STATE TAX

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258112

SG-DL-E-22102024-258112

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आनिि 20, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214 No. 252] DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASHVINA 20, 1946 [N. C. T. D. No. 214

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2024

संख्या-38/2023-राज्य कर

सं. फा. 3 (14)/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/867.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्‌ द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को और अधिक संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

(1) इन नियमों को दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कहा 1.

जाए।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, ये दिनांक 04 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 8 में-

(i) उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

6561 DG/2024

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] "(4क) जहां धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी आवेदक आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्पचुनता है तो उसे उप-नियम (4) के अंतर्गत आवेदन को जमा करते समय आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराना होगा तथा ऐसे मामलों में आवेदन जमा करने की तिथि, आधार संख्या के प्रमाणीकरण की तिथि या उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन जमा करने की तिथि से पंद्रह दिन, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

यह उपबंधित है कि धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा उप-नियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के पश्चात्‌, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और जिसे डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचाना गया है, उनका बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और धारा 25 की उप-धारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में, कोई वैयक्तिक आवेदक है या जहां कोई वैयक्तिक आवेदक नहीं है ऐसे व्यक्तियों का फोटो लिए जाएगा, साथ ही इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी एक सुविधा केन्द्र पर प्रपत्रजीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन किया जाएगा तथा आवेदन इस परंतुक के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात्‌ ही पूर्ण माना जाएगा। (ii) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (4)" के शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात, "या उप-नियम (4क)" के शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को सन्निविष्ट किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में,

(i) उप-नियम (1) के परंतुक कीलंबी पंक्ति में, "उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में" शब्दों का विलोप किया जाएगा। (ii) उप-नियम (1) के परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(कक) नियम 8 के उप-नियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराया है, को कारोबार के स्थान पर भौतिक सत्यापन करने के लिए डेटा विश्लेषण एवं जोखिम मानदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या"

(iii) उप-नियम (2) के परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-''(कक) नियम 8 के उप-नियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराया है, को कारोबार के स्थान पर भौतिक सत्यापन करने के लिए डेटा विश्लेषण एवं जोखिम मानदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या"

4. उक्त नियमों केनियम 10क में, "यथाशीघ्र, किन्तु पैंतालीस दिन से अधिक नहीं" शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले तथा "किसी अन्य उपबंध का अनुपालन करने के लिए" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

पंजीकरण प्रदान करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, या प्रपत्र जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अंतर्गत माल या सेवाओं अथवा दोनों की बाहरी आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉइस प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने से पहले, इनमें सेजो भी पहले हो, सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के विवरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।

5. उक्त नियमों के नियम 21क में, -

(i) उप-नियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2क) जहां-

(ंक) प्रपत्र जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण सहितधारा 39 के अंतर्गत पंजी—त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की तुलनाया उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्रपत्र जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के आधार पर प्राप्त आंतरिक आपूर्ति के विवरण से की जाती है, या ऐसा अन्य विश्लेषण, जैसा कि परिषद्‌ की अनुशंसा पर किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन का संकेत देती हैं, जिसके कारण उक्त व्यक्ति का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, या[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (ख) पंजी—त व्यक्ति द्वारा नियम 10क के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है,

ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और उक्त व्यक्ति को प्रपत्र जीएसटी आरईजी-31 में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, या पंजीकरण के समय उपलब्ध कराए गए उसके ई-मेल पते पर एक सूचना भेजकर या समय-समय पर संशोधित करके सूचित किया जाएगा, जिसमें उक्त अंतरों, विसंगतियों या गैर-अनुपालनों पर प्रकाश डाला जाएगा और उससे तीस दिनों की अवधि के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसका पंजीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।"

(ii) उप-नियम (4) केदूसरे परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''यह भी उपबंधित है कि जहां नियम 10क के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उप-नियम (2क) के अंतर्गत पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है और नियम 22 के अंतर्गत समुचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण पहले ही रद्द नहीं किया गया है, वहां नियम 10क के प्रावधानों के अनुपालन पर पंजीकरण का निलंबन रद्द कर दिया गया माना जाएगा।" 6. उक्त नियमों केनियम 23 के उप-नियम (1) में, जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी है-

(ंक) "तीस दिनों की अवधि के भीतर" शब्दों से शुरू होने वाले और "धारा 30" शब्दों और अंकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश के पालन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) पहले परंतुक में, "यह उपबंधित है कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "यह उपबंधित है किऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, तथा कारणों को लेखबद्ध करके, आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधि—त अधिकारी द्वारा, जो अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, यथास्थिति,अतिरिक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगाः

आगे यह भी उपबंधित है कि";

(ग) दूसरे परंतुक में, "आगे उपबंधित है" शब्दों के स्थान पर, "यह भी उपबंधितहै" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। 7. उक्त नियमों केनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"25. कुछ मामलों में कारोबारी परिसर का भौतिक सत्यापन-

