रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248712
SG-DL-E-14092023-248712
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 280]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 219 No. 280] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945 [N. C. T. D. No. 219
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
राजस्व विभाग
[जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण-पूर्व)]
अधिसूचना
दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023
पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना का प्रारूप
फा. स. ए.डी.एम./एल.ए.सी./एस.ई./2023/10/पार्ट-II/458.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 16 की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के खसरा नंबर 8/2/1मिन (2786.240 वर्ग मीटर), व 13/2/1मिन (3512.197 वर्ग मीटर) कु ल भूमि क्षेत्र (6298.437 वर्ग मीटर), बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए गांव नांगली रजापुर के संरचना यानी सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 16 के तहत तैयार किया गया है। इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (मुआवजा और पुनर्वास और पुनःस्थापन एवम विकास योजना नियम 2015 के नियम संख्या 7 (5) के अंतर्गत प्रकशित किया जा रहा है।
5864DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रस्तावना:-
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 8/2/1 व 13/2/1 कु ल क्षेत्र (6298.437 वर्ग मीटर) पर बारापुल्ला नाला के ऊपर सराय काले खान से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के निर्माण की प्राथमिक अधिसूचना संख्या ए.डी.एम./एल.ए.सी./एस.ई./2023/10/पार्ट-II/135 दिनांक 06.06.2023 को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था।
उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व) को उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार प्रशाशक द्वारा "ड्राफ्ट पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना " तैयार की जानी है।
क्लेक्टर द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात, प्रशासक द्वारा धारा 16(1) के तहत, प्रभावित परिवारों की जनगणना, अचल सम्पति एवं भूमि, संरचना, पेड, बुनियादी सुविधाएं और उपयोगिताएं आदि के सम्बन्ध खसरा संख्या 8/2/1 व 13/2/1 वाली भूमि में एक सर्वेक्षण दिनांक 21.08.2023 को किया गया।
क) प्रत्येक प्रभावित परिवारों के अधिग्रहण के लिए भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण।
प्रभावित क्षेत्र में भूमिजोत की सूची:
अधिग्रहित की जा रही कु ल भूमि खसरा नंबर 8/2/1मिन (2786.240 वर्ग मीटर), व 13/2/1मिन (3512.197 वर्ग मीटर) कु ल भूमि क्षेत्र (6298.437 वर्ग मीटर), भूमि की प्रकृ ति कृ षि (सैलाब)।
| खसरा संख्या | अधिग्रहण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर) | मालिकों का नाम | खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम | टिपण्णी |
| 8/2/1 | 0.2786240 (2786.240 वर्ग मीटर ) | थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श क े हिस्सेनुसार | 1. सुमंत - निशांत - कु लवंत पुत्रान श्री जसवंत सिंह निवासी गांव नंगली रजापुर 2. लोके श एवं गौरव पुत्रान स्व. वीरेंद्र निवासी गांव नंगली रजापुर | भूमि (शामलात तरफ) |
| 13/2/1 | 0.3512197 ( 3512.197 वर्ग मीटर) | थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श क े हिस्सेनुसार | 1) श्री जगदीश पुत्र स्व. देवराज निवासी गांव नंगली रजापुर 2) श्री रितु-दीवान-सूरज पुत्रान नरोत्तम और श्री मुके श पुत्र स्व. बालकिशन निवासी गांव नंगली रजापुर 3) श्री अनिल-पुनीत-अजय पुत्रान हुकम सिंह निवासी ग्राम नंगली रजापुर | भूमि (शामलात तरफ) |
पेड़:
खसरा संख्या 8/2/1:- बकायन 01
खसरा संख्या 13/2/1:- कु छ नहीं
अन्य अचल संपत्तिया :- कु छ नहीं
(ख) भूमि हारे और भूमिहीनों के प्रति आजीविका का नुकसान जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है:-
ग्रामीणों ने उत्तर दिया था कि के वल ग्रामीण, जो अपने शेयरों के अनुसार भूमि पर कब्जा और खेती कर रहे हैं, प्रभावित परिवार हैं और कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों और उनके परिवारों / आश्रितों की के वल आजीविका प्रभावित होती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अध्याय 7.2.1 के अनुसार, आठ किरायेदार घर अपना निवास खो देंगे और ग्यारह किरायेदार हाउस हॉल प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप खेती से अपनी आय में गिरावट का अनुभव करेंगे लेकिन तहसीलदार (डिफे न्स कॉलोनी) की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार) दिनांक 11.02.2021, भूमि मालिक अपने हिस्से के अनुसार खेती करने वाले हैं और झोपड़ियों के बारे में, यह बताया गया कि 08.02.2021 को किए गए सर्वेक्षण के समय कोई झोपड़ियां नहीं मिली हैं।
