रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246782
SG-DL-E-23062023-246782
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 188]
दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 104 No. 188] DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945 [N. C. T. D. No. 104
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना
दिल्ली, 21 जून, 2023
जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपनी पात्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;
और जबकि, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वैयक्तिक/बच्चे तथा1 लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय तक वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति का प्रबंधन कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग के सभी सरकारी संस्थानों के माध्यम से लागू किया जा रहा है;
और जबकि, योजना के अन्तर्गत मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है;
और जबकि योजना के अन्तर्गत उक्त लाभ में दिल्ली की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;
3997 DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते है, अर्थातः -
1. (1) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र वैयक्तिक /बच्चे को एतदद्वारा आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
(2) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी वैयक्तिक /बच्चा, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या अभिभावकों ( बाल लाभार्थियों के मामले में) की सहमति के अधीन योजना के लिए पंजीकरण हेतु आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा वैयक्तिक /बच्चा आधार हेतु नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में उपलब्ध सूची) (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in) पर जाएगा ।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र नहीं होने की स्थिति में विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।
बशर्ते कि जब तक वैयक्तिक /बच्चे को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के अन्तर्गत लाभ ऐसे वैयक्तिक/बच्चे को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थातः -
I.
(क) यदि बच्चे को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है (बॉयोमीट्रिक्स संग्रह के साथ), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची; तथा
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थातः -
(i) जन्म प्रमाण पत्र या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड;या
(ii) स्कूल पहचान पत्र, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, माता-पिता के नाम सहित; तथा (ग) मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ लाभार्थी के संबंध के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अर्थातः -
(i) जन्म प्रमाणपत्र ;या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
(ii) राशन कार्ड ;या
(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या
(iv) पेंशन कार्ड ; या
(v) सेना कैंटीन कार्ड; या
(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
(vii) विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज II (क) यदि उन्होंने नामांकन किया है, तो उनकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज
(i) बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक, फोटो सहित; या
(ii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड ; या
(iii) पासपोर्ट; या[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (iv) राशन कार्ड ; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड ; या
(vi) मनरेगा कार्ड ; या
(vii) किसान फोटो पासबुक ; या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस ;
या
(ix) आधिकारिक लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो वाला पहचान पत्र ; या
(x) विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।
बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी ।
2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सुविधानुसार लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से योजना के अन्तर्गत उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थायें करेगा ।
3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगाः -
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रूप से लाभ प्रदान किया जा सके।
(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा।
(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
4. यहां उपरोक्त में कुछ भी अन्तर्निहित होते हुए भी, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने पर, या ऐसे बच्चे के मामले में, जिसके पास कोई आधार संख्या नहीं है, नामांकन के लिए आवेदन नहीं किया है, योजना के अन्तर्गत लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। पैरा 1 के उप-पैराग्राफ (3) के परंतुक के खंड I (ख) और I (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे लाभ दिया जाएगा, और जहां लाभ ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिए गए, इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अलावा) अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार सं. डी- 26011/04/2017 -डीबीटी दिनांक 19 दिसम्बर 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।
6. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एलिस वाज, सचिव4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
(Planning Branch)
NOTIFICATION
Delhi, the 21st June, 2023
F. No. 161(224)/Acad/Part file-II/DBT/DTTE/168.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Training & Technical Education (DTTE) is administering the Merit cum means scholarship for individual/child scoring 75% and above marks and upto Rs. 1 Lakh annual family income to provide financial assistance to the students, which is being implemented through the all Government Institutes of Training Wing under Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi.
And whereas, under the scheme, financial assistance is given to the students by the implementing agency as per the extant Scheme guidelines;
And, whereas the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the following, namely: -
1. (1) An individual/child eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual/child desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), for registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual/child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual/child, the benefit under the Scheme shall be given to such individual/child, subject to the production of the following documents, namely:-
I. For children below 18 years old
(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment identification slip, or of bio-metric update identification slip; and (b) any one of the following documents, namely:-
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names;
and[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
(i) Birth Certificate ; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
(ii) Ration Card; or
(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or
(v) Army Canteen Card; or
(vi) any Government Family Entitlement Card; or
(vii) any other document as specified by the Department:
II. For beneficiaries above 18 years old
(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrollment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response (QR) code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number , or in the case of a child to who no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I. (b)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] and I. (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.
5. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).
6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
R. ALICE VAZ, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.