रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252495
SG-DL-E-01032024-252495
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 70]
दिल्ली, शुविार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 441 No. 70] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945 [N. C. T. D. No. 441
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
राजस्व विभाग
घोषणा
दिल्ली, 21 फरवरी, 2024
फॉर्म-V
फ. स. ए. डी. एम./एल. ए. सी./द. प./2023-24/17861.—जहां की माननीय उच्च-न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी.) संख्या 9173/2015 और सी. एम. अपल. संख्या 51495/2019, 21613/2021, 17886/2022, 20392/2022, 45299/2022 और 6186/2023 जिनका शीर्षक विनोद राजौरिया बनाम डी. डी. ए. व अन्य है के संदर्भ मे दिए गए आदेश दिनांक 08 दिसम्बर 2023 के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को पहले से ही सड़क के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी भूमि के संबंध मेंभूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुर्नर्व्वस्थापन कानून, 2013 के अध्याय- IV के तहत प्रयििा को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिएनिदेशित किया गया था।जहां की सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की लोक प्रयोजनार्थ गाँव भरथल में सड़क संख्या का आवागमन सुनितिि करने हेतु गाँव भरथल उपमण्डल कापसहेड़ा दक्षिण पमिि दिल्ली में कु ल 0.1876 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।
1249 DG/2024
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] जबकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना नं एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2023-24/5938 दिनांक: 18-01- 2024 को दिल्ली के राज पत्र दिनांक 24-01-2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें सूचित किया गया था कि भरथल गाँव में खसरा संख्या 4//21 (0.1876 हेक्टेयर) की कु ल भूमि (0.1876 हेक्टेयर) को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जो कि भरथल गाँव में रोड संख्या 226 का पहँच प्रदान करने के लिए है।
इसलिए, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 19(1) के प्रावधानों के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दर्शता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुर्नर्व्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 अनुसार घोषणा की जाती है कि उपयु र्क्त परियोजना हेतु गाँव भरथल उप खंड कापसहेड़ा जिला दक्षिण पमिि में अर्जन के अधीन एक भू खंड है जिसका कु ल माप 0.1876 हेक्टेयर है एवं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
| ि . सं . | स वेक्षण संख्या/खसरा नं . | स् वामित्व का प्रकार | ग ाँव का नाम | भ मि का ू प्रकार | अ धिग्रहण क े अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में) | ि हतबद्ध र्व्क्ति का नाम एवं पता | सीमाएँ | |||||
| उत्तर | दक्षिण | पुर्व | पमिि | |||||||||
| 1 | 21 4// | निजी | भरथल | क ृ षि/ शहरीकृ त | 0.1876 | विनोद कु मार राजोरिया पुत्र बी. एल. राजोरिया निवासी : 189 एकता मार्ग वेस्टर्न एवन्यू सैनिक फार्म नई दिल्ली। | 20 4// | //1 12 | 22 4// | 25 5// | ||
| पेड़ | ढांचा | |||||||||||
| प्रकार | संख्या | प्रकार | क ु र्सी क्षेत्रफल | |||||||||
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारर्/व्क्ति(ओं) पहले से ही उपरोक्त याचिकाओं में आवेदक हैं और पुनर्वासन /पुर्नर्व्वस्थापन/सहायता के लिए सभी दावे याचिकाओं में सम्मिलित हैं। इस प्रकरण में पुनर्वास और पुर्नर्व्वस्था की कोई आवश्यकता नहीं है जैसे की पहले ही दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 08/12/2023 में निर्धारित कर दिया है।
उक्त भूमि के या उक्तभूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट याअन्य खनिजों की खाने हैं , खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस परियोजना हेतु भूमि र्अर्जत की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।
भूमि योजना का मुआयना सप्ताह के किसी भी कार्यकालिक दिवस में जिला दक्षिण-पमिि के कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है और यह राजस्व विभाग और जिला मजिस्ट्रेट, (दक्षिण-पमिि), दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
पुनर्वास और पुन:स्थापन योजना का सार (शून्य) संलग्न है I
आदेशानुसार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उप-राज्यपाल के नाम पर,
अश्वनी कु मार, अपर मुख्य सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
पुनर्वास और पुन:स्थापन योजना का सार
| 1. परियोजना का नाम | सड़क संख्या 226, द्वारका (परियोजना पहले ही पूर्ण हो च ुकी है) |
