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एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112024-258705
SG-DL-E-18112024-258705
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 287]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/र्कार्तक 23, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 252 No. 287] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946 [N. C. T. D. No. 252
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
गृह (पुलिस- III)
आदेश
दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024
. . II/3501-3505.—जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा (3) की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार
की दिनांक 8 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं0 एसओ 2660(ई) के द्वारा सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को
गैरकानूनी संगठन के रूप में की गई घोषणा की अवधि को दिनांक 10 जुलाई, 2024 से आगे 05 वर्ष की
अवधि के लिए बढ़ा दिया है; तथा
जबकि, तत्पश्चात्, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
की धारा 42 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि असम, गुजरात, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें तथा चंडीगढ़, जम्मू
और कश्मीर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संघ शासित प्रशासन उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा
8 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे; तथा
2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निर्देशित शक्तियों का प्रयोग सरकार के अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है; तथाजबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के
अनुमोदन को स्वीकृति मिल गई है, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार ने प्राधि—त किया है कि असम, गुजरात,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें तथा
चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संघ शासित प्रशासन लिखित आदेश द्वारा
निर्देश दे सकते हैं कि कोई शक्ति, जिसका प्रयोग करने का निर्देश उसके द्वारा दिया गया है, ऐसी
परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, राज्य सरकार के
अधीन पुलिस महानिरीक्षकों, जिला मजिस्ट्रेटों या जिलों के उपायुक्तों द्वारा प्रयोग की जाएगी।
अब, इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 जुलाई, 2024 के आदेश संख्या
17014/23/2024-आईएस टप्प् द्वारा यथा संप्रेषित केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि पूर्वोक्त संघ के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
(निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल की प्रयोज्य शक्तियों का प्रयोग दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किया
जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश एवं उसकी ओर से,
राजन भटनागर, उप-सचिव
HOME (POLICE-III)
ORDER
Delhi, the 14th November, 2024
F. No. 8/166/2024/HP-II/3501-3505.—Whereas, the Ministry of Home Affairs. Government of India, vide notification SO 2660(E) dated 8th July, 2024, issued under sub-section (1) of section (3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act. 1967 (37 of 1967) has extended the declaration of the Sikhs For Justice (SFJ) as an unlawful association for a further period of 05 years from 10th of July, 2024, and
Whereas, subsequently, the Ministry of Home Affairs, Government of India, in exercise of powers conferred under section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, has directed that the State Governments of Assam, Gujarat, Haryana. Himachal Pradesh, Jharkhand, Punjab, Rajasthan, Uttrakhand and Uttar Pradesh and Union Territory Administrations of Chandigarh, Jammu and Kashmir and National Capital Territory of Delhi shall exercise the powers exercisable by the Central Government under section 7 and section 8 of the said Act: and
Whereas, vide order No. 17014/23/2024-IS VII dated 29th July, 2024, issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, it has been considered necessary that the powers directed to be exercised by State Governments of Assam, Gujarat. Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Punjab, Rajasthan, Uttrakhand and Uttar Pradesh and Union Territory Administrations of Chandigarh, Jammu and Kashmir and National Capital Territory of Delhi may be exercised by any person subordinate to the Government, and
Whereas, the approval of Central Government has been accorded under Section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 whereby the Central Government authorized that the State Governments of Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Punjab, Rajasthan, Uttrakhand and Uttar Pradesh and Union Territory Administrations of Chandigarh, Jammu and Kashmir and National Capital Territory of Delhi may, by order in writing, direct that any power which has been directed to be exercised by it, shall, in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the direction, be exercised by the Inspectors general of Police, the District Magistrates or the Deputy Commissioners of Districts under the State Government.
Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the previous approval of the Central Government, as conveyed vide order No 17014/23/2024-IS VII dated 29 July, 2024, of Ministry of Home Affairs. Government of India, hereby directs that the powers exercisable by the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi under section 7 and 8 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) in relation to the aforesaid association, shall be exercised by the Commissioner of Police. Delhi. within his territorial jurisdiction.
By Order and on Behalf of The Government
of National Capital Territory of Delhi, Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.