रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-08072024-255270
SG-DL-E-08072024-255270
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 173]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91 No. 173] DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946 [N. C. T. D. No. 91
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
दिल्ली, 27 जून, 2024
पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का प्रारूप
फा.सं. एलएसी/सी/2020/09277228/490-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक है, हेतु जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाइंस के गांव जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड, दिल्ली पट्टी ग्राम के चिह्नित खसरा संख्या 186 की कुल भूमि (170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) की प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों हेतु भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (प्रतिपूर्ति पुनर्वास और पुनःस्थापन तथा विकास योजना) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 7(5) के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।
4022 DG/2024
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रस्तावना :-
जिला मजिस्ट्रेट (मध्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 01.04.2024 की प्राथमिक अधिसूचना संख्या फा0 एलएसी/सी/2020/09277228/377-389 के द्वारा, एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक है, हेतु भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत अधिग्रहण हेतु जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाइंस के गांव जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड, दिल्ली पट्टी ग्राम के राजस्व संपदा की चिह्नित खसरा संख्या 186 की कुल भूमि (170 वर्ग मीटर) को अधिसूचित किया गया है।
उपरोक्त अधिसूचना द्वारा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) को उपरोक्तानुसार उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।
भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार, प्रशासक द्वारा पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का प्रारूप तैयार किया जाना है।
कलेक्टर, मध्य द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, दिनांक 14.05. 2024 को चिह्नित खसरा संख्या 186 वाली भूमि के प्रभावित परिवारों की जनगणना, भूमि तथा अचल संपत्तियों, संरचनाओं, वृक्षों, बुनियादी सुविधाओं और उपयोगिताओं आदि का विवरण से संबंधित धारा 16(1) के अंतर्गत एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया तथा दिनांक 16.05.2024 को जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई सूचना के संबंध में, इच्छुक व्यक्तियों में से एक ने उपस्थित होकर डायरी संख्या 10933 के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अधिग्रहण में कोई पारिवारिक विस्थापन नहीं है।
(क) प्रत्येक प्रभावित परिवार से अधिग्रहित की जा रही भूमि एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण :-
अधिग्रहित की जा रही कुल भूमि : - खसरा सं0 186, कुल भूमि माप (170 वर्ग मीटर)
भूमि की प्र—ति :- आंशिक रूप से निर्मित एवं अप्रयुक्त
| खसरा संख्या एवं क्षेत्र | अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे ं) | इच्छुक व्यक्ति का नाम | भूमि का प्रकार | अभ्युक्ति |
| खसरा सं0 186, जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड, ग्राम : दिल्ली पट्टी | 117 वर्ग मीटर ( 0.017 हेक्टेयर) | 1. श्री संदीप बजाज 2. श्रीमती रितिका बजाज 3. श्री राजिंदर कुमार बजाज उ नके संबंधित हिस्से के अनुसार | सामने की ओर, भवन/निर्मित | |
| (53 वर्ग मीटर) ( 0.0053 हेक्टेयर) | 1. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 2. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल 3. श्री श्रीप्रकाश अग्रवाल उनके संबंधित हिस्से के अनुसार | पीछे की ओर, अप्रयुक्त भूमि |
वृक्ष :
खसरा सं0 186 वृक्ष : शून्य
अन्य अचल संपत्तियां या परिसंपत्तियां :- शून्य
(ख) भूमि खोने वालों और भूमिहीनों के संबंध में आजीविका की हानि, जिनकी आजीविका अधिग्रहित की जा रही भूमि पर मुख्य रूप से निर्भर है : -[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 अंतिम एसआईए रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 60 पर पैरा 9.2 (1) तथा धारा 16 (1) के अतंर्गत संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रभावित भूमि मालिकों को कोई भी अनैच्छिक पुनःस्थापन का अनुभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अंतिम एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, सभी छह भूमि मालिक अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर भूमि पर निर्भर नहीं हैं। भूमि के एक हिस्से से प्राप्त किराये की आय, जिसे वर्तमान में एचडीएफसी बैंक सब्जी मंडी शाखा को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया गया है, तीन भूमि मालिकों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि का दूसरा हिस्सा, जो पीछे की ओर है, वर्तमान में अप्रयुक्त है और इससे कोई आय नहीं होती है।
