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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-03112023-249865

SG-DL-E-03112023-249865

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2023/र्कार्तक 11, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282 No. 334] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023/KARTIKA 11, , 1945 [N. C. T. D. No. 282

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2023

भूमिगत अवसंरचना एवं भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना हेतु दिल्ली मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)नीति, 2023 फा. सं. 13(352)/LB/UD/2020/BRI Part file/CD 021618397/629.—जबकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दूरसंचार कनेक्टिविटी शासन, विकास, सुरक्षा, समवर्ती निगरानी तथा शेष सभी में पारदर्शिता और गति के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, एवं राज्य में संचार के लिए भू-जलवायु बाधाओं को दूर करने का एकमात्र साधन है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने आरओडब्ल्यू नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया और तत्पश्चात इसका वर्ष 2022 में दोनों भूमिगत तथा भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना का संशोधन किया गया।

तदनुसार, भारतीय तार मार्गाधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि के ऊपर (मोबाइल टावर, एरियल ओएफसी) और भूमिगत (ऑप्टिकल फाइबर-केबल) दोनों के लिए तार/दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की अनुमति देने की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता और सरलीकरण लाने के लिए टेलीकॉम टावरों, ओएफसी और संबंधित दूरसंचार उपकरणों के संबंध में पूर्व में जारी सभी नीतियों, आदेशों और दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में आगे संशोधित की गई।

6934 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारंभः

(क) इस नीति को ''भूमिगत अवसंरचना एवं भूमि के ऊपर अवसंरचना, हेतु दिल्ली मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) नीति2023'' कहा जाए।

(ख) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगी। यह नीति उस सीमा तक दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन क्षेत्र के संबंध में भी लागू होगी जहां तक यह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का खंडन न करती हो। (ग) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषा- इस नीति में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' का अभिप्राय भारतीय तार अधिनियम, 1885 से है;

(ख) ''आवेदक'' का अभिप्राय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)/अवसंरचना प्रदाता (आईपी)/किसी अन्य एजेंसी से है, जो दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है;

(ग) ''आवेदन'' का अभिप्राय दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, स्थानांतरण या विस्थापन हेतु एकल खिड़की निकासी के लिए आवेदन से है;

(घ) ''उपयुक्त प्राधिकार'' से अभिप्राय केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण, निकाय, कंपनी या संस्थान, से है जिसके उपयुक्त प्राधिकार के नियंत्रण अथवा प्रबंधन के अधीन किसी ऐसी संपति के संबंध में जिसके नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, में या पर भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना को स्थापित, अनुरक्षित, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरित अथवा विस्थापित किया जाना है; (ड़) ''क्षेत्र'' का अभिप्राय इस नीति के अंतर्गत दूरसंचार अवसंरचना के स्थापना के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सीमाओं के भीतर, केन्द्र सरकार के विभाग अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र से है;

(च) दूरसंचार अवसंरचना पर इस नीति के अंतर्गत निर्धारित ''शुल्क'' में प्रशासनिक शुल्क, अनुमति शुल्क, उपयोगिता शुल्क, इस नीति में निर्धारित उपयोगिता शुल्क या कोई अन्य कर या करारोपण आदि सम्मिलित हैं, जो किसी भी कानून के अंतर्गत देय हो सकते हैं; शुल्क या वार्षिक प्रभार में जीएसटी, श्रम उपकर और अन्य लागू कर शामिल नहीं हैं;

(छ) ''लाइसेंसधारी'' का अभिप्र्राय भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी लाइसेंस रखने वाले किसी भी व्यक्ति से है;

(ज) ''स्थानीय निकाय'' का अभिप्राय दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद या दिल्ली छावनी बोर्ड से है। (i) ''आंतरिक सूक्ष्म संचार उपकरण'' का अभिप्रायएक पिको/सूक्ष्म दूरसंचार उपकरण से है जो आकार में छोटा और भार में हल्का हो तथा इमारतों, उपयोगिता खंभों/गलियों के खंभों, स्ट्रीट फर्नीचर में, सभी आंतरिक बड़े भवनों जैसे मॉल, सम्मेलन केन्द्रों में लगाया जाता है।(एकल पाद संरचना जिसकी ऊंचाई 3 मीटर तक है)।

(ii) ''बाह्म सूक्ष्म संचार उपकरण'' का अभिप्राय एक पिको/सूक्ष्म दूरसंचार उपकरण से है जो आकार में छोटा और भार में हल्का हो तथा इमारतों, उपयोगिता खंभों/गलियों के खंभोें, स्ट्रीट फर्नीचर सम्पूर्ण बाहरी क्षेत्रों में जहां जगह की कमी है जैसे संकरी गलियों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों तथा खुले सार्वजनिक स्थानों में लगाया जाता है (एकल पाद संरचना जिसकी ऊंचाई 12 मीटर तक है)।

(झ) ''अनुमति'' का अभिप्राय दूरसंचार अवसंरचना के लिए इस नीति से संबंधित किसी भी अनुमति से है।

(ञ) ''जन शिकायत'' का अभिप्राय दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्‌दों तथा टॉवरों के प्रतिस्थापनसंबंधी जन शिकायत से है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (ट) ''नीति'' का अभिप्राय भूमिगत अवसंरचनातथा भूमि के ऊपर अवसंरचना हेतु ''दिल्ली (आरओडब्ल्यू),मार्गाधिकार नीति 2023'' से है।

(ठ) ''दूरसंचार अवसंरचना'' का अभिप्राय भारतीय तार मार्गाधिकार, नियमावली, 2016 में यथापरिभाषित भूमि के ऊपर तार अवसंरचना तथा भूमिगत तार अवसंरचना से है जो निम्न को सम्मिलित करता है लेकिन इन तक सीमित नहीं है :

(i) ऑप्टिकल फाइबर केबल - दूरसंचार सेवाएं/उद्देश्यों को प्रदान करने के लिए केबल को भूमिगत या भूमि के ऊपर (हवाई) बिछाया जाता है।

(ii) मोबाइल टावर्स - तार/दूरसंचार व्यवस्था को ले जाने, हटाने अथवा सहारा देने के लिए भूमि के ऊपर कोई भी युक्ति एवं इसमें खंभा शामिल नहीं है।

(iii) खंभा - तार/दूरसंचार व्यवस्था को ले जाने, हटाने के लिए अथवा सहारा देने के लिए भूमि के ऊपर कोई भी ऊँचाई, जो आठ मीटर से अधिक न हो एवं इसमें मोबाइल टॉवर शामिल नहीं है।

(iv) लघु प्रकोष्ठ - एक कम शक्ति वाला सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड जिसका कवरेज दस मीटर से दो किलोमीटर तक होता है।

(v) सेल ऑन व्हील (Cow) - एक पोर्टेबल मोबाइल सेलुलर साइट जिसमें एक बड़े सेलुलर नेटवर्क के भाग के रूप में रिसेप्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया हुआ एक एंटीना टावर और इलेक्ट्रॉनिक रेडियोट्रांसिवर उपकरण शामिल हैं तथा जो प्र—ति में अस्थायी है।

(vi) दूरसंचार सेवाओं की प्रभावी स्थापना और अनुरक्षण के लिए आवश्यक इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) और सूक्ष्म संचार उपकरण (सूक्ष्म प्रकोष्ठ), या कोई अन्य उपकरण, यंत्र आदि।

(ड) ' 'दूरसंचार सेवा प्रदाता'' (टीएसपी) का अभिप्राय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले एक लाइसेंसधारी से है, जिसमें मोबाइल फोन सेवा, इंटरनेट तथा डेटा स्थानातंरण इत्यादि सेवाएं शामिल हैं।

(ढ) ''अवसंरचना प्रदाता'' (आईपी) का अभिप्राय भारत में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से पंजी—त अवसंरचना प्रदाता से है।

(ण) "स्ट्रीट फर्नीचर" में बिजली हेतु उपयोग किए जाने वाले पोस्ट/पोल , स्ट्रीट लाइट/टै्रफिक लाइट, टै्रफिक साइन, बस स्टॉप, ट्रॉम स्टॉप, टैक्सी स्टैन्ड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक चित्र, उपयोगिता खंम्भें अथवा कोई अन्य संरचना या किसी उपयुक्त प्राधिकारी की संपति के ऊपर स्थापित ऐसी प्रकृति की प्रकल्पित सम्मिलित है। यहां प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियाें जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन भारतीय तार अधिनियम 1885 तथा मार्गाधिकार नियमावली 2016 में परिभाषित हैं का वही अभिप्राय होगा जो पूर्वकथित अधिनियम तथा नियामवली में दिया गया है।

अध्याय-II

नोडल विभाग तथा उपयुक्त प्राधिकारी की भूमिका

3. नोडल विभाग तथा नोडल अधिकारीः

(क) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए समग्र समन्वय हेतु, शहरी विकास विभाग (यूडी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नोडल विभाग होगा एवं यह उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन तथा/अथवा उन्नयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण तथा/अथवा निर्देश प्रदान करेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, इस नीति का कार्यान्वयन किसी नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ग) इस नीति के प्रयोजनार्थ प्रधान सचिव/सचिव (यूडी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समग्र समन्वय हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

4. एकल खिड़की प्रणाली द्वारा अनुमति हेतु आवेदन तथा आवेदन का प्रकटीकरणः (क) इन नियमों के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर किया जाएगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) सभी उपयुक्त प्राधिकरण/स्थानीय निकाय, इस नीति की अधिसूचना की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर, अपने संबंधित वेब-आधारित पोर्टलों/सूचनाओं या आंकड़ों (वास्तविक समय में अद्यतन) को केंद्र सरकार के केंद्री—त पोर्टल के साथ एकी—त करेंगे।

