

(1) The Delivery Service Provider shall ensure that the Driver shall have the following valid documents at the time of on-boarding:

i. A valid driving licence to drive the relevant vehicle (as applicable),

ii. A valid registration certificate of the relevant vehicle

(2) The Delivery Service Provider shall ensure that all vehicles (3-W and 4-W) on-boarded at the time of registration shall bear commercial registrations and vehicles of all categories shall comply with all provision of Motor Vehicle Act, Rules and Regulations as notified from time to time.

(3) The following compliances with regard to a vehicle shall be ensured by an Delivery Service Provider as a prerequisite for the purpose of integration/on-boarding and for continuation of their association with Delivery Service Provider:

i. Valid registration of the vehicle.

ii. Valid permit, as may be applicable.

iii. Valid fitness certificate as obtained under the Act.

iv. Valid Pollution Under Control (PUC) certificate.

(4) The Delivery Service Provider shall ensure the following phased conversion to Electric Mobility as per the targets enunciated below:

(5) The Delivery Service Provider shall ensure proper parking for all its vehicles in NCR region.

(6) The Delivery Service Providershall switch to an all-electric fleet by April 1, 2030. The existing conventional vehicles (Petrol/CNG/Diesel Propelled) on-boarded by the Delivery Service Provider shall be liable for penalty as per Chapter IV of the scheme.

(7) Non-Compliance of any of the above-mentioned timelines for fleet conversion and vehicle onboarding, the Delivery Service Provider shall be liable for penalties or suspension of license, as specified under Chapter IV of the scheme.

Note : The fleet conversion targets as specified under clause 8(4) are applicable on net new on-boarded vehicles by the Delivery Service Provider based on the declaration provided on a fortnightly basis as per Section 5.2. For example, for every 100 new 2-Wheelers and 3-Wheelers (transporting goods) onboarded after grant of the Aggregator License, there should be at least 10 new EVs onboarded by the Delivery Service Provider, within the first 6 months from the day of notification of the scheme.

CHAPTER 3 – E-COMMERCE ENTITY

9. Compliances for the E-Commerce Entity

(1) E-Commerce entities shall ensure that the service offered by fleet operators and transport-service providers associated with them are duly licensed as per the provisions of The Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023.

(2) E-Commerce entities are required to comply with the provisions of the scheme, in cases they own/operate vehicles for either passenger mobility or delivery services.

CHAPTER 4 - PENALTY FOR VIOLATION OF COMPLIANCES

10. Penalties on Aggregator or Delivery Service Provider for violation/non-compliances under the Act or the

Scheme:

(1) This scheme is made under Chapter V of the Act. These provisions shall be applicable upon an Aggregator or Delivery Service Provider. This scheme shall be applicable and enforceable in addition to the compliances and penalties provided under the Act and shall be read in conjunction with the existing provisions of the Act.

(2) The Aggregator or Delivery Service provider shall also be responsible for due compliances with the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made thereunder (as amended from time to time) by their respective vehicles/ drivers/service providers associated with them unequivocally and unconditionally and irrespective of the terms of their association with such vehicles/drivers/service providers.

(3) Penalties shall beimposed as per Motor Vehicle Act, 1988 and Rules made thereunder for violation or non-compliances under the Act and/or also under the Scheme for the following circumstances.

i. Operating without License:

In appropriate cases, if the Competent Authority is of the opinion that whoever is engaged in providing services as an Aggregator or Delivery Service Provider and is operating without a license or otherwise has not been granted a license or whose license has been expired/suspended/revoked, then the Competent Authority shall be at liberty to impose appropriate penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a single instance.

Further, whoever continues to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider without license as per Scheme, then upon order of the Competent authority, such vehicles violating this scheme shall be impounded and written notice shall be issued to the Aggregator or Delivery Service Provider.

ii. On-boarded vehicles are operated without declaration:

In appropriate cases, if the Competent Authority is of the opinion that the licensee is operating a motor vehicle or a fleet of motor vehicles, details of which have not been registered with the Transport Department, GNCTD through the portal notified as per clause 5 of the scheme, then the Competent Authority shall be at liberty to either suspend the license of the licensee pursuant to clause 10(4) of the scheme and/or shall impose appropriate penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine of five thousand rupees per such non-declared motor vehicle in every single instance.

iii. Aggregator or Delivery Service Provider fails to meet fleet conversion targets:

In appropriate cases, if the Competent Authority is convinced that the licensee has failed to comply with the fleet conversion targets as per clause 6(19) and clause 8(4) (whichever applicable), the Competent Authority by way of a reasoned order in writing, shall restrict the licensee to register any new-onboarded vehicle, unless the licensee meets the minimum electric vehicle fleet target and any renewal of the License shall be subject to due compliances with the requirements of the original license.

