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एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012024-251198
SG-DL-E-06012024-251198
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 07]
दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2024/पौष 15, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 372 No. 07] DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2024/PAUSHA 15, 1945 [N. C. T. D. No. 372
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
गृह विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 5 जनवरी, 2024
फा0सं0 11/02/2021/गृह-प्रषा0/51-67.- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 27 जून 2019 की अधिसूचना सं0 फा0 11/35/2010/गृह0पु0-II/2677-2693 के आंशिक आशोधन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल एतद् द्वारा 'दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018' में निम्नानुसार आशोधन करते हैं:-
आ ाोधन :
1. खंड 2(ट) में, " पीड़ित" की परिभाषा निम्नानुसार होगी-
" पीड़ित" में वह व्यक्ति शामिल है जो भीड़ की हिंसा (मॉब वायलेंस) और भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) के अपराध सहित अपराध के परिणामस्वरूप हानि अथवा चोट से पीड़ित है तथा उसका/उसकी मृत्यु के मामले में, " पीड़ित" शब्द से अभिप्राय उसका/उसके अभिभावक अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को शामिल करने से है। 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] बशर्ते कि क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, भीड़ की हिंसा/भीड़ द्वारा हत्या का पीड़ित उस व्यक्ति को ही समझा जाएगा जो न्यायालय अथवा जांच एजेंसी द्वारा भीड़ की हिंसा/भीड़ द्वारा हत्या से पीड़ित माना गया है। 2. नियम 13 में, निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया गया है-
आगे यह भी उपबंधित है किभीड़ की हिंसा/भीड़ द्वारा हत्या के मामले में, पीड़ित को अंतरिम क्षतिपूर्ति सहित अंतरिम राहत अपराध की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी तथा अंतरिम क्षतिपूर्ति हेतु 50,000/-रुपये की सीमा ऐसे पीड़ितों के मामलों पर लागू नहीं होगी; लेकिन योजना की अनुसूची के अंतर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की ऊपरी सीमा लागू रहेगी।
यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
विक्रम सिंह मलिक, विशेष सचिव (गृह)
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 5th January, 2024
F. No. 11/02/2021/Home-Admin/51-67.—In exercise of the powers conferred under Section 357 A of the Code of Criminal Procedure, 1973 and in partial modification of this Government's notification No. F.11/35/2010/HP- II/2677-2693 dated 27th June, 2019, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the amendment in the 'Delhi Victims Compensation Scheme, 2018', as under:
Amendments :
1. In Clause 2 (k), the definition of "Victim" shall be as under:-
"Victim" includes a person who has suffered loss or injury as a result of the offence including the offence of mob violence and mob lynching and in the case of his/her death, the expression ' victim' shall mean to include his/her guardian or legal heir;
provided that for the purpose of compensation, the victim of mob violence/mob lynching shall be the one who is treated as victim of mob violence/mob lynching by the court or investigating agency.
2. In Rule 13, following is inserted:-
Provided further that in case of mob violence/mob lynching, the interim relief to the victim, including the interim compensation shall be provided within 30 days from the date of offence and the limit of Rs. 50,000/- for interim compensation shall not be applicable to the cases of such victims but the upper limits of compensation provided under the schedule to the scheme shall continue to apply.
The notification shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
VIKRAM SINGH MALIK, Special Secy. (Home) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.