General Information

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251294

SG-DL-E-11012024-251294

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 376 No. 09] DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945 [N. C. T. D. No. 376

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 11 जनवरी, 2024

F. 14 (90)/LA/2023/ala1/4-11.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 09th January, 2024 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है - (18th December, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

250 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] {11th January, 2024} दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए इसे भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएः-

(i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा 2 से 24 उस तिथि को लागू होगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीख नियुक्त की जा सकती है।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात्‌ दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 10 में, -

(ंक) उप-धारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" हटा दिया जाएगा;

(ख) उप-धारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" हटा दिया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में - (i) द्वितीय परंतुक में, "उसकी आउटपुट कर देनदारी में ब्याज सहित जोड़ा गया" शब्दों के स्थान पर, "धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित उसके द्वारा भुगतान किया गया" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तृतीय परंतुक में, "उसके द्वारा बनाया गया" शब्दों के बाद, "आपूर्तिकर्ता को" शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे। .

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में - (क) उप-धारा (3) में, स्पष्टीकरण में, "उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में विनिर्दिष्ट शब्दों को छोड़कर" शब्दों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

" सिवाय ,-

(i) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य ; और

(ii) ऐसी गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य, जिनके संबंध में निर्धारित किया जा सकता है उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 8 का खंड (क)";

(ख) उप-धारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात्‌ः -

"(एफए) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या उपयोग करने का वांछा रखते हैं।''

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी तथा यह 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी मानी जायेगी, अर्थात्‌ः- "(2) धारा 22 या धारा 24 की उप-धारा (1) में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन हो सकती है जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट करें जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की छूट दी जा सकती है।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 30 की उपधारा (1) मेंः- (क) शब्दों "रद्दीकरण आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित तरीके सेः", के लिए शब्द "ऐसे तरीके से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 "(5) एक पंजी—त व्यक्ति को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के तहत बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजी—त व्यक्ति या पंजी—त व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर अवधि के लिए बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (10) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(11) एक पंजी—त व्यक्ति को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः-

बशर्ते कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजी—त व्यक्ति या पंजी—त व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।'' दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में, धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) एक पंजी—त व्यक्ति को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजी—त व्यक्ति या पंजी—त व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उपधारा (1) के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (14) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(15) ऑपरेटर को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उप-धारा (4) के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः-

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक ऑपरेटर या ऑपरेटरों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उप-धारा (4) के तहत एक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।''

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में शब्द "अनंतिम रूप से स्वी—त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर" हटा दिये जायेंगे। दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में "उक्त उपधारा के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से ऐसे कर वापसी की तिथि तक" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों से अधिक की देरी की अवधि से लेकर ऐसे कर की वापसी की तिथि तक, जिसकी इस तरह से गणना की जाएगी और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जिसे निर्धारित किया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में- (क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"बशर्ते कि जहां पंजी—त व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत आकलन आदेश की सेवा के साठ दिनों के भीतर वैध रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह उक्त आकलन आदेश की सेवा के साठ दिनों से अधिक की देरी के4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वैध रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त आकलन आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा, लेकिन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व धारा 50 की उपधारा (1) के तहत या धारा 47 के तहत विलंब शुल्क का भुगतान करना जारी रहेगा।''

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल एवं सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 110 को हटाया जायेगा। दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 114 को हटाया जायेगा। दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में- (क) उपधारा (1) में, शब्द "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में-

"राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "प्रधान न्यायपीठ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में,- "राष्ट्रीय या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "प्रधान न्यायपीठ" से और "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "राज्य न्यायपीठ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में उपधारा (1ए) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1बी) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जो-

(i) ऐसी आपूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना द्वारा पंजीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अपंजी—त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतर-राज्य आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित किसी भी बाहरी माल की आपूर्ति को धारा 52 की उप-धारा (4) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो

उसे दस हजार रुपये का जुर्माना या इसमें शामिल कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी आपूर्ति धारा 10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी पंजी—त व्यक्ति द्वारा की गई थी, इनमें से जो भी अधिक हो।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में- (क) खंड (छ), () और (ट) हटा दिए जाएंगे;

(ख) खंड (l) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (ट)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (iii) में, शब्द "किसी अन्य अपराध" के स्थान पर, शब्द "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध", के कोष्ठक और अक्षर से प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड ()" का विलोप किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में - (क) उप-धारा (1) में, प्रथम परंतुक में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्‌ः -