| 2. भूमि में रुचि रखने वालेर् व्क्तियों के नाम /संख्या और पुनर्वास एवम पुनस्र्थापन के लिए उनके संबंधित दावे की प्रर्कर्त | ज ैसा की मि संख्या 4 पर बताया गया है। |
| 3. पुनर्वास एवम पुनस्र्थापन योजना के कार्यान्वन हेतु समय सीमा | लागू नहीं |
| ि म संख्या | दावाकर्ता / प्रभावित र्व्क्ति का नाम | आधार संख्या र्व्वसाय | पुनर्वास एवम पुनस्र्थापन की पात्रता | टिप्पणी | |
| 4 . | विनोद कु मार राजोरिया पुत्र बी. एल. राजोरिया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
लक्ष्य सिंघल, आई.ए.एस. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर/(जिला दक्षिण-पश्चिम)
REVENUE DEPARTMENT
DECLARATION
Delhi, the 21st February, 2024
Form V
F. No. ADM/LAC/SW/2023-24/17861.—Whereas the Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 08/12/2023 in W.P. (C) 9173/2015 & CM APPL. 51495/2019, CM APPL. 21613/2021, CM APPL. 17886/2022, CM APPL. 20392/2022, CM APPL. 45299/2022, CM APPL. 6186/2023 titled as Vinod Rajoria Vs. DDA &ors directed Government of National Capital Territory of Delhi for time bound completion of process under Chapter-IV of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013with respect to the land already utilized in the construction of road. Whereas it appears to the Government that a total land of 0.1876 Hectares is required in the Village-Bharthal, Sub-Division of Kapashera in District South-West, Delhi for the public purpose namely for providing the access of road no. 226 in Bharthal village.
Whereas, the Notification under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was published vide notification no. ADM/LAC/SW/2023-24/5938 dated:18-01-2024 in the Delhi Gazette dated 24-01-2024 notifying that the land bearing khasra no. 4//21 (0.1876 Hectares) total land measuring (0.1876 Hectares) in village Bharthal is required for public purpose namely for providing the access of road no. 226 in Bharthal village.
Now, therefore, in accordance with the provisions of Section 19 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015) the declaration is made that a piece of land measuring 0.1876 Hectares is under acquisition for the above said project in the Village Bharthal. Sub-Division -Kapashera, District South- West, whose detailed description is as following: -
| Sl.No. | Survey No./ Khasra No. | Type of title | Type of land | Area under acquisition (in hectare) | Name and address of the person interested | Boundaries | |||||
| N | S | E | W | ||||||||
| 1. | 4//21 | Private | Agriculture /Urbanised | 0.1876 | Vinod Kumar Rajoria S/o B. L. RajoriaR/o 189, Ekta Marg, Western Avenue, Sainik Farm, New Delhi | 4//20 | 12//1 4//22 5//25 | ||||
| Trees | Structure | ||||||||||
| Variety | Number | Type | Plinth area | ||||||||
| Nil | Nil | Nil | Nil |
Further, the affected family/person(s) are already the applicant in the above-mentioned writ petitions and all the claims for rehabilitations/resettlement/relief are part of the petition itself. There is no need for rehabilitation and resettlementin this case as already settled by Hon'ble High Court of Delhi in its aforesaid order dated 08/12/2023.
Mines, Coal, Iron-Stone, Slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.
A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, South-West on any working day and the same shall also be available on the website of the Revenue Department and the District Magistrate, (South-West), Delhi.
A summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme (Nil) is appended.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, ASHWANI KUMAR, Addl. Chief Secy. (Revenue) cum Divisional Commissioner SUMMARY FOR REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME
| 1.Name of Project | Construction of Road no. 226, Dwarka (project already completed) |
| 2.Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation and Resettlement. | As mentioned at Serial No.4 |
| 3.Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families | Not Applicable |
| Sl.No. | Name of Claimant/Affected Family | Aadhar No. | Occupation | Rehabilitation and Resettlement Entitlement | Remarks |
| Vinod Kumar Rajoria S/o B. L. Rajoria | NA | NA | NA | NA |
LAKSHAY SINGHAL, Land Acquisition Collector/DM District South-West Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.