In case where theAggregator or Delivery Service Provider is found to be operating or managing or associated or integrated a fleet of conventional vehicles in NCT of Delhi post April 1, 2030, then the Competent Authority shall impose appropriate monetary penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a single instance and shall be at liberty to impound such vehicles.

The Aggregator or Delivery Service Provider shall be allowed a moratorium of one year (365 days) from the date of notification of this scheme for the penalties applicable in circumstance where the licensee fails to meet the fleet conversion targets.

iv. Complaints against Aggregator or Delivery Service Provider

The Aggregator or Delivery Service Provider shall ensure effective redressal of the End-user's or Driver's grievances on receipt of any complaint concerning the End-user/ the driver/ the condition of the vehicle.

In appropriate cases, if the Competent Authority is convinced that the licensee (Aggregator or Delivery Service Provider) has failed to address the grievances of the end-users or drivers of same/similar nature more than thrice in a month (30 days), Competent Authority shall impose appropriate monetary penalty, as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a single instance.

(4) Suspension of License:

i. The License of any Aggregator or of a Delivery Service Provider shall be suspended, either suo moto by the Competent Authority or pursuant to a complaint filed by an aggrieved person with the Competent Authority, if the Aggregator or the Delivery Service Provider violate any of the provisions of this scheme.

ii. Upon suo moto cognizance of any violation, or upon receiving complaint from an aggrieved person(end user/Driver/general public) regarding any violation, that Competent Authority shall issue a show-cause notice to the concerned Aggregator or the Delivery Service Provider. The aggrieved Aggregator or Delivery Service Provider shall be granted a reasonableopportunity to present their respective case in writing within a period of not exceeding 15 (fifteen) days of receipt of the notice/complaint or suo moto action. A personal hearing shall not be granted unless specifically requested for along with cogent reasons to grant of such opportunity and such opportunity shall be granted at the discretion of the Competent Authority. Thereafter, if the Competent Authority decides that the licensee violated the terms and provisions of this scheme, then the Competent Authority shall suspend the license for a period, by way of a reasoned order in writing, which shall not be less than 10 days and which shall not exceed 6 months at a time.

iii. Prior to cessation of the suspension period, the Aggregator or Delivery Service Provider shall undertake steps to rectify the violations or non-compliances which resulted into suspension of their License, and they shall file appropriate compliance report before the Competent Authority. Along with this, the Aggregator or Delivery Service Provider shall also file an undertaking with the Competent Authority declaring to comply with the provisions of these. (Form 3)22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] iv. In case, the Aggregator or Delivery Service Provider fails to remedy the violations and file their compliance report and undertaking before the suspension period ends, the Competent Authority shall further extend the suspension order for such time as it may deem fit.

v. Provided the total cumulative time-period of successive suspension orders shall not extend beyond 6 (Six) months.

vi. Upon perusal of the compliance report and the undertaking filed by the Aggregator or Delivery Service Provider, if the Competent Authority is satisfied that the violation has been remedied and that the undertaking to not repeat the violation is bona fide, then the Competent Authority shall direct that the suspension order in force shall not be extended and further direct that upon expiry of the suspension period the Aggregator or Delivery Service Provider can resume business operations.

vii. Where a License is suspended, the Aggregator or the Delivery Service Provider shall immediately stop all operations under the till the time such suspension is revoked.

(5) Cancellation of License:

i. Where the Competent Authority is of the view that there is continued defaults or non-compliance with the provisions of the Act or Scheme in its entirety, the Competent Authority in its discretion, may cancel the License issued to such Aggregator or Delivery Service Provider after providing a reasonable opportunity to be heard.

ii. Thereafter, the Competent Authority by way of a reasoned order may cancel the licence, ifAggregator or Delivery Service Provider:

a) Has received more than 3 (Three) suspensions within one financial year; or

b) During the suspension period, fails to file its compliance report and undertaking with the Competent Authority as per clause 10 for a continuous period of 6 (Six) months; or c) Pursuant to suo moto cognizance by the Competent Authority, or pursuant to a complaint filed by any person, is found to be indulging in penal or criminal offences by the competent court.

iii. Where a License is cancelled, the Aggregator or Delivery Service Provider shall immediately stop all operations under the License.

iv. Upon cancellation of the License, the security deposit paid by the Aggregator or Delivery Service Provider shall be forfeited and in case of a Bank Guarantee, the Competent Authority shall invoke the Bank Guarantee which shall be paid unconditionally and without reference to the Applicant.

v. The Aggregator or Delivery Service Provider may, at any time, voluntarily surrender the License for cancellation. On such surrender of the License, the security deposit including security provided by way of bank guarantee if any shall be returned to the Aggregator or Delivery Service Provider, as applicable, after deduction or collection of outstanding dues, if any.

