Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

Rehabilitation

Published 17 January 2024

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Revenue Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-18012024-251440
Identifier
in.gazette.delhi.e.2024-01-17.251440
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251440

SG-DL-E-18012024-251440

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 394 No. 27] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945 [N. C. T. D. No. 394

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना का प्रारूप

फा. स. ए.डी.एम./एल.ए.सी./एस.ई./2023/05/ख.सं.221/पार्ट-II/984.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारर्दर्शता अधिकार अधिनियम, 2013के धारा 16की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के खसरा नंबर 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर), व 221/2/3(709.901 वर्ग मीटर) कु ल भूमि क्षेत्र (1169.093वर्ग मीटर), बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए गांव नांगली रजापुर के संरचना यानी सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन का उचित मुआवजा और पारर्दर्शता अधिकार अधिनियम, 2013के धारा 16के तहत तैयार किया गया है। इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (मुआवजा और पुनर्वास और पुनःस्थापन एवम विकास योजना नियम 2015के नियम संख्या 7 (5) के अंतर्गत प्रकशित किया जा रहा है।

388DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रस्तावना:-

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन का उचित मुआवजा और पारर्दर्शता अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11की उपधारा (1) के अनुसार गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर), व 221/2/3(709.901 वर्ग मीटर) कु ल भूमि क्षेत्र (1169.093वर्ग मीटर)पर बारापुल्ला नाला के ऊपर सराय काले खान से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के निर्माण की प्राथमिक अधिसूचना संख्या ए.डी.एम./एल.ए.सी./ एस.ई./2023/05/860 दिनांक 21.12.2023 को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व) को उक्त अधिनियम की धारा 43की उपधारा (1) के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारर्दर्शता अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 16के अनुसार प्रशाशक द्वारा " ड्राफ्ट पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना " तैयार की जानी है।

क्लेक्टर द्वारा धारा 11की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात,प्रशासक द्वाराधारा16(1) के तहत, प्रभावित परिवारों की जनगणना, अचल सम्पति एवं भूमि, संरचना, पेड, बुनियादी सुविधाएं और उपयोगिताएं आदि के सम्बन्ध खसरा संख्या 221/2/1 व 221/2/3 वाली भूमि में एक सवेक्षण दिनांक 10.01.2024 को किया गया।

क) प्रत्येक प्रभावित परिवारों के अधिग्रहण के लिए भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण।

प्रभावित क्षेत्र में भूमिजोत की सूची:

अधिग्रहित की जा रही कु ल भूमि खसरा नंबर 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर), व 221/2/3(709.901 वर्ग मीटर) कु ल भूमि क्षेत्र (1169.093वर्ग मीटर),भूमि की प्रकृ ति यमुना ।

क्र. सं. खसरा संख्या अधिग्रहण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर) स्वामित्व का प्रकार मालिकों का नाम खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम
1 221/2/1 0.0459192 (459.192वर्ग मीटर) शामलात तरफ थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श के हिस्सेनुसार और ग्राम सभा डी.डी.ए. थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श के हिस्सेनुसार
2 221/2/3 0.0709901 (709.901 वर्ग मीटर) शामलात तरफ थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श के हिस्सेनुसार और ग्राम सभा डी.डी.ए. थोक हिरा सिंह व थोक रामबक्श के हिस्सेनुसार
खसरा संख्यां प्रकार संख्या
221/2/1 बकायन 05
नीम 01
टीक 05
सहतूत 02
221/2/3 नीम 04
बकायन 09
पीपल 03
सहतूत 04
शीशम 01
क ु ल 34
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

अन्य अचल संपतिया:- कु छ नहीं

(ख) भूमि हारे और भूमिहीनों के प्रति आजीविका का नुकसान जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है:-

ग्रामीणों ने उत्तर दिया था कि के वल ग्रामीण, जो अपने शेयरों के अनुसार भूमि पर कब्जा और खेती कर रहे हैं, प्रभावित परिवार हैं और कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों और उनके परिवारों / आतििों की के वल आजीविका प्रभावित होती है।

तदनुसार, यह स्पष्ट है कि दर्ज मालिकों के पास गाँव में अन्य भूमि है और उनके परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से इस भूमि पर निर्भर नहीं हैं और उनके पास आय के अन्य स्रोत हैं।

प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह लागू नहीं माना जा सकता है। प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सूची: शून्य

(ग) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकार की एक सूची। ऐसी इमारतें जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है:- शून्य

