Delhi Motor Vehicle

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250308

SG-DL-E-29112023-250308

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301 No. 349] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945 [N. C. T. D. No. 301

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 नवम्बर, 2023

दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023

क्रमांक एफडीसी/ईवी /टीपीटी/2021/02/49957.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 की उप-धारा 41 के साथ पठित धारा 67 की उप-धारा (3) और धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए, निम्नलिखित मसौदा योजना अर्थात- दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023, जिसे उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पहले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो उन सभी संभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी जिनके प्रभावित होने की सम्भावना है।

और, जबकि प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

इसलिए, अब, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उप-धारा (3) के साथ धारा 93 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ( जीएनसीटीडी) एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में अंतिम - माइल डिलीवरी सेवा प्रदाता सहित, यात्री परिवहन सेवाएं 7378 DG/2023

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रदान करने वाले एग्रीगेटर और माल और वस्तुओं की डिलीवरी सेवा प्रदान करने वाले डिलीवरी सेवा प्रदाता के लाइसेंस और विनियमन के लिए दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 को अधिसूचित करता है। 1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभः

(1) इस योजना को दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 कहा जाएगा। (2) यह आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:

दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 की परिभाषाओं को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

इस योजना के प्रयोजनों के लिए:

(1) "अधिनियम" का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 है।

(2) अधिनियम की धारा 2 ( 1 ) में परिभाषित अनुसार "एग्रीगेटर", एक यात्री को परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर से जुड़ने के लिए एक से डिजिटल मध्यस्थ या बाज़ार को संदभित करता है। एक एग्रीगेटर अपने बेड़े का मालिक हो भी सकता है और नहीं भी

(3) "वाषिक शुल्क" का अर्थ है, लाइसेंस वैध बने रहने के लिए एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा वाषिक आधार पर देय शुल्क।

(4) "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ है, उक्त योजना के तहत लाइसेंस प्रदान करने और नवीनीकरण के संबंध में अपील पर विचार करने के उद्देश्य से आयुक्त (परिवहन ) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)।

(5) "आवेदक" का अर्थ एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता है जो इस योजना के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है। एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस जारी करने की मांग करने वाला आवेदक कोई इकाई या व्यक्ति होगा, जिसमे कं पनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृ त कं पनी या सहकारी समिति के तहत पंजीकृ त सहकारी समिति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा गठित, जिसमें किसी समूह या ड्राइवरो या मोटर वाहन मालिकों का संघ या ऐसे अन्य संघ या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी या एक सामान्य मंच या डिजिटल इंटरफ़े स के तहत सेवा प्रदान करने वाले किसी भी संघ का कोई अन्य सामान्य रूप शामिल हैं।

(6) किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक को भारत का प्राकृ तिक नागरिक होना चाहिए, किसी संघ / व्यक्ति समूह / एलएलपी / साझेदारी / सोसायटी या ऐसी अन्य संस्थाओं के मामले में उसका भारत में एक पंजीकृ त कार्यालय होना चाहिए और वह भारत गणराज्य के भीतर लागू सभी अनुपालनों और कानूनों के लिए उत्तरदायी होगा । (7) "ऐप" का अर्थ एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता, या ई-कॉमर्स इकाई द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़े स है जिसे कं प्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

(8) "संचार उपकरण" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत है।

(9) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है विशेष आयुक्त (ईवी) / उपायुक्त (ईवी) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे इस योजना के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा अधिनियम की धारा 93 के तहत अधिकार दिया गया है।

(10) "कं प्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत वणित है। "अनुपालन अधिकारी" का अर्थ है एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त / नामित अधिकारी जो पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी होगा जो आवेदक प्रबंधन / बोडी द्वारा प्रत्यायोजित पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आवेदक की ओर से कार्य करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण रखता है, जो जिम्मेदार पद रखता है, सक्षम प्राधिकारी के साथ आवेदक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, और परिवहन विभाग, एनसीटी सरकार के लिए संपर्क का एकमात्र[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 बिदु होगा या दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण होगा।

(11) "डिलीवरी सेवा प्रदाता " का अर्थ किसी भी व्यक्ति या इकाई से होगा जो या तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के माध्यम से, या ड्राइवर को कनेक्ट करने के किसी अन्य साधन के माध्यम से मोटर वाहन के बेड़े का मालिक है, या संचालन करता है / ऑन-बोर्ड करता है, या प्रबंधन करता है, या विक्रे ता, ई-कॉमर्स इकाई या कं साइनर से जुड़ने के लिए किसी उत्पाद, कू रियर, पैके ज या पार्सल को डिलीवर/पिक करने की पेशकश करता है। (12) "ई-कॉमर्स इकाई" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या इकाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें समय समय पर उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित कोई इकाई या व्यवसाय शामिल नहीं है ।

(13) "इलेक्ट्रिक वाहन" का अर्थ बैटरी चालित वाहन होगा, जैसा कि कें द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में परिभाषित किया गया है, साथ ही सीएमवीआर की धारा 115 - डी के तहत उपयोग में आने वाले वाहनों में शुद्ध इलेक्ट्रिक सिस्टम किट का रेट्रो फिटमेंट भी शामिल है।

(14) एक एग्रीगेटर के उद्देश्य के लिए "अंतिम उपयोगकर्ता या ग्राहक" को यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने वाले एग्रीगेटर की सेवाओ का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता या यात्री को संदभित किया जाएगा; और एक डिलीवरी सेवा प्रदाता के उद्देश्य के लिए, किसी भी पैके ज, या सामान, या पार्सल या कोरियर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

प्राप्त / भेजने के लिए डिलीवरी सेवा प्रदाता की सेवा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता या व्यक्ति को संदभित किया जाएगा।

(15) "किराया" का अर्थ किसी यात्री द्वारा किए गए कु ल भुगतान (किसी भी लागू छू ट / प्रमोशन्स सहित ) सहित सभी या किसी भी शुल्क से है, जो अंतिम उपयोगकर्ता को किसी अंतिम उपयोगकर्ता को सेवा लेने / प्रदान करने के लिए किसी ऐप, वेब एप्लिके शन या संचार के किसी अन्य माध्यम सहित एग्रीगेटर के इंटरफ़े स के माध्यम से सवारी बुक करके यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए लगाए गए / काटे गए कु ल शुल्क हैं।

(16) "शुल्क" का अर्थ एक निर्धारित प्रावधान के रूप में लाइसेंस के संबंध में शुल्क है।

(17) "बेड़े" का तात्पर्य मोटर वाहन बेड़े से है, जिसमें बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। (18) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम की धारा 93 के साथ पठित धारा 67 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिचालन करने के लिए परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा एक एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता को जारी किया गया लाइसेंस ।

(19) "लाइसेंस धारक " या लाइसेंसधारी का अर्थ एक एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता है जिसके पास परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी वैध लाइसेंस है ।

(20) "मोटर वाहन " का अर्थ अधिनियम की धारा 2 ( 28 ) में परिभाषित वाहन है ।

(21) मोटर वाहन के " ऑन-बोडिग" का अर्थ है किसी एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करने के लिए वाहन को तैनात करना / शामिल करना और ड्राइवर के साथ इसका एकीकरण है। (22) किसी मोटर वाहन की "ऑफ-बोडिग" का अर्थ सभी उद्देश्यों के लिए एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म से एक एकीकृ त वाहन को पृथक करना / अलग करना है।

(23) "प्लेटफ़ॉर्म " का अर्थ किसी वेबसाइट या उसके किसी भाग और मोबाइल एप्लिके शन सहित किसी सॉफ्टवेयर के रूप में एक ऑनलाइन इंटरफ़े स है।

(24) "रटिग" का अर्थ अंतिम उपयोगकर्ता और / या उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की गई सेवा से 1 से 5 ( 1 खराब और 5 उत्कृ ष्ट) के पैमाने पर उसकी संतुष्टि के संबंध में फीडबैक है जिसे एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर प्रदान किया गया हो।

(25) सवार या यात्री का अर्थ वह व्यक्ति है जो एग्रीगेटर के साथ एकीकृ त ड्राइवर द्वारा प्रदान किए गए परिवहन का लाभ उठाने के लिए एग्रीगेटर ऐप के माध्यम से यात्रा बुक करता है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (26) "उपचारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम" का अर्थ है एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसे उन ड्राइवरों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है, जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा मासिक रूप से औसत 3 या उससे कम के पैमाने पर रेट किया गया है। एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के साथ जुड़ाव की न्यूनतम अवधि के संदर्भ में समान रूप से रखे गए सभी ड्राइवरों में से 5 के पैमाने पर 3 से नीचे रेटिग । ऐसी अवधि लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(27) "सुरक्षा जमा" का अर्थ ब्याज मुक्त जमा है जो इस योजना के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त के रूप में एक एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा जमा किया जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के लिए लाइसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने पर वापस किया जाएगा।

यहां उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां और जो परिभाषित नहीं लेकिन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित किए गए हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या संबंधित कानूनों / नियमों या सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश - 2020 में दिया गया है।

3. दायरा और प्रयोज्यता:

(1) यह योजना एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाई पर लागू होगी, जिसके पास ऐसे एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के साथ कम से कम 25 मोटर वाहन जुड़े / एकीकृ त हैं, जैसे कि एग्रीगेटर जिसने पास ऑन- बोर्ड 2-डब्ल्यू, 3-डब्ल्यू, और 4- डब्ल्यू यात्री वाहन हैं और डिलीवरी सेवा प्रदाता के लिए, जिनको पास इसके लिए किसी भी श्रेणी के डिलीवरी वाहनों का ऑन-बोर्ड है, और बसों वे बसों के लिए आवेदन नहीं करेंगे। (2) यह योजना मौजूदा लागू कानूनों और नियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त है और किसी भी कानूनी ढांचे के अनुपालन और प्रयोज्यता को ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं करेगी जिसके तहत ऐसे एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता अन्यथा शासित होते हैं।

(3) इस भाग में किसी भी बात के बावजूद, दिल्ली सरकार प्रासंगिक नियामक अधिकारियों के परामर्श से, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बेड़े रूपांतरण आवश्यकताओं और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के अलावा, समय-समय पर एग्रीगेटर के लिए अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करेगी और ऐसी सभी अतिरिक्त शर्तें वतर्मान योजना का अभिन्न अंग बनेंगी।

4. एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता लाइसेंस का आवेदन:

(1) दिल्ली के एनसीटी के भीतर काम करने वाले सभी मौजूदा एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता को वतर्मान योजना की अधिसूचना के 90 दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

(2) सभी नए एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता को एनसीटी दिल्ली में अपना परिचालन शुरू करने से पहले इस योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

(3) इस योजना के तहत लाइसेंस अनुमोदन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और वाषिक शुल्क के भुगतान के अधीन वैध होगा। लाइसेंस समय पर अधिसूचित की जाने वाली अवधि की समाप्ति पर नवीनीकरण के अधीन होगा । आवेदक अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत निर्धारित सभी लागू प्रावधानों और भारत के अन्य सभी कानूनों, जैसा लागू हो और समय-समय पर जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित नियमों का पालन करेगा।

(4) कोई भी आवेदक, जो एक एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस चाहता है, को परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा निर्धारित अनुसार खुद को पंजीकृ त करना आवश्यक होगा और प्रपत्र में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रपत्र 1 में प्रदान किए गए प्रपत्र को विधिवत भरना होगा।

(5) लाइसेंस चाहने वाले किसी भी आवेदक के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर एक कॉर्पोरेट / शाखा कार्यालय होना चाहिए और उसे एक अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त और नामित करना होगा जो कं पनी के अधिकृ त प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। इस योजना की निगरानी, अनुपालन और संचालन के उद्देश्य से अधिकारी संपर्क का एकमात्र बिदु होगा। अधिकारी एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेगा । अनुपालन अधिकारी के सभी या कोई भी कार्य एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता को बिना शर्त और स्पष्ट रूप से बाध्य करेंगे और एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता और उसके प्रमुख अधिकारियों के अधिनियम के अंतर्गत माने जाएंगे।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 5. वाहन बेड़े की घोषणा:

