रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259105
SG-DL-E-05122024-259105
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 315]
दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 281 No. 315] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946 [N. C. T. D. No. 281
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विधी न्याय और विधायी कार्य विभाग
आदेश
दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024
दिल्ली न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा भत्ते आदेश, 2024
फा. सं.1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—बिकन, भारत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई कनल्ली ने डब्लल्यूपी (कसकर्वल) संख्या 643/2015, कसिना ीवषन "अकनल भारतीय न्यायाधी संघ बनाम भारत संघ और अन्य" है, में कननांन 09 मई, 2017 ने आने ने माध्यम से कनने कनया कन किटनस पी. र्वी. रेड्डी, भारत ने सवोच्च न्यायालय ने पूर्वष न्यायाधी नी अध्यक्षता में कनतीय राष्ट्रीय न्याकयन र्वेतन आयोग ना गठन कनया ािए। यह आयोग कलिा न्यायपाकलना ने सनटयों ने र्वेतन, भत्तों और सेर्वा नी अन्य तों में उपयुक्त संोधन ने कलए कसारिें नेने ने उद्देश्य से गकठत कनया गया।
और बिकन, भारत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 27 ुिलाई, 2022 और 19 मई, 2023 ने कनवषयों ने माध्यम से कनतीय राष्ट्रीय न्याकयन र्वेतन आयोग नारा न्याकयन अकधनारियों ने र्वेतन और पेंन ने संोधन नी कसारिों नो टर्वीनार कनया है। तननुसार, भारत सरनार ने कर्वत्त मंत्रालय, व्यय कर्वभाग से आर्वश्यन सहमकत प्राप्त नरने ने बान, राष्ट्रीय राधिानी क्षेत्र कनल्ली सरनार ने कनल्ली न्याकयन सेर्वा और कनल्ली उच्च 7761 DG/2024
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] न्याकयन सेर्वा ने अकधनारियों ने र्वेतन, पेंन और अन्य सेर्वा कनर्वृकत्त लाभों ने संोधन ने संबंध में उपयुक्त कनयम बनानर /संोकधत नर र्वेतन और पेंन नो संोकधत नर कनया है।
और बिकन, भारत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 निर्वरी, 2024 ने अपने कनवषय ने माध्यम से न्याकयन अकधनारियों, सेर्वा कनर्वृत्त न्याकयन अकधनारियों और पारिर्वारिन पेंन भोकगयों नो नेय 21 भत्तों ने संबंध में कनतीय राष्ट्रीय न्याकयन र्वेतन आयोग नारा अनुंकसत कनने ािरी कनए हैं।
अतः, 4 निर्वरी, 2024 ने कनवषय में ािरी कननेों ने अनुपालन में, और सक्षम प्राकधनरव से आर्वश्यन सहमकत प्राप्त नरने ने बान, कनल्ली उच्च न्यायालय नी कलिा न्यायपाकलना नी सेर्वा तों ने कलए सकमकत नारा 21 भत्तों में से 6 भत्तों ने टपष्टीनरव / व्याख्यात्मन ज्ञापन ने आधार पर, राष्ट्रीय राधिानी क्षेत्र कनल्ली सरनार न्याकयन अकधनारियों (जिनमें वे अजिकारी भी शाजमल हैं िो प्रजिजनयुजि पर हैं) नो नेय /प्रकतपूकतष योग्य कनम्नकलकनत भत्तों नो मंूिरी नेने में प्रसन्नता व्यक्त नरती है।
1. समविी प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance)