11. Powers and Responsibilities of the Delhi Government:

(1) The Transport Department, GNCTD shall be empowered to call for such information and documents from the Aggregator or Delivery Service Provider, as deemed fit to ensure compliance of this scheme by the Aggregator or Delivery Service Provider, pursuant to prior written notice.

(2) The Transport Department, GNCTD shall have the power to conduct search and investigation of the premises of Aggregator or Delivery Service Provider, as specified in Form 1 of this scheme, for the effective implementation of this scheme;

(3) The Transport Department, GNCTD shall ensure complete confidentiality and secrecy of the documents and information obtained from the Aggregator or Delivery Service Provider under this scheme and any such other information which it may call for.

12. Appeal:

(1) Any licensee aggrieved by the suspension/cancellation order passed by the Competent Authority under this Scheme may, within 30 days of receipt of the order, appeal to the Appellate Authority, as notified by the Transport Department, GNCTD.

(2) No appeal shall lie after the expiry of the 30-day period, and no delay shall be condoned by the Appellate Authority after the expiry of the 30-day period.

By Order and in the Name of Lt. Governor of Government

of National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUNDRA, IAS, Pr. Secy.-cum-Commissioner[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23

Form 1 - Form for Registration of Aggregator or Delivery Service Provider

To,

The (Designation),

Competent Authority,

City/State

I, the undersigned hereby apply for a grant of a License for operation as an Aggregator/Delivery Service Provider under the Motor Vehicle , 2023

I hereby declare that the information given above, and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand if any information is found to be incorrect at any point in time, the License granted to me is liable to be cancelled besides initiating other legal actions/actions against me. I have gone through the provisions of the Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023, I accept and agree by the same and the reference statutes and Scheme mentioned herein.

Signature of the Applicant/Authorized Signatory

(Along with company seal, as applicable) Form 2 – License Fee

a) The License Fee under the Scheme shall be applicable based on the fuel-composition of the fleet on-boarded by the Aggregator or Delivery Service Provider at the time of declaration of vehicles on the portal specified by the Department of Transport, Government of NCT of Delhi. For instance, the fee for an electric two-wheeler is INR. 0, while for a Petrol two-wheeler is INR. 250 per vehicle.

b) The license fee paid by the Aggregator or Delivery Service Provider per vehicle at the time of declaration shall be applicable till the validity of the license, such that the fee paid for a vehicle on the 1st day of the license shall be valid till the 1095th day.

c) The license fee paid by the Aggregator or Delivery Service Provider shall be non-refundable and shall continue to be valid for equivalent number of vehicles on-boarded by the licensee for the validity of the license. Any additional license fee shall be applicable only in case if the net new onboarded vehicles are positive. For instance, an Aggregator plying 50 CNG cars at the time of commencement of the scheme shall have to pay a license fee of INR. 30,000, however, in an event where the Aggregator adds 10 new vehicles, and off-boards 12 existing vehicles, no additional license fee shall be applicable.

d) The license fee collected under this scheme shall form an additional revenue source for the State Electric Vehicle Fund, as prescribed under the Delhi Electric Vehicles Policy 2020.

Note – for vehicles which have been onboarded/shall be onboarded by the Aggregator or Delivery Service Provider which have a vehicle age of less than two years on the date of declaration, the License Fee applicable shall be 50% of the above said license fee.

Security Deposit for Aggregator or Delivery Service Provider:

Form 3 – Form to file an undertaking with the Competent Authority declaring to comply with the provisions of these.

To,

The Competent Authority,

Transport Department,

Government of NCT of Delhi

5/9, Under Hill Road, Delhi – 110054

Sub: Undertaking furnishing details of compliance with the issues raised vide letter no __ of the

Transport Department, GNCTD to the XXX (Company name)

Sir/Madam,

I ______ a compliance officer with ______ am furnishing the attached details to declare that XXXX (Company Name) is in compliance with the obligations laid down in the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023. Further, as per the letter no __ issued to XXX dated DD/MM/YYYY, we declare that we comply with all the rules and regulations stated in the above mentioned scheme.

Please find attached the documents that state our compliance as per the company records.

Place:

Date:

Signature of the Compliance Officer Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.