Solar energy

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253086

SG-DL-E-16032024-253086

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 478 No. 101] DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945 [N. C. T. D. No. 478

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

(दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सं. एफ. ⁷(³⁷)/VC/DDCD/²⁰²²/¹⁹⁷⁹.— 1. प्रस्तावना

दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2016 ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सौर ऊर्जा अपनाने की नींव रखी। इस नीति ने दिल्ली के भीतर 250 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर और अब तक 1240 मेगावाट के करीब यूटिलिटी स्केल सोलर की स्थापना की गई है, जो दिल्ली की मौजूदा वार्षिक बिजली मांग का 7.2% पूरा करता है। यद्यपि, राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा अपनाना चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं को पूंजी और जगह की कमी के साथ-साथ प्रक्रियात्मक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है।

दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 का –ष्टिकोण सौर ऊर्जा अपनाने के लिए लक्षित प्रोत्साहन और नवीन मॉडल को बढ़ावा देकर और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरित नौकरियों का सृजन करके दिल्ली में सभी उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाना है।

1951 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. संक्षिप्ताक्षर एवं परिभाषाएं

3. नीति का सिंहावलोकन

3.1. पॉलिसी का शीर्षक

इस नीति को "दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023" (अब से "नीति") के रूप में जाना जाएगा।

3.2. नीति का दायरा

यह नीति किलोवाट या उससे अधिक क्षमता की किसी भी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के लिए लागू होगी। यह सभी बिजली उपभोक्ताओं और दिल्ली में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और/या उनका संचालन करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होता है।

3.3. संचालन अवधि

यह नीति इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और अगले तीन वर्षों ("परिचालन अवधि") तक, जब तक कि इसे किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाए, वैध और संचालित रहेगी।

3.4. उद्देश्य

दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 के उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

i. दिल्ली को सौर ऊर्जा अपनाने में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना और पारंपरिक जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा पर इसकी निर्भरता कम करना, जिससे वायु प्रदूषण कम हो और जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके।

ii. दिल्ली की बढ़ती बिजली की मांग और पीक लोड को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाकर ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करते हुए औसत बिजली की कीमतें कम करना।

iii. दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा सुलभ बनाना ताकि बिजली के बिलों में बचत हो और आय सृजन के मार्ग प्रशस्त करने में मदद हो सके।

iv. दिल्ली में हरित रोजगार को सृजित करना और राज्य में सौर ऊर्जा स्थापित करने में समर्थन के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से दिल्ली के युवाओं के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

3.5. लक्ष्य क्षमता

दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2026-27 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई हैः

i. कुल 4500 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना जिसमें राज्य के भीतर 750 मेगावाट रूफटॉप सोलर और राज्य के बाहर से लगभग 3750 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल की सौर ऊर्जा शामिल होगी।

ii. प्रयास किया जाएगा कि सौर ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि के माध्यम से आरपीओ के अनुपालन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

4. सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना : ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नीतियां पिछले पांच वर्षों में, दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा, विशेष रूप से रूफटॉप सोलर को अपनाने में उपभोक्ताओं के लिए पूंजी की सीमित उपलब्धता, आरटीएस प्रणालियों की तैनाती के लिए छतों पर सीमित स्थान, सीमित जागरूकता और नेट मीटरिंग एप्लिकेशन की जटिल प्रक्रिया जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह वर्तमान में सभी डिस्कॉम में एक समान नहीं है। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 सभी उपभोक्ता श्रेणियोंः आवासीय, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधानों के साथ इन चुनौतियों का समाधान पाने के लिए प्रतिबद्ध हैः

4.1. छत की कमी वाले उपभोक्ताओं के लिए मॉडल

जिन उपभोक्ताओं के पास रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए छतों पर स्थान की कमी है, वे ग्रुप नेट मीटरिंग और कम्युनिटी सोलर मॉडल का विकल्प चुन सकते हैं। ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस समय-समय पर डीईआरसी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

4.1.1. ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम )ः विविध इमारतों और सर्विस कनेक्शन वाले उपभोक्ता, किसी संपत्ति या बिजली सर्विस कनेक्शन के लिए छत पर सीमित स्थान होने पर किसी अन्य संपत्ति (एक या अधिक) पर उत्पन्न अतिरिक्त सौर ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते ये कनेक्शन वहीं डिस्कॉम क्षेत्र में हों। डिस्कॉम ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करेगी । यह कई संपत्तियों वाले उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए छत की जगह के उपयोग को अधिकतम करने में भी मदद करता है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 4.1.2. कम्युनिटी सोलरः

i. कम्युनिटी सोलर के तहत, जिन उपभोक्ताओं के पास सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए उपयुक्त छत नहीं है (जैसे आवासीय उपभोक्ता जो अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटे या शेड से बनी छतों वाले उपभोक्ता) 'कम्युनिटी सोलर' की सुविधा के माध्यम से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे। कम्युनिटी सोलर में, व्यक्तिगत उपभोक्ता बड़े सोलर सिस्टम के एक हिस्से के लाभार्थी स्वामी हो सकते हैं।

ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी उपभोक्ताओं के लिए कम्युनिटी सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए डीईआरसी के साथ मिलकर काम करेगा।

iii. सामूहिक स्वामित्व वाली सौर प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा को एक ऊर्जा मीटर के माध्यम से ग्रिड में डाला जाएगा और उस मीटर द्वारा दर्ज की गई निर्यातित ऊर्जा को स्वामित्व हिस्सेदारी के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के बिजली बिल में आनुपातिक रूप से क्रेडिट किया जाएगा।

iv. स्टेट सोलर पोर्टल का लक्ष्य सौर संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक छत मालिकों (छत पर इंस्टालेशन राइट्‌स वाले आरईएससीओ डेवलपर्स सहित) को उन लोगों के साथ मिलाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को हॉस्ट करना होगा जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है। बिना छत वाले उपभोक्ता आरटीएस संयंत्रों में स्वामित्व ले सकेंगे और स्वामित्व हिस्सेदारी के आधार पर नेट मीटरिंग लाभ उठा सकेंगे।

v. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डीईआरसी के साथ मिलकर कम्युनिटी सोलर ऊर्जा को समर्थन देने के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचा और नियम विकसित करेगी। कम्युनिटी सोलर को वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए ऐसे दिशा-निर्देशों से जोड़ा जा सकता है ।