(i) समर्वती प्रभार भत्ता एन न्याकयन अकधनारी नो उस कटनकत में नेय होगा बि र्वह अकधनारी कनसी अकतरिक्त न्यायालय/पन ना प्रभार संभालता है या एन माह में नस नायष कनर्वसों से अकधन अर्वकध ने कलए उसना नायष नरता है।
(ii) समर्वती प्रभार भत्ता उस अकतरिक्त पन ने र्वेतनमान (मूलर्वेतन) ने न्यूनतम ना 8% नी नर से नेय होगा, बि न्याकयन अकधनारी एन माह में 10 से अकधन और 15 नायष कनर्वसों तन कनसी अकतरिक्त न्यायालय/पन ना प्रभार संभालता है या उसना नायष नरता है; और 15 नायष कनर्वसों से अकधन अर्वकध ने कलए अकतरिक्त न्यायालय/पन ना प्रभार संभालने या नायष नरने पर यह भत्ता उस अकतरिक्त पन ने र्वेतनमान (मूलर्वेतन) ने न्यूनतम ना 10% नी नर से नेय होगा। हालांकन, यकन अकतरिक्त पन ना र्वेतनमान उस पन से अकधन है ोि न्याकयन अकधनारी र्वतषमान में धारव नर रहे हैं, तो उन्हें समर्वती प्रभार भत्ता उस मूल र्वेतन पर गवना नर नेय होगा ोि उनने नारा र्वतषमान में प्राप्त मूल र्वेतन से अकधन नहीं होगा। (iii) समर्वती प्रभार भत्ता उस कटनकत में नेय होगा बि न्याकयन अकधनारी ने अकतरिक्त न्यायालय/पन ने कलए, सबूत/बयानों नी रिनॉकडनंग, कर्वकर्वध आर्वेनन या मिानत आर्वेनन ना कनपनारा (ने र्वल टनगन प्रनान नरने या सामान्य आने पारित नरने ने बािय) ैिसे न्याकयन नायष कनए हों या नैकनन आधार पर अकतरिक्त न्यायालय/पन ना पयाषप्त प्रासकनन नायष संभाला हो। न्याकयन अकधनारी नो यह भत्ता प्राप्त नरनेने कलए कनए गए नायष ना एन संकक्षप्त कर्वर्वरव संबंकधत प्रधान कलिा एर्वं सत्र न्यायाधी नो प्रटतुत नरना होगा और यह भत्ता संबंकधत प्रधान कलिा एर्वं सत्र न्यायाधी ने आने पर नेय होगा।
(iv) यकन नोई न्याकयन अकधनारी एन से अकधन अकतरिक्त न्यायालय/पन ना प्रभार संभालता है या उसना नायष नरता है, तो उसे कनसी अकतरिक्त भुगतान ना अकधनार नहीं होगा।
हालांकन, यकन न्याकयन अकधनारी कर्वकभन्न कननों में (अनाषत् एन ही कनन में एन से अकधन न्यायालय ना नायष नरने ने बािय) एन से अकधन अकतरिक्त न्यायालय/पन ना प्रभार संभालता है या नायष नरता है, तो यह सुकनकनत नरने ने कलए कन र्वह भत्ता प्राप्त नरने ना पात्र है, उन कननों नी संचयी संख्या और संचयी नायष नो ध्यान में रना ािएगा।
2. आवागमन/पररवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance):
(i) न्याकयन अकधनारी ोि आकधनारिन गाक़नयाँ उपयोग नरते हैं, उन्हें कबना कनसी ुल्न ने कनीि उपयोग ने कलए प्रकतमाह 300 कनलोमीनर तन उपयोग नरने नी अनुमकत नी ािएगी।
(ii) नार नरीनने ने कलए न्याकयन अकधनारियों नो रु.10 लाख तन ने सॉ्न लोन नी सुकर्वधा 4% प्रकत र्ववष नी साधारव ब्लयाि नर पर नी ािएगी। लोन प्रकनया नो सरल बनाया ािएगा और आर्वेनन नी तारीन से एन महीने ने भीतर लोन राक ािरी नर नी ािएगी।*