चू ंकि अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित भूमि के लिए मूल्यांकन एवम सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) 09/10/2018 को पूरा हो चुका है और धारा 14 के अनुसार, धारा 11 के तहत अधिसूचना एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, इसलिए माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ने धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए समय 30/09/2023 तक बढ़ा दिया है। चू ंकि चार साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए संरचनाओं, पेड़ों, प्रभावित परिवारों आदि की वतर्मान स्थिति का पता लगाने के लिए, पीडब्ल्यूडी, भूमि एवम भवन विभाग, भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पूर्व) एवम तहसील डिफें स कॉलोनी के राजस्व अधिकारियों की एक टीम द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है। अधिकारियों की एक टीम द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण 21/08/2023 किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार अपेक्षित भूमि पर कोई संरचना नहीं पाई गई। के वल एक (1) बकायन पेड़ पाया गया और पांच परिवार प्रभावित हैं जो रिकॉर्डेड मालिक हैं और अपेक्षित भूमि पर खेती भी कर रहे हैं।
तदनुसार, यह स्पष्ट है कि दर्ज मालिकों के पास गाँव में अन्य भूमि है और उनके परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से इस भूमि पर निर्भर नहीं हैं और उनके पास आय के अन्य स्रोत हैं।
प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह लागू नहीं माना जा सकता है।
प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सूची: शून्य
(ग) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकार की एक सूची। ऐसी इमारतें जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है:- शून्य
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक सैलाब भूमि है, जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई जीवित मकान / मानव बस्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।
(घ) प्रभावित और प्रभावित होने वाली सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है:
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है, जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई जीवित मकान / मानव बस्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है
(ड) प्राप्त किए जा रहे किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरण:- अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई आम संपत्ति नहीं। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।
पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप:
अध्याय VI, पुनर्वास और पुनस्र्थापन की प्रक्रिया और तरीके , भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा तैयार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] मसौदा पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना (आरआर योजना) धारा 16,31,41,42 (यदि लागू हो), 43 आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची और नियम 7,9 (यदि लागू हो), 16, फॉर्म IV (यदि लागू हो) और आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास और विकास योजना) नियम, 2015 का फॉर्म VII के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।
पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा दूसरी अनुसूची (पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अलावा सभी प्रभावितों (दोनों भूमि मालिकों और परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वास और पुनर्वास अधिकारों के तत्व) के आधार पर तैयार किया गया है। पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा का प्रारूपण एवम संक्षेपण संलगन प्रारूप में तैयार किया गया है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा समीक्षा के लिए अनुशंसित किया गया है।
पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना के लिए सारांश
| 1 . परियोजना का नाम | परियोजना का तीसरा चरण, सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए |
| 2 . भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का नाम/संख्या और उनकी प्रकृ ति | जैसा कि क्रमांक 4 में उल्लेख किया गया है |
| 3 . प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन पात्रता के प्रावधान हेतु समय सीमा दी गई | आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की धारा 38 के तहत पुरस्कार की तारीख से 06 महीने के भीतर |
| S .No. | दावेदारों/प्रभावित परिवारों का नाम | आधार संख्या | व्यवसाय | पुनर्वास और पुनस्र्थापन पात्रता | टिपण्णी |
| 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 5 | स ुमंत - निशांत - कु लवंत पुत्रान श्री जसवंत सिंह निवासी गांव नंगली रजापुर ल ोके श एवं गौरव पुत्रान स्व. वीरेंद्र निवासी गांव नंगली रजापुर श्र ी जगदीश पुत्र स्व. देवराज निवासी गांव नंगली रजापुर श्र ी रितु-दीवान-सूरज पुत्रान नरोत्तम और श्री। मुके श पुत्र स्व. बालकिशन निवासी गांव नंगली रजापुर श्र ी अनिल-पुनीत-अजय पुत्रान हुकम सिंह निवासी ग्राम नंगली रजापुर | NA | किसान | (i) विस्थापन की स्थिति म ें आवास इकाई का प्रावधान। (ii) आवंटित की जाने वाली भूमि। (iii) विकसित भूमि की पेशकश (iv) वार्षिकी/ रोज़गार (v) विस्थापित परिवार के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान। (vi) विस्थापित परिवार क े लिए परिवहन लागत। (vii) मवेशी शेड, छोटी दुकान। (viii) कारीगर छोटे व्यापारियों और कु छ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान। (ix) मछली पकड़ने का अधिकार। (x) एकमुश्त पुनर्वास भत्ता। (xi) स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क। | क ु छ नहीं , क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन (i) नहीं हुआ है। क ु छ नहीं, यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है। (ii) क