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एस.जी.-डी.एल.-अ.-25102023-249659
SG-DL-E-25102023-249659
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 321]
दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 267 No. 321] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945 [N. C. T. D. No. 267
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2023
4 14 I I 916.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए. जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र मे रजिस्ट्री—त होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :--
(i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे ;
(ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति
नहीं करेंगे;
2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी ;(iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व,
आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान
और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, आम पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो आम
पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अधीन होगा ;
(v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्यांक के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए
आम पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है ;
(vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;
(vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे
व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ; और
(viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्वर्ती अनुमति दी जाती है,
नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमान्य नहीं रह जाएगी ।
2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 20th October, 2023
No. 34/2023-State Tax
No. F. 3 (14)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/916.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely: —
(i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;
(ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;
(iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
(iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;
(v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);
(vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State or Union territory;
(vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and
(viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.
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