Palam · Indian Gazettes

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254106

SG-DL-E-08052024-254106

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2024/वैशाख 17, 1946

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41 No. 134] DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 17, 1946 [N. C. T. D. No. 41

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 7 मई, 2024गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 2740 (ई) दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन एवं अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्‌ द्वारा दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना सं0 फा0 8/2/9/2015/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2373 के द्वारा सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप मे ंचिह्नित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंगरोड, नई दिल्ली-110002 को द्वारका परियोजना फेस-I हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रयोजनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण दक्षिण-पश्चिम राजस्व जिले के ग्राम पालम में अपेक्षित भूखंड का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है। 2945 DG/2024 (1) 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंगरोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास

एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का

अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनविंदर सिंह, उप-सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2024

F No. 9(29)/L&B/LA/2020/1147.—In the exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road New Delhi 110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13th June 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land for Dwarka project Phase I, for which the Delhi Development Authority intends to acquire the requisite parcel of land in Village Palam of South West revenue district.

The Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road New Delhi 110002 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi,

MANVINDER SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.