4.1.3. पीयर टू पीयर (पी2पी) ऊर्जा व्यापारः

i. जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा अपनाने की योजना बना रहे हैं या पहले ही अपना चुके हैं, उन्हें पी2पी ऊर्जा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय में अपनी छतों से अतिरिक्त बिजली उत्पादन बेचने का अवसर मिलेगा। ii. यह प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में काम करेगा और एक ही डिस्कॉम क्षेत्र में दो या दो से अधिक ग्रिड से जुड़े पक्षों के बीच रूफटॉप सोलर पीवी एनर्जी की खरीद और बिक्री को सक्षम करेगा।

iii. डीईआरसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पी2पी एनर्जी मार्केट को समर्थन देने के लिए आवश्यक नीति ढांचा और नियम विकसित करेगी।

4.2. पूंजी की कमी वाले उपभोक्ताओं के लिए मॉडल

जिन ग्राहकों के पास छत पर सौर प्रणाली में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, वे नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मॉडल के तहत नवीन मॉडल का लाभ उठाना चुन सकते हैं।

4.2.1. रेस्को मॉडल :

i. पारंपरिक रेस्को मॉडल के तहत, उपभोक्ता एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 25 वर्ष) के लिए सौर डेवलपर के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करता है। डेवलपर उपभोक्ता के परिसर में सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय वहन करता है और पीपीए की अवधि के लिए उपभोक्त से निश्चित प्रभार लेता है।

ii. रेस्को मॉडल के तहत सौर ऊर्जा अपनाने में रुचि रखने वाले उपभोक्ताओं को स्टेट सोलर पोर्टल के माध्यम से रेस्को डेवलपर्स तक पहुंचने और सीधे अनुबंध व्यवस्था में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. नेट मीटरिंग लाभों के अलावा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों/आवासीय उपभोक्ताओं के लिए एमएनआरई पूंजी सब्सिडी और दिल्ली जनरेशन बेस्ड प्रोत्साहन (जीबीआई) उन सभी पात्र उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे, जो आरईएससीओ मॉडल अपनाते हैं।

iv. दिल्ली सरकार के भवनों/संपत्तियों पर 500 वर्ग मीय अथवा अधिक छत वाले एरिया में सोलर रूफटॉप सिस्टम की समयबद्ध अनिवार्य स्थापना सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/इसकी एजेंसियां मांग का पता करेंगी और कैपेक्स और रेस्को मॉडल दोनों के तहत एक केंद्री—त निविदा जारी करेगी। कैपेक्स मॉडल के लिए, स्थापना और संचालन और अनुरक्षण लागत उपभोक्ता विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

4.2.2. हाइब्रिड रेस्को मॉडल :

i. दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के माध्यम से पहली बार हाइब्रिड रेस्को मॉडल की शुरुआत की जाएगी ताकि पारंपरिक रेस्को मॉडल की को दूर किया जा सके और पूंजी की कमी का सामना करने वाले उपभोक्ता बड़े पैमाने पर सौर प्रणालियों को अपना सकें।

ii. इस मॉडल का लक्ष्य उपभोक्ता और डिस्कॉम के बीच नेट-मीटरिंग समझौते को आरईएससीओ डेवलपर, डिस्कॉम और उपभोक्ता के बीच त्रिपक्षीय समझौते के साथ जोड़ना है। इस मॉडल में उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लाभ हैं,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 क्योंकि वे बिना किसी अग्रिम लागत के आरटीएस को अपना सकते हैं, नेट-मीटरिंग प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कॉम से एक बिल के तहत लाभ और कम टैरिफ स्लैब को भी अपना सकते हैं। यह मॉडल डेवलपर्स के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि वे डिस्कॉम के साथ सुनिश्चित ऑफ-टेक और पेमेंट सिक्योरिटी के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

iii. इस मॉडल के तहत, रेस्को डेवलपर को त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से सीधे डिस्कॉम द्वारा भुगतान किया जाता है। डिस्कॉम, बदले में, उपभोग की गई ऊर्जा के लिए एकल एकी—त बिल के हिस्से के रूप में, पीपीए दर पर उपभोग की गई सौर ऊर्जा का बिल उपभोक्ता को देता है (यानी उपभोग की गई सौर ऊर्जा और ग्रिड से आयातित बिजली के लिए)। हाइब्रिड रेस्को के लिए पीपीए टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से तलाशे जाएंगे।

iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस नीति की अधिसूचना के बाद हाइब्रिड आरईएससीओ मॉडल के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने हेतु डीईआरसी के साथ काम करेगी।

4.3. उपभोक्ताओं के लिए मॉडलों की सार तालिका

4.4. उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक प्रोत्साहन

इस नीति की संचलन अवधि के दौरान दिल्ली में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम अपनाने पर उपभोक्ता व्यापक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध और आगे विस्तार से बताया गया हैः

सभी उपभोक्ताओं के लिए

i. हाइब्रिड आरईएससीओ मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों के लिए उत्पादित सौर ऊर्जा की प्रत्येक इकाई के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के रूप में प्रत्यक्ष आय । हाइब्रिड रेस्को मॉडल के तहत, जीबीआई सीधे विक्रेता को क्रेडिट किया जाएगा।

ii. नेट मीटरिंग लाभ आवासीय, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों सहित सभी उपभोक्ताओं को उनके आरटीएस सिस्टम के आकार और बिजली की मांग के आधार पर बिजली के बिल में बचत कराता है;

iii. नेट मीटरिंग के बाद, निर्यात की गई अतिरिक्त ऊर्जा इकाईयों को, अगले बिलिंग चक्रों में 12 महीने (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक) में लिया जाएगा।

iv. डिस्कॉम द्वारा बिजली की खरीद की अनुमानित लागत पर सरप्लस एनर्जी को क्रेडिट की जाएगी जो कि आयोग द्वारा दिनांक 3/8/2016 के पत्र द्वारा अनुमोदित नेट एनर्जी मेकेनिज्म के क्रेडिट के अनुरूप होगी (परिशिष्ट II देखें);

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त लाभ

v. 31 मार्च 2026 तक 10 किलोवाट तक की आवासीय सिस्टम के लिए एमएनआरई द्वारा पूंजीगत सब्सिडी अथवा जैसा समय-समय पर एमएनआरई द्वारा विस्तारित/संशोधित किया जाता हो।

vi. 31 मार्च 2026 तक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के लिए 500 किलोवाट (प्रति घर 10 किलोवाट पर) तक के सिस्टम के साथ एमएनआरई द्वारा पूंजीगत सब्सिडी अथवा जैसा समय-समय पर एमएनआरई द्वारा विस्तारित/संशोधित किया जाता हो।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] vii. पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से आवासीय उपभोक्ताओं के लिए आरटीएस के लिए ऊंचे बढ़ते ढांचों की अग्रिम लागत में कमी।