(ग) जब तक ऐसी एकल खिड़की प्रणाली विकसित नहीं हो जाती तब तक उपयुक्त प्राधिकारी अपनी वेबसाइट पर प्राप्त सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पर कार्रवाई करेगा। यदि प्राधिकरण के पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो वह सार्वजनिक नोटिस को ऐसे रूप या ढ़ंग से जारी करेगा जैसा वह उचित समझे।

5. दूरसंचार अवसंरचना के लिए अनुमति जारी करने हेतु प्राधिकरणः 2(डी) में यथापरिभाषित उपयुक्त प्राधिकारी दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन के लिए धारा 2 (एम) में यथापरिभाषित ढं़ग से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे तथा उनकी जांच करेंगे।

*टीप 1- अन्य एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित सड़कों पर सड़क काटने की अनुमति के लिए, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ''उपयुक्त प्राधिकारी'' के अधिकार का प्रयोग संबंधित सड़क अनुरक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

6. उपयुक्त प्राधिकारी की भूमिकाः

(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी मोबाइल टावर (जीबीटी, आरटीटी), खंभा तथा/अथवा तार लाइनें बिछाने/ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और सेल ऑन व्हील्स को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों तथा शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में टीएसपी/आईपी लाइसेंसधारी से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करेगा। (ख) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी इस नीति के अनुसार अनुपालन की जांच करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा। सही पाये जाने पर आवेदक को अनुमति प्रदान की जायेगी अन्यथा आवेदन पत्र की विसंगतियों/कमियों के बारे में आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा।

(ग) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी टावर संरचनाओं, ओएफसी या दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित किसी भी गतिविधि की आवधिक निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित करेगा।

(घ) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल टावरों, तार लाइनों तथा किसी अन्य दूरसंचार अवसंरचना की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी द्वारा वांछित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।

अध्याय-III

दूरसंचार अवसंरचना हेतु मार्गाधिकार नीति संबंधी,प्रक्रिया तथा प्रभार/शुल्क

7. मोबाइल टावरों और तार लाइनों, सेल ऑन व्हील्स, सूक्ष्म संचार उपकरण, इन-बिल्ड सॉल्यूशंस इत्यादि के लिए अनुमति।

(क) मोबाइल टावर तथा खंभा - स्थापना के प्रकार के आधार पर, मोबाइल टावर तथा खंभों को आगे क्रमशः भू-आधारित टावर्स (जीबीटी) तथा छत के ऊपर टावर्स (आरटीटी) एवं छत के ऊपर खंभा (आरटीपी) और भू-आधारित खंभा (जीबीपी) के रूप में वर्गी—त किया गया है। इस नीति में यथानिर्दिष्ट संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी से स्थापना के लिए आवेदकों द्वारा औपचारिक अनुमोदन/अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया जाए।

(ख) सेल ऑन व्हील्स (सीओडब्ल्यू) - संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी से सेल ऑन व्हील (सीओडब्ल्यू) के स्थापना हेतु आवेदकों द्वारा औपचारिक अनुमोदन/अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसे भूमि पर मोबाइल टावर लगाने के रूप में माना जाएगा।

(ग) सूक्ष्म-संचार उपकरण/खंभा - इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म-संचार उपकरण/खंभा की स्थापना को बढ़ावा देना है जो एक छोटा उपकरण है जिसे किसी भी प्रकार की संरचना/भवन पर इसके विनिर्दिष्ट उपयोग पर ध्यान दिए बिना स्थापित किया जा सकता है, जो निम्न को सम्मिलित करता है परंतु इन तक सीमित नहीं है :

• औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुमंजिला इमारतें/ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/ भवन सहित संस्थागत/सरकारी भवन/आवासीय भवन।

• गलियों में बिजली के खंभे, तार के खंभे और अन्य संरचनाएं। •[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (घ) इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस)-

(i) यह नीति ऐसे कार्यालय, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों, शिक्षा संस्थानों के भीतर खराब सिग्नल क्षमता के मामले में जहां कनेक्टिविटी सही नहीं है, में इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रयोजन रखती है, तथा इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क सेवा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

(ii) आईबीएसके परिनियोजन के विभिन्न तरीके होंगे जैसे- 1) तटस्थ परिचारक अवसंरचना प्रदाता द्वारा परिनियोजन अथवा टीएसपी/आईपी द्वारा निर्मित और प्रबंधित तथा जहां भी संभव हो, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करना।

2) आंतरिक समाधानों के परिनियोजन के लिए, इन कंपनियों को भवन मालिकों से अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, यदि इन कंपनियों को आईबीएस/डीएएस नोड्‌स को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने की आवश्यकता है, तो उपयुक्त प्राधिकारी से आरओडब्ल्यू अनुमति की आवश्यकता होगी तथा तदनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी।

(iii) इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन कंपोनेंट की स्थापना की अनुमतिः आईबीएस कंपोनेंट, एक छोटा उपकरण होने के कारण, किसी भी प्रकार की भूमि/भवन/उपयोगिता खंभा पर स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी से केवल सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है।

(ड.) आप्टिकल फाइबर तार अवसंरचना - सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (भूमिगत एवं हवाई) बिछाने का कार्य लाइसेंसधारियों द्वारा किया जाता है। लाइसेंसधारियों को विभिन्न विभागों/संस्थानों जैसे-पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, वन विभाग, जल संसाधन विभाग (डी.जे.बी), बिजली वितरण कंपनियां, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य प्राधिकरणों तथा निजी मालिकों के स्वामित्व के अधीन सड़कों, भूमि, बिजली आपूर्ति के खंभों, पुलों आदि के साथ ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

8. आवेदन करने की पात्रता ः दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से विधिवत पंजीकृत कोई भी दूरसंचार सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाता या दूरसंचार सेवा प्रदाता जिसने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया हो अथवा संचार एवं कनेक्टिविटी अवसंरचना को बिछाने के लिए किसी लाइसेंस के द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई अवसंरचना प्रदाता (बाद में आवेदक के रूप में जाना जाएगा) इस नीति के अधीन नियम 2(ई) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर संचार एवं कनेक्टिविटी अवसंरचना के प्रावधान हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र है।

9. दूरसंचार अवसंरचना (भूमि के ऊपर तथा भूमिगत दोनों रूपों में) की स्थापना, अनुरक्षण, कार्यचालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन के लिए आवेदन जमा करने की सामान्य प्रक्रिया -

(क) आवेदक केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रत्येक आवेदन, आवेदन की जांच तथा प्रस्तावित कार्य के प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसे शुल्क के साथ जमा किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त प्राधिकारी किसी सामान्य आदेश द्वारा उचित समझे। बशर्ते प्रत्येक आवेदन के साथ प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए एकबारगी शुल्क इस नीति के अनुसूची-I के भाग-I में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा।

(ग) उपयुक्त प्राधिकारी आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय करेगा (20 दिन उपयुक्त प्राधिकारी को संयुक्त निरीक्षण तथा मांग-पत्र को बनाने के लिए तथा 10 दिन आवेदक को भुगतान करने के लिए)। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदक को इसके अस्वीकरण के बारे में सूचित किया जाएगा।

(घ) यदि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के पश्चात भी उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन से अधिक होने पर आवेदन लंबित है तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। (ड़) आवेदक इस विषय में किसी भी शिकायत के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के समक्ष विवाद उठा सकता है।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 10. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना :

(क) उपयुक्त प्राधिकारी मोबाइल टावरों, तार लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और किसी भी अन्य दूरसंचार अवसंरचना (जहां लागू हो) की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन के लिए समय पर अनुमति देने तथा इसे सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाने के लिए है।

(ख) उपयुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित मानकों के संबंध में आवेदन की जांच करेगा, अर्थात्‌ः

(i) प्रस्तावित तार अवसंरचना के लिए नियोजित मार्ग/स्ट्रीट फर्नीचर तथा कोई अन्य सार्वजनिक अवसंरचनाके साथ ऐसी तार अवसंरचना के या तो स्थापन या अनुरक्षण में संभावित व्यवधान को उसीप्रस्तावित मार्ग/स्ट्रीट फर्नीचर के साथ बिछाया जाए।

(iii) उपयुक्त प्राधिकारी लाइसेंसधारी से संपत्ति के ऊपर/नीचे जिसके अंतर्गत दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना प्रस्तावित है, के उपयोग हेतु ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसकी राशि इस नीति की अनुसूची-I के भाग-III में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(iv) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, भूमि पर बेस ट्रांसीवर स्टेशन, इंजन अल्टरनेटर इत्यादि जैसे मोबाइल टावर तथा सहायक अवसंरचना द्वारा अधिकृत क्षेत्र होगा।

(v) निष्पादन का तरीका;

(vi) कार्य के निष्पादन के लिए समय अवधि और उस दिन का समय जब कार्य निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है;

(vii) किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से खर्च किए जाने वाले व्यय का अनुमान;

(viii) किसी भी क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व उपयुक्त प्राधिकारी को आवश्यक रूप से किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप दिया जा सकता है;

(ix)े प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप जनता की संभावित असुविधा तथा सार्वजनिक सुरक्षा के उपायों का आंकलन सुनिश्चित करनाऔर आवेदक द्वारा इंगित ऐसी असुविधा को कम करने के उपाय करना;

(x) केंद्र सरकार, उपयुक्त राज्य सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन से संबद्ध या संबंधित कोई अन्य मामला।

ग) उपयुक्त प्राधिकारी तालिका 1 में दी गई समय-सीमा के अनुसार भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