(1) जहां समुचित अधिकारी संतुष्ट है कि पंजीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति के कारोबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारोबार के स्थान का ऐसा सत्यापन करा सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट को फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ, ऐसे सत्यापन की तिथि से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी आरईजी-30 में अपलोड किया जाएगा।

(2) जहां नियम 9 के उप-नियम (1) के परंतुक में, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व किसी व्यक्ति के कारोबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, वहां समुचित अधिकारी कारोबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और सत्यापन रिपोर्ट फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी आरईजी-30 में, उक्त परंतुक में, विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व अपलोड की जाएगी।" 8. उक्त नियमों के नियम 43 में, उप-नियम (5) के पश्चात्‌-

(क) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) का विलोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्‌, जो दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

स्पष्टीकरण 3 ः- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनार्थ, अधिनियम की अनुसूची-III के अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (क) में उल्लिखित गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य, जिसे अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत छूट प्राप्त आपूर्तियों के मूल्य में शामिल किया जाना आवश्यक है, आने वाले यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में आगमन टर्मिनल पर शुल्क मुक्त दुकानों से माल की आपूर्ति का मूल्य होगा।"4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 9. उक्त नियमों केनियम 46 के खंड (च) केपरंतुक में, "प्राप्तकर्ता का नाम और पता उसके पिनकोड सहित तथा राज्य का नाम एवं उक्त पता प्राप्तकर्ता के अभिलेख में पता माना जाएगा" शब्दों के स्थान पर "प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम और उसे प्राप्तकर्ता के अभिलेख में दर्ज पता माना जाएगा" निम्न शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त नियमों केनियम 59 के उपनियम (6) केखंड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंडों को सन्निविष्टकिया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ड.) कोई पंजी—त व्यक्ति, जिसे कर अवधि या अवधियों के संबंध में, नियम 88घ के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य पोर्टल पर सूचना जारी की गई है, उसे तब तक प्रपत्र जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अंतर्गतमाल या सेवाओं अथवा दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने या बाद की कर अवधि के लिए इन्वॉइस प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने उक्त सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया हो या नियम 88घ के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षितअभी तक शेष भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया हो;

(च) किसी पंजी—त व्यक्ति को धारा 37 के अंतर्गत प्रपत्र जीएसटीआर-1 में या इन्वॉइस प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके माल या सेवाओं अथवा दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने नियम 10क के प्रावधानों के अनुसार बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।''

11. उक्त नियमों के नियम 64 में, दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी, "भारत में व्यक्ति के अलावा" शब्दों के स्थान पर "एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 या उसके नाम पर निर्दिष्ट गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 67 के उप-नियम (2) में, दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी, "विवरणों" शब्दों से आरंभ होने वाले और "आपूर्तिकर्ताओं" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "उप-नियम (1) के अंतर्गत ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत धारा 52 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्रोत पर संगृहीत कर के विवरण प्रत्येक पंजी—त आपूर्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. उक्त नियमों के नियम 88ग के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"88घ. इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण वाले स्वतः-सृजित ब्यौरे में

उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर से निपटने का तरीका -

(1) जहां पंजी—त व्यक्ति द्वारा प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में उसके द्वारा प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, उक्त कर अवधि या अवधियों के संबंध में प्रपत्र जीएसटीआर-2ख में इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण वाले स्वतः-सृजित ब्यौरा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, जैसा भी मामला हो, ऐसी राशि और ऐसे प्रतिशत से, जैसा कि परिषद्‌ द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, उक्त पंजी—त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में ऐसे अंतर की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसके पंजीकरण के समय उपलब्ध कराए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी, जिसमें उक्त अंतर पर प्रकाश डालते हुए उसे निर्देश दिया जाएगा कि-

(ंक) धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित उक्त प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में प्राप्त अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें, या

(ख) सामान्य पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में उपरोक्त अंतर के कारणों को सात दिनों की

अवधि के भीतर स्पष्ट करें।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पंजी—त व्यक्ति, उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, या तो,

(क) धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें और प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में उसके विवरण सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें, या[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (ख) उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में भुगतान किए जाने के लिए अभी भी शेष अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कारणों को शामिल किया जाए।

(3) जहां उप-नियम (1) में संदर्भित सूचना में विनिर्दिष्ट कोई राशि उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान की जानी शेष है और जहां पंजी—त व्यक्ति द्वारा चूक में कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त राशि धारा 73 या धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मांगे जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

14. उक्त नियमों के नियम 89 में-

(क) उप-नियम (1) के तीसरे परंतुक में, "उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अंतिम विवरणी में" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अंतिम विवरणी के इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (ट) में, "कर का भुगतान" शब्दों के पश्चात्‌ "और ब्याज, यदि कोई हो, तो या भुगतान की गई कोई अन्य राशि" शब्दों से सन्निविष्ट किया जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 94 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी उप-नियम (1) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा और जैसा कि इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-नियम के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत विलंब की अवधि में निम्नलिखित अवधियों को शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) नियम 92 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-08 में सूचना प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन से अधिक की किसी भी समयावधि के भीतर, आवेदक-