4.4.1. जनरेशन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)ः

i. यह नीति घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु पांच वर्षों के लिए जनरेशन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान करती है।

ii. जीबीआई भुगतान सिस्टम के चालू होने की तारीख से पांच साल के लिए वैध होगा, बशर्ते सिस्टम पॉलिसी की संचलन अवधि के भीतर चालू हो।

iii. यह प्रोत्साहन सिस्टम के साइज (किलोवाट) और सकल सौर उत्पादन (प्रति किलोवाट) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कुशल सौर पैनलों को बढ़ावा देने और साल भर उत्पादन के हित में, जीबीआई का लाभ उठाने के लिए सौर उत्पादन पर कोई न्यूनतम सीमा या अधिकतम सीमा नहीं होगी।

iv. जीबीआई को डिस्कॉम द्वारा जारी बिजली बिल के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। बिजली बिल के अंतर्गत समायोजन के बाद अतिरिक्त जीबीआई राशि डिस्कॉम द्वारा हर महीने बिलिंग चक्र पूरा होने के सात दिनों के भीतर उपभोक्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी (हाइब्रिड रेस्को मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों के लिए लागू)। बिजली के बिलों के अंतर्गत जीबीआई का यह मासिक समायोजन जीबीआई का लाभ उठाने वाले मौजूदा आरटीएस उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।

v. तदनुसार, लागू जीबीआई इस प्रकार होगीः

vi. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम ऊर्जा खपत वाले उपभोक्ताओं को भी आरटीएस आकर्षक लगे, छोटी प्रणालियों को उच्च जीबीआई प्रदान की जाती है। अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को धारा 4.4 में उजागर किए गए कई लाभों के साथ जीबीआई भी प्राप्त होगी।

vii. कम्युनिटी सोलर के माध्यम से सोलर अपनाने वाले उपभोक्ता भी ऊपर उल्लिखित प्रावधान के अनुसार जीबीआई के लिए पात्र होंगे। जीबीआई उपभोक्ता के स्वामित्व हिस्से पर आधारित होंगे, बशर्ते उपभोक्ता के पास आरटीएस का स्वामित्व अधिकार हो।

viii. हाइब्रिड रेस्को के विशिष्ट मामले में, रेस्को डेवलपर को जीबीआई बनाया जाएगा क्योंकि वे सौर संयंत्र के स्वामी होंगे। जबकि आरटीएस प्रणाली को अपनाना वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्वाभाविक रूप से लागत प्रभावी है, पूंजी की कमी सहित कई अन्य बाधाओं के कारण पिछले 5 वर्षों में इसकी गति धीमी रही है। इसलिए, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पहली बार 200 मेगावाट की स्थापना के लिए एक अर्ली-बर्ड जीबीआई की भी पेशकश की जाएगी।

ix. जीबीआई प्रोत्साहन नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

x. उपभोक्ताओं को जीबीआई भुगतान के लिए हर 3 महीने में डिस्कॉम को समय पर प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं बनाएगी। वर्तमान बिजली सब्सिडी पैटर्न के अनुसार डिस्कॉम को जीबीआई अग्रिम रूप से दी जाएगी और डीईआरसी द्वारा इसे पूरा किया जाएगा ।

4.4.2. आवासीय ग्राहकों के लिए सभी सौर परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सब्सिडी : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी सौर परियोजनाओं के लिए 2,000/- रुपये प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी प्रदान करेगी, जो अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति उपभोक्ता होगी। आरटीएस प्रणाली के चालू होने के बाद सब्सिडी उनको पहले बिजली बिल के माध्यम से दी जाएगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 4.5. सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं और जानकारी का मिलना

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक नया स्टेट सोलर पोर्टल बनाएगा जो सौर ऊर्जा अपनाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा। पोर्टल सौर पैनलों को स्थापित करने की शुरू से अंत तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें आरटीएस सिस्टम के लाभ, कार्यान्वयन दिशा-निर्देश, विनियम, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) प्रक्रियाएं, मूल्य निर्धारण की जानकारी और समय-सीमा शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ii. दिल्ली में सभी डिस्कॉम में नए नेट मीटरिंग के समस्त आवेदन नए पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। उपभोक्ता इस पोर्टल के माध्यम से अपने नेट-मीटरिंग आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

iii. रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम में प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया जाएगा। इसमें सिस्टम स्तर के सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों का मानक संस्करण शामिल है, जिसमें नेट-मीटरिंग एप्लिकेशन और कमीशनिंग तक के सभी मध्यवर्ती चरण शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। iv. कैपेक्स मॉडल (जहां उपभोक्ता आरटीएस प्रणाली के लिए अग्रिम भुगतान करता है) के माध्यम से सौर ऊर्जा अपनाने में रुचि रखने वाले उपभोक्ता तकनीकी रूप से योग्य डेवलपर्स द्वारा आरटीएस प्रणालियों की तैनाती के लिए एकल खिड़की के रूप में स्टेट सोलर पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं जो पोर्टल पर पंजी—त होंगे। एमएनआरई आरटीएस चरण-II योजना के तहत नेशनल पोर्टल में विक्रेताओं का पंजीकरण/पैनलीकरण ईईआरईएम केंद्र द्वारा एमएनआरई के 17 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किया जाएगा। विक्रेताओं के पंजीकरण/पैनलमेंट की प्रक्रिया आरटीएस योजना चरण-II के तहत एमएनआरई अधिसूचनाओं के अनुसार होगी। v. विद्युत मंत्रालय की दिनांक 16.05.2016 की अधिसूचना के अनुरूप 500 केवीए क्षमता तक के सौर संयंत्र विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण से छूट प्राप्त होंगे।

4.6. सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु आदेश

4.6.1. मौजूदा सरकारी भवन : 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक के रूफटॉप एरिया के साथ सभी मौजूदा राज्य सरकार संपत्तियों पर सौर संयंत्रों की स्थापना अनिवार्य है। इसे स्थिर गति और चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, और इस नीति की संचालन अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

4.6.2. नई इमारतें ः दिल्ली, 2016 के लिए एकी—त भवन उपनियम (यूबीबीएल) में 8 मार्च 2019 के संशोधन के अनुसार सभी नए आवासीय, संस्थागत, सरकारी, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग और औद्योगिक भवनों में न्यूनतम एरिया की आवश्यकता की शर्ते के साथ आरटीएस सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है। इस आदेश का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करेगी।

4.7. —षि भूमि : नीति विभिन्न मॉडलों के माध्यम से —षि भूमि पर सौर ऊर्जा की तैनाती को प्रोत्साहित करती है, जिसमें इस संबंध में लागू संविधियों/कानूनों के दायरे में ग्रुप नेट मीटरिंग और कम्युनिटी सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं है। 4.8. करों एवं शुल्कों से छूट : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह प्रयास करेगी कि आरटीएस से उत्पादन पर कर और शुल्क नहीं लगाया जाए, चाहे वह स्वयं उपभोग के लिए हो या ग्रिड की आपूर्ति के लिए हो।