(घ) उपयुक्त प्राधिकारी ऐसी शर्तों को सम्मिलित करते हुए अनुमति दे सकता है, जिसमें निष्पादन का समय एवं तरीका, सार्वजनिक असुविधा को कम करने या सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उपाय, तथा जीर्णोद्धार शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति की राशि जो इस नीति की अनुसूची-I के भाग-II या III में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी, का भुगतान कर सकता है, परन्तु इन शर्तोेंे तक सीमित नहीं है। बशर्ते कि जहां भूमिगत तार लाइनों को स्थापित करने के लिए क्षैतिज दिशात्मक खुदाई तकनीक का उपयोग किया जाता है, वहां जीर्णोद्धार शुल्क केवल गड्ढों के लिए लगाया जाएगा। (ड.) उपयुक्त प्राधिकारी कारणों को लिखित में अभिलेखबद्व कर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते कोई भी आवेदन तब तक अस्वी—त नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक लाइसेंसधारी को ऐसी अस्वी—ति के कारणों पर सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। आगे यह भी अनुबंधित है कियदि उपयुक्त प्राधिकारी या तो 9 (डी) के अनुसार अनुमति देने में विफल रहता है या आवेदन को अस्वीकार करता है तो अनुमति प्रदान की गई समझी जाएगी तथा आवेदक को लिखित रूप में पांच कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा तत्पश्चात अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी। 11. सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) इस नीति की अनुसूची-I के भाग-II में यथाउल्लिखित जीर्णोद्धार शुल्क/बैंक गारंटी का भुगतान करेंगी। उपयुक्त प्राधिकारी लाइसेंसधारी से इस नीति के अंतर्गत भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना, अनुरक्षण, कार्य चालन, मरम्मत, स्थानांतरण या विस्थापन के लिए निर्धारित कोई अन्य शुल्क नहीं लेगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 12. लघु प्रकोष्ठों तथा तार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोगः

(क) कोई भी लाइसेंसधारी, लघु प्रकोष्ठों और/या तार लाइन की स्थापना के प्रयोजनार्थ, जहां लघु प्रकोष्ठ और/या तार लाइन को परिनियोजित किया जाना प्रस्तावित है; स्ट्रीट फर्नीचर की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध एक संरचनात्मक अभियंता के द्वारा प्रमाणीकृत एक प्रति तथा स्ट्रीट फर्नीचर के विवरण के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। लघु प्रकोष्ठों तथा/या तार लाइन की स्थापना हेतु स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग की अनुमति उपयुक्त प्राधिकारी देगा।

(ख) 13 (क) के अंतर्गत आवेदन ऐसे शुल्क के साथ किया जाएगा जिसे आवेदन की जांच हेतु प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित किया गया है, जो इस नीति की अनुसूची-I के भाग-I में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा।

(ग) उपयुक्त प्राधिकारी, आवेदन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आवेदन को अनुमति प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा। बशर्ते, कोई भी आवेदन तब तक अस्वी—त नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को ऐसी अस्वी—ति के कारणों पर सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। आगे यह भी उपबंधित है कि यदि उपयुक्त प्राधिकारी या तो अनुमति प्रदान करने में अथवा आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो साठ दिनों में अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।

(घ) उपयुक्त प्राधिकारी लघु प्रकोष्ठों तथा तार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु, लाइसेंसधारी से ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगा, जो इस नीति की अनुसूची-I के भाग-III में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित किया जा सकता है।

(ड.) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकारी अपने भवनों और संरचनाओं पर लघु प्रकोष्ठों की स्थापना की अनुमति दे सकता है। (च) 12 (ई) के प्रयोजनार्थ, ''उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण'' का अभिप्राय केंद्र सरकार अथवा उसके द्वारा निगमित या स्थापित, प्राधिकरण, निकाय, कंपनी अथवा संस्थान से है, जो किसी ऐसी संपत्ति जिसके नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार उसमें अथवा उस पर भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना को स्थापित अथवा अनुरक्षित किया जाना है, का प्रबंधन एवं नियत्रण रखते है।

13. निजी संपत्ति पर तार अवसंरचना की स्थापनाः जहां लाइसेंसधारी किसी निजी संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना का प्रस्ताव करता है, वहां लाइसेंसधारी को स्थानीय प्राधिकारी/उपयुक्त प्राधिकारी से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते कि किसी निजी भवन या संरचना पर मोबाइल टावर या खंभें की स्थापना के मामले में, लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिष्ठान के निमार्ण से पूर्व, उपयुक्त प्राधिकारी को लिखित रूप में एक सूचना प्रस्तुत करेगा। आगे यह भी उपबंधित है कि जहां मोबाइल टावर या खंभें की स्थापना प्रस्तावित है, वह सूचना के साथ उस भवन या संरचना का विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा जहां मोबाइल टावर या खंभें को स्थापित करने का प्रस्ताव है भवन या संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणित करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधि—त एक संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणीकृत एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा। 14. कार्य करने में प्राप्त टीएसपी/आईपी लाइसेंस की बाध्यताएः

(क) आवेदक को प्रदत्त अनुमति उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भुगतान के मांग-पत्र के लिए दी गई तय अवधि के भीतर तथा भूमिगत/भूमि के ऊपर तार अवसंरचना बिछाने का कार्य शुरू करने से पूर्व बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यद्यपि, उपयुक्त प्राधिकारी, अपने विवेक पर, इस तरह के विस्तार की मांग करने वाले आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर बैंक गारंटी जमा करने या व्यय के भुगतान हेतु उक्त अवधि को बढ़ा सकता है।

(ख) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत/भूमि के ऊपर तारअवसंरचना को बिछाने का कार्य शुरू करने से पूर्व तथा कार्य निष्पादन के दौरान हर समय सार्वजनिक असुविधा को कम करने के उपायों और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रावधानों को लागू किया गया है एवं भूमिगत/भूमि के ऊपर तार अवसंरचना बिछाने का कार्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया गया है।

15. कार्यान्वयन प्रक्रियाः

(क) टीएसपी/आईपी सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात क्षेत्र में कार्य शुरू करेगी। ये कार्य प्रारंभ होने की तिथि की सूचना उपयुक्त प्राधिकारी के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय निकायों, जैसा भी मामला हो, को देंगे।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) यदि आवेदक के कार्य से सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो यह आवेदक का उत्तरदायित्व होगा कि वह उसे अपने खर्च पर पुर्नस्थापित करे या नुकसान की क्षतिपूर्ति करे। यदि सेवा का वितरण प्रभावित होता है, तो आवेदक को 24 घंटे के भीतर सेवा पुर्नस्थापित करनी होगी तथा संबंधित विभाग के अनुदेशों के अनुसार कार्य करना होगा। (ग) आवेदक को बिजली के खंभे का उपयोग करते समय बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी पर ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करना होगा।

(घ) यदि संबंधित विभाग सड़क की चौड़ाई बढ़ाना चाहता है तो आवेदक अपने द्वारा खोदे गए गड्‌ढे को एजेंसी द्वारा सुझाए गए स्थान पर अपने खर्च से सुरक्षित दूरी पर विस्थापित करेगा।

(ड़) आवेदक किसी भी मरम्मत या अनुरक्षण कार्य के बारे में जिसके अनुरक्षण की योजना पहले से बनाई गई है, के संबंध में संबंधित विभाग को कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि इस कार्य में निजी भूमि या संरचनाओं का उपयोग किया जाना है, तो आवेदक निजी भूमि या फसल के लिए, जैसा भी मामला हो, क्षतिपूर्ति करेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, उपयुक्त प्राधिकारी के नोडल अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि निजी भूमि/संरचना का मालिक उपयुक्त स्थानीय निकाय के नोडल अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह पैरा 3(सी) में यथा उल्लिखित केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के पास अपील कर सकता/सकती है जिसका निर्णय अंतिम होगा और सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

16. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की स्थापना के लिए सड़कों के किनारे विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित स्थायी नलिकाएंः

(क) आवेदक विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा राजमार्गों, मुख्य सड़कों और जिला सड़कों या अन्य संबंधित क्षेत्रों में सड़क के किनारे निर्मित नलिकाओं के लिए उपयोगिता शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या समय-समय पर सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(ख) ओएफसी नलिकाओं को पक्षों के बीच पारस्परिक सहमत शर्तों पर अन्य परिचालकों के साथ साझा करने योग्य बनाया जाना चाहिए।

(ग) इन नलिकाओं के उपयोग की अनुमति और उपयोगिता की समीक्षा अधिकार क्षेत्र के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(घ) किसी भी आवेदक को सड़क के किनारे उसी संरेखण में अलग खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें स्थायी नलिकाएं बनी हुई हैं।

(ड.) यदि आवेदक ओएफसी केबल बिछाने के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा बनाई गई नलिकाओं का उपयोग करता है, तो उससे कोई बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी।

17. हवाई ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत खंभें और अन्य उपयोगिता संरचनाएंः (क) हवाई ओएफसी बिछाने हेतु मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) को पहाड़ी क्षेत्र में या जिला प्रशासन/संबंधित प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, जैसा लागू हो, प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) आवेदक संबंधित विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के साथ विद्युत खंभे/वितरित नेटवर्क प्रणाली के उपयोग हेतु अनुबंध करेगा।

(ग) विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डिस्कॉम को किसी भी कारण से केबल की हानि या आवेदक के वाणिज्यिक संचालन हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। केबल की सुरक्षा पूर्णतः आवेदक के पास होगी। (घ) आवेदक उपयोगिता खंभा के उपयोग के अधिकार से एकल खिड़की प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा। यदि उपयुक्त प्राधिकारी आवेदन को सम्पूर्ण आवश्यकता के अनुपालन में पाता है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आवेदक को अनुज्ञापत्र जारी करेगा। उपयोग किए जाने वाले खंभों की संख्या तथा मार्गों के संचित्र के विवरण के अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ड.) यदि हवाई केबलिंग का मार्ग एक से अधिक क्षेत्राधिकार को कवर कर रहा है, तो वेब पोर्टल संबंधित क्षेत्राधिकार के संबद्ध उपयुक्त प्राधिकारियों को आवेदनों पर अनुमति जारी करने का निर्देश दे सकता है।

