Land Aquisition

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03042024-253539

SG-DL-E-03042024-253539

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 04 No. 110] DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946 [N. C. T. D. No. 04

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 1 अप्रैल, 2024 .—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्तूूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई), दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सरकार होने के नाते रााष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्‌ भूमिगत मेट्रो स्टेशन सब्जी मंडी/घंटाघर के भूमि के ऊपर निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड पर स्थित आर. के. आश्रम कॉरिडोर तक एमआरटीएस परियोजना चरण-IV के लिए जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाइन्स के खसरा संख्या 186, जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड, दिल्ली पट्टी ग्राम में स्थित कुल 170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा किया गया था और सामाजिक प्रभाव आंकलन संबंधी अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 11/10/2022 को प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन/प्रारंभिक जांच का सारांश इस प्रकार है : "परियोजना की सामाजिक लागत और परियोजना पूर्ण होने के बाद भू-स्वामियों को मिलने वाले लाभों की तुलना करने पश्चात्‌, एयूडी राज्य एसआईए इकाई का विचार है कि :

2387 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. प्रस्तावित परियोजना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि परियोजना सार्वजनिक उद्‌देश्य को पूरा करे और इसके लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

2. भू-स्वामियों पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और इसकी भरपाई की जा सकती है। 3. इस परियोजना से किसी की आजीविका को हानि नहीं है इसलिए इस परियोजना में कोई पुनर्वास प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।''

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, मध्य राजस्व जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, यह कहा गया है कि इस अधिग्रहण में पुनर्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में पुनर्वास को पुरस्कार का हिस्सा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाइन्स के खसरा नंबर 186, जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड, दिल्ली पट्टी गा्रम में 170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) भू-खण्ड का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसका अधिग्रहणाधीन विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

यह अधिसूचना भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत उन सभी के लिए बनाई गई है, जिनसे यह संबंधित हो सकती है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि योजना और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के अन्य विवरणों का निरीक्षण जिलाधिकारी जिला (मध्य) राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और महाप्रबंधक/भूमि डीएमआरसी लिमिटेड मेट्रो भवन, दमकल लेन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्य समय के दौरान जांच की जा सकती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सरकार एतद्‌ द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) और उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने, भूमिगत खुदाई या छेद करने तथा समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कोई भी लेनदेन या भूमि के किसी लेनदेन का कारण अर्थात्‌ बिक्री/खरीद आदि अथवा ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

अधिग्रहण पर आपत्ति, यदि कोई हो, तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी (मध्य) पुराना रोजगार कार्यालय भवन, 14 दरिया गंज नई दिल्ली-110002 के समक्ष दर्ज की जा सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी0 सुधाकर आईएएस, जिलाधिकारी (जिला मध्य)

REVENUE DEPARTMENT

(Office of the District Magistrate (Central)

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2024

F. No. LAC/C/2020/09277228/377-389.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740 (E) dated 21 October, 2014, read with S.O.2004(E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being the appropriate Government that in Total 170 Sq. Mtr. (0.017 hectares) land is required at Khasra No. 186, Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Dilli Patti village of Sub Division Civil Lines in District Central for public purpose, namely for the MRTS project Phase-IVstarting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station.

The Social Impact Assessment Study was carried out by Social Impact Assessment Unit, the School of Human Ecology, Ambedkar University, Delhi and Social Impact AssessmentFinal report was submitted on 11/10/2022. The summary of the Social Impact Assessmentreport/preliminary investigation is as follows:

"After comparing the social costs of the project vis-à-vis the benefits that will accrue to the landowners once

the project is completed, the AID State SIA Unit is of the view that:

1. The proposed project fulfills the criteria set by sub-section (4) of the section 4 of RFCTLARR Act 2013,

which requires that the project serves the public purpose and the bare minimum amount of land is being

acquired for it.

2. The costs that will be incurred by the landowners can be mitigated and is replaceable.

3. There is no livelihood loss and livelihood dependence therefore no rehabilitation provisions needed."

No family is likely to be displaced due to the proposed acquisition of land.

The Additional District Magistrate, Central Revenue District, Government of National Capital Territory of Delhi is appointed as administrator for purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. However, it is stated that there is no requirement of rehabilitation in this acquisition. As such there is no need to make rehabilitation a part of the award. Therefore, it is notified that for the above said project in the Khasra No. 186, Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Dilli Patti village of Sub Division Civil Lines in District Central the piece of land under acquisition measuring 170 Sq. Mtr. (0.017 hectares) whose detailed description is as following is under acquisition.

This notification is made under the provisions of section 11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to all whom it may concern.

The land Plan and other details of the land to be acquired can be inspected by the interested person in the office of the District Collector District (Central) Revenue Department, Government of NCT of Delhi and General Manager / Land DMRC Ltd. Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001 on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorize Additional District Magistrate (Central) and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e., sale/purchase etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the collector.

Objection to the acquisition, if any, may be filed by the persons interested within 60 (Sixty) days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector (Central) Old Employment Exchange Building, 14 Darya Ganj New Delhi-110002.

By Order and in the Name of Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi,

G. SUDHAKAR IAS, Collector (District Central) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.