4.9. संचालन संबंधी दिशानिर्देश ः इस नीति के तहत प्रोत्साहनों के वितरण और आदेशों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशानिर्देश समय-समय पर माननीय मंत्री (विद्युत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

4.10. रोजगार का सृजन : राज्य में सोलर पीवी सिस्टम का क्रमिक प्रसार हरित रोजगार सृजन का अवसर उपलब्ध कराता है, उदाहरण के लिए, छत का मूल्यांकन, स्थापना, सर्विसिंग, मरम्मत और सिस्टम के अन्य रखरखाव में ऐसे अवसर हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सौर डेवलपर्स और दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

4.11. सौर उपकरणों के पुनः उपयोग और रिसायकलिंग के लिए प्रोत्साहन : सोलर पीवी के मॉड्यूल की कीमतों में अस्थिरता, भुगतान सुरक्षा और क्रमशः डेवलपर्स और ग्राहकों के लिए बिक्री के बाद के संचालन और रखरखाव की चुनौतियों को देखते हुए, नीति के अंतर्गत दिल्ली में सोलर इकोसिस्टम को लाभ पहुंचाने के लिए रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम के उपकरणों के लिए एक सेकेंडरी मार्केट बनाने के लिए को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस संबंध में विद्युत विभाग पर्यावरण एवं अन्य संबंधित विभागों से विचार करेगा।

4.12. राज्य के बाहर से सोलर खरीद

i. पूर्णतया सोलर खरीद : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर उपयोगी स्तर के सौर उत्पादन परियोजनाओं की समय पर योजना और निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डिस्कॉम और एसईसीआई जैसे अन्य हितधारकों के साथ काम करेगी ताकि दीर्घकालिक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर आधारित पीपीए के बजाय सौर ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। आईपीजीसीएल केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का लाभ उठाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (एमएनआरई) की सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत दिल्ली के बाहर बड़ी क्षमता वाले सौर संयंत्रों के कार्यान्वयन का पता लगाएगी।

ii. आरई-आरटीसी खरीद ः डिस्कॉम को आरई-आरटीसी (नवीकरणीय ऊर्जा-चौबीसों घंटे) जैसे नवीन मॉडल के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर से खरीदी गई सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो दिल्ली के डिमांड कर्व के अनुसार चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने के लिए अकेले उचित आकार के बैटरी भंडारण के साथ कई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सोलर, विंड आदि) को जोड़ती है। यह दिल्ली की ऊर्जा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर दिल्ली की निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है और साथ ही औसत बिजली की कीमतों को कम करने, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

4.13. रूफटॉप मूल्यांकन के माध्यम से अंगीकरण को बढ़ावा देना

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार रूफटॉप सौर प्रणालियों के लाभों तथा बिजली के बिलों को कम करने की उनकी क्षमता को व्यापक पैमाने पर जागरूकता बढ़ाने के उद्‌देश्य से राज्य सौर पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ता के अनुरोध के आधार पर ऑन-डिमांड रूफटॉप मूल्यांकन को सक्षम करेगी।

ii. मूल्यांकन के पश्चात, उपभोक्ता को एक 'सौर रिपोर्ट कार्ड' जारी किया जाएगा जिसमें सुलभ और छाया रहित रूफटॉप क्षेत्र एवं उनके बिजली बिल पर वार्षिक बचत के आधार पर संभावित सौर उत्पादन क्षमता का विवरण दिया जाएगा।

iii. सौर रिपोर्ट कार्ड में एक 'सौर स्कोर' भी शामिल होगा जिसका अनुमान बिजली की खपत के प्रतिशत के आधार पर लगाया जाएगा जिसे उपभोक्ता की रूफटॉप के माध्यम से उत्पन्न सौर ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है। सौर स्कोर प्रत्येक माह की अनुमानित बचत के साथ डिस्कॉम द्वारा सभी बिजली बिलों में दर्शाया जाएगा। iv. रूफटॉप मूल्यांकन वैज्ञानिक स्कोरिंग रूपरेखा के आधार पर हाइब्रिड आरईएससीओ मॉडल के माध्यम से आरटीएस की योजना एवं तैनाती में भी सहायता करेगा जो उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध रूफटॉप क्षमता को निर्धारित करेगा। 5. संस्थागत ढांचा और हितधारकों की भूमिकाएँ 5.1. सर्वोच्च समिति

माननीय ऊर्जा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नेतृत्व में एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा जो त्रैमासिक आधार पर या जब भी आवश्यक हो, नीति कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी। समिति संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से नीति, इसकी व्याख्या तथा इसके कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले की प्रतिक्रिया में स्पष्टीकरण जारी करने की हकदार होगी। निकाय के गठन में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

i) उपाध्यक्ष, दिल्ली संवाद और विकास आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य

ii) अपर मुख्य सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य

iii) प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य

iv) राज्य डिस्कॉम के सीईओ - सदस्य

v) ऊर्जा विभाग द्वारा अधिकतम चार उद्योग विशेषज्ञों को नामांकित किया जाएगा - सदस्य

vi) विशेष सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य सचिव

5.2. दिल्ली सौर सेल

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन (ईई एवं आरईएम) केंद्र, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 के कार्यान्वयन हेतु राज्य नोडल एजेंसी बनी रहेगी। ईई एवं आरईएम के भीतर एक समर्पित 'दिल्ली सौर सेल' स्थापित किया जाएगा जो नीति कार्यान्वयन की निगरानी में शीर्ष समिति का समर्थन करेगा। सौर सेल की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली में सौर ऊर्जा नीति के दिन-प्रतिदिन कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना, समन्वय और निगरानी करना होगा। इसमें प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञता वाले कर्मचारी शामिल होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सौर तैनाती से संबंधित सभी मामलों से निपटेंगे।

दिल्ली सौर सेल एक पोर्टल को विकसित करेगा और उसका रखरखाव करेगा जो दिल्ली में संभावित उपभोक्ताओं के लिए शैक्षिक सामग्री, बचत कैलकुलेटर और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, सहित जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। सेल से सौर ऊर्जा नीति की प्रगति की निगरानी करने तथा डिस्कॉम के कार्यान्वयन की देखरेख करने की अपेक्षा की जाती है। यह सेल सभी डिस्कॉम में उपभोक्ताओं को सरल और एक समान नेट मीटरिंग एप्लिकेशन की सुविधा प्रदान करेगा।