(च) आवेदक उपयुक्त प्राधिकारी को किसी तीसरे पक्ष के कारण दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित कार्यो के निष्पादन, स्थापना तथा अनुरक्षा के दौरान होने वाली किसी भी क्षति तथा तत्पश्चात उस अवसंरचना के आजीवन उपयोग के लिए क्षति पूर्ति बॉन्ड जमा करेगा ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 18. जारी अनुमति की वैधताः इस नीति के अंतर्गत किसी भी आवेदक को अनुमति/अनुज्ञापत्र एक बार ही जारी होगा, जिसे नवीनी—त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस नीति के पैरा 36 के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपनी अनुमति को वापिस लेने का अधिकार है। यद्यपि, सड़क को काटने की अनुमति के मामले में, यदि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अनुमत अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ है, तो वे अपनी पुनर्वैधीकरण नीति के अनुसार संबंधित अधिकारियों से इसका विस्तार कराएंगी।

19. गैर-विशिष्ट आधार पर अनुमति-

(क) इस नीति के अंतर्गत एक गैर-विशिष्ट आधार पर संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना की स्थापना के इच्छुक पात्र आवेदक (या तो विद्यमान या भावी) को मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) या उपयोग के अधिकार (आरओयू) तथा संबद्ध अवसंरचना की स्थापना की अनुमति प्रदान की जाएगी। यद्यपि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए आरओडब्ल्यू हेतु दिए गए स्थान की बाध्यताओं को देखते हुए प्रथम परिवाहक लाभ का सिद्धांत संचालित होगा तथा बाद में प्रवेशक, यदि कोई हो, को प्रथम परिवाहक सेवा प्रदाता द्वारा पहले से बिछाई गई अवसंरचना की क्षमता को साझा करने की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) संबंधित राज्य एजेंसियों या निजी विकासकों को सलाह दी जाती है कि वे संचार अवसंरचना को बिछाने के लिए अपने विकास कार्यों के भाग के रूप में अपेक्षित विनिर्देशों (नलिका के साथ या के बिना) के अनुसार आंतरिक सड़क परिसंचरण नेटवर्क के साथ पूर्वनिर्धारित मार्ग संरेखण चिन्हित करें ताकि बार-बार खुदाई से बचें और/या भविष्य में केबल बिछाने के लिए अनुमति मांगने वाले अवसंरचना प्रदाता को सुविधा प्रदान की जा सके।

(ग) राज्य विकास एजेंसियों को अपनी विकास योजनाओं के भाग के रूप में पर्याप्त बैंडविड्‌थ क्षमता/अतिरिक्तता के साथ नलिकाएं उपलब्ध कराने और ओएफसी बिछाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे आवर्ती शुल्क के आधार पर संचालकों/सेवा प्रदाता को पट्टे पर दिया जा सकता है। तकनीकी, विनिर्देशों और नलिकाओं के उपयोग हेतु लागू देय राशि, के संबंध में तौर-तरीकों पर यदि कोई हो तो, अलग से कार्य किया जाएगा।

20. आवेदनों पर निर्णय हेतु समय-सीमाः उपयुक्त प्राधिकारी, प्रकोष्ठ टावर/खंभों और सीओडब्ल्यू के लिए उचित अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का पालन करेंगे-

तालिका 1ः नीति के अंतर्गत निर्णयों की समय-सीमा

21. कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा :

(क) आवेदक को उस समय-सीमा को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसके भीतर वह अवसंरचना संबंधी कार्यों को निष्पादित करने की योजना बनाता है। उक्त योजना संपूर्ण योजना के साथ-साथ लचकदार पूर्ण समय-सारणी प्रदान कर सकती है। आवेदन में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्यों के निष्पादन को पूर्ण करने हेतु वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। (ख) संबंधित अवसंरचना के कार्यों के निष्पादन के दौरान, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि इसके संचालन की प्रक्रिया में आम जनता को कोई असुविधा न हो। यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त प्राधिकारी आवेदक को गैर-व्यस्तम घंटों के दौरान या रात के समय में कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व लेने के लिए निर्देश दे सकता है।

(ग) आवेदक विभाग/प्राधिकरण/एजेंसी के नोडल अधिकारी को मासिक आधार पर प्रगति के बारे में विधिवत सूचित करेगा जिसकी पक्षों (पार्टियों) के मध्य नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा सकती है।

(घ) जहां कहीं भी आवेदक संबंधित कार्यों के समय पर निष्पादन के बारे में आकस्मिक अथवा गैर-गंभीर पाया जाता है, तो उपयुक्त प्राधिकारी आवेदक या उसके अधि—त प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात स्वीकृत अनुमति को रद्द कर सकता है। यदि आवेदक यह स्थापित करने में सक्षम है कि ऐसी कोई देरी उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से है, तो उपयुक्त प्राधिकारी निष्पादन की अवधि बढ़ा सकता है तथा पारस्परिक रूप से सहमत समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने की अनुमति दे सकता है।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 22. आवेदक जिसे इस नीति के अंतर्गत अवसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति स्वीकृत की गई है, वह संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के संबंधित नोडल अधिकारी को एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संबंधित नोडल अधिकारी आवेदक/अवसंरचना प्रदाता द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसका सत्यापन भी करेगा। किसी प्रकार की अनापत्ति की स्थिति में, इस स्वीकृति हेतु अधिकतम समय 30 दिनों का होगा। तथापि, आवेदक/अवसंरचना प्रदाता द्वारा किए गए पुनःस्थापन कार्य में उपयुक्त प्राधिकारी के संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा पाई गई और रिपोर्ट की गई किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी को दूर करने के लिए आवेदक/अवसंरचना प्रदाता को 15 दिन का और समय दिया जाएगा; बशर्तें कि यदि आवेदक/अवसंरचना प्रदाता 15 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी के संबंधित नोडल अधिकारी की संतुष्टि के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो आवेदक/आईपी को दंडित किया जाएगा।

23. इस नीति के अनुसूची-I के भाग-I, II तथा III में निर्दिष्ट राशि के अनुसार शुल्क/प्रभार/क्षतिपूर्ति होंगे। परंतु यह उपबंधित है कि जहां स्थानीय निकायों और सेल्युलर ऑपरेटरों ने मध्यस्थता/त्रिपक्षीय समझौतों और/या माननीय न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से समझौता किया हो। जब तक कि माननीय न्यायालयों के इस प्रकार के निपटारे या निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है या स्थगित नहीं किया जाता है, तब तक विद्‌यमान अनुबंध/निपटान/न्यायालय के निर्णय की समाप्ति तक संबंधित पक्षों (दंड सहित, यदि कोई हो) द्‌वारा इसका पालन किया जाएगा।

24. आवेदकों को शुल्क की वापसी ः आवेदन की जांच हेतु इस नीति की अनुसूची-I के भाग-I से अधिक एकबारगी प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों के संसाधनों का उपभोग किया जाता है, भले ही आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो, इसलिए प्रशासनिक शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा।

25. सख्त कार्रवाई का निषेध : (क) मोबाइल संचार जो एक आवश्यक सेवा है, में व्यवधान से बचने के लिए किसी भी शिकायत के मामले में दूरसंचार विभाग के संबंधित प्रकोष्ठ की सहमति के बिना मोबाइल संचार टावरों की सीलिंग या बिजली काटने को पुनः संचालित नहीं किया जा सकता है।

(ख) अनुमति के बिना स्थापना, शुल्क का भुगतान न करने आदि जैसे अन्य उल्लंघनों के मामले में, उपयुक्त प्राधिकारी अनिवार्य सूचना जारी करने के 60 दिनों से पूर्व सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है।

26. जुर्माना : यदि कोई आवेदक इस नीति के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वे निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे :

(क) जैसे ही उपयुक्त नोडल अधिकारी को पता चलता है कि किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, तो उसके द्‌वारा टीएसपी/आईपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। टीएसपी/आईपी को नोटिस देने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा।

(ख) यदि आवेदक का उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो उस पर 25,000/-रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो आवेदक द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी से जुर्माना राशि वसूल की जाए। *टिप्पणी 2- सड़क-कटाई मामले में उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रभार भी लिया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपने अधिकार-क्षेत्र में निर्धारित किया गया है।

27. डिस्कोम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि बिजली काटने की आवश्यकता है, तो संबंधित अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी) तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को अपने लिए उपयुक्त प्रबंधन करने हेतु कम से कम 30 दिनों की पूर्व लिखित सूचना दी जाए।

28. बैंक गारंटी और इसकी जब्तीः

(क) आवेदक आरंभ में एक वर्ष की वैधता के साथ कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में खोदे गए/उपयोग में लाए गए स्थानों के पुनःस्थापन के लिए सुरक्षा हेतु एक वापसी योग्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) (कुल परियोजना का अधिकतम 10 प्रतिशत) प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक आवेदक द्‌वारा (आईपी/टीएसपी) प्राधिकरण को भूमि/खंभा और अन्य संपत्ति के अनुचित पुनःस्थापन, कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में होने वाली रुकावट, व्यवधान या विफलता के विरूद्ध प्रतिभूति रूप में पीबीजीप्रस्तुत करेगा।

(ख) निम्नलिखित मामलों में बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगीः (i) यदि आवेदक पुनःस्थापन कार्य के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। (ii) यदि आवेदक समय के विस्तार के बावजूद दिए गए वचन के अनुसार निष्पादन करने में विफल रहता है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 (iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षा और पूर्वोपाय की कमी के कारण होने वाली नियमित दुर्घटना या अनहोनी। (ग) यदि नियम 26 (ख) के अंतर्गतनिष्पादन बैंक गारंटी लागू की जाती है, तो आवेदक को इसके लागू होने के एक माह की अवधि के भीतर निष्पादनबैंक गारंटी को पुनः भरना और प्रतिष्ठित करना अपेक्षित होगा।