(1) ऐसे सभी एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता इस योजना के प्रकाशन से नब्बे दिनों (90) के भीतर उपयोग में आने वाले सभी ऑन-बोर्ड वाहनों की घोषणा करेंगे।

(2) घोषणा में पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन श्रेणी, वाहन पर सवार वाहन की अधिकतम यात्री क्षमता / भार वहन क्षमता और ईंधन प्रकार और समय-समय पर परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज शामिल होंगे। सभी नए ऑन-बोर्ड वाहनों की आगामी घोषणा रोलिग आधार पर सफल ऑन-बोडिग के हर दो सप्ताह (चौदह दिन) के बाद पूरी की जाएगी।

(3) सभी एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता इस बात का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे कि ड्राइवर / राइडर भागीदारों के पास संबंधित वाहन (जैसा लागू हो) चलाने के लिए वैध ड्राइविग लाइसेंस होना चाहिए । चालक / वाहन मोटर वाहन अधिनियम या समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों या विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा। यात्री सेवा वाहन के मामले में, कानून के अनुसार लागू होने पर पीएसवी बैज अनिवार्य है ।

अध्याय 1 एग्रीगेटर (यात्री सेवाएँ)

6. एग्रीगेटर के लिए अनुपालन:

(1) एग्रीगेटर दिल्ली एनसीआर में एक ऑपरेटिग सेंटर / कमांड एंड कं ट्रोल सेंटर (सीसीसी) / सूचना कें द्र स्थापित करेगा, जो हर समय कार्यात्मक रहेगा ( यात्री सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर के लिए सीसीसी का 24X7 संचालन अनिवार्य है ) । यदि ऑपरेटिग सेंटर (ओसी)/ कमांड एंड कं ट्रोल सेंटर (सीसीसी) / सूचना कें द्र दिल्ली एनसीआर के बाहर स्थित है, तो एग्रीगेटर परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी को ओसी / सीसीसी की वेब आधारित पहुंच प्रदान करेगा।

(2) ऑपरेटिग सेंटर/सीसीसी को वास्तविक समय के आधार पर सभी ड्राइवरों और उनके वाहनों पर गतिविधियों पर नज़र रखने और निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए।

(3) यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने वाले एग्रीगेटर द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगाः

(4) ऑपरेटिग सेंटर / सीसीसी ऐप / वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तावित कोई भी यात्रा के उद्गम - गंतव्य, यात्रा का मार्ग और पैनिक अलर्ट के संबंध में सभी डेटा की पहुंच में सक्षम होना चाहिए। एग्रीगेटर यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सभी पैनिक अलर्ट का वास्तविक समय एकीकरण होगा।

i. ऑपरेटिग सेंटर/सीसीसी को जब भी परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा वांछित होगा, सवार/अंतिम उपयोगकर्ता / ड्राइवर/उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों / शिकायतों के संबंध में और उसके समाधान के लिए की गई अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में अपेक्षित डेटा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। ii. इसके अलावा, ऑपरेटिग सेंटर / सीसीसी को प्रचालन में वाहनों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य राज्य वाहनों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ली गई यात्राएं, और डेटा गोपनीयता मानदंडों के अनुरूप डेटा के आगामी विश्लेषण के संबंध में सभी डेटा की पहुँच में सक्षम होना चाहिए। ऐसा डेटा परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा पूर्व लिखित सूचना के साथ अपेक्षित हो सकता है।

iii. एग्रीगेटर किसी भी अप्रिय दुर्घटना या घटना की स्थिति के संबंध में जांच अधिकारियों के साथ पूर्णतः सहयोग करेगा जिसका राइडर की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर हो सकता है, जो निर्धारित यात्रा पर ड्राइवर की कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हो सकती है।

(5) एग्रीगेटर अंतिम उपयोगकर्ता को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए उत्तरदायी होगा; वाहन दुर्घटना के मामले को छोड़कर, जहा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी वाहन के चालक की होगी ।

(6) एग्रीगेटर को उपचारात्मक प्रशिक्षण के रूप में उचित कार्रवाई करने की और ड्राइवर साझेदारों के विरुद्ध विषयों को सुधारने के सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होगी, जिन्हें एक ( 1 ) माह की अवधि में उसके द्वारा की गई 25% से अधिक यात्राओं में 3 से कम ( 1 से 5 तक के पैमाने पर से, 1 सबसे कम ग्राहक संतुष्टि वाला) रेटिग दी गई है। ऐसी स्थिति में जहां कोई ड्राइवर ऐप पर सवारी स्वीकार करने के बाद बुकिग रद्द कर देता है, तो6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उपयोगकर्ता को ड्राइवर को रेटिग देने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार संदभित डेटा को सेवा प्रदान करने की तारीख से कम से कम 3 महीने के लिए एग्रीगेटर द्वारा संग्रहीत / एकत्रित किया जाएगा।

(7) एग्रीगेटर अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन-बोडिग के समय ड्राइवर के पास निम्नलिखित वैध दस्तावेज होंगे:

i. संबंधित वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविग लाइसेंस (जैसा लागू हो),

ii. संबंधित वाहन का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ( जैसा लागू हो) और

iii. एक वैध सार्वजनिक सेवा वाहन बैज (जैसा लागू हो) ।

(8) एग्रीगेटर अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण के समय ऑन-बोर्ड किए गए सभी वाहनों (3-डब्ल्यू और 4- डब्ल्यू) का वाणिज्यिक पंजीकरण होगा और जब तक वे एग्रीगेटर के प्लेटफार्म पर ऑन-बोर्ड रहेंगे, तब तक वे वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृ त रहेंगे ।

(9) एग्रीगेटर द्वारा वाहनों के संबंध में निम्नलिखित अनुपालन अनिवार्य रूप से एकीकरण / ऑन-बोडिग के उद्देश्य से और एग्रीगेटर के साथ उनके सहयोग को जारी रखने के लिए सुनिश्चित किया जाएगाः

i. वाहन का वैध पंजीकरण |

ii. वैध परमिट, जैसा लागू हो।

iii. अधिनियम के तहत लागू वैध फिटनेस प्रमाण पत्र ।

iv. वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू नहीं ) ।

v. V. वाहन का वैध तृतीय पक्ष बीमा ।

vi. V. वाणिज्यिक बीमा पॉलिसी (जैसा लागू हो) अधिनियम में निर्धारित अनुसार तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करती हो।

(10) एग्रीगेटर अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री चार पहिया ( एम 1 श्रेणी) वाहन ऑन-बोर्डेड सड़क परिवहन और राजमार्ग, मंत्रालय द्वारा निदिष्ट सार्वजनिक सेवा वाहन के लिए प्रासंगिक पैनिक बटन के साथ एआईएस 140 प्रमाणित वाहन ट्रैकिग और मॉनिटरिग सिस्टम से सुसज्जित हैं, जो एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा । वाषिक फिटनेस के समय, एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि पैनिक बटन क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त, एग्रीगेटर एक ऐप आधारित पैनिक अलर्ट प्रदान कर सकता है जो हर समय कार्यात्मक होना चाहिए और इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एपीआई - आधारित एकीकरण के तौर-तरीके शामिल होने चाहिए। (11) विशेष रूप से यात्री चार पहिया वाहनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, अग्निशामक यंत्र, निर्योग्य चाइल्ड लॉकतंत्र और सेंट्रल लॉकिग सिस्टम के लिए सक्षम मैनुअल ओवरराइड को लगाना अनिवार्य है। (12) दोपहिया वाहनों को छोड़कर, परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ लागू वाहन परमिट, चालक का ड्राइविग लाइसेंस, पहचान पत्र ( यदि कोई हो) को वाहन पर प्रदशित किया जाएगा। इसे इस प्रकार से प्रदशित किया जाए कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संबंधित वाहन में यात्रियों / अंतिम उपयोगकर्ता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

(13) एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों को हर समय साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाए।

(14) एग्रीगेटर को विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुलभ कारें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। (15) ऐप के माध्यम से बुक की गई राइड शुरू होने के बाद राइडर को अपनी सवारी की लाइव लोके शन और स्थिति को साझा करने में सक्षम बनाने वाली सुविधा का समावेश हो । एग्रीगेटर प्रवर्तन अधिकारियों को चल रही सवारी के दौरान किसी भी चिता / उत्पीड़न की रिपोटी करने के लिए ऐप पर वास्तविक समय में एक आपातकालीन नंबर एकीकृ त करेगा।

(16) यह सुनिश्चित करना कि एग्रीगेटर के साथ एकीकृ त प्रत्येक ड्राइवर की तस्वीर ऐप पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। (17) इसके संचालन में पारदशिता सुनिश्चित करना, जिसमें ऐप एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली, ड्राइवर को देय किराए का अनुपात, ड्राइवरों को दिए गए प्रोत्साहन, ड्राइवर से प्राप्त शुल्क, लेकिन इतने तक सीमित नहीं हो, और राज्य[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 सरकार द्वारा, एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर खुलासे करके और आवश्यकता के अनुसार ऐसे खुलासों को अपडेट करके ऐसी अन्य जानकारी जो अधिसूचित की जा सकती है, शामिल हो ।

(18) एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जिसमें स्वामित्व, पंजीकृ त पता, किराया संरचना, दी जाने वाली सेवाएं, उपभोक्ता सेवाओं का टेलीफोन नंबर और ईमेल पता और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे, जिनकी आवश्यकता हो सकती है।

(19) एग्रीगेटर अनिवार्य रूप से नीचे दिए गए लक्ष्यों के अनुसार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निम्नलिखित चरणबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करेगा:

नए बेड़े में ईवी को अपनाने के लक्ष्य के अनुपालन की जांच के लिए के वल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) के अधिक्षेत्र में ही विधिवत पंजीकृ त किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार किया जाएगा। नए बेड़े में ईवी को अपनाने के लक्ष्य के अनुपालन की जांच के लिए अधिकृ त कें द्रों द्वारा की गई रेट्रोफिटिग प्रक्रियाओं से गुजरने वाले वाहनों पर भी विचार किया जाएगा।

(20) एग्रीगेटर को 1 अप्रैल, 2030 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण - इलेक्ट्रिक बेड़े के रूप में बदलना होगा।

(21) एग्रीगेटर को बाइक टैक्सी (दोपहिया टैक्सी) सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इस योजना के शुरू होने की तारीख से बेड़े के हिस्से के रूप में शामिल किया जाने वाला कोई भी वाहन के वल इलेक्ट्रिक वाहन (कम गति होगा, ईवी की अनुमति नहीं होगी) । ऐसे मामलों में वाहन और दोपहिया टैक्सी के चालक को कें द्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीए), कें द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), और दिल्ली मोटर वाहन नियम (डीएमवीआर) में अधिदेशित अनुसार अनुपालन की आवश्यकता होगी । इस योजना के परिशिष्ट ए में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश उल्लिखित किए गए हैं। (22) बेड़े परिवर्तन और वाहन ऑनबोडिग के लिए उपयु र्क्त किसी भी समयसीमा का अनुपालन न करने पर, एग्रीगेटर योजना के अध्याय V के तहत निदिष्ट दंड या लाइसेंस के निलंबन के लिए उत्तरदायी होगा ।