(i) प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-09 में जवाब प्रस्तुत करें, या

(ii) अतिरिक्त दस्तावेजों को जमा करें या उत्तर दें;

और

(ख) आवेदक द्वारा या तो बैंक खाते जिसमें रिफंड जमा किया जाना है, के सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बैंक खाते के विवरणों की सत्यापन करने के लिए ली गई कोई भी समयावधि, जहां स्वी—त रिफंड की राशि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक खातों में जमा नहीं की जा सकी थी।"

16. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (2) में दोनों परन्तुकों का विलोप किया जाएगा।

17. उक्त नियमों के नियम 108 के उप-नियम (1) में-

(ंक) "या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"यह उपबंधित है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्रपत्र जीएसटीएपीएल-01 में मैन्युअल रूप से तभी दर्ज की जा सकेगी, यदि-

(i) आयुक्त ने इस प्रकार अधिसूचित किया है, या

(ii) सामान्य पोर्टल पर अपील किए जाने वाले निर्णय या आदेश की अनुपलब्धता के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता है।

और ऐसे मामले में, अपीलकर्ता को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी।"6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 18. उक्त नियमों के नियम 109 के उपनियम (1) में-

(ंक) "या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"यह उपबंधित है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्रपत्र जीएसटीएपीएल-03 में मैन्युअल रूप से तभी दर्ज की जा सकेगी, जब-

(i) आयुक्त ने इस प्रकार अधिसूचित किया है, या

(ii) सामान्य पोर्टल पर अपील किए जाने वाले निर्णय या आदेश की अनुपलब्धता के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता है।

और ऐसे मामले में, अपीलकर्ता को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी।"

19. उक्त नियमों के नियम 142क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"142ख- अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत वसूल की जाने वाली कुछ देय राशियों की सूचना-

(1) जहां नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई राशि धारा 79 के अंतर्गत वसूली योग्य हो गई है और भुगतान नहीं किया गया है, वहां समुचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त राशि के विवरण के बारे सूचित करेगा, यह निर्देशित करेगा कि चूककर्ता व्यक्ति को उक्त सूचना देने की तिथि से सात दिनों के भीतर लागू ब्याज सहित उक्त राशि, या जैसा भी मामला हो, ब्याज की राशि का भुगतान करें तथा उक्त राशि को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग-II में प्रपत्र जीएसटी पीएमटी-01 में दर्ज किया जाएगा। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली हेतु नोटिस के रूप में माना जाएगा।

(3) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई राशि उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भुगतान करना शेष रहता है, तो समुचित अधिकारी नियम 143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान न हुई शेष राशि को वसूलने के लिए कार्यवाही करेगा।

20. उक्त नियमों के नियम 162 में, जो दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है-

(ंक) उप-नियम (3) में, "उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और" का विलोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(3क) आयुक्त उप-नियम (3) के अंतर्गत नीचे दी गई तालिका के अनुसार शमन राशि निर्धारित करेगा :-

तालिका

यह भी उपबंधित है कि जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आता है, वहां ऐसे मामले में शमन राशि वह राशि होगी जो उस अपराध के लिए निर्धारित की गई है जिसके लिए उच्चतर शमन राशि विहित की गई है।"

21. उक्त नियमों के नियम 162 के पश्चात्‌, दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"163. सहमति आधारित सूचना साझा करना -(1) जहां कोई पंजी—त व्यक्ति दी गई सूचना को साझा करने का विकल्प चुनता है-

(कं) समय-समय पर यथा संशोधित प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 में;

(ख) कुछ अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख की विवरणी में;

(ग) कुछ कर अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-1, जो उनके द्वारा जारी किए गए इन्वॉइस, डेबिट नोट्‌स और क्रेडिट नोट्‌स से संबंधित है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

धारा 158क की उप-धारा (1) में संदर्भित प्रणाली (तत्पश्चात्‌ "अनुरोध करने वाली प्रणाली" के रूप में संदर्भित) के साथ अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी सूचना साझा करने के लिए उक्त पंजी—त व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी और जहां लागू हो, कर अवधि के विवरणों के साथ सहमति को सामान्य पोर्टल पर संप्रेषित करेगी। (2) पंजी—त व्यक्ति उप-नियम (1) के खंड (ग) के अंतर्गत सूचना साझा करने के लिए अपनी सहमति तभी देगा जब उसने सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर ली हो, जिन्हें उसने अनुरोध प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त कर अवधि के दौरान इन्वॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी किए हैं; और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर ली गई मानी जाएगी ।