''(क) धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (l) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में एक बार समझौता करने की अनुमति दी गई है'';"

(ii) खंड (ख) हटा दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"(ग) एक व्यक्ति जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है;";

(iv) खंड (ङ) हटा दिया जाएगा;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द "दस हजार रुपये या इसमें शामिल कर का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि तीस हजार रुपये या कर की एक सौ पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी, इनमें से जो भी अधिक हो", के स्थान पर शब्द "शामिल कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि शामिल कर के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 में निम्नलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्‌ः-

"158ए (1) धारा 133, 152 और 158 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक पंजी—त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन और परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी रीति से और ऐसी शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ सामान्य पोर्टल द्वारा सांझा किया जा सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 25 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के तहत दायर रिटर्न में प्रस्तुत किये गये विवरण;

(ख) इन्वॉइस तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा 37 के तहत प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति का विवरण और धारा 68 के तहत दस्तावेज़ों को तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत विवरण साझा करने के प्रयोजनार्थ निम्न की सहमति प्राप्त की जाएगी, - (क) आपूर्तिकर्ता, उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के तहत प्रस्तुत विवरण के संबंध में; तथा (ख) प्राप्तकर्ता, उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणों के संबंध में, केवल जहां ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी शामिल है,

ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) फिलहाल लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और प्रासंगिक आपूर्ति पर या प्रासंगिक रिटर्न के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

III (1) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, अनुच्छेद 7 और 8 तथा उसके स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि 2019 के अधिनियम 1 की धारा 31 द्वारा सन्निविष्ट किया गया है) को 01 जुलाई, 2017 से इसमें सन्निविष्ट किया हुआ समझा जायेगा।

(2) एकत्रित सभी कर वापिस नहीं किये जाएंगे, लेकिन वे सभी भौतिक समय पर लागू उपधारा (1) के अन्तर्गत एकत्रित न किये गये हों।

भरत पाराशर, प्रधान सचिव6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2024

F.14 (90)/LA/2023/ala1/4-11—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 09th January, 2024 and is hereby published for general information.

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

(DELHI ACT No. 01 OF 2024)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 18.12.2023).

[11th January, 2024] An Act to further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:- (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Second Amendment) Act, 2024.

(ii) Section 2 to 24 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 10:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 10, ––

(a) in sub-section (2),in clause (d),the words "goods or" shall be omitted;

(b) in sub-section (2A),in clause (c),the words "goods or" shall be omitted.

3. Amendment of section 16:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 16 sub section (2), –– (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;

(ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

4. Amendment of section 17:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 17, ––

(a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except,—

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of

clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".

5.Amendment of section 23:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 23 for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act." 6. Amendment of section 30:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in section 30 sub-section (1):-

(a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.

7. Amendment of section 37:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 37 after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details".

8. Amendment of section 39:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 39 after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.".

9. Amendment of section 44:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 44shall be renumbered as sub- section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

10. Amendment of section 52:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 52 after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement".

11. Amendment of section 54:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 54 in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

12. Amendment of section 56:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 56, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

13. Amendment of section 62:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 62 in sub-section (2),—

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue".

14. Amendment of section 109:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 109 for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted:-

(1)Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. Amendment of section 110:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 110 to be deleted.

16. Amendment of section 114:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 114 to be deleted.

17. Amendment of section 117:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 117,–

(a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted;

(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

18. Amendment of section 118:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 118, sub-section (1), in clause (a), –

"National Bench or Regional Benches" to be replaced with "Principal Bench"

19. Amendment of section 119:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 119, –

"National or Regional Benches" to be replaced with "Principal Bench" and "State Bench or Area Benches" to be replaced with "State Benches".

20. Amendment of section 122:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 122 after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1B) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher".

21. Amendment of section 132:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 132 in sub-section (1), —

(a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;

(b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

(c) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, brackets and letter "an offence specified in clause (b)," shall be substituted;

(d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

22. Amendment of section 138:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 138, -

(a) in sub-section (1), in the first proviso,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";

(iv) clause (e) shall be omitted;

(b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

23. Amendment of section 158:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 158 the following section shall be inserted, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and(c) of sub-section (1); and (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

24 Amendment of Schedule-III

(1) In Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act 1 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.

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