प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय की सूची : लागू नहीं
प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची ः शून्य
(ग) उन सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल है :- शून्य
इस अधिग्रहण से किसी भी सुख-सुविधा तथा बुनियादी सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह आसपास मौजूद नहीं है।
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
(घ) उन सुख-सुविधाओं तथा बुनियादी सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल है : -
कोई भी आवासीय क्वार्टर/मानव बस्तियाँ प्रभावित नहीं हो रही हैं तथा इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, प्रभावित परिवार के लिए पुनःस्थापन लागू नहीं है। साथ ही, इस अधिग्रहण से किसी भी सुख-सुविधा तथा बुनियादी सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें कोई भी मौजूद नहीं है।
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
(ड.) अधिग्रहित की जा रही किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरण :-
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
(च) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 (2) के अंतर्गत
(i) पुनःस्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी भवनों की सूची; इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
(ii) पुनःस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सुख-सुविधाओं तथा बुनियादी सुविधाओं का विवरण।
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
(छ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम 7(4) के अनुसार-
क) प्रभावित परिवारों की सूची, यदि उपलब्ध हो तो, उनके सदस्यों के आधार संख्या सहित;
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
ख) विस्थापित परिवारों की सूची, यदि उपलब्ध हो तो, उनके सदस्यों के आधार संख्या सहित;
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ग) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की सूची;
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
घ) प्रभावित क्षेत्र में भूमि जोतों की सूची;
इसे आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार माना जा सकता है। दिल्ली गजट (प्राथमिक अधिसूचना) दिनांक अप्रैल 2, 2024, (संख्या फा0 एलएसी/सी/2020/09277228/377-389 दिनांक अप्रैल 1, 2024).
ड.) भूमि या भवन से जुड़े वृक्षों, भवनों, अन्य अचल सम्पत्तियों या परिसंपत्तियों की सूची जिन्हें अधिग्रहित किया जाना है।
इसे आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार माना जा सकता है। दिल्ली गजट (प्राथमिक अधिसूचना) दिनांक अप्रैल 2, 2024, (संख्या फा. एलएसी/सी/2020/09277228/377-389 दिनांक रू अप्रैल 1, 2024).
च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापारों अथवा व्यवसायों की सूची;
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दिव्यांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची;
इसे लागू नहीं माना जा सकता है।
पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना हेतु प्रारूप सारांश
| परियोजना का नाम 1. | एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर खसरा संख्या 186, जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक है। |
| 2. भूमि तथा उनसे संबंधित स्वरूप में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम/संख्या | जैसा कि दिल्ली गजट (प्राथमिक अधिसूचना) दिनांक अप्रैल 2, 2024, (संख्या फा0 एलएसी/सी/2020/ 09277228/377-389 दिनांक अप्रैल 1, 2024) मैं उल्लेखित किया गया है। |
| 3. प्रभावित परिवारो ं को दिए जाने वाले पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार के प्रावधान के लिए समय सीमा | आरफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत पुरस्कार की तिथि से 06 माह के भीतर। |
| 0सं0 | दावेदार/प्रभावित परिवार का नाम | आधार संख्या | व्यवसाय | पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार | अभ्युक्ति |
| 1. | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (i) विस्थापन की स्थिति में, आवास इकाई का प्रावधान। | ंकि प्रभावित परिवार (i) लागू नहीं, क्यो का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। |
| (ii) आवंटित की जाने वाली भूमि। | (ii) लागू नहीं, यह सिंचाई परियोजना नहीं है। | ||||
| (iii) विकसित भूमि का प्रस्ताव। | (iii) लागू नहीं, क्योंकि शहरीकरण के प्रयोजनार्थ, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है; तथा सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता को पूर्ण करती है क्यो ंकि यह सरकार की एक आधारभूत संरचना परियोजना है और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 2 (1) में सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में शामिल है। यह यातायात की भीड़, वाहनों की आबादी को कम करके और प्रमुख आवासीय/वाणिज्यिक पड़ोस में गतिशीलता बढ़ाकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगी। | ||||