(3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली को संप्रेषित करेगा-

(क) उक्त पंजी—त व्यक्ति की सहमति, तथा

(ख) कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जैसा भी मामला हो, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है।" 22. उक्त नियमों के प्रपत्र जीएसटीआर-3क के अंत में निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-"8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] या

वार्षिकविवरणी न भरने पर धारा 46 के अन्तर्गत विवरणी चूक कर्ताओं को नोटिस

वित्तीय वर्ष- विवरणी का प्रकार-जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क

पंजी—त करदाता होने के नाते, आपको नियत तिथि तक की गईया प्राप्त आपूर्तियों के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी और/या पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के लिए स्व-प्रमाणित मिलान ब्यौरा शामिल करना आवश्यक है। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी भरने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी नहीं भरी है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत करें, अन्यथा कानून के अनुसार जुर्माना लगाने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

3. आपके द्वारा जुर्माना कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले यदि उपरोक्त निर्दिष्ट विवरणी भर दी गई है तो यह नोटिस वापस लिया गया माना जाएगा।

4. यह सिस्टम द्वारा सृजित नोटिस है और इसके लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।"

23. उक्त नियमों केप्रपत्र जीएसटीआर-5क में, जो दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है;-

(i) शीर्षक में, "भारत में व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर " ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) तथा भारत में पंजी—त व्यक्तियों को"शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"4. अवधि : माह-वर्ष;

4 (क) एआरएन;

4 (ख) एआरएन की तिथिः ";

(iii) क्रम संख्या 5 मे "उपभोक्ता" शब्द के स्थान पर "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 5क में "व्यक्तियों" शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्दको प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 5क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः

"5ख. गैर-करयोग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त भारत में पंजी—त व्यक्तियों को की गई करयोग्य बाहरी आपूर्ति, जिस पर कर का भुगतान उक्त पंजी—त व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर किया जाना है।

(राशि रुपए में)

5ग. गैर-करयोग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त भारत में पंजी—त व्यक्तियों को की गई करयोग्य बाहरी आपूर्तियों में संशोधन, जिस पर कर का भुगतान उक्त पंजी—त व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर किया जाना है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (राशि रुपए में)

24. उक्त नियमों केप्रपत्र जीएसटीआर-8 में, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है,-

(ंक) क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"3.1. गैर-पंजी त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई आपूर्तियों

का विवरण

(ख) क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"4.1. गैरपंजी त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई आपूर्तियों के

विवरणों में संशोधन

25. उक्त नियमों केप्रपत्र जीएसटीआर-9 के, शीर्षक 'अनुदेश' के अंतर्गत, -

(क) अनुच्छेद 4 में-

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात्‌ "या वित्तीय वर्ष 2022-23" शब्द, अक्षर और अंक को सन्निविष्ट किया जाएगा;

(ब) तालिका के दूसरे कॉलम में, -

(I) क्रम संख्या 5घ, 5ड. और 5च के सामने अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां सन्निविष्ट की जाएंगी, अर्थात्‌ः - 'वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंजी—त व्यक्ति गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) की पृथक रूप से रिपोर्ट करेगा और उसके पास या तो अपनी आपूर्ति को छूट प्राप्त और शून्य दर वाली आपूर्ति के रूप में पृथक रूप से रिपोर्ट करने या केवल "छूट प्राप्त" पंक्ति में इन दो शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।'10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (II) क्रम संख्या 5ज, 5-झ और 5ञ एवं 5ट के सामने, "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर क्रमशः "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख)अनुच्छेद 5 की तालिका के दूसरे कॉलम में, -

(अ) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ड. के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22" अक्षर और अंक के स्थान पर क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23"अक्षर, अंक तथा शब्द, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ब) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड., 7च, 7छ तथा 7ज के सामने,"2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुच्छेद 7 में, -

(अ) " 30 नवंबर , 2022 तक दर्ज " शब्द और अंकके पश्चात्‌, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भाग-V में विगत वित्तीय वर्ष के लेनदेन का विवरण शामिल है, लेकिन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में भुगतान किया गया है, जो 30 नवंबर , 2023 तक भरा गया।"

(ब) तालिका के दूसरे कॉलम में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिएविगत वित्तीय वर्ष कीविवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन का विवरण, लेकिन ऐसे संशोधन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक के प्रपत्र जीएसटीआर-1 की तालिका 9क, तालिका 9ख तथा तालिका 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, जो 30 नवंबर, 2023 तक भरे गए, को यहां घोषित किया जाएगा।"

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(i) "30 नवंबर, 2022 तक की अवधि यहां घोषित की जाएगी। इन विवरणों को भरने के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है।" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के रिवर्सल का कुल मूल्य जिसे विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया था, लेकिन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के माह के लिए 30 नवंबर, 2023 तक भरी गई विवरणियों में प्रत्यावर्तित, को यहाँ घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है।"