दिल्ली सौर सेल दिल्ली में सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक रूप से अपनाने के लिए मीडिया, पीआर, बिलबोर्ड, विज्ञापनों आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू करने का नेतृत्व करेगा। दिल्ली सौर सेल को उचित निगरानी और ऑडिट उद्देश्यों के लिए सौर परियोजनाओं और उपभोक्ता डेटाबेस का विवरण बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, इसे निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं/मालिकों को अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए भी मार्गदर्शन करना चाहिए।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 5.3. डिस्कॉम

i. राज्य विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों (डिस्कॉम) को सभी उपभोक्ता वर्गों के बीच रूफटॉप-सौर विशिष्ट लक्ष्यों सहित वार्षिक सौर तैनाती लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिस्कॉम को रूफटॉप सौर उत्पादन सहित दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजनाएं बनाने तथा बिजली खरीद की लागत को कम करने के अलावा आरटीएस द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त लाभों का पता लगाने की भी सलाह दी जाती है।

ii. डिस्कॉम को सौर तैनाती के विभिन्न मॉडलों की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें इसे प्रासंगिक उपभोक्ता श्रेणियों में जीएनएम और सामुदायिक सौर तक ही सीमित नहीं किया गया है।

iii. डिस्कॉम केंद्र सरकार (एमएनआरई) या राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध किसी भी सब्सिडी को राज्य में उपभोक्ताओं, इंटीग्रेटर्स और अन्य सौर डेवलपर्स को देगी, जैसा लागू हो।

iv. डिस्कॉम और सौर सेल आपस में परामर्शा करेंगे और नेट मीटरिंग प्रक्रिया का सुव्यवस्थित करेंगे तथा दस्तावेजीकरण और समय-सीमा पर स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करेंगे। दिल्ली राज्य की सभी डिस्कॉम को नेट मीटरिंग एप्लीकेशन के लिए मानकीकृत प्रारूपों और समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

v. डिस्कॉम नेट मीटरिंग एप्लीकेशन अनुरोधों, अनुमोदन स्थिति, स्थापना और कमीशनिंग डेटा का एक डेटाबेस बनाए रखेंगे, जो राज्य पोर्टल पर दिखाई देगा।

vi. डिस्कॉम, समय-समय पर दिल्ली सौर सेल के अनुरोध पर अपने नेटवर्क पर वितरण ट्रांसफार्मर की लोड स्थिति को उपलब्ध कराएगा। डिस्कॉम को प्रक्रिया को पारदर्शी बनानेे के लिए अपनी वेबसाइट पर वितरण ट्रांसफार्मर के संबंध में सौर क्षमता स्थापना की स्थिति अद्यतन करनी चाहिए।

vii. डिस्कॉम से अपेक्षा की जाती है कि वह सौर सेल के साथ समन्वय करेगा और सौर सेल की आवश्यकता के अनुसार निविदाओं की तैनाती में सहायता करेगा।

viii. डिस्कॉम को मासिक आधार पर दिल्ली सौर सेल को नेट मीटरिंग एप्लीकेशनों से संबंधित डेटा प्रस्तुत करना चाहिए। ix. डिस्कॉम सौर रूफटॉप नेट-मीटरिंग प्रणाली आवेदक पर बोझ डाले बिना, मौजूदा विनियमनों के अनुसार केस-टू-केस आधार पर आवश्यकतानुसार आरटीएस प्रणाली की तैनाती के लिए वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का दायित्व लेगा।

5.4. आईपीजीसीएल

राज्य नोडल एजेंसी के सहयोग से, इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम) :

i. निविदा के लिए इनपुट के रूप में सरकारी भवनों की छतों का निरीक्षण और उनकी सौर क्षमता का मूल्याकंन करके क्षमता को एकत्रित करेगा। सरकारी भवनों में सौर स्थापना को लागू करेगा और आईपीजीसीएल सरकारी विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर और सरकारी विभाग के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तदनुसार, कैपेक्स/रेस्को मॉडल के तहत बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

ii. कैपेक्स मॉडल के तहत, सौर स्थापना और संचालन एवं रखरखाव की लागत उपभोक्ता विभाग द्वारा वहन की जाएगी। iii. आईपीजीसीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/अन्य वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II एमएनआरई के अंतर्गत सरकारी भवनों में छत पर सौर स्थापना का भी पता लगा सकता है ताकि सीपीएसयू योजना का लाभ उठाया जा सके।

iv. इस नीति की अधिसूचना की तारीख से 18 माह (निविदा हेतु 6 माह और कार्यान्वयन हेतु 12 माह) के भीतर सरकारी भवनों पर सौर संयंत्र लागू करेगा।

v. सौर पीवी प्रणाली प्रौद्योगिकी में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण हेतु क्षमता का निर्माण करेगा।

vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उपरोक्त सभी या कुछ गतिविधियों को किसी अन्य एजेंसी को, जैसा उचित समझे, सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल. एल. मीणा, उप-निदेशक (ऊर्जा)10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] परिशिष्ट I ः सौर स्थापना के लिए मॉडल

क. कम पूंजी वाले उपभोक्ताओं के लिए मॉडल :

1. रेस्को मॉडल :

2. हाइब्रिड रेस्को मॉडल :

ख. छत की कमी वाले उपभोक्ताओं के लिए मॉडल

1. सामुदायिक सौर मॉडलः

2 पीयर-टू-पीयर व्यापारः

परिशिष्ट IIः वर्ष 2021-22 के लिए डिस्कॉम की औसत बिजली खरीद लागत

DEPARTMENT OF POWER

(Delhi Solar Energy Policy, 2023)

NOTIFICATION

Delhi, the 14th March, 2024

No. F. 7(37)/VC/DDCD/2022/1979.—1. INTRODUCTION

The Delhi Solar Energy Policy 2016 set the foundation for solar adoption in the NCT of Delhi. The policy enabled a deployment of over 250 MW of rooftop solar within Delhi and close to 1240 megawatts of utility scale solar till date which meets 7.2% of Delhi's existing annual electricity demand. However, roof top solar adoption in the state has been challenging as consumers face capital and space constraints as well as procedural hurdles.

The vision of Delhi Solar Energy Policy 2023 is to make solar energy accessible and affordable for all consumers in Delhi by creating targeted incentives and promoting innovative models for solar adoption, and at the same time creation of green jobs in the NCT of Delhi.

2. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

3. POLICY OVERVIEW

3.1. Title of the Policy

This policy shall be known as the "Delhi Solar Energy Policy, 2023" (henceforth "Policy").