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक सैलाब भूमि है, जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई जीवित मकान / मानव बस्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की ेिणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।

(घ) प्रभावित और प्रभावित होने वाली सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है:

अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है

(ड) प्राप्त किए जा रहे किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरण:- कोई आम संपत्ति नहीं।यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।

पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप:

अध्याय VI, पुनर्वास और पुनस्र्थापन की प्रक्रिया और तरीके , भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचित मुआवजा और पारर्दर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा तैयार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मसौदा पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना (आरआर योजना) धारा 16, 31, 41, 42 (यदि लागू हो), 43 आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची और नियम 7,9 (यदि लागू हो), 16, फॉर्म IV (यदि लागू हो) और आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास और विकास योजना) नियम, 2015 का फॉर्म VIIके अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा दूसरी अनुसूची (पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अलावा सभी प्रभावितों (दोनों भूमि मालिकों और परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से र्अर्जत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वास और पुनर्वास अधिकारों के तत्व) के आधार पर तैयार किया गया है। पुनर्वास और पुनस्र्थापन योजना का मसौदा का प्रारूपण एवम संक्षेपण संलगन प्रारूप में तैयार किया गया है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारर्दर्शता का अधिकार की धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा समीक्षा के लिए अनुशंसित किया गया है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना के लिए सारांश

1. परियोजना का नाम परियोजना का तीसरा चरण, सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए
2. भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का नाम/संख्या और उनकी प्रकृ ति जैसा कि क्रमांक 4 में उल्लेख किया गया है
3. प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन पात्रता के प्रावधान हेतु समय सीमा दी गई आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की धारा 38 के तहत पुरस्कार की तारीख से 06 महीने के भीतर

4.

क्र. सं. दावेदारों/प्रभावित परिवारों का नाम आधार संख्या व्यवसाय पुनर्वास और पुनस्र्थापन पात्रता टिपण्णी
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं (i) विस्थापन की स्थिति में आवास इकाई का प्रावधान। (ii) आवंटित की जाने वाली भूमि। (iii) विकसित भूमि की पेशकश (iv) र्वार्षकी/रोज़गार (v) विस्थापित परिवार क े लिए एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान। (vi) विस्थापित परिवार क े लिए परिवहन लागत। (vii) मवेशी शेड, छोटी दुकान। (viii) कारीगर छोटे व्यापारियों और कु छ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान। (ix) मछली पकड़ने का अधिकार। (x) एकमुश्त प ुनर्वास भत्ता। (xi) स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क। (i) कु छ नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। (ii) कु छ नहीं, यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है। (iii) कु छ नहीं, क्योंकि शहरीकरण के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। (iv) कु छ नहींक्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है और न ही आजीविका का नुकसान हुआ है (जिन परिवारों के पास आय का वैकल्पिक स्रोत है)। (v) कु छ नहींक्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। (vi) कु छ नहींक्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। (vii) कु छ नहींभूमि पर कोई मवेशी शेड या दुकान नहीं मिली। (viii) कु छ नहीं, चू ंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृ षि भूमि/वाणिज्यिक/औद्योगिक संरचना नहीं है। (ix) कु छ नहींयह एक सिंचाई/जल विद्युत परियोजना नहीं है। (x) प्रभावित परिवार को के वल 50,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा (xi) मांग विभाग/निकाय (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वहन किया जाएगा।

शैलेन्र कु मार सिंह, प्रशासक (पुनर्वास और पुनस्र्थापन)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th January, 2024

Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme

F. No. ADM/LAC/SE/2023/05/kh.No.221/Part-II/984.—In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 221/2/1 (459.192 Sqm.) & 221/2/3 (709.901 Sqm.) total land measuring (1169.093Sqm.) of Village Nangli Razapur for infrastructure Project for Construction of 3rdPhase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi the same is being published under rule 7 (5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015,

Preface: -

Vide Preliminary Notification No. F. No .ADM/LAC/SE/2023/05/860 dated 21.12.2023 issued by District Magistrate (South-East), Govt. of NCT, the land bearing Khasra No. 221/2/1 (459.192 Sqm.) & 221/2/3 (709.901 Sqm.) total land measuring (1169.093 Sqm.) of Revenue Estate of Village Nangli Razapur was notified for acquisition u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 for infrastructure project for Construction of 3rdPhase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi.

Vide above notification, Additional District Magistrate (South East) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.