29. क्षतिपूर्ति बंध-पत्र : आवेदक/अवसंरचना प्रदाता/लाइसेंसधारी/संचालक हर समय ऐसे अवसंरचना ढांचे के प्रचालन तथा अनुरक्षण की अवधि के दौरान कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में जीवन या संपत्ति संबंधी हानि या उसके पश्चात किसी भी दावे के विरूद्ध सरकार और उसकी किसी भी एजेंसी को क्षतिपूर्ति करेगा। आवेदक 100 रुपये मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति अनुबंध जमा करेगा।

30. नियमितीकरण/संयुक्तीकरणः

(क) विद्यमान अनाधि—त मोबाइल टावरों और तार लाइनों के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु आवेदन इस नीति के जारी होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मामले का समाधान उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात, संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाइल टावर/तार लाइनों का संचालन बंद नहीं किया जाएगा।

(ख) यद्यपि, अनुमति के बिना स्थापित टावर/खंभें/सीओडब्ल्यू आदि, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णीत शुल्क के साथ अनुसूची-Iमें यथा उल्लिखित लागू जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ग) यदि उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी विद्यमान अनाधि—त मोबाइल टावरों/तार लाइनों के लिए मंजूरी देने से मना करता है, तो यह विवाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है।

(घ) इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद, मोबाइल टावर/तार लाइनों का संचालन तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ऐसा विवाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के समक्ष दर्ज और/या लंबित हो। 31. सहायक उपकरणः मोबाइल टावरों, तार लाइनों, ओएफसी और अन्य दूरसंचार अवसंरचना के लिए आवश्यक किसी भी सहायक उपकरण की व्यवस्था आईपी/टीएसपी द्वारा की जानी चाहिए तथा यह निम्नलिखित को शामिल करता हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैः

1) उपकरणों को रखने के लिए आश्रय कक्ष

2) बैटरी/सौर ऊर्जा/डीजल जेनरेटर/विद्युत का वैकल्पिक स्रोत

3) सुरक्षा उपकरण जैसे लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम, अर्थलिंग सिस्टम, अग्निशमन उपकरण आदि।

4) सामान्य प्रकाश व्यवस्था, घेराबंदी/सीमा दीवार आदि।

5) डीओटी द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित सांविधिक संकेत।

32. अनुशंसाओं की बाध्यकारी प्र—तिः उपयुक्त प्राधिकारियों के नोडल अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के नामिती, जैसा भी मामला हो, की अनुशंसाएं स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, पुलिस, टीएसपी/आईपी या किसी अन्य हितधारक के लिए बाध्यकारी होंगी। .

33. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/भारतनेटः भारतनेट परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के उपयोग हेतु मार्गाधिकार की अनुमति निःशुल्क जारी की जाएगी।

34. साइटों/उपयोगिता को साझा करनाः आवेदक अपने संबंधित एंटेना/दूरसंचार अवसंरचना के अन्य उपकरणोंं को ठीक करने के लिए विभिन्न टीएसपी के साथ टावरों को साझा कर सकते हैं।

35. भुगतान का माध्यम ः मोबाइल टावर/खंभों/सीओडब्ल्यू/तार लाइन/भूमि के ऊपर तथा भूमिगत ओएफसी, आंतरिक/बाह्‌य सूक्ष्म संचार उपकरण एवं अन्य तार अवसंरचना की स्थापना के लिए लागू शुल्क का भुगतान इस नीति की अनुसूची I के भाग-I, II तथा III में यथानिर्धारित के अनुसार संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए ऑन-लाइन भुगतान/आरटीजीएस/एनईएफटी/चालान इत्यादि के रूप में किया जाएगा।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अध्याय IV

भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना को हटाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का अधिकार

अध्याय चतुर्थ

अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की मांग करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण का अधिकार 36. मोबाइल टावरों, टेलीग्राफ लाइनों/ओएफसी और अन्य संबंधित दूरसंचार अवसंरचना को हटाने की मांग करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का अधिकार।

(ए) जहां उपयुक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो उस उचित प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन में निहित या उसके अधीन किसी अचल संपत्ति के तहत, ऊपर, पार, उसमें या उस पर किसी भी दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के बाद से उत्पन्न हुई हैं, यह मानता है कि ऐसी दूरसंचार अवसंरचना को हटाना या बदलना आवश्यक और समीचीन है, तो वह ऐसे टेलीग्राफ अवसंरचना के स्वामी होने के नाते आवेदक को अपना स्थान हटाने या बदलने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।

(बी) नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक, तत्काल और तीस दिनों की अवधि के भीतर, उचित प्राधिकारी को, इस तरह के टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने या बदलने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(सी) उपयुक्त प्राधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना की जांच के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे। बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी, ऐसी दूरसंचार अवसंरचना को हटाने या बदलने की आवश्यकता वाली आकस्मिक और समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को ऐसी दूरसंचार अवसंरचना को हटाने या बदलने के लिए उचित समय प्रदान करेगा। परंतु आगे यह भी उपबंधित है कि ऐसी तार अवसंरचना को हटाने या उसमें परिवर्तन करने की लागत सहित उत्तरदायित्व और देयता का वहन आवेदक द्वारा किया जाएगा।

37. दिल्ली सरकार/केंद्रीय प्राधिकरणों के विभिन्न उपयोगिता सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यः विभिन्न उपयोगिता सेवा प्रदाताओं की एजेंसियां, बिजली (डिस्कॉम), जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, सीवरेज, आरओडब्ल्यू कार्य (पीडब्ल्यूडी/एनएचएआई) आदि जैसी सेवाओं का विस्तार ) विस्तृत सेवाएं, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के लिए विशिष्ट संरेखण में नए निर्माण/मरम्मत कार्य करते समय, संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी को और संबंधित टीएसपी/आईपी प्रदाताओं को भी अग्रिम रूप से सूचित करेगा, अर्थात्‌ कार्य शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले ताकि मोबाइल/इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए ओएफसी/वैकल्पिक मार्ग को स्थानांतरित करने की योजना बनाने के लिए टीएसपी/आईपी को पर्याप्त समय दिया जा सके।

38. केंद्र सरकार के नामिती द्वारा विवादों का समाधान - इस नीति के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी और उपयुक्त प्राधिकारी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान दूर संचार विभाग भारत सरकार की दिनांक 19 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यथानामित प्रधान सचिव (यूडी), द्वारा इस प्रकार के मामलों की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

विविध

39. नीति में परिवर्तन : इस नीति का दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू किए गए प्रौद्योगिकी या नियामक परिवर्तनों को अनुकूल करने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा जो किसी भी प्रौद्योगिकी या नियामक परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो सकते हैं ताकि इस नीति को परिवर्तित प्रौद्योगिकी विनियामक व्यवस्था अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित विकास के प्रति गतिशील रूप से उत्तरदायी बनाए रखा जा सके।

अनुसूची-I

[नियम 10(ख), 11(ख), 11(घ), 12, 13(ख), 13(घ), 24, 25 तथा 36 देखें]

अनुप्रयोज्य के अतिरिक्त, यदि उपयुक्त प्राधिकारी/स्थानीय निकाय तथा सेलुलर ऑपरेटरों ने मध्यस्थता और/अथवा माननीय न्यायालय (न्यायालयों) के निर्णयों के माध्यम से निपटान/त्रिपक्षीय समझौतों पर पहुंचता है तोमाननीय न्यायालयों के इस प्रकार के निपटारे या निर्णयों को जब तक चुनौती अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता, तब तक कि संबंधित पक्षों (दंडों सहित, यदि कोई हो तो) द्‌वारा मौजूदा समझौते/निपटान/न्यायालय के निर्णयों को समाप्त होने तक इसका पालन किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

के एस. मीणा, आई0ए0एस0 विशेष सचिव

Urban Development Department

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2023

The Delhi Right of Way (RoW) Policy for Underground Infrastructure and Over-ground

Telecommunications Infrastructure, 2023

F. No. 13(352)/LB/UD/2020/BRI Part file/CD 021618397/629.—Whereas considering the fact that telecom connectivity is a crucial infrastructure for transparency and speed in governance, development, security, concurrent monitoring and all the rest, and the only means to overcome the geo-climatic obstacles to communications in the State.

The Department of Telecom, Government of India had notified the ROW Rules, 2016 and subsequent amendment of the same in the year 2022 for both over ground and underground telecom infrastructure.

Accordingly, in pursuance of the provisions of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 further amended in the year 2022 by the Department of Telecom, Ministry of Communications, Government of India, and in supersession of all the earlier policies, orders and guidelines issued with regard to telecom towers, OFC and related telecomequipments to bring uniformity, clarity and simplification in the process of giving permission for installation of Telegraph / Telecom infrastructure for both over the ground (Mobile Towers, Aerial OFC) and under the ground (Optical Fibre Cable) within the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, applicability and commencement:

(a) This Policy may be called the "Delhi Right of Way (RoW) Policy for Underground Infrastructure and Over-ground Infrastructure, 2023

(b) It shall extend to the whole of the NCT of Delhi. This Policy shall also be applicable in respect of area under the Delhi Cantonment Board to the extent it does not contradict the guidelines issued by the Ministry of Defence, Government of India.