ु छ नहीं, क्योंकि शहरीकरण के उद्देश्य से भूमि का (iii) अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। क ु छ नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन (iv) नहीं है और न ही आजीविका का नुकसान हुआ है (जिन परिवारों के पास आय का वैकल्पिक स्रोत है)। (v) कु छ नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। (vi) कु छ नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। (vii) कु छ नहीं भूमि पर कोई मवेशी शेड या दुकान नहीं मिली। (viii) कु छ नहीं, चू ंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि प्रभावित क्ष ेत्र में गैर-कृ षि भूमि/वाणिज्यिक/औद्योगिक संरचना नहीं है। (ix) कु छ नहीं यह एक सिंचाई/जल विद्युत परियोजना नहीं है। ( x) प्रभावित परिवार को के वल 50,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा (xi) मांग विभाग/निकाय (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वहन किया जाएगा। |
शैलेन्द्र कु मार सिंह, प्रशासक (पुनर्वास और पुनस्र्थापन)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
REVENUE DEPARTMENT
[Office of the District Magistrate (South East)]
NOTIFICATION
Delhi, the 13th September, 2023
DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME
F.No. ADM/LAC/SE/2023/10/Part-II/458.—In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 8/2/1 (2786.240 Sqm.) & 13/2/1 (3512.197 Sqm.) total land measuring (6298.437 Sqm.) of Village Nangli Razapur for Infrastructure Project for Construction of 3rd Phase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi the same is being published under rule 7 (5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015.
Preface: -
Vide Preliminary Notification No. F.No.ADM/LAC/SE/2023/10/Part-II/135 dated 06.06.2023 issued by District Magistrate (South-East), Govt. of NCT, the land bearing 8/2/1 (2786.240 Sqm.) & 13/2/1 (3512.197 Sqm.) total land measuring (6298.437 Sqm.) of Revenue Estate of Village Nangli Razapur was notified for acquisition u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 for infrastructure project for Construction of 3rd Phase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi.
Vide above notification, Additional District Magistrate (South East) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.
As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme is to be prepared by the Administrator.
Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, South East, a survey u/s 16(1) was carried out on 21/08/2023 regarding census of the affected families, particular of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Khasra no. 8/2/1 and 13/2/1.
(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: -
List of land holding in the affected area: -
Total land being acquired Kh. 8/2/1 (2786.240 Sqm.) & 13/2/1 (3512.197 Sqm.) total land measuring (6298.437 Sqm.), Nature of land :- Agricultural (Sailab).
| hasra No. & Area | Area Under acquisition (in Hectares) | Name of recorded Owners | Name of Persons in cultivation | Remarks |
| 8/2/1 | 0.2786240 (2786.240 Sq. Mtrs.) | Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares | 1) Sumant- Nishant- kulwant Ss/o Sh. Jaswant Singh R/o village Nangli Razapur 2) Sh. Lokesh & Gaurav Ss/o Sh. Virender R/o village Nangli Razapur | The land is recorded as "SHAAMLAT TARAF" OF Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares. |
| 13/2/1 | 0.3512197 (3512.197 Sq. Mtrs.) | Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares | 1) Sh. Jagdish S/o Sh. Devraj R/o village Nangli Razapur 2) Sh Ritu- Diwan-Suraj Ss/o Narottam & Sh. Mukesh S/o Sh. Balkishan R/o village Nangli Razapur 3) Sh. Anil- Puneet- Ajay Ss/o Hukam Singh R/o village Nangli Razapur | The land is recorded as "SHAAMLAT TARAF" OF Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares. |
Trees:
Kh. No. 8/2/1 Trees: Bakayan 01
Kh. No. 13/2/1 Trees: NIL
Other immovable properties or assets: - NIL
(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the
lands being acquired: -
The villagers had stated that only the villagers who are holding and cultivating the land as per their shares, are the affected families and there is no landless person. Only the livelihood of the villagers and their families/dependents are affected by the proposed land acquisition.
As per chapter 7.2.1 of Social Impact Assessment Report, 08 Tenant Households will lose their residence and 11 Tenant Households will experience a decline in their income from cultivation as a result of the proposed acquisition, but as per survey report of Tehsildar, Defence colony dated 11/02/2021, the land owners are the cultivators as per their share and regarding hutments, it was reported that no huts are found at the time of survey carried out on 08/02/2021.
