रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258113
SG-DL-E-21102024-258113
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 265]
दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228 No. 265] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946 [N. C. T. D. No. 228
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
परिवहन विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2024
फा. सं. DC/OPS/TPT/2022/390/21.—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 720 (ई), दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, जिनकी राय में ऐसा करना जनहित में आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा पंजीकृ त यान स्क्रै पिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रै पिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के एवज में 'जमा प्रमाणपत्र' (COD) के विरुद्ध नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करते है, जो नीचे निर्धारित शर्तों के अधीन है:
1. गैर-परिवहन वाहनों के लिए, नए गैर-परिवहन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर का 20% और नए गैर-परिवहन डीजल चालित वाहनों के पंजीकरण पर देय ऐसे कर का 15% । 6816 DG/2024
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. परिवहन वाहनों के लिए, नए परिवहन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर का 15% और नए परिवहन डीजल चालित वाहनों के पंजीकरण पर देय ऐसे कर का 10% ।
बशर्ते कि उपयु र्क्त दोनों मामलों में कु ल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रै प मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी । स्पष्टीकरण 1: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'जमा प्रमाणपत्र' (COD) का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित "मोटर यान (यान स्क्रै पिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021" के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (सी) में निर्दिष्ट है।
स्पष्टीकरण 2: समय-समय पर संशोधित "मोटर यान (यान स्क्रै पिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021" के नियम 10 के खंड (xii) और (xiii) के अनुसार, नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत का लाभ उठाने के लिए मालिक के लिए 'जमा प्रमाणपत्र' (COD) एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा। उक्त प्रमाणपत्र की वैधता इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य होगा। बशर्ते कि सरकारी स्वामित्व वाले वाहन या किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सौंपे गए जब्त वाहन के खिलाफ जारी किए गए 'जमा प्रमाणपत्र' (COD) पर कोई प्रोत्साहन लागू नहीं होगा और ऐसा जमा प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होगा ।
स्पष्टीकरण 3: इस प्रयोजन के लिए, स्क्रै प मूल्य की गणना 'जमा प्रमाणपत्र' (COD) में उल्लिखित अनुसार की जाएगी । यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार एवं उनके नाम से
प्रशांत गोयल, प्रधान सचिव
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 15th October, 2024
F. No. DC/OPS/TPT/2022/390/21.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 13 of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, read with notification No G.S.R. 720(E), dated 5th October 2021 issued by Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), Government of India, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi being of opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, hereby provides for concession in the Motor Vehicles Tax on registration of new Transport and Non-Transport Vehicles, against the Certificate of Deposit in favor of old vehicles handed over for scrapping at Registered Vehicles Scrapping Facility (RVSF), subject to the conditions as stipulated hereunder:
1. For Non-Transport vehicles, 20% of the Motor Vehicle Tax payable on registration of new Non- Transport Petrol/CNG/LPG propelled vehicles and 15% of such tax payable in case of registration of new Non-Transport Diesel propelled vehicles.
2. For Transport vehicles, 15% of the Motor Vehicle Tax payable on registration of new Transport Petrol/CNG/LPG propelled vehicles and 10% of such tax payable in case of registration of new Transport Diesel propelled vehicles.
Provided that the total Motor Vehicle Tax concessions shall not exceed 50% of the scrap value in both the above mentioned cases.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3Explanation 1: For the purpose of this notification, the expression "Certificate of Deposit (COD)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the "Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021", as amended from time to time.
Explanation 2: In accordance with Clauses (xii) & (xiii) of Rule 10 of the "Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021" as amended from time to time, the Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail the Motor Vehicle Tax concession on the purchase of a new vehicle. The validity of the said certificate shall be Three years from the date of its issuance and it shall be electronically tradable. Provided that there shall be no incentives on Certificate of Deposit issued against the Government-owned vehicle or impounded vehicle handed over by an Enforcement agency and such Certificate of Deposit shall not be electronically tradable.
Explanation 3: For this purpose, the scrap value shall be reckoned as mentioned in the Certificate of Deposit.
This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PRASHANT GOYAL, Principal Secy.
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