(ii) "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(i) "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः प्राप्त, ऐसे पुनः प्राप्त आईटीसी का विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के लिए आईटीसी का विवरण प्राप्त किया गया था, लेकिन इसके लिए आईटीसी का लाभ अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक भरी गई विवरणी में लिया गया था, को यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी आईटीसी जिसे धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वापिस करदियागया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः प्राप्त किया गया था, ऐसे पुनः प्राप्त आईटीसी के विवरण वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे। "[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 (ii) "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा; -

(घ) अनुच्छेद 8 की तालिका के दूसरे कॉलम में, -

(अ) क्रम संख्या के सामने-

(I) 15क, 15ख, 15ग तथा 15घ;और

(II) 15ड., 15च तथा 15छ,

"2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर क्रमशः"2020-21, 2021-22 और 2022-23" अक्षर, अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किए जाएगा।

(ब) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के सामने, "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर क्रमशः "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (स) क्रम संख्या 17 और 18 के सामने, "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा। 26. उक्त नियमों के प्रपत्र जीएसटीआर -9ग में , -

(i) भाग-क की तालिका में -

(ंक) क्रम संख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

(ii) शीर्षक ''अनुदेश'' के अंतर्गत'-

(कं) अनुच्छेद 4 में, तालिका के दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या 5ख के सामने "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद 6 में, तालिका के दूसरे कॉलम में, क्रम संख्या 14 के सामने "2020-21 तथा 2021-22" अंक और शब्द के स्थान पर "2020-21, 2021-22 तथा 2022-23" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

27. उक्त नियमों केप्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 केअनुलग्नक-1 में ब्यौरा-7 के अंतर्गततालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-"

28. उक्त नियमों केप्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌

"प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग

[देखें नियम 88घ]

भाग-क (सिस्टम द्वारा सृजित)

इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर की सूचना स्वतः-सृजित ब्यौरा में उपलब्ध है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और

विवरणी में प्राप्त किए गए जमा धन का विवरण शामिल है

संदर्भ संख्या : दिनांक :

जीएसटीआईएन :

कानूनी नाम :

1. यह देखा गया कि प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत विवरणी में आपके द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स, दिनांक <से><तक> की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-2ख में आपको उपलब्ध कराए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण वाले स्वतः-सृजित ब्यौरा के अनुसार आपके पास उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से. .......................................रु अधिक है, जिसका विवरण निन्नानुसार है :

2. नियम 88घ के उप-नियम (1) के अनुसार, आपसे एतद्‌ द्वारा अनुरोध है कि आप या तो उक्त अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि को प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित भुगतान करें तथा प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें और/या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुए प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसका सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना शेष है।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जहां अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई राशि सात दिनों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ भी भुगतान की जानी शेष है और जहां आपके द्वारा इसके लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा जहां आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त राशि अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार मांगी जाएंगी।

4. यह सिस्टम द्वारा सृजित नोटिस है और इसके लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता का उत्तर

सूचना की संदर्भ संख्याः दिनांकः

क. मैंने प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतानप्रपत्र जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित, पूर्णतः या आंशिक रूप से कर दिया है, और जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

और/अथवा

ख. अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के उस हिस्से के संबंध में कारण, जिनका भुगतान किया जाना शेष है, वे निम्नानुसार हैंः

सत्यापन

मैं ...........................................................एतद्‌ द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ताके हस्ताक्षर

नामः

पदनाम/पद :

स्थान :

दिनांकः

प्रपत्र एसटीडीआरसी-01घ

[देखें नियम 142ख]

धारा 79 के अंतर्गत वसूली योग्य राशि की सूचना

संदर्भ संख्या-14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] दिनांक-

1. सूचनाओं का विवरण :

(क) वित्तीय वर्षः

(ख) कर अवधिः दिनांक..................से.........................तक

2. अधिनियम की धारा(ओं) या नियम(ओं) जिसके अंतर्गत सूचना जारी की जाती हैः <धारा 75(12) सं/स 79 के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स उपलब्ध कराया जा सकता है>

3. कर, ब्याज या किसी भी देयराशि का विवरणः

(राशि रु. में)

आपको एतद्‌ द्वारा सात दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि वसूलने के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जाएगी।

हस्ताक्षरः

नामः

पदनामः

अधिकार क्षेत्रः

पताः

सेवा में,

जीएसटीआईएन/आईडी

नाम

पता

टीप-

(1) केवल उपयुक्त क्षेत्र ही भरे जाए।"

टीपः- मूल नियम दिनांक 22 जून, 2017 की संख्या फा0 3 (10)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-1/342 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV की धारा 3, की उपधारा (i) में प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 27 मार्च, 2023 की संख्या फा0 3 (41)/वित्त (व्यय-1) 2022-23/डीएस-1/256 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV की धारा 3, की उपधारा (i) में प्रकाशित को अधिसूचना सं0 26/2022-राज्य कर के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th October, 2024

No. 38/2023-State Tax

No. F. 3 (14)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/867.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment ) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force w.e.f. 4th day of August, 2023.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 , in rule 8-

(i) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be thedate of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.

