रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072023-247552
SG-DL-E-22072023-247552
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 227]
दिल्ली, शक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 158 No. 227] DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945 [N. C. T. D. No. 158
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
दिल्ली, 20 जुलाई, 2023
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 2019 का 35) की धारा 102 की उप-धारा (1) तथा खंड (ज) तथा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 में निम्नलिखित संशाोधन करते हैं, अर्थात- 1. -(1) इन नियमों को दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 2023 कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 की धारा 4 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नियम को जोड़ा जाए, "अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त राज्य आयोगका कोई भी सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नियुक्त राज्य/जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों को देय समान वेतन एवं भत्ते पाने का पात्र होगा तथा तत्पश्चात् दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और 4745 DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत । दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 की धारा 3 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नियम को जोड़ा जाए, "अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त जिला आयोग का कोई भी सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नियुक्त राज्य/जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यो ंको देय समान वेतन एवं भत्तेे पाने का पात्र होगा तथा तत्पश्चात् दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत । टिप्पणी दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2022 दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या फा. 50/222(1)/खाद्य एवं आपूर्ति/उपभोक्ता कार्य/2020/1052-1062 के द्वारा दिनांक 07/11/2022 का ेप्रकाशित की गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर, डॉ. दिलराजकौर, सचिव-सह-आयुक्त OFFICE OF THE COMMISSIONER FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 20th July, 2023
F. 50/222(1)/F&S/CA/2020/404-414.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clauses (h) and (m) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of Central Act 2019), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in the Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2022, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Amendment Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. After thesub section (4) of the section 4 of Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission) Rules, 2022, the following proviso may be added, " Any person appointed as President or, as the case may be a member of the State Commission appointed under the provisions of Consumer Protection Act, 1986 shall be entitled to the same salary and allowances payable to the Presidents/Members of the State/District Commissions appointed under the Consumer Protection Act, 2019 and subsequently Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of Service of President and Members of State Commission and District Commission) Rules, 2022 with effect from the date of appointmentof the incumbents selected under the new Consumer Protection Act, 2019".
3. After the sub-section (4) of the section 3 ofDelhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the District Commissions) Rules, 2022, the following proviso may be added, "Any person appointed as President or, as the case may be a member of the District Commission appointed under the provisions of Consumer Protection Act, 1986 shall be entitled to the same salary and allowances payable to the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 Presidents/Members of the State/District Commissions appointed under the Consumer Protection Act, 2019 and subsequently Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of Service of President and Members of State Commission and District Commission) Rules, 2022 with effect from the date of appointmentof the incumbents selected under the new Consumer Protection Act, 2019."
Note : The Delhi Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of Service of President and Members of State Commission and District Commission) Rules, 2022 were published on 07/11/2022 by Delhi Government vide notification no. F.50/222(1)/F&S/CA/2020/1052-1062.
By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
Dr. DILRAJ KAUR, Secy.-cum –Commissioner Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.