नोट: खंड 6 ( 19 ) के तहत निदिष्ट बेड़े रूपांतरण लक्ष्य, एग्रीगेटर द्वारा वाहनों के वृद्धिशील प्रवेशन पर लागू होते हैं। एग्रीगेटर या तो ऑफबोर्ड किए गए वाहनों के विकल्प के रूप में वाहनों को ऑनबोर्ड कर सकता है या पहले से ऑफबोर्ड किए गए वाहनों या नए ऑनबोर्ड वाहनों को ऑनबोर्ड कर सकता है। एग्रीगेटर द्वारा वाहन की ऐसी ऑनबोडिग धारा 5 ( 2 ) के अनुसार पाक्षिक आधार पर प्रदान की गई घोषणा के अनुसार होगी । स्पष्टीकरण के उद्देश्य से उन वाहनों की ऑनबोडिग, जिन्हें पहले एग्रीगेटर द्वारा ऑफबोर्ड कर दिया गया था, को नई ऑनबोडिग8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] के रूप में बेड़े रूपांतरण लक्ष्य का उद्देश्य हेतु माना जाएगा। उदाहरण के लिए, लाइसेंस प्रदान करने के बाद एग्रीगेटर द्वारा 3-पहिया (यात्री) के प्रत्येक 100 वृद्धिशील प्रवेशन के लिए 3 पहिया वाहनों की श्रेणी ( 10% रूपांतरण लक्ष्य की आवश्यकता ) के लिए, एग्रीगेटर अनिवार्य रूप से इस योजना की अधिसूचना की तारीख से पहले के 6 महीने के भीतर कम से कम 10 नए ईवी को शामिल करेगा ।

(23) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुपालनः

i. वाहन में स्थापित जीपीएस की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और इसके कामकाज में आने वाली किसी भी समस्या के लिए कु शल समाधान प्रदान करनाः

ii. ड्राइवर द्वारा लिए जाने वाले निर्धारित मार्ग की निगरानी करना और आगे यह सुनिश्चित करना कि चालक ऐप पर निदिष्ट मार्ग पर वाहन चलाए और निदिष्ट मार्ग के किसी भी विचलन / गैर-अनुपालन की स्थिति में, एक तंत्र विकसित करना जिसमें ऐप डिवाइस ड्राइवर को गलती बताता है। ऐसी स्थिति में एग्रीगेटर का नियंत्रण कक्ष तुरंत ड्राइवर के साथ इस संबंध में संवाद करेगा और यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपचारात्मक उपाय करेगा;

iii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र शुरू करके महिला कर्मचारियों और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

iv. यह सुनिश्चित करने के लिए ऐप पर एक तंत्र लागू करना कि यात्रा करने वाले ड्राइवर की पहचान एग्रीगेटर के साथ सूचीबद्ध पहचान के समान हो, जिसे हर बार यात्रा स्वीकार करते समय सत्यापन की आवश्यकता होती है।

v. ऐसे एग्रीगेटर द्वारा अधिकृ त कमियों द्वारा एग्रीगेटर के साथ एकीकृ त वाहनों की नियमित स्पॉट जांच सुनिश्चित करना।

7. किराये का विनियमन

(1) ऑन-डिमांड सेवा गतिशीलता प्रदान करने का किराया परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के आदेशों का पालन करेगा, जैसा कि समय- समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

अध्याय-2 वितरण सेवा प्रदाता

8. डिलीवरी सेवा प्रदाता के लिए अनुपालनः

(1) डिलीवरी सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि चालक के पास ऑन-बोडिग के समय निम्नलिखित वैध दस्तावेज हों i. संबंधित वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविग लाइसेंस (जैसा लागू हो),

ii. संबंधित वाहन का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र

(2) डिलीवरी सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण के समय सभी वाहन (3 - डब्ल्यू और 4- डब्ल्यू) पर वाणिज्यिक पंजीकरण होगा और सभी श्रेणियों के वाहन मोटर वाहन अधिनियम, वाणिज्यिक वाहन के रूप में वाहन के पंजीकरण की निरंतरता सहित समय-समय पर अधिसूचित विनियम एवं नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(3) एक वाहन के संबंध में निम्नलिखित अनुपालन डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा एकीकरण / ऑन-बोडिग के उद्देश्य से और डिलीवरी सेवा प्रदाता के साथ उनके सहयोग को जारी रखने के लिए एक शर्त के रूप में सुनिश्चित किया जाएगाः i. वाहन का वैध पंजीकरण |

ii. वैध परमिट, जैसा लागू हो ।

iii. अधिनियम के तहत प्राप्त वैध फिटनेस प्रमाण पत्र |

iv. iv.वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू नहीं)।

v. वाहन का वैध तृतीय-पक्ष बीमा |[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (4) डिलीवरी सेवा प्रदाता को वाहन ओवरलोडिग को रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओ आरटीएच) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मोटर वाहन लोड सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा । (5) डिलीवरी सेवा प्रदाता नीचे दिए गए लक्ष्यों के अनुसार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निम्नलिखित चरणबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करेगाः

(6) डिलीवरी सेवा प्रदाता को 1 अप्रैल, 2030 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण - इलेक्ट्रिक बेड़े पर स्विच करना होगा। (7) बेड़े परिवर्तन और वाहन ऑनबोडिग के लिए उपयु र्क्त किसी भी समयसीमा का अनुपालन न करने पर, डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना के अध्याय V के तहत निदिष्ट दंड या लाइसेंस के निलंबन के लिए उत्तरदायी होगा।

नोट: खंड 8 ( 5 ) के तहत निदिष्ट बेड़े रूपांतरण लक्ष्य डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा वाहनों के वृद्धिशील प्रवेशन पर लागू होते हैं। डिलिवरी सेवा प्रदाता या तो ऑफबोर्ड किए गए वाहनों के विकल्प के रूप में या पहले से ऑफबोर्ड किए गए वाहनों या नए ऑनबोर्ड वाहनों को ऑनबोर्ड कर सकता है। डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा वाहन की ऐसी ऑनबोडिग धारा 5 ( 2 ) के अनुसार पाक्षिक आधार पर प्रदान की गई घोषणा के अनुसार होगी । स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए उन वाहनों की ऑनबोडिग, जिन्हें पहले डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा ऑफबोर्ड कर दिया गया था, को बेड़े रूपांतरण लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए नई ऑनबोडिग के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, 2 - पहिया और 3- पहिया ( माल परिवहन) के प्रत्येक 100 वृद्धिशील प्रवेशन के लिए, डिलीवरी सेवा प्रदाता को इस योजना की अधिसूचना की तारीख से पहले 6 महीनों के भीतर अनिवार्य रूप से कम कम 10 नए ईवी को शामिल करना होगा ।

अध्याय 3 - ई - कॉमर्स इकाई

9. ई-कॉमर्स इकाई के लिए अनुपालन

(1) ई-कॉमर्स संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि बेड़े ऑपरेटरों और उनसे जुड़े परिवहन सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत लाइसेंस प्राप्त है।

(2) ई-कॉमर्स संस्थाओं को योजना के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है, यदि वे यात्री गतिशीलता या वितरण सेवाओं के लिए वाहनों का स्वामित्व / संचालन करते हैं।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

अध्याय 4 - सामान्य शर्तें

10. एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाई के लिए अनुपालन की सामान्य शर्तें

(1) किसी भी ड्राइवर पर लागू नशीली दवाओं या अल्कोहल के उपयोग पर शून्य सहिष्णुता नीति लागू करना, अपनी वेबसाइट पर शून्य- सहिष्णुता नीति की सूचना प्रदान करना, साथ ही अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा ड्राइवर के बारे में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया प्रदान करना जबकि उचित संदेह है कि माल और वस्तुओं की सवारी / डिलीवरी सेवा के दौरान ड्राइवर नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में है । शून्य- सहिष्णुता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले यात्री / अंतिम उपयोगकर्ताओं की शिकायत प्राप्त होने पर एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता तुरंत ऐसे ड्राइवर को हटा देगा। ऐसे ड्राइवर का निलंबन कम से कम एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा जांच की अवधि के दौरान जारी रहेगा।

(2) ऐप को ऐसे तरीके से तैयार किया जाएगा जो सभी लागू कानूनों के अनुरूप हो ।

(3) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में गठित भारतीय कं प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को इन-ऐप कमजोरियों का खुलासा सुनिश्चित करना। ऐप की सुरक्षा को किसी मान्यता प्राप्त साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(4) यह सुनिश्चित करना कि ऐप पर उत्पन्न डेटा डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम या भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उचित कानून की आवश्यकताओं के अनुसार उस तारीख से संग्रहीत किया जाता है, जिस दिन ऐसा डेटा उत्पन्न होता है। यह डेटा कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी को उपलब्ध कराया जाएगा । ग्राहकों से संबंधित कोई भी डेटा ग्राहक की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।

(5) एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार या जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित गिग श्रमिकों और प्लेटफार्मों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

(6) सवारी / डिलीवरी / ड्राइवर / वाहन की स्थिति से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर ग्राहक की शिकायतों का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना । ग्राहक द्वारा उठाई गई चिताओं को यात्रा का लाभ उठाने के 24 घंटों के भीतर सूचित किया जा सकता है।

(7) बशर्ते कि, यदि शिकायत निवारण कें द्र में दर्ज शिकायत आपराधिक प्रकृ ति की है, तो ऐसी शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि संबंधित आपराधिक कानून पर लागू होगी। ऐसे परिदृश्य में, संबंधित ड्राइवर को एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता से तब तक हटा दिया जाएगा जब तक कि ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता । (8) आगे बशर्ते कि, अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ड्राइवर के खिलाफ शिकायतों के मामले में, ड्राइवर को शिकायत किए जाने के दिन से 2 दिनों की अवधि के लिए बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। (9) एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता एनसीआर क्षेत्र में अपने सभी वाहनों के लिए उचित पाकिग सुनिश्चित करेगा। अध्याय 5 - अनुपालन के उल्लंघन के लिए जुर्माना

11. अधिनियम या योजना के तहत उल्लंघन / गैर-अनुपालन के लिए एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता पर जुर्मानाः (1) यह योजना अधिनियम के अध्याय V के तहत बनाई गई है। ये प्रावधान एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता पर लागू होंगे। यह योजना अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुपालन और दंड के अतिरिक्त लागू और प्रवर्तनीय होगी और अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के साथ पढ़ी जाएगी।

(2) ( 2 ) एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता अपने संबंधित वाहनों ड्राइवरों / सेवा प्रदाताओं द्वारा और बिना शर्त और ऐसे वाहनों ड्राइवरों / सेवा प्रदाताओं के साथ उनके जुड़ाव की शर्तों के बावजूद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के उचित अनुपालन के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

(3) अधिनियम के तहत उल्लंघन या गैर- अनुपालन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा और / या निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए योजना के तहत भी जुर्माना लगाया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 i. बिना लाइसेंस के संचालनः

उचित मामलों में, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जो कोई भी एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है और बिना लाइसेंस के काम कर रहा है या अन्यथा उसे लाइसेंस नहीं दिया गया है या जिसका लाइसेंस समाप्त / निलंबित / निरस्त कर दिया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार उचित जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा जो कि एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन एक बार में पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा। इसके अलावा, जो कोई भी योजना के अनुसार बिना लाइसेंस के एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में काम करना जारी रखता है, तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर, इस योजना का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता को लिखित नोटिस जारी किया जाएगा।

ii. ऑन-बोर्ड वाहन जो बिना घोषणा के संचालित होते हैं:

उपयुक्त मामलों में, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि लाइसेंसधारी एक मोटर वाहन या मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन कर रहा है, जिसका विवरण धारा 5 के अनुसार अधिसूचित पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के साथ पंजीकृ त नहीं किया गया है। योजना, तो सक्षम प्राधिकारी योजना के खंड 11 (4) के अनुसार या तो लाइसेंसधारी के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा और/या अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार उचित जुर्माना लगाएगा । ऐसे प्रत्येक अघोषित मोटर वाहन पर प्रत्येक मामले में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

iii. एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता बेड़े रूपांतरण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहता है:

उपयुक्त मामलों में, यदि सक्षम प्राधिकारी आश्वस्त है कि लाइसेंसधारी खंड 6 ( 19 ) और खंड 8 ( 5 ) ( जो भी लागू हो) के अनुसार रूपांतरण लक्ष्यों का अनुपालन करने में विफल रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी एक लिखित तर्क संगत आदेश के माध्यम से लाइसेंसधारी को किसी भी नए-ऑनबोर्ड पारंपरिक वाहन को पंजीकृ त करने के लिए प्रतिबंधित करेगा, जब तक कि लाइसेंसधारी न्यूनतम इलेक्ट्रिक वाहनबेडे लक्ष्य को पूरा नहीं करता है और लाइसेंस का कोई भी नवीनीकरण मूल लाइसेंस की आवश्यकताओं के उचित अनुपालन के अधीन होगा।