(c) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition-In this Policy, unless otherwise required in the context,:

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885;

(b) "Applicant" means any Telecom Service Provider (TSP)/Infrastructure Provider (IP)/any other agency authorised by the Dept. of Telecommunications, Govt. of India, who makes an application seeking permission for establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of Telecom Infrastructure;

(c) "Application" means the application for single window clearance for the establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of Telecom Infrastructure;

(d) "Appropriate authority" means the Government of NCT of Delhi, local authority or such authority, body, company or institution incorporated or established by the Central Government or Government of NCT of Delhi in respect of property, under, over, along, across, in or upon which under-ground or over-ground telecom infrastructure is to be[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 established, maintained, worked, repaired, transferred or shifted, vested in, or under, the control or management of such appropriate authority;

(e) "Areas" means area falling within the jurisdiction of Govt. of NCT of Delhi or department of Central Government, within the boundary of NCT of Delhifor the purposes of installation of the telecom infrastructure under this policy.

(f) "Fees" prescribed under this policy on telecom infrastructure includes administrative fees, permission charges, usage fees, utility fees as prescribed in this policy or any other tax or levy,etc., that may be payable under any law; the fees or annual charges do not include GST, Labour Cess &other applicable Taxes;

(g) "licensee" means any person holding a license issued under sub-section (1) of section 4 of the Indian Telegraph Act,1885;

(h) "Local body" means Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Councilor the Delhi Cantonment Board.

(i) (i) "Indoor Micro Communications Equipment" means a Pico/ Micro telecommunication instruments which is small in size and light in weight, deployed in buildings, utility/ streets poles, street furniture all indoors in large buildings viz: malls, convention centres. (Single legged structure having height up to 3 m.)

(ii) "Outdoor Micro Communications Equipment" means a Pico/ Micro telecommunication instruments which is small in size and light in weight, deployed on buildings, utility/ streets poles, street furniture all outdoor in areas having space constraints, narrow streets, densely populated areas and open public spaces. (Single-legged structure having height up to 12 m.) (j) "permission" means any permission pertaining to this policy for telecom infrastructure.

(k) "public grievance" means grievance of public relating to installation of towers and issues related to telecom infrastructure.

(l) "policy" means the "Delhi Right of Way (RoW) Policy for Underground Infrastructureand Over- ground Infrastructure, 2023".

(m) "Telecom Infrastructure" means the over-ground telegraph infrastructure and underground telegraph infrastructure as defined in Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016,including but not limited to:

(i) Optical Fibre Cable – Cable laid underground or over-ground (aerial) for providing telecommunication services/ purposes.

(ii) Mobile Towers - Any above-ground contrivance for carrying, suspending or supporting a telegraph/telecom system and does not include pole.

(iii) Poles-Any above ground contrivance of height, not exceeding eight meters, for carrying, suspending or supporting a telegraph/telecom system and does not include mobile tower.

(iv) Small Cell - A low powered cellular radio access node that has a coverage of ten meters to two kilometers.

(v) Cell on Wheel (CoW) – A portable mobile cellular site that consists of an antenna tower and electronic radiotranceiver equipment designed to boost reception as part of a larger cellular network and is temporary in nature.

(vi) In-Building Solution (IBS)& Micro-Communication Equipment (Micro Cell), or any other appliances, apparatus, etc. necessary for the effective establishment & maintenance of telecom services.

(n) "Telecom Service Provider" (TSP) means a licensee providing telecom services, including, mobile phone services, internet and data transfer services, etc.

(o) "Infrastructure Provider" (IP) means infrastructure providers registered with Department of Telecommunications, Govt. of India, to set up telecom infrastructures in India.

(p) ''Street Furniture'' includes post / pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority.

Words and expressions used and not defined herein but defined in the Indian Telegraph Act 1885 and Right of Way Rules2016 shall have the meaning assigned to them in the aforementioned Act and Rules.

CHAPTER II

NODAL DEPARTMENT ANDROLE OF APPROPRIATE AUTHORITY

3. Nodal Department and Nodal Officers:

(a) For overall coordination forthe implementation of this policy, the Urban Development (UD), GNCTD, shall be the nodaldepartment and it shall provide clarification and/or instructions from time to time to overcome the difficulties in the implementation and/or upgradation of the above policy.

(b) Further, the implementation of this policy shall be done by every concerned appropriate authority/local body through a designated nodal officer.

(c) Pr. Secretary/Secretary (UD), GNCTD shall be the nodal officer for overall coordination for the purposes of this policy.

4. Application for permission by Single Window system and disclosure of application:

(a) Every application for permission under these Rules shall be made by licensee on an electronic portal developed by the Central Government through a Single-Window System.

(b) All appropriate authorities/local bodiesshall, within a period of 3 months from the date of notification of this Policy, integrate their respective web-based portals/information or data(updated in real time) with the centralised portal of the Central Government.

(c) Till such a Single-Window system is developed, the Appropriate Authorityshall, on receipt of an application, process the application along with all the documents received on its website. If the authority does not have a website, it shall issue a public notice in such form or manner as it may deem fit.

5. Authorities for issuing permission for Telecom Infrastructure: Appropriate Authoritiesas defined in 2(d) will receive and scrutinise the applications for issue of permit in their respective jurisdiction for establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of Telecom Infrastructure as defined at Section 2(m).

*Note1 - For Road Cutting permission on roads maintained by other agencies, the authority of "appropriate authority" for such purposes will be exercised by the respective road maintaining agencies.

6. Role of Appropriate Authority:

(a) The concerned Appropriate Authorityshall process the application received from the licensed TSP/IP in the prescribed format along with the requisite documents and fees for granting permission for establishing Mobile Towers (GBT, RTT), poles and/or laying of Telegraph Lines/Optical Fibre Cables and Cell on Wheels in their jurisdiction.

(b) Respective Appropriate Authoritywill scrutinize the applications to check the compliance as per this policy. If found correct, permission shall be granted to the applicant, else the discrepancies/shortcomings of the application shall be communicated to the applicant within 15 days of receipt of application.

(c) Respective Appropriate Authorityshall ensure periodical monitoring and review of the tower structures, OFC or any activities related to telecom infrastructure.

(d) Respective Appropriate Authority shall ensure that aprogress report issent,at such interval,as desired byNodal Officer, about the status of mobile towers, telegraph lines and any other telecom infrastructure within their jurisdiction.

CHAPTER III

RIGHT OF WAY POLICY FOR TELCOM INFRASTRUCTURES, RELATED PROCEDURES &

CHARGES/FEES

7. Permission for Mobile Towers and telegraph lines, Cell on Wheels, Micro-Communication

equipments,in-build solutions, etc.

(a) Mobile Towers and Poles - based on the installation type, mobile towers and polesare further classified as Ground Based Towers (GBT) & Roof Top Towers (RTT) and Roof Top Poles (RTP)&Ground Based Poles (GBP), respectively.Formal approval/permit may be obtained by the Applicants for installation from concerned Appropriate Authority as specifiedin this policy.

(b) Cell on Wheels (CoW) -Formal approval/permit shall be obtained by the Applicants for

installation of Cell on Wheel (CoW) from concernedAppropriate Authority. This shall be

treated as installation of mobile towers on ground.

(c) Micro-Communication Equipment/Pole -This policy intends to promote installation of Micro-Communication Equipment/Pole which is a small equipment thatcan be installed on any type of structure/building across regardless of its specified usage, including but not limited to:

• Institutional/ Govt. buildings/ residential buildings including Multi-Storey Buildings/ Group Housing Complexes/ building used for industrial and commercial purposes.

• On street electric poles, telegraph poles and other structures.

(d) In-Building Solution (IBS) –

(i) This Policy intends to promote installation of in-buildingsolutions (IBS), where there is a poor connectivity in terms of weak signal strength inside the office, shopping mall, hospitals, multi-storey buildings, education institutions and the objective is to strengthen quality of service of mobile network.

(ii) There shall be various modes of deployment of IBS such as:

1) Deployment by a neutral host infrastructure provider or build & managed by TSP/IP and sharing with other service providers on non-discriminatory basis, wherever feasible.

2) For deploying indoor solutions, these companies will be requiring permissions from the building owners. Moreover, if these companies are required to install optical fibre for connecting IBS/DAS nodes, RoW permissions will be required from the appropriate authority and shall be granted accordingly.

(iii) Permissibility for installation of In-Building Solution Component:IBS Component, being a small equipment, can be installed on any type of land/building/utility pole.Only a consent/NOC from the concerned administrative authority may be taken for its installation.

(e) Optical Fibre Cable Infrastructure - The works of laying optical fibre cable (underground and aerial) by the side of the roads and other places are done by the licensees. The licensee shall have to take prior permission from Appropriate Authority for laying optical fibre along the roads, land, power supply poles, bridges, etc. under ownership of various departments/institutions like PWD, CPWD, DDA, Forest Department, Water Resource Department (DJB), Electricity Distribution Companies, local bodies, other authorities in NCT of Delhi and also from the private owners.

8. Eligibility to Apply: Any telecom service provider/infrastructure provider, duly registered with theDepartment of Telecommunications, Government of India or any telecom services provider licensed from the Department of Telecommunication, Government of India or an infrastructure provider, duly authorized by a license to lay the communication and connectivity infrastructure (hereinafter called as the "Applicant") is eligible to seek permissions under this policy to make provision of the communication and connectivity infrastructure within the area as specified in 2(e).

9. General Procedure for submitting application for establishing, maintaining, working, repairing,

transferring or shifting of Telecom Infrastructure (both over-ground& underground)-

(a) The Applicant shall submit an application with all the relevant information on an electronic portal developed by the Central Government (linked to the portal of GNCTD).

(b) Every application shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the Appropriate Authoritymay, by a general order, deemfit.Provided that the one-time fee to meet administrative expenses, accompanying every application shall not exceed the amount specified in Part-I of Schedule I of this policy.

(c) The appropriate authority should decide the application within 30 calendar days (20 days to theappropriateauthorityto conduct joint inspection and generation of demand note and 10 days to the Applicant for payment). In case the application is rejected, the cause of rejection should be intimated to the applicant.

(d) If the application is pending for more than sixty days with the appropriate authority from its date of receipt, even after submission of all relevant information by the Applicant, the application may deemed to be approved.

