Amendment

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249055

SG-DL-E-29092023-249055

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आनिि 4, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 235 No. 293] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ASVINA 4, 1945 [N. C. T. D. No. 235

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

फा.सं. 1/16/2020-न्यायिक/पार्ट फाइल-1/अधी0वि0/1711-1716.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या फाइल 1/2/70/डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या फाइल 1/2/70-डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्‌ द्वारा दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः- (1) इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाए। (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि सेे लागू होंगे। 2. नियम 24 का संशोधनः-

दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 (तत्पश्चात्‌ उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में मौजूदा नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :-

6115 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 24. सेवा के सदस्य का वेतनमान 'तालिका-1' में दर्शाए गए के अनुसार होगा :-

1. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) (जे-1) रुपये 77840-136520 2. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) प्रथम चरण एसीपी मान (जे-2) रुपये 92960-136520 (पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर)

3. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) (जे-3) रुपये 111000-163030 सिविल न्यायाधीश हेतु द्वितीय चरण एसीपी मान

(कनिष्ठ प्रभाग)

(प्रथम चरण एसीपी मान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर)

4. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) प्रथम चरण एसीपी मान (जे-4) रुपये 122700-180200 (पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर)

5. सिविल न्यायाधीश हेतु द्वितीय चरण एसीपी मान (जे-5) रुपये 144840-194660 (वरिष्ठ प्रभाग)

(प्रथम चरण एसीपी मान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर)

बशर्ते कि एसीपी के माध्यम से लाभ प्रदान करना स्वचालित नहीं होगा, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों के कार्य तथा प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर होगा।

यह भी उपबंधित है कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) को प्रथम एसीपी का अनुदान आउटपुट के निबंधनों में प्रदर्शन के आंकलन हेतु शिथिल मानदंड पर आधारित होगा। जांच यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित प्रयोजनार्थ होगी कि क्या निरंतर खराब/असंतोष प्रदर्शन अथवा गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल रिपोर्ट जैसाकि कोई सकारात्मक प्रतिकूल बात है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि अधिकारी एसीपी का लाभ पाने के लिए अयोग्य है।

आगे यह भी उपबंधित है कि एसीपी के अनुदान की प्रक्रिया उस तिथि से तीन महीने पूर्व आरंभ की जानी चाहिए जिस दिन न्यायिक अधिकारी 5/10 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे तथा न्यायिक अधिकारी को वित्तीय लाभ का भुगतान वित्तीय अधिकारी की सेवा का 6/11 वर्ष में आने के पश्चात्‌ छह माह के भीतर किया जाएगा। यदि एसीपी के अनुदान में देरी होती है, तो एसीपी बकाया के साथ समायोजन के अधीन देरी के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।

4. परिशिष्ट के पश्चात्‌ नियम में नियम 24 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित 'तालिका-1' को परिशिष्ट के पश्चात्‌ जोड़ा

जायेगा, अर्थात्‌ :-

तालिका-1 का सन्निवेशनः-

तालिका-1

(दिल्ली न्यायिक सेवा नियामावली, 1970 का नियम 24 देखें)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 26th September, 2023

No.F.1/16/2020-Judl./P.F. -1/Suptlaw/1711-1716.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Captial Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment)

Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 24:- In the Delhi Judicial Service Rules, 1970, (hereinafter referred to as the said rules)

in place of existing Rule 24, the following shall be substituted, namely: -

24. The scale of pay of Member of the Service shall be as indicated in 'Table – I':-

1. Civil Judges (Junior Division)

(J-1) Rs. 77840-136520 2. Civil Judges (Junior Division)

(J-2)

I stage ACP Scale

Rs. 92960-136520 (on completion of five years service)

3. Civil Judges (Senior Division)

(J-3) Rs. 111000-163030 +

II stage ACP Scale for Civil Judges (Junior Division)

(on completion of five years service In I stage ACP scale)

4. Civil Judge (Senior Division)

(J-4) Rs.122700-180200 I stage ACP Scale

(on completion of five years service )4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 5. II stage ACP Scale for Civil Judges (Senior Division)

(J-5) Rs. 144840-194660 (on completion of five years service in I stage ACP scale)

Provided that the conferment of benefit by way of ACPs shall not be automatic but on the appraisal of the work and performance of officers by the High Court.

Provided also that grant of 1st ACP to Civil Judge (Jr. Div.) shall be based on relaxed norms for assessing the performance in terms of output. The scrutiny shall be for the limited purpose of ascertaining whether there is anything positively adverse such as consistently poor/unsatisfactory performance or adverse report of serious nature leading to the inference that the Officer is unfit to have the benefit of ACP.

Provided further that the process of grant of ACP should be initiated 3 months in advance from the date on which the judicial officers will be completing 5/10 years and the financial benefits should be paid to the judicial officer within a period of 6 months after the judicial officer steps into the 6th / 11th year of Service. If grant of ACP is delayed, one additional increment shall be granted for every year of delay subject to the adjustment with the ACP arrears.

3. Insertion of 'Table - I' in the Rules after

Appendix:

The following 'Table - I' specified in Rule 24 be

added after Appendix, namely:-

Table – I

(See Rule 24 of Delhi Judicial Service Rules, 1970)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.