ऐसे मामले में जहां एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता 1 अप्रैल, 2030 के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पारंपरिक वाहनों के बेड़े का संचालन या प्रबंधन या संबद्ध या एकीकृ त करते हुए पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार उचित मौद्रिक जुर्माना लगाएगा जो कि एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन एक बार में पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और वह ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

iv. एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायतें

एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता अंतिम उपयोगकर्ता / ड्राइवर / वाहन की स्थिति से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर अंतिम उपयोगकर्ता या ड्राइवर की शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करेगा ।

उचित मामलों में, यदि सक्षम प्राधिकारी आश्वस्त है कि लाइसेंसधारी (एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता) एक महीने (30 दिन) में तीन बार से अधिक समान / समान प्रकृ ति के अंतिम उपयोगकर्ताओं या ड्राइवरों की शिकायतों को संबोधित करने में विफल रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार उचित मौद्रिक जुर्माना लगाएगा, जो एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन एक बार में पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा ।

( 4 ) लाइसेंस का निलंबनः

यहां दिए गए प्रावधान योजना के अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त हैं न कि प्रतिस्थापन या विकल्प में।

i. यदि एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता इस योजना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो किसी भी एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता का लाइसेंस या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर या सक्षम प्राधिकारी के पास किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई शिकायत के आधार पर निलंबित कर दिया जाएगा। ii. किसी भी उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेने पर, या किसी उल्लंघन के संबंध में किसी पीड़ित व्यक्ति ( अंतिम उपयोगकर्ता / चालक/आम जनता) से शिकायत प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी संबंधित एग्रीगेटर या डिलीवरी12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। पीड़ित एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता को नोटिस / शिकायत या स्वतः संज्ञान कार्रवाई की प्राप्ति के 15 ( पंद्रह ) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर अपना संबंधित मामला लिखित रूप में प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा । व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि विशेष रूप से ऐसा अवसर देने के लिए ठोस कारणों के साथ अनुरोध न किया जाए और ऐसा अवसर सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दिया जाएगा। इसके बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि लाइसेंसधारी ने इस योजना के नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में एक तर्क संगत आदेश के माध्यम से, लाइसेंस को एक अवधि के लिए निलंबित कर देगा, जो एक बार में 10 दिनों से कम नहीं होगा और 6 महीने से अधिक नहीं होगा ।

iii. निलंबन अवधि की समाप्ति से पहले, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता उन उल्लंघनों या गैर-अनुपालनों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा जिसके परिणामस्वरूप उनका लाइसेंस निलंबित हो गया है, और वे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके साथ ही, एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इन प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा करते हुए एक वचनबंध भी दाखिल करेगा। (प्रपत्र 4 )

iv. यदि एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता निलंबन अवधि समाप्त होने से पहले उल्लंघनों का समाधान करने और अपनी अनुपालन रिपोटी और वचनबंध दाखिल करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे जाने के समय तक निलंबन आदेश को बढ़ा देगा | V. बशर्ते कि क्रमिक निलंबन आदेशों की कु ल संचयी समयावधि 6 (छह ) महीने से अधिक न हो ।

v. एग्रीगेटर या डिलिवरी सेवा प्रदाता द्वारा दाखिल किए गए अनुपालन रिपोर्ट और वचनबंध के अवलोकन पर, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उल्लंघन का समाधान किया गया है और उल्लंघन को दोबारा न करने का वचनबंध प्रामाणिक है, तो सक्षम प्राधिकारी यह निर्देश देगा कि लागू निलंबन आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और आगे निर्देश दिया जाएगा कि निलंबन अवधि समाप्त होने पर एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता व्यवसाय संचालन फिर से शुरू कर सकता है।

vi. जहां लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता तुरंत निलंबन रद्द होने तक सभी परिचालन बंद कर देगा।

(5) लाइसेंस रद्द करना:

यहां दिए गए प्रावधान अतिरिक्त हैं और योजना के अन्य प्रावधानों के प्रतिस्थापन या विकल्प में नहीं हैं।

i. जहां सक्षम प्राधिकारी का मानना है कि जहां अधिनियम या योजना के प्रावधानों के साथ लगातार चूक या गैर- अनुपालन हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से, सुनवाई के उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसे एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता को जारी किए गए लाइसेंस रद्द कर सकता है।

ii. इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी एक तर्क संगत आदेश के माध्यम से लाइसेंस रद्द कर सकता है, यदि एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाताः क) एक वित्तीय वर्ष के भीतर 3 (तीन) से अधिक निलंबन प्राप्त हुआ हो; या ii. बी) निलंबन अवधि के दौरान, लगातार 6 (छह ) महीने की अवधि के लिए खंड 11 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पास अपनी अनुपालन रिपोर्ट और वचनबंध दाखिल करने में विफल रहता है; या

iii. ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान के अनुसरण में, या किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल शिकायत के अनुसरण में, सक्षम न्यायालय द्वारा दंडात्मक या आपराधिक अपराधों में लिप्त पाया गया है।

iv. जहां लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता तुरंत लाइसेंस के तहत सभी परिचालन बंद कर देगा।

v. लाइसेंस रद्द होने पर, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और बैंक गारंटी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी बैंक गारंटी को लागू कर देगा, जिसका भुगतान बिना शर्त और आवेदक के संदर्भ के बिना किया जाएगा।

vi. V. एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता, किसी भी समय, रद्दीकरण के लिए स्वेच्छा से लाइसेंस सुपुद कर सकता है। लाइसेंस के ऐसी सुपुदगी पर, बैंक गारंटी के माध्यम से प्रदान की गई सुरक्षा सहित सुरक्षा जमा राशि, यदि[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 कोई हो, बकाया राशि की कटौती या वसूली के बाद, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता को, जैसा लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

12. दिल्ली सरकार की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ:

(1) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी को एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता से ऐसी जानकारी और दस्तावेज मांगने का अधिकार होगा, जो पूर्व लिखित सूचना के अनुसार एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा इस योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझा जाएगा।

(2) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के पास इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, इस योजना के प्रपत्र 1 में निदिष्ट अनुसार एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के परिसर की खोज और जांच करने की शक्ति होगी । (3) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी इस योजना के तहत एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता से प्राप्त दस्तावेजों और जानकारी और ऐसी किसी भी अन्य जानकारी, जिसे वह मांग सकता है, की पूर्ण गोपनीयता और भेद सुनिश्चित करेगा ।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा योजना के उल्लंघन की स्थिति में, जो परिवहन विभाग की राय में, एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है या जिसने वतर्मान योजना के तहत कोई लाइसेंस प्राप्त किया है, परिवहन विभाग अपनी शक्तियों के अंदर उन वाहनों को जब्त कर लेगा जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए या समाप्त हो चुके लाइसेंस के तहत या वतर्मान योजना के तहत कोई लाइसेंस प्राप्त किए बिना चलते पाए जाते हैं।

13. अपील:

(1) इस योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निलंबन / रद्दीकरण आदेश से व्यथित कोई भी लाइसेंसधारी, आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) 30 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद कोई अपील नहीं की जाएगी, और 30 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी देरी को माफ नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

आशीष कु ं द्रा, आईएएस, प्रधान सचिव आयुक्त एवं (परिवहन ) प्रपत्र 1 - एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता के पंजीकरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

(पदनाम ),

सक्षम प्राधिकारी,

शहर / राज्य

मैं, अधोहस्ताक्षरी मोटर वाहन, 2023 के तहत एक एग्रीगेटर/ डिलीवरी सेवा प्रदाता के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस की प्रदायगी के लिए आवेदन करता हूँ ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई / कार्रवाई शुरू करने के अलावा मुझे दिया गया लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मैंने मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और यहां उल्लिखित संदर्भ कानूनों और योजना से सहमत हूं।

आवेदक/प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कं पनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो) प्रपत्र 2 वाषिक शुल्क

ए) योजना के तहत शुल्क वाषिक आधार पर परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निदिष्ट पोर्टल पर वाहनों की घोषणा के समय एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा शामिल बेड़े की ईंधन संरचना के आधार पर लागू होगा। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का शुल्क भा.रु. 0 है। जबकि पेट्रोल दोपहिया वाहन के लिए भा.रु. 50 प्रति वाहन प्रति वर्ष है। पूरे वर्ष के लिए प्रति वाहन लागू वाषिक शुल्क का उल्लेख इस खंड के अंत में संलग्न तालिका में किया गया है।

बी) निदिष्ट वाषिक शुल्क देय तिथि से 7 दिनों के भीतर वाषिक शुल्क के पुनभु र्गतान के अधीन लाइसेंस पांच (5) वर्षों के लिए वैध रहेगा

सी) हर साल भुगतान किया जाने वाला वाषिक शुल्क इसके देय तिथि पर घोषित वाहन बेड़े पर आधारित होगा। वर्ष के दौरान पाक्षिक आधार पर बेड़े में शामिल किए गए वाहनों के लिए, वाषिक शुल्क का भुगतान ऑनबोडिग के समय तुरंत किया जाना चाहिए, जब तक कि लाइसेंसधारी के निदिष्ट वचु र्अल वॉलेट में पर्याप्त धनराशि (शुल्क क्रे डिट) उपलब्ध न हो (इस प्रपत्र का खंड (डी) देखें)। किसी भी स्थिति में देय शुल्क की गणना वाषिक शुल्क वैधता तिथि तक शेष अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी। विभिन्न समय- सीमाओं में वाषिक शुल्क देय तिथि और वाषिक शुल्क वैधता तिथि के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

डी) एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया गया वाषिक शुल्क 5 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान वापस नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे स्वेच्छा से लाइसेंस सरेंडर न कर दें। ऑफ-बोर्डेड वाहनों के लिए भुगतान किए गए किसी भी वाषिक शुल्क के परिणामस्वरूप शुल्क क्रे डिट जमा हो जाएगा जो लाइसेंसधारी के लिए निदिष्ट वचु र्अल वॉलेट में संग्रहीत किया जाएगा। इन शुल्क क्रे डिट की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी और ब्याज मुक्त रहेगी और लागू या देय वाषिक शुल्क की भरपाई के लिए उपयोग की जाएगी। समाधान की प्रक्रिया प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को की जायेगी । इ) यदि वॉलेट का कोई हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है और वाषिक शुल्क की भरपाई के लिए लागू नहीं किया गया है, तो लाइसेंस अवधि के समापन पर उस अप्रयुक्त राशि की प्रतिपूति लाइसेंसधारी को कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां लाइसेंसधारी स्वेच्छा से रद्दकरण के लिए लाइसेंस सरेंडर करने का निर्णय लेता है, तो लाइसेंस सरेंडर के दौरान बेड़े के आकार और ईंधन संरचना को ध्यान में रखते हुए, शामिल किए गए वाहनों के लिए भुगतान किया गया वाषिक शुल्क आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा रिफं ड राशि में वचु र्अल वॉलेट के शेष में भी शेष राशि शामिल होगी। तालिका - वाषिक शुल्क

नोट 1 - सभी आनुपातिक गणना वाषिक शुल्क वैधता तिथि तक शेष महीनों पर आधारित होगी (गतिविधि शुरू करने वाला महीना शामिल किया जाएगा)

नोट 2 - उन वाहनों के लिए जो एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा ऑनबोर्ड किए गए हैं। ऑनबोर्ड किए जाएंगे, जिनकी घोषणा की तारीख पर वाहन की आयु दो वर्ष से कम है, लागू वाषिक शुल्क उपरोक्त वाषिक शुल्क का 50% होगा।

प्रपत्र 3 - एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता या ई-कॉमर्स इकाई के लिए लाइसेंस

श्री/श्रीमती/मैसर्स [_...............] को दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 के तहत [लाइसेंस प्रकार] के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