Since SIA and appraisal for proposed land under acquisition has already been completed on 09/10/2018 and as per section 14, notification U/s 11 must be done within one year, therefore Hon'ble Lieutenant Governor of NCT of Delhi extended the time for issuance of notification U/s 11 up to 30/09/2023. As more than four years have lapsed therefore, to find out the present status of structures, trees, affected families etc., a joint survey has been carried out by a team comprising of officials of PWD, L&B Deptt. , LAC (SE) and Revenue staff of Tehsil Defense colony on 21/08/2023. As per survey no structure was found on the requisitioned land. Only one (1) Bakayan Tree was found and five families are affected who are the recorded owners and also cultivating the requisitioned land.
Accordingly, it is evident that the recorded owners have other land in the village and their families are not primarily dependent on this land for their livelihood and they have other sources of income.
List of trade or businesses in the affected area:
The proposed land for acquisition is a "Sailab" land being used for cultivation purpose only. Hence, may be treated as not applicable.
List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the
affected area: NIL
(c) A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where
resettlement of affected families is involved: - Nil
The proposed land for acquisition is a "Sailab" land which is being used for cultivation purpose only. No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected families may not be classified in the category of displaced families. Therefore, resettlement will not be applicable for the affected families. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as it does not exist in the vicinity.
This may be treated as Not Applicable.
(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where
resettlement of affected families is involved: -
The proposed land for acquisition is an agricultural land which is being used for cultivation purpose only. No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected family may not be considered in the category of displaced families. Therefore, resettlement is not applicable for the affected family. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as none exist.
This may be treated as Not Applicable.
(e) Details of any common property resource being acquired: -
The proposed land for acquisition is an agricultural land which is used for cultivation purpose only.
No common property
This may be treated as Not Applicable.
DRAFT REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME:
As per chapter VI, Procedure and manner of Rehabilitation & Resettlement, section 43 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the undersigned has been appointed as the administrator for drafting Rehabilitation & Resettlement Scheme. This[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 draft Rehabilitation & Resettlement Scheme (RR Scheme) is being drafted in consonance with Section 16,31,41, 42 (if applicable), 43. Second schedule of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 7,9 (if applicable), 16, Form IV (if applicable) and Form VII of RFCTLARR (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015.
The Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme is prepared based on the Second Schedule (Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements for all the affected (Both land owners and families whose livelihood is primarily dependent on land acquired) in addition to those provided in the First Schedule). The Rehabilitation and Resettlement Scheme is drafted and summarized in the format (enclosed) and recommended for review by Land Acquisition Collector under section 17 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME
| 1. Name of Project | 3rd Phase of the Project, for Construction of Elevated Road over the Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi |
| . Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective | As mentioned at Serial No.4 |
| . Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families | Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013 |
| .No. | Name of Claimant/Affected Family | Aadhar No. | Occupation | Rehabilitation and Resettlement Entitlement | Remarks |
| 1. 2 . 3. 4 . 5 . | Sumant- Nishant- kulwant Ss/o Sh. Jaswant Singh R/o village Nangli Razapur S h. Lokesh & Gaurav Ss/o Sh. Virender R/o village Nangli Razapur S h. Jagdish S/o Sh. Devraj R/o village Nangli Razapur S h Ritu- Diwan-Suraj Ss/o Narottam & Sh. Mukesh S/o Sh. Balkishan R/o village Nangli Razapur S h. Anil- Puneet- Ajay Ss/o Hukam Singh R/o village Nangli Razapur | NA | Farmer | (i) Provision of housing unit in case of displacement. (ii) Land to be allotted. (iii) Offer of Developed Land (iv) Annunity/ Employment (v) Subsistence grant for displaced family for period of one year. (vi) Transportation cost for displaced family. (vii) Cattle shed, petty shop. (viii) One time grant to artisan small traders and certain others. (ix) Fishing rights. (x) One time resettlement allowances. (xi) Stamp duty and registration fee. | (i) NA, as there is no displacement of affected family. (ii) NA, it is not an irrigation project. (iii) NA, as land is not being acquired for urbanization purpose. (iv) NA, as there is no displacement of affected family nor loss of livelihood (families having alternate source of income). (v) NA, as there is no displacement of affected family. (vi) Na, as there is no displacement of affected family. (vii) NA, no cattle shed or shop found on the land. (viii) NA, as land being acquire is not a non- agriculture land /commercial /industrial structure in the affected area. (ix) NA, it is not an irrigation/hydel project. (x) Affected family shall be given one time grant of Rs.50,000/- only (xi) To be borne by the requisition department/body (PWD). |
SHAILENDRA KUMAR SINGH, Administrator (Rehabilitation & Resettlement) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.