3.2. Scope of Policy

This Policy will be applicable for any solar energy generating system of a capacity of 1 KWp or more. It applies to all electricity consumers and to all entities that setup and/or operate Solar Power plants in Delhi.

3.3. Operative Period

This policy will come into effect on the date of its notification and shall remain valid and in operation for the next three years ("Operative Period") unless superseded or modified by another policy.

3.4. Objectives

The Delhi Solar Energy Policy, 2023 has the following objectives:

i. Establish Delhi as a leading state in solar adoption and reduce its reliance on conventional fossil-fuel energy, thereby reducing air pollution and combating climate change

ii. Minimize average electricity prices while improving energy security by adopting solar to meet Delhi's growing electricity demand and peak loads.

iii. Provide access to solar across all consumers of Delhi to help save on their electricity bills and create avenues for income generation.

iv. Generate green jobs within Delhi and promote training of Delhi's youth through skill development programs to support solar deployment in the State.

3.5. Target Capacity

The Delhi Solar Energy Policy 2023 envisages achieving the following targets by 2026-27:

i. A total of 4500 of installed solar capacity which shall include 750 MW of rooftop solar within the State and around 3750 of utility scale solar from outside the State.

ii. It shall be endeavoured that the RPO target compliance shall be achieved through a significant increase in Solar power.

4. DRIVING SOLAR ADOPTION: Policies to promote grid connected rooftop solar system

Over the last five years, the adoption of solar in Delhi by consumers, particularly rooftop solar, has faced challenges such as limited availability of capital for consumers, constrained roof space for deployment of RTS systems, limited awareness and complicated process of net metering application. This is presently non-uniform across Discoms. The Delhi Solar Energy Policy, 2023 is committed to addressing these challenges with the following specific provisions for all consumer categories: residential, government, commercial and industrial:

4.1. Models for consumers with roof constraints

Consumers that have limited access to rooftop space for RTS deployment can opt for group net metering and community solar models.Group Net Metering, Virtual Net Metering and Peer to Peer transactions will be as per the Regulations/Guidelines issued by DERC from time to time.

4.1.1. Group Net Metering (GNM):For consumers with multiple buildings and service connections, constrained roof space in one property or electricity service connection can benefit from any excess solar energy generated on any other property (one or more), provided these connections are in the same DISCOM territory. DISCOMs shall facilitate this via Group Net Metering (GNM). This also helps maximize the utilization of rooftop space for solar energy generation for consumers with multiple properties.

4.1.2. Community Solar:

i. Under Community Solar, consumers who do not have a suitable roof for installing a solar system (e.g. residential consumers who live in apartments, consumers with small or shaded rooftops) will be able to benefit from solar energy through the facility of 'Community Solar'. In Community Solar, individual consumers can be beneficial owners of a part of a larger solar system.

ii. GNCTD will take up with DERC to facilitate the implementation of Community Solar for all consumers.

iii. The energy produced by a collectively owned solar system will be fed into the grid through an energy meter and the exported energy as recorded by that meter will be pro-rata credited in the electricity bill of each participating consumer on the basis of ownership share.

iv. The state solar portal will aim to host a digital platform to match rooftop owners willing to install solar plants (including RESCO developers with rooftop installation rights) with those who do not have access to a rooftop. Consumers without a rooftop will be able to purchase ownership in RTS plants and receive net metering benefits based on ownership share.

v. GNCTD along with DERC will develop the policy framework and regulations needed to support Community Solar.Community Solar can be linked with such Guidelines for Virtual Net Metering.

4.1.3. Peer to Peer (P2P) energy trading:

i. Consumers who are planning to or have already adopted solar will have the opportunity to sell their excess electricity generation from their rooftops in real time via a P2P energy trading platform.

ii. The platform will serve as an online marketplace and will enable the buying and selling of rooftop solar PV energy between two or more grid-connected parties in the same DISCOM area.

iii. GNCTD along with DERC will develop the policy framework and regulations needed to support P2P energy markets.

4.2. Models for consumers with capital constraints

Customers that do not have sufficient capital to invest in a rooftop solar system can choose to avail of innovative models under Renewable Energy Service Company (RESCO) mode.

4.2.1. RESCO model:

i. Under a conventional RESCO model, the consumer enters into a power purchase agreement (PPA) with a solar developer for a fixed period of time (usually 25 years.) The developer bears the capital expenditure for installing the solar system at the consumer's premises and charges the consumer a fixed tariff for the duration of the PPA.

ii. Consumers interested in adopting solar under the RESCO model shall be encouraged to reach out to RESCO developers through the state solar portal and enter into direct contractual arrangements.

iii. Apart from net metering benefits, MNRE capital subsidy for Group housing societies/residential consumers and Delhi's Generation Based Incentives (GBI) shall be available for all eligible consumers who adopt RESCO model.

iv. To ensure time-bound mandatory installations of solar rooftop systems on all Delhi government buildings/properties with rooftop area of 500 sq.m. or above, GNCTD/its agency(s) shall aggregate demand and issue a centralized tender under both the CAPEX and RESCO model. For CAPEX model, the cost of installation and O&M will be borne by the consumer department.

4.2.2. Hybrid RESCO model:

i. The Hybrid RESCO model shall be introduced for the first time through Delhi Solar Energy Policy 2023 to address the limitations of conventional RESCO model and ensure large-scale adoption of solar systems by consumers facing capital constraints.

ii. This model aims to combine the net-metering agreement between the consumer and DISCOM with a Tripartite agreement among RESCO developer, DISCOM and Consumer The model has significant benefits for consumers, as they can adopt RTS without any upfront cost, receive net- metering benefits under one bill from DISCOM, and also slide to a lower tariff slab. This model is also beneficial for developers as they sign a Tripartite agreement with the DISCOM with assured off-take and payment security.

iii. Under this model, the RESCO developer gets paid directly by the DISCOM via the Tripartite Agreement. The DISCOM, in turn, bills the consumer for solar power consumed at the PPA rate, as part of a single unified bill for energy consumed (i.e. for solar energy consumed and for electricity imported from the grid). The PPA tariffs for hybrid RESCO shall be discovered through a competitive bid process.

iv. GNCTD shall work with DERC to issue detailed guidelines for the hybrid RESCO model after the notification of this policy.