यह लाइसेंस .........................................को जारी किया गया है और.............................. तक वैध है।16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

लाइसेंसधारी को दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 में निहित सभी शर्तों का पालन करना होगा ।

स्थानः

तिथिः

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र 4 - इन प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा करते हुए सक्षम प्राधिकारी के पास एक वचनबंध दाखिल करने का प्रपत्र ।

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,

परिवहन विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली- 110054

विषय: XXX ( कं पनी का नाम) को परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के पत्र संख्या .... द्वारा उठाए गए मुद्दों के अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करने का वचनबंध ।

सर / मैडम,

मैं............................एक अनुपालन अधिकारी साथ में........................घोषणा करने के लिए संलग्न विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि XXX ( कं पनी का नाम ) दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 में निर्धारित दायित्वों का अनुपालन करता है। इसके अलावा, XXX दिनांक दिन / माह / वर्ष को जारी पत्र संख्या के अनुसार, हम घोषणा करते हैं कि हम उपयु र्क्त योजना में बताए गए सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

कृ पया संलग्न दस्तावेजों को प्राप्त करें जो कं पनी के रिकॉर्ड के अनुसार हमारे अनुपालन को दर्शाते हैं।

स्थानः

तिथिः

अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 अनुलग्नक ए: बाइक टैक्सियों के लिए परिचालन दिशा-निर्देश

इस योजना के अध्याय | में निर्धारित सभी अनुपालन जो बाइक टैक्सियों से संबंधित हैं, लागू होंगे। एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुलग्नक ए में उल्लिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देश भी पूरे किए जाएं। बाइक टैक्सियों के लिए लागू दिशा- निर्देशों में से किसी का अनुपालन न करने की स्थिति में, एग्रीगेटर इस योजना के अध्याय V के तहत निदिष्ट दंड या लाइसेंस के निलंबन के लिए उत्तरदायी होगा ।

1. वाहन अनुपालन

क) इस योजना के प्रयोजनों के लिए, एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को परिवहन श्रेणी में मोटरसाइकिल के रूप में पंजीकृ त किया जाएगा और सार्वजनिक सेवा वाहन के रूप में उपयोग किया जाएगा।

ख) इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को विधिवत पंजीकृ त किया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (" अधिनियम " ) की धारा 56 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । ग) इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत बीमा किया जाएगा और बीमा कवर में यात्री को भी शामिल किया

जाएगा।

घ) अधिनियम की धारा 2 ( 7 ) में परिभाषित अनुसार बाइक टैक्सी का उपयोग 'अनुबंध वाहक' के रूप में किया जाएगा। ङ) प्रत्येक बाइक टैक्सी में प्राथमिक चिकित्सा किट होगी।

च) बाइक टैक्सी कें द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 137 में निदिष्ट किसी भी खतरनाक या खतरनाक सामान या समय-समय पर निदिष्ट किसी भी अन्य सामान को नहीं ले जाएगी।

छ) कोई भी विज्ञापन इस तरह से प्रदशित नहीं किया जाएगा कि वह खतरनाक हो या यातायात की सुरक्षा में बाधा बने और इस संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से पालन होना चाहिए। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाइक टैक्सियों पर विज्ञापन ड्राइवरों या पैदल चलने वालों का ध्यान न भटकाएं और सड़क पर खतरा पैदा न करें।

ज) वाहनों का उपयोग यातायात कानूनों के अनुसार होगा, और विशेष रूप से, फु टपाथ पर नहीं चलाएं। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाइक टैक्सियाँ सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से संचालित हों, और पैदल यात्रियों को परेशानी न हो।

झ) एग्रीगेटर वाहनों की जीपीएस ट्रैकिग अपनाएगा जो नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा। यह डेटा कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी को उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों से संबंधित कोई भी डेटा ग्राहक की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य यातायात कानूनों को लागू करने और बाइक टैक्सियों से जुड़ी दुर्घटनाओं की जांच को सुविधाजनक

बनाना है।

2. ड्राइवर अनुपालन

क) ड्राइवर के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी यात्री सेवा वाहन (पीएसवी) बैज होना चाहिए।

ख) बाइक टैक्सी के चालक और यात्री / सवार को ऐसा हेलमेट पहनना होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करता हो।

ग) बाइक टैक्सी के चालक के पास दोपहिया वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। चालक को मोटर वाहन अधिनियम,

1988 के सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का भी पालन करना होगा।

घ) एग्रीगेटर बाइक टैक्सी चलाने के लिए सभी ड्राइवरों को शामिल करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की गहन जांच करेगा । ङ) इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाते समय, ड्राइवर यह नहीं करेगाः

(i) चलाते समय धूम्रपान करना या शराब पीना या शराब के नशे में रहना।18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) किसी यात्री/सवारी के प्रति असभ्य या अव्यवस्थित तरीके से दुव्र्यवहार करना।

(iii) जानबूझ कर या लापरवाही से बाइक टैक्सी या उसकी किसी फिटिग को नुकसान पहुँचाना।

(iv) निर्धारित गति सीमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाना ।

च) एग्रीगेटर को उन ड्राइवर पार्टनर्स के खिलाफ मुद्दों को सुधारने के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण और सुधारात्मक उपायों के रूप में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें एक (1) महीने की अवधि में उसके द्वारा की गई 25% से अधिक सवारी में 3 से कम की रेटिग दी गई है (1 से 5 के पैमाने पर ग्राहक की संतुष्टि के संदर्भ में 1 सबसे कम है ) । ऐसी स्थिति में जब कोई ड्राइवर एप्लिके शन पर सवारी स्वीकार करने के बाद बुकिग रद्द कर देता है, तो उपयोगकर्ता को ड्राइवर को रेटिग देने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार संदभित डेटा को एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की गई सेवा की तारीख से कम से कम 3 महीने तक संग्रहीत / एकत्रित किया जाएगा।

3. यात्री संबंधी अनुपालन

क) सवार के रूप में नाबालिगों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी) एक से अधिक सवारी को अनुमति नहीं दी जाएगी। ग) सवार को सीमित आधार पर व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि उचित आकार का बैकपैक या उचित वजन का हैंडहेल्ड ब्रीफके स आदि । किसी भी अन्य सामान, जैसे बड़े सूटके स या भारी वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. परिचालन अनुपालन

क) ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए एग्रीगेटर के पास इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियां होनी चाहिए या उनके साथ अनुबंध होना चाहिए । दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देय कर का विधिवत भुगतान किया जाएगा।

ख) सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर उन मार्गों पर निर्णय ले सकता है जिन्हें बाइक टैक्सी योजना के संचालन से बाहर रखा जाएगा।

ग) यात्राएं के वल सीधे और सबसे छोटे मार्ग के आधार पर की जाएंगी। चालक को सवार की सहमति के बिना सहमत मार्ग से हटने की

अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) एग्रीगेटर यात्री की सुरक्षा के विभिन्न उपायों का अनुपालन करेगा जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निदिष्ट किया जा सकता

है।

ङ) एग्रीगेटर एक ऐप आधारित पैनिक अलर्ट प्रदान करेगा जो हर समय कार्यात्मक होना चाहिए और इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एपीआई - आधारित एकीकरण के तौर-तरीके होने चाहिए।

च) एग्रीगेटर ऐसी सभी बाइक टैक्सियों के लिए गैराज या पाकिग के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा, यदि उनके पास ऐसे बेड़े हैं, साथ

ही उनके उचित रखरखाव के प्रावधान भी होंगे।

छ) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी किसी भी समय लाइसेंसधारी द्वारा पालन की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों को संलग्न कर सकता है और लाइसेंसधारी को समय-समय पर उसके द्वारा निर्देशित ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकता है।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st November, 2023

DELHI MOTOR VEHICLE AGGREGATOR AND DELIVERY SERVICE PROVIDER SCHEME, 2023

No. FDC/EV/TPT/2021/02/49957.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 67 and section 93, read with sub-section 41 of section 2 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), the following draft[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 Scheme namely ―Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme2023,which the Lt. Governor Government of National Capital Territoryof Delhi proposes to make, was published for the information of all persons likely to be affected thereby inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of thirty days from the date of publication of the draft notification in the Delhi Gazette.

And, whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred to the State Government under sub-section (3) of section 67 read section 93 with of the Motor Vehicle Act, 1988 the Transport Dept, Government of National Capital Territoryof Delhi (GNCTD) hereby notifies Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 for licensing and regulation of aggregator providing passenger transport services and delivery service provider providing delivery service of goods and commodities, including last-mile delivery service provider in the National Capital Territory (NCT) ofDelhi.

1. Short title, application andcommencement:

(1) This Scheme shall be called the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette.

2. Definitions:

The definitions of Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 are to be read in consonance with the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made there-under.

For the purposes of this scheme:

(1) "Act" means the Motor Vehicle Act,1988

(2) "Aggregator" as defined in Section 2 (1A) of the Act, refers to a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation.An aggregator mayor may not own its fleet.

(3) ―Annual Fee‖ means the fee payable by the Aggregator or Delivery Service Provider on a yearly basis for the license to remain valid.

(4) ―Appellate Authority‖ means the Commissioner (Transport) Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), for the purpose of entertaining appeal in respect of grant and renewal of license under the said scheme.

(5) ―Applicant‖meansAggregatororDeliveryServiceProviderwhointendtoapplyforalicenseunderthis scheme. The applicant, seeking issuance of License to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider, shall be any entity or a person including but not limited to a company registered under the Companies Act 1956 or 2013 or a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or formed by any group of persons including any group or association of drivers or motor vehicle owners or such other association or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 or any other general form of any association providing service under a common platform or digitalinterface.

(6) The applicant in the case of an individual should be a naturalised citizen of India, in the case of an association/group of person/LLP/Partnership/Society or such other entities shall have a registered office in India and shall be amenable to all compliances and laws applicable within the Republic ofIndia.

(7) "App" means an electronic interface operated by the Aggregator, Delivery Service Provider, or e- commerce entity that may be accessed either through a computer resource or a communicationdevice.

(8) "Communication device" shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.

(9) "Competent Authority" means the Special Commissioner (EV) / Deputy Commissioner (EV) Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), or any other authority empowered by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) under section 93 of the Act, to issue License under this scheme.

(10) "Computer resource" shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.―Compliance Officer‖ means an officer appointed/designated by the Aggregator or Delivery Service Provider who shall be a full-time regular employee of the applicant holding necessary authorisation to act20 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] on behalf of applicant with delegated power of attorney by applicant management/board, holding responsible position, capable of representing the Applicant with Competent Authority, and shall be the sole point of contact for the Transport Department, Government of NCT of Delhi or any other authority empowered by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD).

(11) "Delivery Service Provider" shall mean any person or entity who either owns, or operates/ on-boards, or manages a fleet of motor vehicle(s) either through a digital or electronic facility, or any other means to connect a driver offering to deliver/pick up a product, courier, package, or parcel to connect with a seller, e-commerce entity orconsignor.

(12) "E-Commerce Entity" means any person or an entity that owns, operates, or manages a digital or electronic facility or platform for electronic commerce, but does not include any entity or business notified otherwise by the Government for the said purpose from time totime.

(13) "Electric Vehicle" shall mean a Battery-Operated Vehicle, as defined in the Central Motor Vehicles Rules 1989, along with Retro fitment of Pure Electric System kit to in-use vehicles under Section 115-D of CMVR.

(14) "End-user or Customer‖ for the purpose of an Aggregator shall be referred to the consumer or passenger availing the service(s) of an Aggregator providing passenger transport service; and for the purpose of a DeliveryService Provider shall be referred to the consumer or person availing the service(s) of a delivery service provider for receiving/sending any package, or goods, or parcels or couriers either directly or indirectly.

(15) "Fare" means all or any charge comprising the total pay-out (including any applicable discounts/ promotions) by a passenger forming the total charges charged/debited by the providing passenger transport service to the End-User pursuant to the latter booking a ride through the aggregator‗s interface including any app, web application, or any other means of communication for taking/providing of service to anend-user.

