Amendment

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251640

SG-DL-E-30012024-251640

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251640

SG-DL-E-30012024-251640

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 410 No. 40] DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945 [N. C. T. D. No. 410

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

. .

. /258-266.-दिल्ली कारागार अधिनियम (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 02) की धारा 71 की उप-धारा (2) के खंड (xxxi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना सं0फा0 9/87/2018/ /5980 द्वारा अधिसूचित दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ :-

1.

(1) इन नियमों को दिल्ली कारागार (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए। (2) यह संशोधन शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

1. ''अक्षम अपराधी का अभिप्राय ऐसे अपराधी से है जो अक्षम हैं तथा इसलिए वे अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हैं एवं इसके अतिरिक्त जिसकी आयु 70 वर्ष एवं उससे अधिक है।''

2. ये नियम केवल ''अक्षम अपराधी पर लागू होते हैं जो सजा की एक निश्चित्‌ अवधि हेतु कठोर या साधारण कारावास की सजा काट रहे हैं तथा दोषसिद्ध के विरुद्ध उसकी अपील का निर्णय अपीलीय न्यायालयों द्वारा किया गया है। तथापि ये नियम किसी भी अक्षम अपराधी या अन्यथा पर लागू नहीं होंगे जिन्हें मृत्युदंड की सजा 577 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] दी गई है अथवा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है या वह एनडीपीएस अधिनियम, 1985 अथवा पॉस्को अधिनियम, 2012 अथवा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 अथवा विधिविरुद्ध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 अथवा आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 अथवा आतंकवाद से संबंधित कोई अपराध या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए गए मामले या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दोषसिद्ध अपराधी है।

3. केवल वह अपराधी जिसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा 'अक्षम अपराधी' घोषित किया गया है तथा उसने दी गई सजा के उपरांत वास्तविक सजा का कम से कम 50 प्रतिशत (अर्जित छूट की अवधि की गणना किए बिना) सजा को काट लिया है और जिसका मामला इन नियमों के अंतर्गत आता है; उनकी समय पूर्व रिहाई हेतु सजा माफ करने के विचारार्थ पात्र होंगे।

4. नियम 1246 क के अंतर्गत सजा माफ करके समय से पूर्व रिहाई वाले मामले पर विचार करने हेतु समिति की संरचना वही होगी जो दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 के नियम 1247 में यथा उपबंधित है।

5. समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी से जुड़े अपराध से पीड़ित (पीड़ितों) की प्रतिक्रिया भी शामिल होगी।

6. चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणीकरण के आधार पर अपराधी की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः-

1. उप-महानिरीक्षक (कारागार), रेंज

2. संबंधित जेल का अधीक्षक-सदस्य सचिव

3. जेल का रेजिडेंट मेडिकल अधिकारी-सदस्य

4. किसी भी सरकारी अस्पताल से संबंधित क्षेत्र में महानिदेशक (कारागार) द्वारा नामित कम

से कम दो विशेषज्ञ डॉक्टर - सदस्य

महानिदेशक (कारागार), जैसा भी उचित समझें, एम्स जैसे किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी के विचार ले सकते हैं। मूल्यांकन समिति यह अनुशंसा कर सकती है कि क्या अपराधी इस नियम के अंतर्गत समय से पूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है।

जेल अधीक्षक मामले (मामलों) के पीड़ित की प्रतिक्रिया सहित नामावली, मामले (मामलों) का संक्षिप्त इतिहास, अपनी अुनशंसा, संबंधित जिला (जिले) के पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, मुख्या परिवीक्षा अधिकारी (अधिकारियों) की रिपोर्ट सहित मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा तथा वह उसे महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा; जो अपनी अनुशंसा सहित नियम 1246 क (4) में यथा उपबंधित समिति के समक्ष मामले को रखेगा। 7. नियम 1246 क (4) में यथा उपबंधित समिति के पास अपराधी की रिहाई को अस्वीकार करने का अधिकार होगा तथा अपराधी के पास रिहा होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आगे यह भी उपबंधित है कि किसी अपराधी को रिहा करने के लिए मूल्यांकन समिति की अनुशंसा नियम 1246 क के उप-नियम 4 में यथा उपबंधित समिति पर बाध्यकारी नहीं होगी।