| (iv) वार्षिकी/रोज़गार | नहीं, क्योंकि प्रभावित (iv) लागू परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है और न ही आजीविका का नुकसान हुआ है (ऐसे परिवार जिनके पास आय का वैकल्पिक स्रोत है)। | ||||
| (v) विस्थापित परिवार हेतु परिवहन लागत | (v) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| पशुशाला, छोटी (vi) दुकान | नहीं, क्योंकि प्रभावित (vi) लागू परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| कारीगर, लघु (vii) व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान। | नहीं, क्यो ंकि प्रभावित (vii) लागू परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| मछली पकड़ने (viii) का अधिकार | क्योंकि प्रभावित (viii) लागू नहीं, परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| (ix) एकमुश्त पुनःस्थापन भत्ता | नहीं, क्योंकि प्रभावित (ix) लागू परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| (x) स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क | (x) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| विस्थापित परिवार (xi) को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान | नहीं, क्योंकि प्रभावित (xi) लागू परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अतुल पांडे, प्रशासक
(REVENUE DEPARTMENT)
NOTIFICATION
Delhi, the 27th June, 2024
DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME
F. No. LAC/C/2020/09277228/490—In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 186 total land measuring (170 Sq. Mtr. (0.017 hectares) of Village Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Dilli Patti village of Sub Division Civil Lines in District Central for public purpose, namely for the MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station the same is being published under rule 7 (5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015.
Preface: -
Vide Preliminary Notification No. F.NO. LAC/C/2020/09277228/377-389 dated 01.04.2024 issued by District Magistrate (Central), Govt. of NCT, the land bearing Khasra No. 186 total land measuring (170 Sq. Mtr.) of Revenue Estate of Village Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Dilli Patti village of Sub Division Civil Lines in District Central was notified for acquisition u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 for MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station.
Vide above notification, Additional District Magistrate (Central) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.
As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme is to be prepared by the Administrator.
Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, Central, a joint survey u/s 16(1) was carried out on 14/05/2024 regarding census of the affected families, particular of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Khasra no. 186 and public hearing was done on 16.05.2024. In respect of public hearing notice, one of the interested persons appeared and submitted his reply vide Diary no. 10933 wherein he stated that there is no family displacement in this acquisition.
(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: --
Total land being acquired: - Khasra No. 186, Total land measuring (170 Sq. Mtr.)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 Nature of land: - Partly Built-up and unutilized.
| Khasra No. & Area | Area Under acquisition (in Hectares) | Name of interested person | Type of Land | Remarks |
| Khasra No. 186, Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Village: Dilli Patti | 117 Sq. Mtr. (0.017 hectares) | 1. Mr. Sandeep Bajaj, 2. Mrs. Ritika Bajaj, 3. Mr. Rajinder Kumar Bajaj as per their respective shares | Front side, building/built-up | |
| (53 Sq. Mtr.) (0.0053 hectare) | 1. Mr. Jai Prakash Aggarwal, 2. Mr. Om Prakash Aggarwal, 3. Mr. Shri Prakash Agarwal as per their respective shares | Rear side, Unutilized land |
Trees:
Kh. No. 186 Trees: Nil
Other immovable properties or assets: -NIL
(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the
lands being acquired: -
As per Final SIA report Para 9.2 (1), at Page No. 60, and Joint Survey Report u/s 16 (1) None of the affected landowners will experience any involuntary resettlement.