(16) "Fee" means the charges in respect of a license as a prescribedprovision

(17) "Fleet" refers to the motor vehicle fleet, including battery-operated Electric Vehicles, used to carry out the services provided by the Aggregator or Delivery ServiceProvider.

(18) "License" means the license issued to an Aggregator or a Delivery Service Provider by the Transport Department,GNCTD,tocarryoutoperationsintheNationalCapitalTerritoryofDelhiunder section 67 read withSection 93 of theAct;

(19) "License Holder"or Licenseemeans an Aggregator or a Delivery Service Provider who holds valid License issued by the Transport Department, GNCTD;

(20) ―Motor Vehicle‖ means a vehicle as defined in Section 2(28) of the Act

(21) ―On-Boarding‖of a motor vehicle means engagement/inclusion of the vehicleand its integration with driver for providing services to the end-user by an Aggregator or a Delivery Service Provider.

(22) ―Off-Boarding‖of a motor vehicle means the segregation/disengagement of an integrated vehicle from the platform of Aggregator or a Delivery Service Provider for all purposes.

(23) "Platform" means an online interface in the form of any software including a website or a part thereof and applications including mobileapplications;

(24) "Rating" means the feedback of the end-user and/or consumer as regards to her/his satisfaction on a scale of 1-to-5 (1 being poor and 5 being excellent) of the service received by her/him as provided on the platform of the Aggregator or the Delivery ServiceProvider;

(25) Rideror Passenger means a person who books a journey through the Aggregator App for availing the transportation provided by a Driver who is integrated with the Aggregator.

(26) "Remedial Training Programme" means training course provided by the Aggregator or a Delivery Service Provider, required to be compulsorily undertaken by Drivers whose has been rated on a monthly average of at the scale of 3 or less by the end-user. Rating below 3 on a scale of 5 from amongst all Drivers who are placed similarly in terms of the minimum duration of engagement with the Aggregator or a Delivery Service Provider. Such duration shall be determined by thelicensee.

(27) "Security Deposit" means the interest free Deposit that shall be deposited by an Aggregator or a Delivery Service Provider as a pre-condition for making application for grant of a License under this scheme which shall be refundable upon fulfilment of all conditions of the License to the complete satisfaction of the CompetentAuthority;

Words and expressions used herein and not defined but defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the same meaning as assigned to them in the Act or related Laws/Rules or the Motor Vehicle Aggregator Guidelines- 2020 of the Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India.

3. Scope andApplicability:

(1) This scheme shall be applicable to Aggregator, Delivery Service Provider, and E-Commerce Entity with at least 25 motor vehicles associated/integrated with such Aggregator or Delivery Service Provider, such that Aggregator who have on-boarded 2-W, 3-W, and 4-W passenger vehicles and for Delivery Service Provider who have on-boarded any category of delivery vehicles for, and shall not apply forbuses.

(2) This scheme is in addition to the provisions of the existing applicable Laws and Rules and shall not override or substitute on any compliance(s) and applicability of any legal framework under which such Aggregator or Delivery Service Provider is otherwisegoverned.

(3) Notwithstanding anything contained in this part, the Delhi Government shall in consultation with relevant regulatory authorities, lay down additional conditions for Aggregator from time to time to promote the use of Electric Vehicles, in addition to the fleet conversion requirements and incentives to adopt ElectricVehicles and all such additional conditions shall form an integral part of the present scheme.

4. Application of Aggregator and Delivery Service ProviderLicense:

(1) All existing Aggregator and Delivery Service Provider operating within the NCT of Delhi shall obtain a license within a period of 90 days of notification of thepresent scheme.

(2) All new Aggregator and Delivery Service Provider shall obtain license under this scheme prior to initiating their operations in NCT ofDelhi.

(3) The License under this scheme shall be provided for a period of five years from the date of approval and shall be valid subject to payment of annual fee.The license shall be subject to renewal upon the expiration on terms to be notified in due course. The applicant shall comply with all the applicable provisions prescribed under the Act and the Information Technology Act, 2000, and all other laws of India, as applicable and rules as notified by the GNCTD from time totime.

(4) Any applicant, seeking License to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider, shall be necessarily required to register themselves as may be prescribed by the Transport Department, GNCTD and shall duly fill the form provided Form 1 along with the required documents prescribed in theform.

(5) Any applicant seeking License shall have a corporate/branch office within National Capital Region (NCR) and shall also appoint and designate a Compliance Officer who shall act as the authorizedrepresentative of the company. The officer shall be the singlepoint of contact for the purpose of monitoring, compliances and operations of thisscheme. The officer shall assume responsibility for ensuring the accuracy and reliability of data provided by the Aggregator or Delivery Service Provider. All or any act of the Compliance Officer shall bind the Aggregator or Delivery Service Provider unconditionally and unequivocally and shall be deemed to the Act of the Aggregator or Delivery Service Provider and its Principal Officers.

5. Declaration of VehicularFleet:

(1) All such Aggregator and Delivery Service Provider shall declare all on-boarded vehicles in use within ninety days (90) from publication of thisscheme.

(2) The declaration shall include the registration certificate, vehicle category, maximum passenger capacity/load bearing capacity of the onboarded vehicle and fuel type and any other documents as may be prescribed by the Transport Department, GNCTD from time to time. The subsequent declaration of all new on-boarded vehicles shall be completed after every two weeks (fourteen days) of successful on- boarding on a rolling basis.

(3) All Aggregator and Delivery Service Provider shall ensure compliances that the Driver/Rider partners should hold a valid driving license to drive the relevant vehicle (as applicable). The Driver/Vehicle shall comply with the relevant provisions of the Motor Vehicle Act or Rules or Regulations notified by the appropriate Government from time to time. In the case of a Passenger Service Vehicle, the PSV badge is mandatory as may be applicable as perlaw.

CHAPTER – 1 AGGREGATOR (Passenger Services)

6. Compliances for the Aggregator:

(1) The Aggregator shall establish an Operating Centre/Command & Control Centre (CCC) /Information Centre in NCR of Delhi, which shall remain functional at all times (24x7 operations of CCC is mandatory for Aggregator providing PassengerServices). If the Operating Centre (OC)/Command & Control Centre (CCC) /Information Centre is located outside the NCR of Delhi, the Aggregator shall provide web-based access of OC/CCC to Transport Department, GNCTD.

(2) The Operating Centre/CCC should be able to track and monitor the movements of all the drivers and their vehicles on real timebasis.

(3) The following conditions shall be adhered to by the Aggregator providing passenger transportservice:

i. The Operating Centre/CCC should be able to access all data with regard to the Origin-Destination of any trip offered through the app/website, route of the trip and panic alerts. The Aggregator shall also ensure real time integration of all panic alerts with the concerned Law EnforcementAgencies.

ii. The Operating Centre/CCC should be able to provide requisite data as and when desired by the Transport Department, GNCTD, with regard to all grievances/complaints lodged by the rider(s)/end user/driver/consumer(s) and the requisite action taken to resolve thesame.

iii. Further, the Operating Centre/CCC should be able to access all data with regard to number of vehicles in operation, number of other state vehicles providing services in the NCT of Delhi, trips taken from NCT of Delhi, and further analytics of the data in conformity with data privacy norms. Such data may be required by the Transport Department, GNCTD with prior writtenintimation.

(4) The Aggregator shall extend utmost cooperation with investigating authorities in relation to any untoward accident or incident which may have a direct or indirect bearing on a Rider's safety, which may have arisen due to action or inaction of the Driver on a assignedtrip.

(5) The Aggregator shall be liable for all the services provided to the end-user; except in case of vehicle accident, where in it shall be the primary responsibility of the Driver of thevehicle.

(6) The Aggregator shall be required to take appropriate action in the form of remedial trainings and corrective measures to rectify the issues against the Driver partners, who has been awarded a rating less than 3 (on a scale of 1 to 5; 1 being the lowest customer satisfaction) in more than 25% of the rides undertaken by him/her in a period of one (1) month. In the event where a driver cancels a booking after accepting a ride on the app, the user shall be given the opportunity to rate the driver. The data so referred shall be stored/collected by the Aggregator for at least 3 months from the date of serviceprovided.

(7) The Aggregator shall mandatorily ensure that the Driver shall have the following valid documents at the time of on-boarding:

i. A valid driving license to drive the relevant vehicle (as applicable),

ii. A valid registration certificate of the relevant vehicle (as applicable) and

iii. A valid public service vehicle badge (as may be applicable).

(8) The Aggregator shall mandatorily ensure that all vehicles (3-W and 4-W) on-boarded at the time of registration shall bear commercialregistrations and shall continue to be registered as a commercial vehicle till they remain on-boarded on the platform of the Aggregator.

(9) The following compliances with regard to vehicles shall be mandatorily ensured by an Aggregator as a prerequisite for the purpose of integration/on-boarding and for continuation of their association with theAggregator:

i. Valid registration of the vehicle.

ii. Valid permit, as may beapplicable.

iii. Valid fitness certificate as applicable under theAct.

iv. Valid Pollution Under Control (PUC)certificate (not applicable for electric vehicles).

v. Valid third-party insurance of thevehicle

vi. Commercial insurance policy (as applicable) covering third party risks as prescribed in theAct (10) The Aggregator shall mandatorily ensure that the passenger four-wheeler (M1 category) vehicles onboarded are installed with a fitment of an AIS 140 Certified Vehicle Tracking and Monitoring System with panic buttons relevant for a Public Service Vehicle, as specified by the Ministry of Road Transport & Highways, which shall be connected to the control room of theAggregator. At the time of annual fitness, the Aggregator shall ensure that the panic button is functional. Additionally, the Aggregator may provide for an app-based panic alert that should be functional at all times and have modalities of API-based integration with law enforcement agencies.

(11) Especially for services provided through passenger four-wheelers, placement of a fire extinguisher, disabled child lock mechanism, and enabled manual override for the central locking system are mandatory.

(12) Display of applicable vehicle permits, Driver's driving license, identity card (if any) along with the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 certificate issued by the Dept. of Transport shall be displayed on the vehicle, except on 2-wheelers. Such display shall be placed in such a manner to ensure it is clearly visible to the passengers/end user in the concerned vehicle.

(13) The Aggregator shall ensure that the vehicles are kept in a clean and sanitary condition at all times.

(14) The Aggregator should endeavor to provide sufficient accessible cars for persons with disabilities.

(15) Inclusion of a feature enabling the Rider to share the live location and status of his/her ride after the commencement of ride booked through theApp. The Aggregator shall integrate an emergency number in real-time on the app to report any concerns/harassment during an on-going ride to enforcement authorities.

(16) Ensuring that the picture of each Driver integrated with the Aggregator is clearly visible on theApp (17) Ensuring transparency in its operations, including but not limited to, the functioning of the App algorithm, proportion of fare payable to the Driver, incentives given to the Drivers, charges received from the Driver, and such other information as may be notified by the State Government, by making disclosures on the Aggregator's Website and App and updating such disclosures, as perrequirement.

(18) A website shall be created, comprising details of the ownership, registered address, fare structure, services offered, consumer services telephone number and email address and such other details as may beneeded.

(19) The Aggregator shall mandatorily ensure the following phased conversion to Electric Mobility as per the targets enunciated below:

Only electric vehicles that have been duly registered within the jurisdiction of the National Capital Territory (NCT) of Delhi shall be considered in calculation for checking compliance againsttarget adoption of EVs in new fleet. Vehicles that have undergone retrofitting procedures carried out by authorized centers shall also be considered in calculation for checking compliance against target adoption of EVs in new fleet.

(20) The Aggregator shall mandatorily switch to an all-electric fleet by April 1, 2030.

(21) The Aggregator shall be allowed to operate bike taxi (two-wheeler taxi) services, provided that any vehicle being on-boarded as part of the fleet from the date of commencement of this scheme shall be Electric Vehicles only (low-speed EVs shall not be allowed). In such cases the vehicle and driver of a two-wheeler taxi would be required to have compliance as mandated in Central Motor Vehicles Act (CMVA), Central Motor Vehicles Rules (CMVR), & Delhi Motor Vehicles Rules(DMVR). Detailed operational guidelines for electric bike taxis have been outlined in AnnexureA of this scheme.