4.3. Summary Table of Models for Consumers

4.4. Economic Incentives for Consumers

Consumers can avail a wide range of economic benefits upon adoption of Rooftop Solar (RTS) systems in Delhi during the Operative period of this Policy as enlisted and further elaborated below:

For All Consumers

i. Direct income in the form of generation-based incentives (GBI) for every unit of solar energy generated applicable for all models except hybrid RESCO model. Under the Hybrid RESCO model, GBI shall be credited directly to the vendor.

ii. Net metering benefits provides electricity bill savings for all consumers including residential, government, commercial and industrial categories based on their RTS system size and electricity demand;

iii. Roll-over of excess energy units exported, after net metering, into subsequent billing cycles for up to 12 months (until close of every financial year)

iv. Additional incomeCredit of Surplus Energy may be considered at landed cost of Power Purchase at DISCOM's periphery which will be in line with the credit of Net Energy mechanism approved by the Commission vide letter dated 3/8/2016. (See Appendix II);

Additional Benefits for Group Housing Societies/Residential Consumers

v. Capital subsidy by MNRE for residential systems up to 10kW until 31st March 2026 or as extended/amended by MNRE from time to time.

vi. Capital subsidy by MNRE for group housing societies and residential welfare associations with systems up to 500kW (at 10kW per house) until 31st March 2026 or as extended/amended by MNRE from time to time.

vii. Reduced upfront cost of mounting structures for RTS for residential consumers via capital subsidy.

4.4.1. Generation Based Incentives (GBI):

i. This Policy provides a generation-based incentive (GBI) for five years for domestic, commercial and industrial consumers.

ii. GBI payments will be valid for five years from the date of commissioning of the system, provided the system is commissioned within the operative period of the Policy.

iii. The incentive will be determined based on the system size (kW) and gross solar generation (per kWh). In the interest of promoting efficient solar panels and round the year generation, there will be no minimum threshold or maximum cap on solar generation to avail the GBI.

iv. The GBI will be adjusted against the electricity bill issued by the DISCOM. The excess GBI amount after adjusting against the electricity bill will be disbursed to the consumer's bank account by DISCOM every month within seven days of completion of the billing cycle(applicable for all models except hybrid RESCO model).This monthly adjustment of GBI against electricity bills shall also apply to existing RTS consumers availing GBI.

v. Accordingly, the applicable GBI will be as follows:

vi. A higher GBI is provided to smaller systems to ensure that consumers with lower energy consumption also find RTS attractive. Consumers with higher electricity consumption will also receive GBI along with the multiple benefits highlighted in Section 4.4.

vii. Consumers adopting solar via Community Solar will also be eligible for GBI as per the provision mentioned above. The GBI will be based on the ownership share of the consumer provided the consumer has ownership rights of the RTS.

viii. In the specific case of hybrid RESCO, the GBI shall be made to the RESCO developer as they would own the solar plant. While adoption of RTS system is inherently cost-effective for commercial and industrial consumers, the uptake has been slow over the last 5 years due to a host of other constraints including capital constraints. Hence, an early-bird GBI shall also be offered for the first time for such consumers for the first 200 MW of deployment.

ix. The GBI incentive will come into effect from the date of notification of the Policy.

x. GNCTD shall make streamlined procedures for timely reimbursements to DISCOMs every 3 months for GBI paid to end consumers. GBI shall be given in advance to DISCOMs as per present electricity subsidy pattern and the same shall be trued up by DERC.

4.4.2. Capital subsidy for all Solar projects for residential customers: GNCTD will provide a subsidy for all solar projects at the rate of Rs. 2,000/- per KW upto a maximum of Rs. 10,000/- per consumer. The subsidy will be passed through their first electricity bill post commissioning of RTS system.

4.5. Streamlined Procedures and Access to Information

i. GNCTD will create a new state solar portal which will act as a single window for consumers willing to adopt solar. The portal will provide information on the end-to-end process of installing solar panels including, but not limited to, the benefits of RTS systems, implementation guidelines, regulations, operations and maintenance (O&M) procedures, pricing information, and timelines.

ii. All new net metering applications across all DISCOMs in Delhi will be made through the new portal. Consumers can track the status of their net-metering applications through this portal.

iii. To ensure ease of application for rooftop solar, procedures across DISCOMs will be standardized. This includes standardised version of all relevant system level documents including, but not limited to, net-metering application, and all intermediate steps till the commissioning.

iv. Consumers interested in adopting solar via the capex model (where consumer pays for RTS system upfront) can use the state solar portal as a single window for the deployment of RTS systems by technically qualified developers who will be registered on the portal.

The registration/empanelment of vendors in National Portal under MNRE RTS phase II scheme shall be done by EEREM centre as per MNRE OM dated 17thMay 2023. The procedure for registration/Empanelment of vendors shall be as per MNRE notifications under RTS scheme phase II.

v. Exemption from inspection of solar plants up to 500 KVA capacities from Electrical Inspector in line with Ministry of Power notification dated 16.05.2016.

4.6. Mandates for installation of solar plants

4.6.1. Existing government buildings: Deployment of solar plants on all existing State Government properties with rooftop area of500 sq.m. or above is mandatory. It shall be carried out at a steady pace and in a phased manner, and shall be completed within the Operative Period of this Policy.

4.6.2. New buildings: As per the amendment to the Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi, 2016, dated 8th March 2019, all new residential, institutional, government, commercial, group housing and industrial buildings are mandated to install RTS systems subject to the minimum area requirement. GNCTD shall work with local bodies to ensure stringent enforcement of this mandate.

4.7. Agricultural land:The Policy encourages deployment of solar on agricultural land via different models including, but not limited to, group net metering and community solar within the ambit of statutes/ laws applicable in this regard.

4.8. Exemption from taxes and duties: GNCTD shall endeavour that taxes and duties are not levied on generation from RTS, whether for self-consumption or supplied to the grid.

4.9. Operational Guidelines: Detailed operational guidelines for delivery of incentives and implementation of mandates under this Policy shall be issued from time to time by the Hon`ble Minister (Power), GNCTD.

4.10. Employment Generation:The gradual uptake of solar PV systems in the state presents an opportunity for green job creation, e.g., in rooftop assessment, installation, servicing, repair and other maintenance of the system. GNCTD shall endeavour to promote training and skills development in partnership with solar developers and the Delhi Skills and Entrepreneurship University.

4.11. Encouragement for reusing and recycling of solar components: Given the volatility in module prices of solar PV, challenges with payment security and after sales operations and maintenance for developers and customers respectively, the Policy shall encourage the creation of a secondary market for components of rooftop solar PV system to benefit the solar ecosystem in Delhi. In this regard, Power Department will take up with Environment and other concerned Departments for regarding the same.