Further, as per Final SIA report, all the six landowners are not directly dependent on the land for their livelihood. The rental income drawn from the one part of the land, which has been currently leased out for commercial purposes to the HDFC Bank Sabzi Mandi Branch, is a critical source of income for three landowners. The other part of the land, in the rear, is currently unutilized and does not generate any income.
List of trade or businesses in the affected area: Not applicable.
List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected
area: NIL
(c) A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where
resettlement of affected families is involved: - Nil
The acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as it does not exist in the vicinity.
This may be treated as Not Applicable.
(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where
resettlement of affected families is involved: -
No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected family may not be considered in the category of displaced families. Therefore, resettlement is not applicable for the affected family. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as none exist.
This may be treated as Not Applicable.
(e) Details of any common property resource being acquired: -
This may be treated as Not Applicable.
(f) Under section 16 (2) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
(i) A list of Government buildings to be provided in the Resettlement Areas; This may be treated as Not Applicable8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the Resettlement Area.
This may be treated as Not Applicable
(g) As per Rule 7 (4) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2015.
a) List of affected families with Aadhar number of its members, if available;
This may be treated as Not Applicable
b) List of displaced families with Aadhar number of its members, if available;
This may be treated as Not Applicable
c) List of infrastructure in the affected area;
This may be treated as Not Applicable
d) List of land holdings in the affected area;
This may be treated as per Notification u/s 11 of RFCTLARR Act, 2013 Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: April 02, 2024. (F.NO. LAC/C/2020/09277228/377-389 dated 01 April, 2024)
e) List of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired.
This may be treated as per Notification u/s 11 of RFCTLARR Act, 2013 Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: April 02, 2024. (F.NO. LAC/C/2020/09277228/377-389 dated 01 April, 2024)
List of trades or businesses in the affected area;
This may be treated as Not Applicable.
f) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area;
This may be treated as Not Applicable.
DRAFT SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME
| 1. Name of Project | MRTS project Phase-IV, starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Khasra No. 186, Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station. |
| 2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective | As per mentioned in Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: April 02, 2024. (F.NO. LAC/C/2020/09277228/377-389 dated 01 April, 2024) |
| 3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families | Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013. |
| S. No. | Name of Claimant/Affected Family | Aadhar No. | Occupation | Rehabilitation and Resettlement Entitlement | Remarks |
| 1. | NA | NA | NA | (i) Provision of housing unit in case of displacement. | (i) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. |
| (ii) Land to be allotted. | (ii) Not Applicable, it is not an irrigation project. | ||||
| (iii) Offer of Developed Land. | (iii) Not Applicable, as land is not being acquired for urbanization purpose. Delhi Meto Rail Corporation (DMRC) intends to acquire the land for the Mas Rapid Transit System (MRTS) Project, and the proposed land will be used for the construction of the overground exit of the Sabzi Mandi/Ghanta Ghar Underground Metro Station. The Project fulfils the requirement of public purpose since it is an infrastructure project of the government and is included in the definition of public purpose in Section 2 (1) of the RECTLARR Act. It will serve public purpose by reducing traffic congestion, vehicular population and increasing mobility in a key residential/commercial neighborhood. | ||||
| (iv) Annuity/Employment. | (iv) Not Applicable, as there is no displacement of affected family nor loss of livelihood (families having alternate source of income). | ||||
| (v) Transportation cost for displaced family. | (v) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (vi) Cattle shed, petty shop. | (vi) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (vii) One time grant to artisan small traders and certain others. | (vii) Not Applicable, as there is no displacement of affected family | ||||
| (viii) Fishing rights. | (viii) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (ix) One time resettlement allowances. | (ix) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (x) Stamp duty and registration fee. | (x) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (xi) Subsistence grant for displaced family for period of one year. | (xi) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. |
By Order and in The Name of Lt. Governor National Capital Territory of Delhi
ATUL PANDEY, Admin.
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