(22) Non-Compliance of any of the above-mentioned timelines for fleet conversion and vehicle onboarding, the Aggregator shall be liable for penalties or suspension of license, as specified under Chapter V of the scheme.

Note: The fleet conversion targets as specified under clause 6(19) are applicable on incremental induction of vehicles by the Aggregator. The Aggregator may onboard vehicles either as substitute to offboarded vehicles or onboarding of previously offboarded vehicles or new on-boarded vehicles. Such onboarding of vehicle by the Aggregator shall be in24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] accordance with the declaration provided on a fortnightly basis as per Section 5(2). For the purpose of clarification onboarding of vehicles which were previously offboarded by the Aggregator shall be considered as new onboarding for the purpose of fleet conversion targets. For example, for category of 3 wheelers (requiring 10% conversion target) for every 100incremental inductionof 3-Wheelers (Passenger)by the Aggregator after the grant of the License, the Aggregator shall mandatorily onboard at least10 new EVswithinthefirst6months fromthedate of notification of this scheme.

(23) Mandatory Compliances to ensureSafety:

i. Ensuring appropriate functioning of the GPS installed in the vehicle and provide efficient resolution for any issues that may develop in itsfunctioning:

ii. Monitoring of the assigned route to be taken by a driver and further ensuring that the Driver plies the vehicle on the route assigned on the App and in the event of any deviation/non-compliance of the assigned route, same, developing a mechanism wherein the app device indicates the fault to the Driver. In such an event the control room of the Aggregator shall immediately communicate with the Driver with regard to the same and take such remedial measures to ensure safety of the passenger;

iii. Ensuring safety of women employees and Drivers by introducing mechanisms to protect their rights, in compliance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013.

iv. Enforcing a mechanism on the App to ensure that the identity of the Driver undertaking a trip is same as the one enlisted with the Aggregator requiring verification every time a trip isaccepted.

v. Ensuring regular spot checks of vehicles integrated with the Aggregator by the personnel authorized by suchAggregator.

7. Regulation of fare

(1) The fare for providing on-demand service mobility shall comply with the order(s) of the Transport Department, GNCTD, as may be notified from time to time.

CHAPTER – 2 DELIVERY SERVICE PROVIDER

8. Compliances for the Delivery ServiceProvider:

(1) The Delivery Service Provider shall ensure that the Driver shall have the following valid documents at the time ofon-boarding:

i. A valid driving license to drive the relevant vehicle (asapplicable),

ii. A valid registration certificate of the relevantvehicle

(2) The Delivery Service Provider shall ensure that all vehicles (3-W and 4-W) on-boarded at the time of registration shall bear commercial registrations and vehicles of all categories shall comply with all provision of Motor Vehicle Act, Rules and Regulations as notified from time totime including continuity of registration of the vehicle as a commercial vehicle.

(3) The following compliances with regard to a vehicle shall be ensured by a Delivery Service Provider as a prerequisite for the purpose of integration/on-boarding and for continuation of their association with Delivery ServiceProvider:

i. Valid registration of the vehicle.

ii. Valid permit, as may beapplicable.

iii. Valid fitness certificate as obtained under theAct.

iv. Valid Pollution Under Control (PUC)certificate (not applicable for electric vehicles).

v. Valid third-party insurance of thevehicle

(4) Delivery Service Provider must ensure compliance with motor vehicle load limits prescribed from time to time by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) to prevent vehicle overloading.

(5) The Delivery Service Provider shall ensure the following phased conversion to Electric Mobility as per the targets enunciated below:

(7) Non-Compliance of any of the above-mentioned timelines for fleet conversion and vehicle onboarding, the Delivery Service Provider shall be liable for penalties or suspension of license, as specified under Chapter V of the scheme.

Note: The fleet conversion targets as specified under clause 8(5) are applicable on incremental induction of vehicles by the Delivery Service Provider. The Delivery Service Provider may onboard vehicles either as substitute to offboarded vehicles or onboarding of previously offboarded vehicles or new on-boarded vehicles. Such onboarding of vehicle by the Delivery Service Provider shall be in accordance with the declaration provided on a fortnightly basis as per Section 5(2). For the purpose of clarification onboarding of vehicles which were previously offboarded by the Delivery Service Provider shall be considered as new onboarding for the purpose of fleet conversion targets. For example, for every 100 incremental induction of 2-Wheelers and 3-Wheelers (transporting goods), the Delivery Service Provider shall mandatorily onboard at least 10 new EVs within the first 6 months from the date of notification of this scheme.

CHAPTER 3 – E-COMMERCE ENTITY

9. Compliances for the E-CommerceEntity

(1) E-Commerce entities shall ensure that the service offered by fleet operators and transport-service providers associated with them are duly licensed as per the provisions of The Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme,2023.

(2) E-Commerce entities are required to comply with the provisions of the scheme, in cases they own/operate vehicles for either passenger mobility or deliveryservices.

CHAPTER 4 – GENERAL CONDITIONS

10. General Conditions for Compliances for the Aggregator, Delivery ServiceProvider and E-

Commerce Entity

(1) Implementing a zero-tolerance policy on the use of drugs or alcohol applicable to any driver, provide notice of the zero-tolerance policy on its website, as well as the procedure to report a complaint about a Driver when anend-user reasonable suspects that the Driver is under the influence of drugs or alcohol during the course of the ride/ delivery service of goods and commodities. The Aggregator or Delivery Service Provider shall immediately Off-board such Driver upon receipt of a passenger's/end users complaint alleging violation of the zero-tolerance policy. The suspension of such driver shall continue at- least during the

(2) period of investigation by the Aggregator or Delivery Service Provider.

(3) The App shall be formulated in a manner that is compliant with all applicablelaws.

(4) Ensuring the in-app vulnerabilities are revealed to Indian Computer Emergency Response Team formed under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology. Safety of the App shall be certified by a recognized cyber security firm.

(5) Ensuring that the data generated on the App is stored as per the requirements of the Digital Data Protection Act or appropriate law as notified by the Ministry of Electronics and Information Technology,26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Government of India, from the date on which such data is generated. This data shall be made available to the Transport Department, GNCTD as per due process of law. Any data related to customers shall not be disclosed without the written consent of the customer.

(6) The Aggregator or Delivery Service Provider shall ensure adherence to relevant provisions prescribed under social security schemes for gig workers and platforms as notified by the Ministry of Labour& Employment, Government of India or GNCTD from time to time.

(7) To ensure timely and effective redressal of the Customer grievances on receipt of any complaint concerning the ride/ delivery/the Driver/ the condition of the vehicle. The concerns raised by the customer may be reported within 24 hours of the ride availed.

(8) Provided that, if the complaint registered with the grievance redressal centre is criminal in nature, then the limitation period for filing such complaint shall be as applicable to respective criminal law. In such scenario, the concerned Driver shall be Off-boarded from the Aggregator or delivery Service Provider till such issue is not resolved.

(9) Provided further that, in case of complaints against the Driver concerning violation of the provisions under the Act, the Driver shall be Off-boarded for a period of 2 days, from the day on which the complaint has been made.

(10) The Aggregator or Delivery Service Provider shall ensure proper parking for all its vehicles in NCR region.

CHAPTER 5 - PENALTY FOR VIOLATION OF COMPLIANCES

11. Penalties on Aggregator or Delivery Service Provider for violation/non-compliances under the Act or the

Scheme:

(1) This scheme is made under Chapter V of the Act. These provisions shall be applicable upon an Aggregator or Delivery Service Provider. This scheme shall be applicable and enforceable in addition to the compliances and penalties provided under the Act and shall be read in conjunction with the existing provisions of theAct.

(2) The Aggregator or Delivery Service provider shall also be responsible for due compliances with the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made thereunder (as amended from time to time) by their respective vehicles/ drivers/service provider associated with them unequivocally and unconditionally and irrespective of the terms of their association with such vehicles/drivers/service providers.

(3) Penalties shall be imposed as per Motor Vehicle Act, 1988 and Rules made thereunder for violation or non-compliances under the Act and/or also under the Scheme for the followingcircumstances.

i. Operating withoutLicense:

In appropriate cases, if the Competent Authority is of the opinion that whoever is engaged in providing services as an Aggregator or Delivery Service Provider and is operating without a license or otherwise has not been granted a license or whose license has been expired/suspended/revoked, then the Competent Authority shall be at liberty to impose appropriate penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a singleinstance.

Further, whoever continues to operate as an Aggregator or Delivery Service Provider without license as per Scheme, then upon order of the Competent authority, such vehicles violating this scheme shall be impounded and written notice shall be issued to the Aggregator or Delivery Service Provider.

ii. On-boarded vehicles are operated withoutdeclaration:

In appropriate cases, if the Competent Authority is of the opinion that the licensee is operating a motor vehicle or a fleet of motor vehicles, details of which have not been registered with the Transport Department, GNCTD through the portal notified as per clause 5 of the scheme, then the Competent Authority shall be at liberty to either suspend the license of the licensee pursuant to clause 11(4) of the scheme and/or shall impose appropriate penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine of

five thousand rupees per such non-declared motor vehicle in every singleinstance.

iii. Aggregator or Delivery Service Provider fails to meet fleet conversiontargets:

In appropriate cases, if the Competent Authority is convinced that the licensee has failed to comply with the fleet conversion targets as per clause 6(19) and clause 8(5) (whichever applicable), the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27 Competent Authority by way of a reasoned order in writing, shall restrict the licensee to register any new-onboarded conventional vehicle, unless the licensee meets the minimum electric vehicle fleet target and any renewal of the License shall be subject to due compliances with the requirements of the original license.

In case where the Aggregator or Delivery Service Provider is found to be operating or managing or associated or integrated a fleet of conventional vehicles in NCT of Delhi post April 1, 2030, then the Competent Authority shall impose appropriate monetary penalty as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a single instance and shall be at liberty to impound such vehicles.

iv. Complaints against Aggregator or Delivery ServiceProvider

The Aggregator or Delivery Service Provider shall ensure effective redressal of the End-user's or Driver's grievances on receipt of any complaint concerning the End-user/ the driver/ the condition of the vehicle.

In appropriate cases, if the Competent Authority is convinced that the licensee (Aggregator or Delivery Service Provider) has failed to address the grievances of the end-users or drivers of same/similar nature more than thrice in a month (30 days), Competent Authority shall impose appropriate monetary penalty, as per the provisions of the Act or of any rules made thereunder shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees in a single instance.

(4) Suspension ofLicense:

The provisions hereinunder are in addition and not in substitution or alternative to the other provisions of the scheme.

i. The License of any Aggregator or of a Delivery Service Provider shall be suspended, either suo moto by the Competent Authority or pursuant to a complaint filed by an aggrieved person with the Competent Authority, if the Aggregator or the Delivery Service Provider violate any of the provisions of thisscheme.

ii. Upon suo moto cognizance of any violation, or upon receiving complaint from an aggrieved person(end user/Driver/general public) regarding any violation, that Competent Authority shall issue a show-cause notice to the concerned Aggregator or the Delivery Service Provider. The aggrieved Aggregator or Delivery Service Provider shall be granted a reasonable opportunity to present their respective case in writing within a period of not exceeding 15 (fifteen) days of receipt of the notice/complaint or suo moto action. A personal hearing shall not be granted unless specifically requested for along with cogent reasons to grant of such opportunity and such opportunity shall be granted at the discretion of the Competent Authority. Thereafter, if the Competent Authority decides that the licensee violated the terms and provisions of this scheme, then the Competent Authority shall suspend the license for a period, by way of a reasoned order in writing, which shall not be less than 10 days and which shall not exceed 6 months at a time.

iii. Prior to cessation of the suspension period, the Aggregator or Delivery Service Provider shall undertake steps to rectify the violations or non-compliances which resulted into suspension of their License, and they shall file appropriate compliance report before the Competent Authority. Along with this, the Aggregator or Delivery Service Provider shall also file an undertaking with the Competent Authority declaring to comply with the provisions of these. (Form4)

iv. In case, the Aggregator or Delivery Service Provider fails to remedy the violations and file their compliance report and undertaking before the suspension period ends, the Competent Authority shall further extend the suspension order for such time as it may deem fit.

v. Provided the total cumulative time-period of successive suspension orders shall not extend beyond 6 (Six)months.

vi. Upon perusal of the compliance report and the undertaking filed by the Aggregator or Delivery Service Provider, if the Competent Authority is satisfied that the violation has been remedied and that the undertaking to not repeat the violation is bona fide, then the Competent Authority shall direct that the suspension order in force shall not be extended and further direct that upon expiry of the suspension period the Aggregator or Delivery Service Provider can resume business operations.

vii. Where a License is suspended, the Aggregator or the Delivery Service Provider shall immediately stop all operations under the till the time such suspension is revoked.