8. समिति द्वारा अनुशंसित समस्त पात्र मामले (मामलों) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अंतर्गत समय से पूर्व रिहाई के लिए शेष सजा की माफी के अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से और उनके नाम पर,

श्री राजीव कु मार त्यागी, उप-सचिव गृह(सामान्य) मूल अधिसूचना को दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना संख्या फा0 9/87/2018/ गृ0सा0/5980 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात्‌ उसे निम्नानुसर संशोधित किया गयाः-[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2024

F. No. 18/08/2023-Home (G)/258-266.—In exercise of the powers conferred by clause (xxxi) of sub section (2) of the Section 71 of Delhi Prisons Act (Delhi Act No.2 of 2002), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to further amend the Delhi Prison Rules, 2018 notified vide Notification of this Government No. F.9/87/2018/HG/5980 dated 01.10.2018, namely:—

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called "The Delhi Prisons (Amendment) Rules, 2024".

(2) The amendment shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The following shall be added after Rule 1246 of Delhi Prison Rules, 2018:

Rule 1246 A:-

1. The "incapacitated convict" means such convict who is incapacitated and therefore, unable to perform his/her own daily tasks and in addition, whose age is 70 years and above.

2. These rules are applicable only to "incapacitated convict", who is undergoing either rigorous or simple imprisonment for a fixed term of sentence, and his appeal against the convictions have been decided by the appellate courts. However, these rules shall not be applicable to any incapacitated convict or otherwise who has been sentenced to death or is a life convict or is a prisoner convicted under offences under NDPS Act, 1985 or POCSO Act, 2012 or Negotiable Instrument Act, 1881 or Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 or Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 or any offences relating to terrorism or the cases investigated by National Investigation Agency or offences under Prevention of Corruption Act, 1988 or Prevention of Money Laundering Act, 2002.

3. Only a convict who has been declared "incapacitated convict" by Medical Board and has undergone at least 50% of his actual sentence awarded (without counting the period of remission earned), after conviction and whose case is covered under these rules will be eligible to be considered for remittance of the sentence for their pre-mature release.

4. The composition of Committee to consider the case for pre-mature release through remittance of sentence under Rule 1246A will be the same as provided in Rule 1247 of Delhi Prison Rules, 2018.

5. A Social Investigation Report to be submitted to the Committee will inter alia include feedback from the victim(s) of the crime involving the convict.

6. There shall be an Evaluation Committee comprising of following members to evaluate the medical condition of the convict on the basis of certification of Medical Board:-

1. Deputy Inspector General (Prisons), Range.

4. At least two Specialist Doctors of the relevant field from any Government Hospitals to be nominated by the DG (Prisons) - Member.

The DG (Prisons) may also take opinion of any medical authority like AIIMS as it deems fit.

The Evaluation Committee may recommend whether convict is fit for premature release under this rule.

Superintendent Jail shall process the report of the Evaluation Committee along with nominal roll, brief history of case(s), his recommendation, the report of Deputy Commissioner of Police/Superintendent of Police of the District (s) concerned, report of the Chief Probation Officer (s) including the feedback of victim of the case(s) and submit to DG (Prisons), who shall place the matter before the Committee as provided in Rule 1246A (4) with his recommendations.

7. The Committee as provided in the Rule 1246A (4) shall have the right to reject the release of a convict and the release will not be the right of the convict.

Provided further that a recommendation of the evaluation committee to release a convict will not be binding on the committee as provided in sub rule 4 of Rule 1246A.

8. All eligible case(s), recommended by the Committee, will be submitted to the Hon'ble Lt.

Governor, Government of National Capital Territory of Delhi for approval of remittance of remaining sentence for pre-mature release u/s 432 Cr.P.C. 1973.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

Sh. RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. Home (General) Note:-The Principal Notification was notified vide No. F.9/87/2018/HG/5980 dated 01.10.2018 and subsequently amended as under:—

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.