Provided that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub- section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso.";

(ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "sub-rule (4), the words, brackets, figure and letter " or sub-rule (4A)", shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 9,

(i) in sub-rule (1), in the proviso, in the long line, the words "in the presence of the said person" shall be omitted.

(ii) in sub-rule (1), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - "(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or";

(iii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: - "(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or"

4. In the said rules, in rule 10A, for the portion beginning with the words and figure "as soon as may be, but not later than forty-five days" and ending with the words "in order to comply with any other provision" the following shall be substituted, namely:-

"within a period of thirty days from the date of grant of registration, or before furnishing the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using invoice furnishing facility, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account on the common portal".

5. In the said rules, in rule 21A,–

(i) For sub-rule (2A),the following sub-rule shall be substituted, namely:– "(2A) Where,-

(a) a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1 or the details of inward supplies derived16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1, or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, or (b) there is a contravention of the provisions of rule10Aby the registered person,

the registration of such person shall be suspended and the said person shall be intimated in FORM GST REG-31, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences, anomalies or non-compliances and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.";

(ii) in sub-rule (4), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that where the registration has been suspended under sub-rule(2A) for contravention of provisions of rule 10A and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon compliance with the provisions of rule10A.".

6. In the said rules, in rule 23,in sub-rule (1),with effect from the1st day of October,2023,–

(a) for the part beginning with the words "within a period of thirty days" and ending with the words and figures "section 30", the words "within a period of ninety days from the date of the service of the order of cancellation of registration" shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words "Provided that", the following shall be substituted, namely: – "Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of Additional Commissioner or Joint Commissioner, as the case maybe, for a further period not exceeding one hundred and eighty days:

Provided further that";

(c) in the second proviso, for the words "Provided further", the words " Provided also" shall be substituted.

7. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely: –

"25. Physical verification of business premises in certain cases. –

(1) Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration, he may get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG- 30 on the common portal with in a period of fifteen working days following the date of such verification.

(2) Where the physical verification of the place of business of a person is required before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 9, the proper officer shall get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal atleast five working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso.".

8. In the said rules, in rule 43,after sub-rule (5),–

(a) In Explanation 1, clause(c) shall be omitted;

(b) After Explanation 2, with effect from the 1st day of October,2023,the following

Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation 3:- For the purpose of rule 42 and this rule, the value of activities or transactions mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 8 of Schedule III of the Act which is required to be included in the value of exempt supplies under clause (b) of the Explanation to sub-section (3) of section 17 of the Act shall be the value of supply of goods from Duty Free Shops at arrival terminal in international airports to the incoming passengers.".

9. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, for the words "name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 address on record of the recipient", the following words "name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on record of the recipient" shall be substituted;

10. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(e) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88D in respect of a tax period or periods, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR- 1 or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either paid the amount equal to the excess input tax credit as specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of the amount of excess input tax credit that still remains to be paid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88D;

(f) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the details of the bank account as per the provisions of rule 10A.".

11. In the said rules, in rule 64, with effect from the 1st day of October, 2023, for the words "person in India other than", the words "non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to" shall be substituted.

12. In the said rules, in rule 67, in sub-rule (2), with effect from the 1st day of October, 2023, for the portion beginning with the words "The details" and ending with the words "suppliers", the words "The details of tax collected at source under sub-section (1) of section 52 furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the registered suppliers" shall be substituted.

13. In the said rules, after rule 88C, the following rule shall be inserted, namely:-

"88D. Manner of dealing with difference in input tax credit available in auto- generated

statement containing the details of input tax credit and that availed in return.-

(1) Where the amount of input tax credit availed by a registered person in the return for a tax period or periods furnished by him in FORM GSTR-3B exceeds the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit in FORM GSTR-2B in respect of the said tax period or periods, as the case may be, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to—

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit availed in the said FORM GSTR-3B, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03, or

(b) explain the reasons for the aforesaid difference in input tax credit on the common portal, within a period of seven days.

(2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in the said sub-rule, either,

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit, as specified in Part A of FORM GST DRC-01C, fully or partially, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, or

(b) furnish a reply, electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of the amount of excess input tax credit that has still remained to be paid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01C,

within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains to be paid within the period specified in the said sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be.".

14. In the said rules, in rule 89,-18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (a) in sub-rule (1), in third proviso, for the words "in the last return required to be furnished by him" the words "only after the last return required to be furnished by him has been so furnished" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (k), after the words "payment of tax" the words "and interest, if any, or any other amount paid" shall be inserted.

15. In the said rules, rule 94 shall, with effect from the 1st day of October, 2023, be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) The following periods shall not be included in the period of delay under sub- rule (1), namely:-

(a) any period of time beyond fifteen days of receipt of notice in FORM GST RFD- 08 under sub-rule (3) of rule 92, that the applicant takes to-

(i) furnish a reply in FORM GST RFD-09,or

(ii) submit additional documents or reply;

and

(b) any period of time taken either by the applicant for furnishing the correct details of the bank account to which the refund is to be credited or for validating the details of the bank account so furnished, where the amount of refund sanctioned could not be credited to the bank account furnished by the applicant.".

16. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (2), both the provisos shall be omitted.

17. In the said rules, in rule108, in sub-rule (1),–

(a) For the words "either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner", the word "electronically" shall be substituted;

(b) The following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GSTAPL- 01, along with the relevant documents, only if-

(i) The Commissioner has so notified, or

(ii) The same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.".

18. In the said rules, in rule 109, in sub-rule (1), –

(a) For the words "either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner", the word "electronically" shall be substituted;

(b) The following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GSTAPL-03, along with the relevant documents, only if-

(i) The Commissioner has so notified, or

(ii) the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.".

19. In the said rules, after rule142A,the following rule shall be inserted, namely:-

"142B. Intimation of certain amounts liable to be recovered under section 79 of the Act.-(1) Where, in accordance with section 75 read with rule 88C, or otherwise, any amount of tax or interest has become recoverable under section 79 and the same has remained unpaid, the proper officer shall intimate, electronically on the common portal, the details of the said amount in FORM GST DRC-01D, directing the person in default to pay the said amount, along with applicable interest, or, as the case may the amount of interest, within seven days of the date of the said intimation and the said amount shall be posted in Part-II of Electronic[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 Liability Register in FORM GST PMT-01.

(2) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be treated as the notice for recovery.

(3) Where any amount of tax or interest specified in the intimation referred to in sub- rule (1) remains unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recover the amount that remains unpaid in accordance with the provisions of rule 143 or rule 144 or rule 145 or rule 146 or rule 147 or rule 155 or rule 156 or rule 157 or rule 160.".

20. In the said rules, in rule 162, with effect from the1st day of October, 2023, –

(a) In sub-rule (3), the words "has cooperated in the proceedings before him and" shall be omitted;

(b) After sub-rule (3), the following sub - rule shall be inserted, namely:-

"(3A) The Commissioner shall determine the compounding amount under sub-rule (3) as per the Table below:-

TABLE

Provided that where the offence committed by the person falls under more than one category specified in the Table above, the compounding amount, in such case, shall be the amount determined for the offence for which higher compounding amount has been prescribed.".

21. In the said Rules, after rule 162, with effect from the1st day of October, 2023, the following rule, shall be inserted, namely:-

"163. Consent based sharing of information.- (1) Where a registered person opts to share the information furnished in—

(a) FORM GST REG-01 as amended from time to time;

(b) Return in FORM GSTR-3B for certain tax periods;

(c) FORM GSTR-1 for certain tax periods, pertaining to invoices, debit notes and credit notes issued by him, as amended from time to time, with a system referred to in sub-section (1) of section 158A (hereinafter referred to as "requesting system"), the requesting system shall obtain the consent of the said registered person for sharing of such information and shall communicate the consent along with the details of the tax periods, where applicable, to the common portal.

(2) The registered person shall give his consent for sharing of information under clause (c) of sub-rule (1) only after he has obtained the consent of all the recipients, to whom he has issued the invoice, credit notes and debit notes during the said tax periods, for sharing such information with the requesting system and where he provides his consent, the consent of such recipients shall be deemed to have been obtained.

(3) The common portal shall communicate the information referred to in sub-rule (1) with the requesting system on receipt from the said system-

(a) The consent of the said registered person, and (b) the details of the tax periods or the recipients, as the case may be, in respect of which the information is required.".

22. In the said rules, in FORM GSTR-3A, the following shall be inserted at the end, namely:- " Or

Notice to return defaulter u/s 46 for not filing annual return

Financial year- Type of Return–GSTR-9/GSTR-9A

Being a registered taxpayer, you are required to furnish annual return for the supplies made or received and/or to include self-certified reconciliation statement for the aforesaid financial year by due date. The due date specified for filing annual return for the said financial year is over and it has been noticed that you have not filed the said return till date.

2. You are, therefore, requested to furnish the said returnwithin15days failing which appropriate action including imposition of penalty as per law will be taken.

3. This notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the show cause notice of penalty proceeding.

4. This is a system generated notice and does not require signature." 23. In the said rules, in FORM GSTR-5A, with effect from 1stday of October, 2023;–

(i) in the heading, for the words "persons in India", the words, brackets and figure "online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India" shall be substituted;

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4. Period: Month - Year–

4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:";

(iii) in serial number 5, for the word "consumers", the words "non-taxable online recipient" shall be substituted;

(iv) in serial number 5A, for the word "persons" , the words "online recipient" shall be substituted;

(v) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:

"5B.Taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21

5C. Amendments to the taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

";

24. In the said rules, in FORM GSTR-8, with effect from the1st day of October, 2023,-

(a) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries, shall be inserted, namely;-

"3.1. Details of supplies made through e-commerce operator by un- registered suppliers

";

(b) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries , shall be inserted, namely;-

"4.1. Amendments to details of supplies made through e-commerce operator by unregistered suppliers

".

