रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248818
SG-DL-E-19092023-248818
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 285]
दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 227 No. 285] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945 [N. C. T. D. No. 227
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
सतर्क ता निदेशालय
अधिसूचना
दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023
फा.सं.01/15/डीओवी/एडमिन/2022/पार्ट फाइल/10746.—कें द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 की धारा 4 (4) (ख) (ii) के अंतर्गत, अथॉरिटी के परामर्श से राज्य सरकार के हित में स्वैछिछक आधार पर प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे सकती है। जबकि, इस परियोजनार्थ, भारत सरकार ने सुशासन हेतु (समाज कल्याण, नवाचार और जानकारी) नियमावली, 2020 के तहत, आधार प्रमाणीकरण तैयार किया है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार स्वैछिछक आधार पर आधार का उपयोग करने के लिये उक्त नियमो के अंतर्गत अनुमति मांग सकती है।
जबकि, भारत सरकार ने दिनांक 22 जून 2023 के ई-फाइल संख्या 13(4)/2020-ईजी-II (वॉल्यूम–9) के प्राधिकार पत्र द्वारा सतर्क ता तथा भ्रष्टाचार निरोधी ट्रैप शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के समय हाँ/नहीं अथवा/और ई-के वाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके , शिकायतकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु स्वैछिछक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करने के उद्देश्य से आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभ 5929DG/2023
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("अधिनियम") धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, जानकारी) नियमावली, 2020 हेतु आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए सतर्क ता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कें द्र सरकार द्वारा प्राधिकार सम्प्रेषित किया गया है।
अब इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद् द्वारा अधिसूचित करते हैं कि विजिलेंस कम्पलेंट इंफोमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (VCIMS) पोर्टल हेतु, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र सुशासन (समाज कल्याण , नवाचार, जानकारी) नियमावली, 2020 हेतु निम्नलिखित शतों के अधीन आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के अनुसार पहचान के उद्देश्य से स्वैछिछक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर सकता है:
(i) तत्काल अनुमोदन "हां/नहीं प्रमाणीकरण या / और ई-के वाईसी प्रमाणीकरण" दोनों ही सुविधाओं के लिए है। उपरोक्त उद्देश्य हेतु आधार सेवा प्रभाग, एन.आई.सी. ए.यू.ए./ के .यू.ए. होगा तथा डी.ओ.वी. सब-ए.यू.ए. / सब-के .यू.ए. होगा।
(ii) उक्त अधिनियम की धारा 29 के निबंधन में प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ शिकायतकर्ता की सहमति प्राप्त की जाएगी। जिस उद्देश्य से आधार संख्या और संबंधित जानकारी मांगी जा रही है वह शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। विशेष रूप से, आधार संख्या का जिस तरीके से एकत्रिकरण, संग्रण व उपयोग किया जायेगा, उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से दी जाएगी।
(iii) अपवाद प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को आधार अधिनियम , 2016 तथा उससे संबंधित विनियमनों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाएगा।
(iv) शिकायतकर्ता को पहचान या सत्यापन के वैकल्पिक तंत्र के बारे में सूचित किया जाए गा क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के तत्काल उपयोग की अनुमति पूर्णतः स्वैछिछक आधार पर है।
(v) आधार आधारित प्रमाणीकरण की विफलता के कारण शिकायतकर्ता को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि शिकायतकर्ता को प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके प्रदान किए गये हैं।
(vi) सिस्टम में कहीं भी आधार संख्या प्रर्दर्शत नहीं की जाएगी और जहां भी आवश्यक हो , आधार संख्या के के वल अंतिम चार अंक प्रर्दर्शत किए जा सकते हैं।
(vii) शिकायतकर्ता की ई-के वाईसी जानकारी का संपूर्ण विवरण स्रीन पर प्रर्दर्शत नहीं किया जाएगा , अपितु के वल आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण जैसे प्रथम नाम, जन्म तिथि आदि को प्रर्दर्शत किया जा सकता है। (viii) यदि आधार संख्या को संग्रहीत करने की आवश्यकता है , तो उसे आधार डेटा वॉल्ट में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जाएंगे।
(ix) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, इस आवेदन को डी.ई.जी.एस. पैनलबद्ध लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट करवाएगा तथा रिपोर्ट डी .ओ.वी. और एन.आई.सी. को प्रस्तुत करेगा। डी.ओ.वी. और एन.आई.सी. जांच के बाद रिपोर्ट यूआईडीएआई को सौंपेंगे। डी.ओ.वी. और एन.आई.सी. / यूआईडीएआई द्वारा बाद में दिए गए किसी भी सुझाव का भी अनुपालन किया जा सकता है।
(x) डी.ओ.वी. आधार अधिनियम के समस्त प्रासंगिक प्रावधानों, इससे संबंधित विनियमनों तथा यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों का अनुपालन करे गा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुधीर कु मार, सचिव-एवं-निदेशक[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
DIRECTORATE OF VIGILANCE
NOTIFICATION
Delhi, the 18th September, 2023
F. No. 01/15/DOV/Admn/2022/Pt. File./10746.—Section 4(4) (b) (ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as "the said Act"), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe.
Whereas for such purpose Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhaar on voluntary basis.
Whereas Government of India vide Authorization Letter of e-File No. 13(4)/2020-EG-II(Vol-9) dated 22nd June 2023 has conveyed the authorization by the Central Government for the Government of NCT of Delhi, Directorate of Vigilance, to notify under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ("Act"), performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for verifying the identity of the complainants, using Yes/No or/and e- KYC authentication facility, at the time of registration on the online portal for filing vigilance as well as anti- corruption trap complaints.
Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies that for Vigilance Complaint Information Management System (VCIMS) Portal, National Informatics Centre can seek Aadhaar Authentication on voluntary basis, for the purpose of identification as per rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, subject to the following conditions:
(i) The instant approval is for both 'Yes/No authentication or/and e-KYC authentication' facilities. Aadhaar Services Division, NIC shall be the AUA/KUA for the above purpose and DOV shall be the Sub-AUA/Sub-KUA.
(ii) The informed consent of the complainant shall be obtained for the purpose of authentication in terms of Section 29 of the said Act. The purpose for which the Aadhaar number and related information is being sought must be communicated clearly to the complainant. Specifically, the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored and used shall be clearly communicated to the complainant.
(iii) Provisions related to exception handling shall be implemented strictly in accordance with Aadhaar Act, 2016 and its associated regulations.
(iv) The complainant shall be informed of alternate mechanism of identification or verification as the instant usage of Aadhaar Authentication is permitted purely on voluntary basis.
(v) There shall not be denial of any service or benefit to complainant on account of failure of Aadhaar based authentication as the complainant has also been provided alternate modes of authentication.
(vi) There shall not be display of Aadhaar number anywhere in system and wherever required only last four digits of Aadhaar number may be displayed.
(vii) Complete details of the e-KYC information of the complainant shall not be displayed on the screen instead only necessary demographic details such as first name, date of birth, etc, may be displayed.
(viii) Aadhaar numbers, if need to be stored, shall be stored securely in Aadhaar Data Vault. (ix) Information Technology Department, GNCTD shall get this application audited by DeGS empanelled Auditor and submit the report to DOV and NIC. The DOV and NIC after examination shall submit the report to UIDAI. Any subsequent suggestions made by DOV and NIC/ UIDAI may also be complied with.
(x) DOV shall comply with all the relevant provisions of the Aadhaar Act, its associated regulations and other instruction issued by UIDAI from time-to-time.
By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUDHIR KUMAR, Secy.-cum-Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.