Delhi Ladli Scheme

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-03072024-255102

SG-DL-E-03072024-255102

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88 No. 170] DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946 [N. C. T. D. No. 88

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2024

. .

- .—जबकि,

सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग

सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा लाभार्थियों को अपनी

पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक

सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपनी पात्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग (तत्पश्चात्‌ विभाग के रूप में संदर्भित), दिल्ली लाडली

योजना, 2008 का संचालन कर रहा है; जिसका उद्देश्य दिल्ली में कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करना, लिंग

अनुपात में सुधार करना, लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यार्थी रूप में लड़कियों के स्कूल छोड़ने

की दर को कम करना है तथा उनके शैक्षिक विकास के लिए उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

3958 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

और जबकि, दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता लड़की के नाम पर निवेश के रूप में

भेजी जाती है, विभिन्न चरणों में धनराशि जमा की जाती है तथा अंतिम परिपक्वता के समय संचयी/अर्जित

विवरणी के साथ इसे सुरक्षित रूप से सौंप दिया जाता है। विभिन्न चरणों और राशि का विवरण नीचे दिया

गया हैः-

योजना हेतु परिपक्वता राशि का दावा करने से पूर्व लड़की को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना

आवश्यक होगा।

और जबकि, पूर्वोक्त योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि से किया गया

आवर्ती व्यय शामिल है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016

(2016 का 18) (तत्पश्चात्‌ उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं; अर्थात्‌ः-

1. (1) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र वैयक्तिक को एतद द्वारा आधार संख्या होने

का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी वैयक्तिक, जिसके पास आधार संख्या

नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, कोयोजना के लिए

पंजीकरण हेतु आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी बशर्ते कि वह उक्त

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा वैयक्तिक

आधार हेतु नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान

प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में उपलब्ध सूची, वेबसाइट www.uidai.gov.in) पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनेजिला

कार्यालयों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना

आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित क्षेत्र में आधार

नामांकन केंद्र नहीं होने की स्थिति में विभाग अपनेजिला कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएआई

के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक

स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

बशर्ते कि जब तक वैयक्तिक को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के अन्तर्गत लाभ ऐसे

वैयक्तिक को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थातः -

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्चीय तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थातः -

(i) बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक, फोटो सहित; या

(ii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान कार्ड; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59 ) के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी

ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) आधिकारिक लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति का

फोटो वाला पहचान पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

आगे यह भी उपबंधित है कि इस उद्‌देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा

उपरोक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी ।

2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सुविधानुसार लाभ उपलब्ध कराने हेतु, विभाग अपनेजिला

कार्यालयों के माध्यम से लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता से अवगत कराने हेतु मीडिया के माध्यम से

व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थायें करेगा ।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार

प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्‌ः -

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली

स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन

एजेंसी के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण के

साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रूप से लाभ प्रदान

किया जा सके।

(ख) उंगलियों के निशान या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम

से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम

पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला

हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित

वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार

पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया

(क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड

रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक

स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी

अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन,

कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार की दिनांक 19 दिसम्बर 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निर्दिष्ट

अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,,

मिताली नामचूम,, (आईएएस), निदेशिका

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(LADLI BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2024

F.No. 8(765)/DWCD/Ladli/Aadhar Notification/2022-23/5198-5207.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Women & Child Development (hereinafter referred to as the Department), is administering the Delhi Ladli Scheme, 2008aimed at controlling female foeticide in Delhi, improving the sex ratio, promoting education among girls, reducing the school dropout rate of girl students and providing financial security to them for their educational development.

And whereas, under the Delhi Ladli SchemeFinancial Assistance is remitted in the form of investments in the name of the girl child, deposit funds at various milestones and safely handed it over at the time of final maturity with the cumulative/acquired return. The details of various stages and amount are given below:-

The maturity amount at the end of lock-in-period shall depend on the stage of each girl child enters the

scheme and registers under it.

The girl child shall be required to make application for aadhar enrolment before claiming of maturity amount for the scheme.

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Government of NCT of Delhi.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the scheme, whodoes not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for adhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that she is entitled to obtain Aadhaar as section 3 of the said act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India(UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update)Regulations, 2016, the department through its District Offices, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective locality, the Department through its District Offices shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAIRegistrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its district offices shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the scheme is deprived of her due benefits, the department through its implementing agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT mission, Cabinet Secretariat, Govt. of India dated 19 th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

MITALI NAMCHOOM, (IAS) Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.