(e) The Applicant may raise any dispute to the Nodal Officerappointed by Central Government in case of any grievance in this matter.

10. Grant of permission by appropriate authority:

(a) This is for enabling smooth rollout and for granting timely permission for establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of Mobile Towers, Telegraph Lines, Optical Fibre Cable (OFC) and any other telecom infrastructure (wherever applicable).

(b) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely,

(i) the route/street furniture planned for the proposed telegraph infrastructure and the possible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route/street infrastructure;

(ii) The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee, not exceeding the amount specified in Part–III of the Schedule I of this policy, for the use of the property over/under which the telecom infrastructure is proposed to be established,as may be determined by the appropriate authority.

(iii) The area of the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures, such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground.

(iv) The mode of execution (v) The time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed;

(vi) The estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily incuras aconsequence of the work proposed to be undertaken;

(vii) The responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put as aconsequence of the work proposed to be undertaken;

(viii) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience thatthe public is likely to be put to as a consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the Applicant;

(ix) Any other matter connected with or related to the establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of underground or over-ground telegraph infrastructure, through a general or special order, by the Central Government, appropriate State Government or the Appropriate Authority.

(c) The appropriate authority shall process the application submitted for establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of underground or over-ground telegraph infrastructure as per timelines given in Table 1.

(d) The appropriate authoritymay grant permission on such conditions including, but not limited to, the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 time and mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration chargeor compensation, not exceeding the amount specified in Part-II or III of the Schedule I of this policy. Provided that where horizontal directional digging technology is used for establishing underground telegraph lines, restoration charges shall be levied for pits only.

(e) The appropriate authoritymay reject the application for reasons to be recorded in writing.Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection. Provided further, that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission as per9(d) or rejects the application and same shall be communicated in writing to the applicant in not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

11. All project implementing agencies (PIAs) shallpay charges/bank guarantee for restoration as mentioned in Part –II of the Schedule I of this policy.The Appropriate Authority shall not charge any otherfee from the licensee than those prescribed under this policy for establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting of underground or over-ground telegraph infrastructure.

12. Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line:

(a) A licensee shall, for the purpose of installation of small cell and/or telegraph line, submit an application, along with details of street furniture and a copy of certification by a structural engineer empanelled by appropriate authority, attesting to the structural safety of the street furniture where installation of small cells and telegraph line is proposed to be deployed, to the appropriate authority for permission to use street furniture for installation of small cells and/or telegraph line.

(b) The application under13(a), shall be accompanied with such fee, as may be determined by the appropriate authority to meet administrative expenses for examination of the application, which shall not exceed the amount specified in Part-I of the ScheduleI of this policy.

(c) The appropriate authority shall, within a period not exceeding thirty days from the date of application made, grant permission or reject the application for reasons to be recorded in writing.Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection. Provided further that the permission shall be deemed to have been granted in sixty days if the appropriate authority fails either grant permission or reject the application.

(d) The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee, not exceeding the amount specified in Part-III of the ScheduleI of this policy, for use of street furniture for installation of small cells and telegraph line, as may be determined by the appropriate authority.

(e) The appropriate central authority may permit installation of small cells on their buildings and structures.

(f) For the purposes of 12(e), the "appropriate central authority" means the Central Government or the authority, body, company or institution, incorporated or established by the Central Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or overground telegraph infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such Government, authority. Body, company or institution.

13. Establishment of telegraph infrastructure over private property:Where the licensee proposes the establishment of overground telegraph infrastructure over any private property, the licensee shall not require any permission from the local authority/appropriate authority.Provided that in case of establishment of mobile tower or pole over a private building or structure, the licensee shall submit an intimation, in writing to the appropriate authority, prior to commencement of such establishment. Providedfurther that along with the intimation, he shall also submit the details of the building or structure, where the establishment of mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer authorised by the appropriate authority, attesting to the structural safety of the building or structure, where the mobile tower or pole is proposed to be established.

14. Obligations of licensed TSPs/IPs in undertaking work:

(a) The Applicant shall submit the bank guarantee within the stipulated period given for payent of demand note by the Appropriate Authority, prior to the grant of permission and commencement of work of laying the underground/over ground telegraph infrastructure. However, the appropriate authority may, at its discretion, extend the said period for payment of expenses or submission of bank guarantee on an application made by the Applicant seeking such extension.

(b) The Applicant shall ensure that prior to the commencement of work of laying the underground/over ground telegraph infrastructure and at all times during the execution of work, the measures to mitigate public inconvenience and provisions for public safety are implemented and the work of laying underground/over ground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

15. Implementation Procedure:

(a) The TSP/IP will start work in the area after fulfilling all the conditions. It will have to inform the date of start of work to the appropriate authority, concerned District Magistrate or local bodies, as the case may be.

(b) If any damage is caused to the Government property by the work of the Applicant, then it will be responsibility of the Applicant to restore the same at his own cost or compensate the damage. If delivery of service is affected, then the Applicant must restore the service within 24 hours and the Applicant will have to carry out the work according to the instructions of the concerned Department.

(c) The Applicant will have to install the Optical Fibre at a safe distance from the electricity wires while using electric poles.

(d) In case aconcerned Department intends to increase the width of the road then the Applicant will have to shift the trench dug by it to the safe distance on its own cost at the place suggested by the agency.

(e) The Applicant would have to inform the concerned Department atleast 7 days in advance about any repair or maintenance work in cases where such maintenance planned in advance. Further, if the private land or structures are to be used in this work, then the Applicant has to give compensation for the private land or for the crop, as the case may be. In case of any conflict, the decision of the Nodal Officer of the appropriate authority shall be binding on both parties.However, if the owner of private land/structure is not satisfied with the decision of the Nodal Officer of the appropriate local body, he/she can appeal toNodal Officer appointed by the Central Government, as mentioned in para 3(c), whose decision shall be final and binding on all stakeholders.

16. Permanent ducts constructed by the various government agencies along roads for establishing

Optical Fibre Cable(OFC):

(a) The Applicant will pay utility fees for the duct constructed by the various government agencies along the highways, main roads and district roads or other relevant areas. The fees will be decided by the Government of NCT of Delhi or by the agency nominated by the Government from time to time.

(b) The OFC ducts should be made sharable with other operators on mutually agreed terms between the parties.

(c) The permission to use these ducts and review of utility will be done by the Nodal Officer appointed by the ULBs depending on the area of jurisdiction

(d) No Applicant shall be allowed to do separate digging along roadside in the same alignment in which the permanent ducts have been constructed.

(e) No Bank guarantee will be collected from the Applicant if they use the government agency- constructed ducts to lay the OFC cables.

17. Electricity Pole and other utility Structures of the Government for Aerial Optical Fibre Cable

laying:

(a) Right of Way (RoW) for Aerial OFC laying will be encouraged in the hilly area or as per the decision of the District Administration/ concerned authority, as applicable.

(b) The Applicant will make the agreement with the concerned Electricity Distribution Company (DISCOM) for the utilization of the electric poles/distributed network system.

(c) Power Department, GNCTD/DISCOMsshall not be held responsible for any loss to the cable or the commercial operation loss to the Applicant due to any reason whatsoever. The safety of the cable shall be entirely with the Applicant.

(d) The Applicant will submit application with the right of usage of the utility pole online on the Single Window system. If the Appropriate Authority finds the application in compliance with the entire requirement, then it will issue the permit to the applicant within the prescribed time.

Application with the documents shall be submitted, in addition to details of number of poles to be used and routes chart.

(e) If the route of aerial cabling is covering more than one jurisdiction, the web portal may direct the applications to the concernedAppropriate Authoritiesof the respective jurisdiction for issuing of permission.

(f) The Applicant shall submit an indemnity bond to the Appropriate Authority for any damages caused to any third-party during execution, setup and maintenance of the telegraph infrastructure and during the life cycle of use of that infrastructure thereafter.

18. Validity of permission issued:The permission /permit issued under this policy to any Applicant shall be one-time, which may not be required to be renewed. Further, the Appropriate Authority has the right to withdraw its permission as per para 36 of this Policy.However, in case of road cutting permission, if the project implementing agency is unable to complete the work within the permission period, then they have to get it extended from concerned authorities as per their Revalidation Policy.

19. Permission on Non-Exclusive Basis –

(a) Permission for Right of Way (RoW) or Right of Use (RoU) and installation of the associated infrastructure shall be provided to an eligible Applicant (whether existing or future) desirous of establishing communication &connectivity infrastructure on a Non-Exclusive Basis under this policy. However, given the space constraints for RoW for multiple service providers in any specific area, the principle of first mover advantage would operate and the subsequent entrant, if any, may need to share the infrastructure capacity already laid by first-moving service provider.

(b) The concerned State Agencies or private developers are advised to earmark predefined route alignment along the internal road circulation network as per the required specifications (with or without a duct) as part of their development works for laying of the communication infrastructure so as to avoid repeated digging and/or to facilitate the infrastructure provider seeking permissions to lay the cables in future.

(c) The State development agencies are encouraged to provide for ducts and lay the OFC with sufficient bandwidth capacity/ redundancy as part of their development plans, which may be leased out to operators/service provider on a recurring charge basis. The modalities with regard to the technology, specifications and applicable dues for use the duct, if any, shall be worked out separately.

20. Timelines for decisions on the Applications: The appropriate authorities will adhere to the following

timelines for grant of the relevant permissions for cell tower/poles and CoW:

Table 1: Timeline for decisions under the policy

21. Timelines to complete the work:

(a) The Applicant shall be required to submit the time-frame within which it plans to execute the infrastructure works. The said plan may provide stretch-wise completion schedule, along with the22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] complete plan. It shall make its best efforts to complete the execution of works within the timeframe indicated in the application.