25. In the said rules, in FORM GSTR-9, under the heading 'Instructions',-

(a) In paragraph 4, -

(A) after the word, letters and figures "or FY 2021-22", the word, letters and figures "or FY 2022-23" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column,-

(I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: –

'For FY 2022-23, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the "exempted" row only.';

(II) against serial numbers 5H, 5-I and 5J & 5K, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021- 22 and 2022-23" shall respectively be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column,-

(A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures "FY 2019- 20, 2020-21 and 2021-22", the letters, figures and word "FY 2019-

20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be substituted;

(B) against serial numbers 7A, 7B,7C,7D, 7E,7F, 7G and 7H, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-

22 and 2022-23"shall be substituted;

(c) in paragraph 7, -

(A) after the words and figures "filed upto 30th November, 2022.", the following words, figures and letters shall be inserted, namely: -

"For FY 2022-23, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the FORM GSTR-3B of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023.";

(B) in the Table, in second column,-

(I) against serial numbers 10 & 11, the following shall be inserted at the

end, namely: -

"For FY 2022-23, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here.";

(II) against serial number 12,-

(i) after the words, figures and brackets "upto 30th November, 2022 shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.", the following shall be inserted, namely:-

"For FY 2022-23, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.";

(ii) for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be substituted;

(III) against serial number 13,-

(i) after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23,", the following shall be inserted, namely: -

"For FY 2022-23, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2022- 23 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2023-24, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2023- 24.";

(ii) for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column,-

(A) against serial numbers,-

(I) 15A,15B,15Cand15D;and (II)15E, 15F and 15G,

for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the letters, figures and word[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be substituted.";

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be substituted.";

(C) against serial number 17 & 18, for the word, letter and figures "For FY 2021- 22", the words, letter and figures "For FY 2021-22 and 2022-23" shall be substituted.".

26. In the said rules, in FORM GSTR-9C, -

(i) In Part A, in the table-

(a) in Sl no. 9, after B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(b) in Sl no.11, after description "5%", the following shall be inserted, namely: -

(c) in Pt.V, after description "5%", the following shall be inserted, namely:-

(ii) under the heading 'Instructions',-

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, against serial no. 5B, for the figures and word"2020-21 and 2021-22",the figures and word"2020-21, 2021- 22 and 2022-23" shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word"2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be substituted.

27. In the said rules, in FORM GST RFD-01,in Annexure-1,under Statement-7,for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"

28. In the said rules, after FORM GST DRC-01B, the following forms shall be inserted, namely: -

"FORM GST DRC-01C

[See rule 88D]

PART-A(System Generated)

Intimation of difference in input tax credit available in auto-generated statement

containing the details of input tax credit and that availed in return

Ref No: Date:

GSTIN:

Legal Name:

1. It is noticed that the input tax credit availed by you in the return furnished in FORM GSTR-3B exceeds the amount of input tax credit available to you in accordance with the auto- generated statement containing the details of input tax credit made available to you in FORM GSTR-2B for the period by an amount of Rs ....................................................................................... The details thereof are

As follows:

2. In accordance with sub-rule(1) of rule 88D,you are hereby requested to either pay an amount equal to the said excess input tax credit, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part-B of FORM GST DRC-01C, and/or furnish the reply in Part-B of FORM GST DRC-01C incorporating reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid, within a period of seven days.

3. It may be noted that where any amount of the excess input tax credit remains to be paid after completion of a period of seven days and where no explanation or reason for the same is furnished by you or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, of the Act.

4. This is a system generated notice and does not require signature.

PART-B

Reply by Taxpayer in respect of the intimation of difference in input tax credit

Reference No. of Intimation: Date:

A. I have paid the amount equal to the excess input tax credit, as specified in Part A of FORM GST DRC-01C, fully or partially, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03, and the details thereof are as below:

AND/OR

B. The reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid are as under:

Verification

hereby solemnly affirm and declare that the I information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature of Authorised Signatory

Name:

Designation/Status:

Place:

Date:

FORMGSTDRC–01D

[See rule 142B]

Intimation for amount recoverable under section 79

Reference No.-

Date-

1. Details of intimation:

(a) Financial year:

(b) Tax period: From---To--------

2. Section(s) of the Act or rule (s) under which intimation is issued: < Drop down or check box for section 75 (12) r/w 79 may be provided>

3. Details of tax, interest or any amount payable:

(Amount in Rs.)

You are hereby directed to make the payment within seven days failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues as per the provisions of section 79 of the Act.

Signature:

Name:

Designation:

Jurisdiction:

Address:

To

GSTIN/ID

Name

Address

Note -

(1) Only applicable fields may be filled up."

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-I/342, dated 22nd June, 2017 and were last amended vide notification No. 26/2022 – State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (41)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/256, dated 27th March, 2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secretary (Exp.- I) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.