4.12. Out of state solar procurement

i. Pure Solar purchase: GNCTD shall work with DISCOMS and other stakeholders such as SECI to ensure timely planning and execution of utility scale solar generation projects outside the NCT of Delhi so as to meet the increasing energy needs of Delhi through solar energy instead of long-term PPAs based on conventional fossil fuel energy. IPGCL shall explore to take up implementation of large-capacity solar plants outside Delhi under the CPSU scheme Ph- II of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) to avail the benefit of Central Financial Assistance (CFA).

ii. RE-RTC purchase: DISCOMs shall be encouraged to increase the share of solar energy procured from outside the NCT of Delhi through innovative models such as RE-RTC (Renewable Energy – Round the Clock) which combines a host of renewable energy sources (solar, wind etc.) alone with appropriately sized battery storage to provide round-the-clock power as per the demand curve of Delhi. This can play a big role in reducing the reliance of Delhi on conventional fossil fuels without compromising on Delhi's energy needs while at the same time reducing average electricity prices, reducing air pollution and carbon emissions.

4.13. Promoting adoption through rooftop assessment

i. To catalyse mass-scale awareness of benefits of rooftop solar systems and their potential to reduce electricity bills, GNCTD will enable on-demand rooftop assessment based on consumer's request via the state solar portal or a helpline.

ii. Post the assessment, a 'solar report card' will be issued to the consumer detailing the potential solar generation capacity based on the accessible and unshaded rooftop area and annual savings on their electricity bill.

iii. The solar report card shall also include a 'solar score' that will be estimated based on percentage of electricity consumption that can be met through solar power generated through consumer's rooftop. Solar scores will be reflected in all electricity bills by the DISCOMs along with estimated savings every month.

iv. Rooftop assessments will also help in the planning and deployment of RTS through the Hybrid RESCO model based on a scientific scoring framework that will determine available rooftop capacity at a consumer level.

5. INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND ROLES OF STAKEHOLDERS

5.1. Apex Committee

An Apex Committee will be constituted under the leadership of the Hon'ble Minister of Power, GNCTD which shall monitor the progress on policy implementation on a quarterly basis or as often as necessary. The Committee shall be entitled to issue clarification in response to any matter that may arise concerning the Policy, its interpretation, and its implementation, in consultation with concerned state government departments. The body shall be constituted of the following members:

i) Vice Chairperson, Dialogue and Development Commission of Delhi, GNCTD – Member

ii) Addl Chief Secretary/Secretary (Power), GNCTD – Member

iii) Principal Secretary (Finance), GNCTD – Member

iv) CEOs of State DISCOMs – Members

v) Up to four industry experts to be nominated by Power Department, – Members

vi) Spl Secretary (Power), GNCTD – Member Secretary

5.2. Delhi Solar Cell

The Energy Efficiency and Renewable Energy Management (EE&REM) Centre, Department of Power, GNCTD, shall continue to be the State Nodal Agency for the implementation of Delhi Solar Energy Policy, 2023.A dedicated 'Delhi Solar Cell' will be established within the EE&REM that will support the apex committee in monitoring policy implementation. The key responsibility of the solar cell will be to facilitate, coordinate, and monitor day to day implementation of the solar energy policy in Delhi. It will comprise staff with relevant technical expertise to exclusively deal with all matters related to solar deployment in the NCT of Delhi.

The Delhi Solar Cell shall develop and maintain a portal that will act as a platform for providing information including, but not limited to, educational material, savings calculator and other important resources for potential consumers in Delhi. The Cell is expected to monitor progress and oversee DISCOMs' implementation of the Solar energy policy. The cell shall facilitate to consumers for simpler and uniform net metering application across all Discoms.

The Delhi Solar Cell shall take the lead in launching Awareness campaigns through the use of media, PR, billboards, advertisements, and more for wide adoption of solar power use in Delhi.

Delhi Solar Cell should maintain the details of solar projects and consumer database for proper monitoring and audit purposes. Further, it should also guide the defunct users/owners to revamp their Rooftop Solar systems.

5.3. DISCOMs

i. The State Electricity Distribution Licensees (DISCOMs) are encouraged to establish annual solar deployment targets including rooftop-solar specific targets among all consumer classes. DISCOMs are also advised to build long-term resource adequacy plans including rooftop solar generation and explore the additional benefits RTS presents beyond lowering the cost of power procurement.

ii. DISCOMs are further encouraged to facilitate various models of solar deployment including but not limited to GNM and Community Solar across relevant consumer categories.

iii. The DISCOM will pass on any subsidies available through the Central Government (MNRE) or State Government to consumers, integrators, and other solar developers in the State, as applicable.

iv. DISCOMs and the Solar Cell will consult each other and streamline the net metering process and establish clear guidelines on documentation and timelines. All DISCOMs in the state of Delhi should follow standardized formats and timelines for net metering applications.

v. DISCOMs will maintain a database of Net Metering application requests, approval status, installation and commissioning data, which will be reflected on the State portal.

vi. DISCOM shall, at the request of the Delhi Solar Cell from time to time, provide the load status of distribution transformers on its network. DISCOM should update the status of solar capacity installation with respect to distribution transformers on their website to make the process transparent.

vii. The DISCOM is expected to coordinate with Delhi Solar Cell and support the deployment of tenders as needed by the Solar Cell.

viii. DISCOM should submit data around net metering applications to the Delhi Solar Cell on a monthly basis.

ix. DISCOM shall undertake strengthening of distribution network for deployment of RTS systems, as and when required on case-to-case basis as per extant regulations, without burdening the solar rooftop net- metering system applicant.

5.4. IPGCL

In collaboration with the State Nodal Agency, the Indraprastha Power Generation Co. Ltd (IPGCL) (a Govt. of NCT of Delhi Undertaking) will:

i. Aggregate capacity on Government building rooftops by inspecting and assessing their solar potential as input for the tender. Implement solar installation in government buildings and IPGCL will sign the MoU with Govt departments. PPA will be signed between Solar Project Developer and Govt Department. Accordingly, bids shall be invited under CAPEX/ RESCO model.

ii. Under CAPEX model, the cost of solar installation and Operation & maintenance shall be borne by the consumer department.

iii. IPGCL may also explore rooftop solar installation in Government buildings under the Central Public Sector Undertaking (CPSU) scheme Phase-II of MNRE with GNCTD's/other financial support so that the advantage of CPSU scheme may be availed.

iv. Implement solar plants on government buildings within 18 months (6 months for tendering and 12 months for implementation) from the date of notification of this policy.

v. Train manpower in solar PV system technology and build capacity to maintain solar power plants.

vi. GNCTD reserves the right to assign all or some of the above activities to any other agency as deemed fit.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

L.L. MEENA, Dy. Director (Power)22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

Appendix I: Models for solar installation

A. Models for Consumers with Capital Constraints:

1. RESCO Model:

2. Hybrid RESCO Model:

B. Models for Consumers with Roof Constraints

1. Community Solar Model:

2. Peer-to-peer trading:

Appendix II: Average Power Procurement Costs of DISCOMs for 2021-22

Appendix III: Minimum area required for installation of solar PV panel

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