(b) During the execution of related infrastructure works, the Applicant shall ensure that no inconvenience is caused to the general public in the process of carrying out its operations. If necessary, the appropriate authority may direct the Applicant to undertake execution of work during the off-peak hours or during the night times.

(c) The Applicant shall keep the Nodal Officer of the Department/Authority/ Agency duly informed about the progress on a monthly basis, which may be reviewed at regular intervals between the parties.

(d) Wherever the Applicant is found to be casual or non-serious about timely execution of the related works, the appropriate authority may revoke the permission granted after grant of an opportunity of hearing to the Applicant or its authorized representative. If the Applicant is able to establish that any such delay is for reasons beyond their control, the appropriate authority may extend the execution period and allow the work to be completed within a mutually agreed time-frame.

22. The Applicant, upon the installation of infrastructure for which the permission has been granted under this policy, is required to submit an application to the concerned Nodal Officer of the concerned appropriate authority seeking a Completion Certificate. The concerned Nodal Officer shall issue such a certificate on the basis of the declaration given by the Applicant/Infrastructure Provider and verify the same.The maximum time for this clearance shall be 30 days, in case there is no objection. However, another 15 days shall be given to the Applicant/Infrastructure Provider to remove any shortcoming/deficiencies found and reported by the concerned Nodal Officer of the appropriateauthority in the restoration work carried out by the Applicant/Infrastructure Provider, with a condition that if the Applicant/Infrastructure Provider fails to take and complete the corrective action to the satisfaction of the concerned Nodal Officer of the appropriateauthority within the stipulated time period of 15 days, the Applicant/IP will be penalised.

23. Fee/Charges/Compensation shall be as per the amount specified inPart–I,II & IIIof the ScheduleI of this policy. Provided that where the local bodies and cellular operators have arrived at settlements through mediation/tripartite agreements and/or through decisions of the Hon'ble Court(s).Such Settlement (s) or decisions of the Hon'ble Courts, unless challenged or stayed, shall be adhered to by the parties concerned (including penalties, if any) till the expiry of the existing Agreement/Settlement/Court Decision.

24. Refund of fee to the applicants:One-time administrative fee, not exceeding Part-I of the Schedule I of this policy,will be charged for examination of application. As the resources of local authorities stand consumed even if the application is rejected, the administrative fee shall be non-refundable.

25. No Coercive Actions:

(a) In order to avoid disruption in mobile communication, which is an essential service, sealing of mobile communication towers or disconnection of electricity may not be resorted to without the consent of the respective cell of DoT in case of any complaint.

(b) In case of other violationslike installation without permission, non-payment of fee, etc., theappropriate authority may take coercive action, not before 60 days of issuance of a mandatory notice.

26. Penalty: If an applicant violates any of the provisions of this policy, he/she shall be liable to be penalized as per following terms and conditions:

(a) As soon as Nodal Officer of the appropriate comes to know that any provision has been violated, a show cause notice will be issued to TSP/IP. TSP/IP has to reply within 15 days from date of service of notice.

(b) If reply is not satisfactory, the applicant will be levied a penalty up to Rs.25,000/-. In case the amount is not deposited within the time period specified by the concerned Appropriate Authority,the penalty money may be recovered from the Bank Guarantee provided by the applicant to the Appropriate Authority.

*Note 2- Charges in case of road-cutting may also be taken as decided by the concerned appropriate authoritiesin their respective jurisdictions.

27. The DISCOMs should ensure that in case a disconnection of electrical power is required, a prior written notice of at least 30 days is given to the concerned Infrastructure Providers(IPs) and Telecom Service Providers (TSPs) to make their own appropriate arrangements.

28. Bank Guarantee and its Forfeiture:

(a) The applicant shall furnish a refundable Performance Bank Guarantee (PBG) (a maximum 20% of the total project) towards security for restoration of the sites dug/ used in the process of execution of works with a validity of one year initially. The PBG shall have to be furnished by each applicant (IP /TSP) to the authority as a security against improper restoration of the land /Pole and other property, interruption, disruption or failure caused in the process of execution of works.

(b) The bank guarantee will be forfeited in the following cases:

(i) In case of the applicant fails to discharge the obligation of the restoration work.

(ii) If the applicant fails to perform as per the undertaking given, in spite of extension of time.

(iii) Regular accident or mishaps caused due tolack of safety and precautionary measures during the execution of works.

(c) In case the performance bank guarantee is invoked under26(b), the applicant shall be required to replenish and reinstate the required Performance Bank Guarantee within a period of one month of such invoking.

29. Indemnity Bond:The Applicant/Infrastructure Provider/licensee/Operator shall indemnify the Government and any of its agencies against loss of life or property in the process of execution of works, or against any claims thereafter, during the period of Operation & Maintenance of such infrastructure at all times. The applicant shall submit the Indemnity Bond on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- denomination.

30. Regularization/Compounding:

(a) Application for obtaining clearance for the existing unauthorised mobile towers and telegraph lines shall be submitted within two months of issue of this policy, after which, the matter would be taken as per laid down procedure by the Appropriate Authority. Once the application is submitted within due time, the operation of the mobile tower/telegraph lines shall not be discontinued till disposal of the application by the concerned Appropriate Authority.

(b) However, the towers/poles/CoW etc. installed without permission shall be liable for applicable charges as mentioned in Schedule I along with penalty as may bedecided by the Appropriate Authority.

(c) In case the Appropriate Authority declines clearance for any existing unauthorised mobile towers/telegraph lines, a dispute can be raised before the Nodal Officer appointed by Central Govt.

(d) Notwithstanding anything contained herein, the operation of the mobile tower/telegraph lines shall not be discontinued for such time any dispute is filed and/or is pending before the Nodal Officer appointed by the Central Government.

31. Ancillary Equipment:Any ancillary equipment required for mobile towers,telegraph lines, OFC and other telecom infrastructure should be arranged by the IP/TSP and this includes, but is not limited to, the following:

1) Shelter room for housing the equipments

2) Battery/Solar Power/Diesel Generator/alternate source of power

3) Safety Equipments like Lightning protecting system, Earthlings system, Fire fighting Equipments etc.

4) General Lighting, Fencing/Boundary wall etc.

5) Statutory signages as directed by DoT from time to time.

32. Binding Nature of the Recommendations:The recommendations of the Nodal Officers of the appropriate authorities and the Central Government Nominee, as the case may be, shall be binding on local Bodies, relevant departments, Police, the TSP/IP or any other stakeholder.

33. National Optical Fibre Network (NOFN) /Bharatnet:The permission for the Right of Way for the use of Government land will be issued free of cost for Bharatnet Projects.

34. Sharing of Sites/utility:Applicant may share the towers with multiple TSP for fixing their respective antennas/other equipments of telecom infrastructure.

35. Mode of Payment:The applicable fees shall be paid online to the concerned Appropriate Authority issuing the permit in the form of Online Payment /RTGS /NEFT/Challans etc. as prescribed in the Part- I,II&III of the Schedule I of this policy,for installation of mobile towers/poles/CoW/telegraph lines/overground and underground OFC,Indoor/Outdoor Micro-Communications Equipment and other telecom infrastructure.

CHAPTER IV

RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR

OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

36. Right of Appropriate Authority to seek removal of Mobile Towers, telegraph lines/OFC and other

related telecom infrastructure.

(a) Where the appropriate authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any telecom infrastructure under, over, across, in or upon, any immovable property vested in or under its control or management of that appropriate authority, considers that it is necessary and expedient to remove or alter such telecom infrastructure, it shall issue a notice to the applicant, being the owner of such telegraph infrastructure to remove or alter its location.

(b) On receipt of the notice, the applicant shall, forthwith and within a period of thirty days, proceed to submit, to the appropriate authority, a detailed plan for removal or alteration of such telegraph infrastructure.

(c) The AppropriateAuthority shall, after examination of the detailed plan submitted by the Applicant, pass such orders as it deems fit.Provided that the Appropriate Authority shall, having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alteration of such telecom infrastructure, provides reasonable time to the applicant for removal or alteration of such telecom infrastructure. Provided further that the responsibility and liability, including the cost thereof, for removal or alteration of such telegraph infrastructure shall be borne by the applicant.

37. Construction/repair works by various utility service providers of Delhi Govt./Central authorities:The agencies of various utility service providers, extending services such as electricity (DISCOMs), water supply, gas supply,sewerage, RoW works (PWD/NHAI), etc., while undertaking new construction/repair works in specific alignment to optical fibre cable (OFC), shall intimate to concerned Appropriate Authority and also to concerned TSP/IP providers well in advance i.e. not less than 15 days before the start of work so as to give sufficient time to TSP/IP to make plans for shifting of OFC/ alternate route in order to avoid disruption in mobile/internet services.

38. Resolution of disputes by Central Government nominee: Any dispute arising between the licensee and the appropriate authority in consequence of this policy shall be resolved by Pr. Secretary (UD), as designated by the Department of Telecommunications, Govt. of India vide Gazette Notification dated 19th of June 2017, within sixty days of receipt of such matter.

MISCELLANEOUS

39. Changes in the Policy:This policy shall be suitably adjusted to accommodate changes that may be necessitated on account of any technology or regulatory changes which may be introduced by the Department of Telecommunications, Government of India or any other Competent Authority in order to keep this policy dynamically responsive to changing technology, regulatory regime or any other unforeseen development.

SCHEDULE I

[See Rules 10(b), 11(b), 11(d), 12, 13(b), 13(d), 24,25 and 36]

Applicable except if the appropriate authority/local body and Cellular operators have arrived at

Settlements/tripartite agreements through mediation and/or through decisions of the Hon'ble Court (s). Such

Settlement (s) or decisions of the Hon'ble Courts, unless challenged or stayed, shall be adhered to by the parties

concerned (including penalties, if any), till the expiry of the existing Agreement/Settlement/Court Decision.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

K. S. MEENA, IAS Special Secy.

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