(5) Cancellation of License:

The provisions here inunder are in addition and not in substitution or alternative to the other provisions of the scheme.

i. Where the Competent Authority is of the view that there is continued defaults or non-compliance with the provisions of the Act or Scheme in its entirety, the Competent Authority in its discretion, may cancel the License issued to such Aggregator or Delivery Service Provider after providing a reasonable opportunity to beheard.

ii. Thereafter, the Competent Authority by way of a reasoned order may cancel the license, if Aggregator or Delivery ServiceProvider:

a) Has received more than 3 (Three) suspensions within one financial year; or

b) During the suspension period, fails to file its compliance report and undertaking with the Competent Authority as per clause 11 for a continuous period of 6 (Six) months;or

c) Pursuant to suo moto cognizance by the Competent Authority, or pursuant to a complaint filed by any person, is found to be indulging in penal or criminal offences by the competentcourt.

iii. Where a License is cancelled, the Aggregator or Delivery Service Provider shall immediately stop all operations under theLicense.

iv. Upon cancellation of the License, the security deposit paid by the Aggregator or Delivery Service Provider shall be forfeited and in case of a Bank Guarantee, the Competent Authority shall invoke the Bank Guarantee which shall be paid unconditionally and without reference to theApplicant.

v. The Aggregator or Delivery Service Provider may, at any time, voluntarily surrender the License for cancellation. On such surrender of the License, the security deposit including security provided by way of bank guarantee if any shall be returned to the Aggregator or Delivery Service Provider, as applicable, after deduction or collection of outstanding dues, ifany.

12. Powers and Responsibilities of the DelhiGovernment:

(1) The Transport Department, GNCTD shall be empowered to call for such information and documents from the Aggregator or Delivery Service Provider, as deemed fit to ensure compliance of this scheme by the Aggregator or Delivery Service Provider, pursuant to prior writtennotice.

(2) The Transport Department, GNCTD shall have the power to conduct search and investigation of the premises of Aggregator or Delivery Service Provider, as specified in Form 1 of this scheme, for the effective implementation of thisscheme;

(3) The Transport Department, GNCTD shall ensure complete confidentiality and secrecy of the documents and information obtained from the Aggregator or Delivery Service Provider under this scheme and any such other information which it may callfor.

(4) In the event of violation of the scheme by any person who, in the opinion of the Transport Department, is operating as Aggregator or Delivery Service Provider or who has obtained any licence under the present scheme, Transport Department shall be within its powers to confiscate the vehicles which are found to be plying in contravention to the terms of the Licence or under an expired licence or without obtaining any licence under the present scheme.

13. Appeal:

(1) Any licensee aggrieved by the suspension/cancellation order passed by the Competent Authority under this Scheme may, within 30 days of receipt of the order, appeal to the Appellate Authority, as notified by the Transport Department,GNCTD.

(2) No appeal shall lie after the expiry of the 30-day period, and no delay shall be condoned by the Appellate Authority after the expiry of the 30-dayperiod.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUNDRA, Pr. Secy.-cum-Commissioner, Transport[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 29

Form 1 - Form for Registration of Aggregator or Delivery Service Provider

To,

The (Designation), Competent Authority, City/State

I, the undersigned hereby apply for a grant of a License for operation as an Aggregator/Delivery Service Provider under the Motor Vehicle, 2023

I hereby declare that the information given above, and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand if any information is found to be incorrect at any point in time, the License granted to me is liable to be cancelled besides initiating other legal actions/actions against me. I have gone through the provisions of the Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023, I accept and agree by the same and the reference statutes and Scheme mentioned herein.

Signature of the Applicant/Authorized Signatory (Along with company seal, as applicable) Form 2 – Annual Fee

a) The Fee under the Scheme shall be applicable on a yearly basis based on the fuelcomposition of the fleet on-boarded by the Aggregator or Delivery Service Provider at the time of declaration of vehicles on the portal specified by the Transport Department, Government of NCT of Delhi. For instance, the fee for an electric two-wheeler is INR. 0, while for a Petrol two-wheeler is INR. 50 pervehicle per year. The annual fee applicable per vehicle for the complete year has been mentioned in the table appended at the end of this section.

b) Thelicenseshall remain valid for five (5) years subject to repayment of annual fee within7 days from thespecified Annual Fee due date.

c) The annual fee to be paid every year shall be based on the declared vehicular fleet as on Annual Fee due date. For vehicles onboarded to the fleet on fortnightly basis during the year, annual fee must be paid immediately at the time of onboarding unless there are sufficient funds (fee credits) available in the designated virtual wallet of the licensee (see clause (d) of this form). The fee payable in any case shall be calculated proportionally according to the remaining period till Annual Fee validity date. Refer to the table below for the Annual Fee due date and Annual Fee validity date across various timelines.

d) The annual fee paid by the Aggregator or Delivery Service Provider is non-refundable during the license period of 5-years, unless they voluntarily surrender the license. Any annualfee paid for off-boarded vehicles will result in accumulating fee credits which will be stored in a designated virtual wallet for the licensee.These fee credits will be calculated proportionally and shall remain interest-free and utilized to offset the annual feeapplicable or payable. The process of reconciliation shall be carried out annually on 01st April.

e) If any portion of the wallet remains unutilized and has not been applied to offset the annual fee, that unused sum will be reimbursed to the Licensee at the conclusion of the license term. In cases where the Licensee decide to voluntarily surrender the license for cancellation, the annual fee paid for vehicles that were included will be refunded proportionally, considering the fleet size and fuel composition during the license surrender. The refund sum will encompass any remaining balance in the virtual wallet as well.

Table – Annual Fee

Note 1 – All pro rata calculations shall be based on the remaining months till the annual fee validity date (activity initiating month shall be included)

Note 2 – for vehicles which have been onboarded/shall be onboarded by the Aggregator or Delivery Service Provider which have a vehicle age of less than two years on the date of declaration, the Annual Fee applicable shall be 50% of the above said annual fee.

Security Deposit for Aggregator or Delivery Service Provider:

Form 3 – License for an Aggregator or Delivery Service Provider or E-Commerce Entity

Mr. / Mrs. / M/s [_____________________________] is hereby licensed to operate as an _______[License Type] under the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023.

This license is issued on __________________ and is valid up to _________________________

The licensee shall observe all the conditions contained in the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023.

Place:

Date:

Transport Department, GNCT of Delhi

4– Form to file an undertaking with the Competent Authority declaring to comply with the provisions of these. To, The Competent Authority, Transport Department, Government of NCT of Delhi

5/9, Under Hill Road, Delhi – 110054

Sub: Undertaking furnishing details of compliance with the issues raised vide letter noof the Transport

Department, GNCTD to the XXX (Companyname)

Sir/Madam,

a complianceofficer with am furnishing the attached details to declare I that XXXX (Company Name) is in compliance with the obligations laid down in the Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023. Further, as per the letter no issued to XXX dated DD/MM/YYYY, we declare that we comply with all the rules and regulations stated in the above mentionedscheme.

Please find attached the documents that state our compliance as per the company records.

Place:

Date:

Signature of the Compliance Officer Annexure A: Operational Guidelines for Bike Taxis

All compliances set forth in Chapter I of this scheme that are relevant to bike taxis shall apply. The Aggregator shall ensure that the additional guidelines mentioned in this Annexure A are also met. In the event of non-compliance of any of the applicable guidelines for bike taxis, the Aggregator shall be liable for penalties or suspension of license, as specified under Chapter V of this scheme.

1. Vehicle Compliance

a) For the purposes of this scheme, an electric bike taxi shall be registered as a motorcycle in the transport category and shall be used as a public service vehicle.

b) The electric bike taxi shall be duly registered and shall require obtaining a fitness certificate as per the provisions of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (the "Act") and rules made thereunder.

c) The electric bike taxi shall be duly insured under the provisions of the Act and insurance cover shall also cover passenger.

d) The bike-taxi shall be used as a ‗contract carriage' as defined in section 2(7) of the Act.

e) Each bike taxi shall carry a first aid kit.

f) The bike taxi shall not carry any dangerous or hazardous goods as specified in rule 137 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or any other goods as may be specified from time to time.

g) No advertisement shall be displayed in a manner that it becomes hazardous or a disturbance to the safety of traffic and must be strictly in accordance with the guidelines issued by the Transport Department, GNCTD in this regard from time to time. This guideline is intended to ensure that advertisements on bike taxis do not distract drivers or pedestrians, and do not create a hazard on the road.

h) The use of vehicles shall be in accordance with traffic laws, and in particular, shall not ride on footpaths. This guideline is intended to ensure that bike taxis are operated in a safe and responsible manner, and do not cause a nuisance to pedestrians.

i) The Aggregator shall adopt GPS tracking of vehicleswhich shall be connected to the control room.This data shall be made available to the Transport Department, GNCTD as per due process of law. Any data related to customers shall not be disclosed without the written consent of the customer. This guideline is intended to facilitate the enforcement of traffic laws and the investigation of accidents involving bike taxis.

2. Driver Compliance

a) Driver shall have Passenger Service Vehicle (PSV) badge issued by Transport Department.

b) The driver and passenger/rider of a bike taxi shall wear a helmet that complies with the specifications set forth in the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder.

c) The driver of a bike taxi shall have a valid driver's license to operate a two-wheeler vehicle. The driver shall also adhere to all the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder.

d) The Aggregator shall conduct a thorough background check of all drivers before onboarding them to operate a bike taxi

e) While riding the electric bike taxi, the driver shall not:

(i) Smoke or drink alcohol or be under the influence of alcohol while riding.

(ii) Misbehave in an uncivilized or disorderly manner towards a passenger/rider.

(iii) Willfully or negligently damage the bike taxi or any of its fittings.

(iv) Drive the vehicle in contravention of the provisions of the notified speed limits.

f) The Aggregator shall be required to take appropriate action in the form of remedial trainings and corrective measures to rectify the issues against driver partnerswho have been awarded a rating of less than 3 (on a scale of 1 to 5; 1 being the lowest in terms of customer satisfaction) in more than 25% of the rides undertaken by him/her in a period of one (1) month. In the event that a driver cancels a booking after accepting a ride on the application, the user shall be given the opportunity to rate the driver. The data so referred shall be stored/collected by the Aggregator for at least 3 months from the date of service provided.

3. Passenger-related Compliance

a) The carriage of minors as rider shall not be allowed.

b) More than one pillion rider shall not be allowed.

c) The rider shall be permitted to carry personal effects on a limited basis, such as a reasonable-size backpack or handheld briefcase, etc. of reasonable weight. The carriage of any other items, such as large suitcases or bulky objects, shall not be permitted.

4. Operational Compliance

a) The aggregator must own or have agreements with electric bike taxis in order to commence such services. The tax payable under the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 and rules made thereunder shall be duly paid.

b) The Competent Authority may decide from time to time the routes that shall be excluded from the operation of the bike taxi scheme.

c) Journeys shall be offered on a direct and shortest route basis only. The driver shall not be permitted to deviate from the agreed route without the consent of the rider.

d) The aggregator shall comply with various measures on the safety and security of the passenger as may be specified by the Transport Department from time to time.

e) The aggregator shall provide an app-based panic alert that should be functional at all times and have modalities of API-based integration with law enforcement agencies.

f) The aggregator shall provide adequate facilities for the garage or parking of all such bike taxis, in case they own such fleets, along with the provision for their reasonable maintenance.

g) Transport Department, GNCTD may at any time attach additional conditions to be followed by the licensee and may also direct the licensee to furnish such returns as directed by it from time to time.

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