As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme is to be prepared by the Administrator.

Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, South East, a survey u/s 16(1) was carried out on 10/01/2024 regarding census of the affected families, particular of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Khasra no. 221/2/1 & 221/2/3.

(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: -

List of land holding in the affected area:-

Total land being acquired Kh. 221/2/1 (459.192 Sqm.) & 221/2/3 (709.901 Sqm.) total land measuring (1169.093 Sqm.), Nature of land:-Yamuna.

Sl. No. Khasra No. Area under acquisition (in hectares) Type of Title Name of recorded owners Name of Persons in cultivation
1. 221/2/1 0.0459192 (459.192 Sqm) Shamlat Taraf Thok Hira Singh &Thok Rambaksh as per their respective shares and Gram Sabha through DDA. Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares
2. 221/2/3 0.0709901 (709.901 Sqm) Shamlat Taraf Thok Hira Singh &Thok Rambaksh as per their respective shares and Gram Sabha through DDA Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares

Trees:

Khasra No. Variety Number
221/2/1 Bakayan 05
Neem 01
Teek 05
Shehtoot 02
221/2/3 Neem 04
Bakayan 09
Peepal 03
Shehtoot 04
Sheesham 01
Total 34
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

Other immovable properties or assets:-Nil

(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the

lands being acquired: -

The villagers had stated that only the villagers, who are holding and cultivating the land as per their shares, are the affected families and there is no landless person. Only the livelihood of the villagers and their families/dependents are affected by the proposed land acquisition.

Accordingly, it is evident that the recorded owners have other land in the village and their families are not primarily dependent on this land for their livelihood and they have other sources of income.

List of trade or businesses in the affected area:

Not applicable.

List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected

area:NIL

(c) A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where

resettlement of affected families is involved: -Nil

No living quarters/human settlements are getting affected and the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as it does not exist in the vicinity.

This may be treated as Not Applicable.

(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where

resettlement of affected families is involved: -

The acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as none exist.This may be treated as Not Applicable.

(e) Details of any common property resource being acquired: -

No common property. This may be treated as Not Applicable.

DRAFT REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME:

As per chapter VI, Procedure and manner of Rehabilitation & Resettlement, section 43 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the undersigned has been appointed as the administrator for drafting Rehabilitation & Resettlement Scheme. This draft Rehabilitation & Resettlement Scheme (RR Scheme) is being drafted in consonance with Section 16,31,41, 42 (if applicable), 43. Second schedule of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 7,9 (if applicable), 16, Form IV (if applicable) and Form VII of RFCTLARR (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015.

The Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme is prepared based on the Second Schedule (Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements for all the affected (Both land owners and families whose livelihood is primarily dependent on land acquired) in addition to those provided in the First Schedule). The Rehabilitation and Resettlement Scheme is drafted and summarized in the format (enclosed) and recommended for review by Land Acquisition Collector under section 17 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENTSCHEME

1. Name of Project 3rd Phase of the Project, for Construction of Elevated Road over the BarapullahNallah starting from Sarai Kale Khan to MayurVihar, New Delhi
2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective As mentioned at Serial No.4
.Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013

4.

S. No. Name of Claimant/ Affected Family Aadhar No. Occupation Rehabilitation and Resettlement Entitlement Remarks
1. NIL NA NA (i) Provision of housing unit in case of displacement. (ii) Land to be allotted. (iii) Offer of Developed Land (iv) Annunity/ Employment (v) Subsistence grant for displaced family for period of one year. (vi) ransportation cost for displaced family. (vii) Cattle shed, petty shop. (viii) One time grant to artisan small traders and certain others. (ix) Fishing rights. (x) Onetime resettlement allowances. (xi) Stamp duty and registration fee. (i) NA, as there is no displacement of affected family. (ii) NA, it is not an irrigation project. (iii) NA, as land is not being acquired for urbanization purpose. (iv) NA, as there is neither displacement of affected family nor loss of livelihood (families having alternate source of income). (v) NA, as there is no displacement of affected family. (vi) Na, as there is no displacement of affected family. (vii) NA, no cattle shed or shop found on the land. (viii) NA, as land being acquire is not a non-agriculture land /commercial /industrial structure in the affected area. (ix) NA, it is not an irrigation/hydel project. (x) NA (xi) To be borne by the requisition department/body (PWD).

SHAILENDRA KUMAR SINGH, Administator (Rehabilitation & Resettlement) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 17 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2024-01-17.251440/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2024-01-17.251440.