(iii) उपरोक्त सॉ्न लोन सुकर्वधा उन न्याकयन अकधनारियों ने कलए भी उपलब्लध होगी, कनि्होंने कनसी अन्य बैंन या कर्वत्तीय संटना से अपने नाम पर नार लोन कलया हुआ है और इस सॉ्न लोन सुकर्वधा में टनानांतरित होना चाहते हैं, बते ऐसे अकधनारी उस समय सॉ्न लोन सुकर्वधा ने कलए पात्र ने, बि उन्होंने बैंन या अन्य कर्वत्तीय संटना से नार लोन कलया ना। संबंकधत प्रधान कलिा एर्वं सत्र न्यायाधी यह सुकनकनत नरेंगे कन इस सॉ्न लोन सुकर्वधा नी राक उस लोन तन सीकमत हो, कसिे न्याकयन अकधनारी नारा अभी चुनाया ािना बानी है, लेकनन अकधनतम रु.10 लान तन।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सॉ्न लोन टर्वीनृ त होने पर यह राक पात्र न्याकयन अकधनारी नो एन मुश्त ािरी नी ािएगी, और न्याकयन अकधनारी नो लोन राक ािरी होने नी तारीन से एन महीने ने भीतर सॉ्न लोन उपयोग प्रमावपत्र (Soft Loan Utilization Certificate) प्रटतुत नरना होगा। * (नोन: कनल्ली न्याकयन सेर्वा और कनल्ली उच्च न्याकयन सेर्वा ने अकधनारियों नारा नार नरीनने ने कलए सॉ्न लोन सुकर्वधा (अकनम) ने कलए कना-कनने/प्रकर्वकधयाँ ीघ्र ािरी नी ािएँगी।)
3. गृह सहायक/घरेलू सहायिा भत्ता (Home Orderly/Domestic Help Allowance):
कलिा न्यायाधी, सुपर नाइम टने ल (Super Time Scale) ने न्याकयन अकधनारी, कनि्होंने र्वतषमान नीकत (ोि कनल्ली सरनार नारा अनुमोकनत है) ने अनुसार नो गृह सहायन कनयुक्त कनए हैं, र्वे उनने नारा कनयुक्त एन अनु ल नमी ने संबंध में राष्ट्रीय राधिानी क्षेत्र कनल्ली में अकधसूकचत न्यूनतम मनिूरी नी प्रकतपूकतष ने पात्र होंगे, ोि 01.01.2016 से न्यूनतम रु.10,000/- प्रकतमाह है। हिां तन उनने नारा कनयुक्त नूसरे अनु ल नमी ना संबंध है, उन्हें 01.01.2016 से कनल्ली में अकधसूकचत न्यूनतम मनिूरी ने 50% नी नर से प्रकतपूकतष कमलती रहेगी। 4. एयर कं डीशनर भत्ता:
(i) नैं प नायाषलय भत्ता/नीचर अनुनान ने अकतरिक्त, न्याकयन अकधनारी हर 5 र्ववष में एन एयर नं डीनर नी लागत नी प्रकतपूकतष ने कलए पात्र होंगे, अनाषत 2016-2020 ने ब्ललॉन र्ववष, 2021-2025 ने ब्ललॉन र्ववष, और इसी प्रनार आगे।
(ii) एयर नं डीनर नी लागत नी प्रकतपूकतष नी ऊपरी सीमा रु.50,000/- प्लस लागू ीिएसनी होगी, ोि संबंकधत ब्ललॉन र्ववष ने कलए मान्य होगी।
(iii) ब्ललॉन र्ववष 2021-2025 ने कलए एन एयर नं डीनर नी लागत नी प्रकतपूकतष एन र्वैध कबल ने आधार पर नी ािएगी, ोि कनसी ीिएसनी पंीिनृ त डीलर या ऑनलाइन माध्यम से 01.01.2021 ने बान और 31.12.2025 से पहले नरीना गया हो।
(iv) ब्ललॉन र्ववष 2016-2020 ने कलए एन एयर नं डीनर नी लागत नी प्रकतपूकतष टर्व-प्रमावन ने आधार पर नी ािएगी, कसिमें यह तष होगी कन न्याकयन अकधनारी नारा 01.01.2016 ने बान और इस ज्ञापन ने ािरी होने से पहले र्वाटतर्व में एन एयर नं डीनर नरीना गया हो। (v) यकन न्याकयन अकधनारी ना ीिर्वनसानी भी न्याकयन सेर्वा (या कनसी अन्य सरनारी सेर्वा कसिमें ऐसा भत्ता अनुमेय हो) में है, तो नोनों अलग-अलग इस भत्ता/प्रकतपूकतष ना नार्वा नर सनते हैं।
(vi) नीचर नी अर्वधारव से संबंकधत प्रचकलत प्रकनया ब्ललॉन अर्वकध समाप्त होने ने बान एयर नं डीनर ने संबंध में भी ािरी रहेगी। यह टपष्ट कनया ािता है कन न्याकयन अकधनारी कनि्होंने ब्ललॉन र्ववष 2021-2025 या ब्ललॉन र्ववष 2016-2020 ने कलए एयर नं डीनर नरीना है, र्वे ब्ललॉन र्ववष 2026-2030 ने कलए 01.01.2026 नो एयर नं डीनर नरीनने ने कलए पात्र हो ािएंगे, भले ही उन्होंने कपछले ब्ललॉन र्ववों ने कलए इसे नब नरीना हो।
5. एल.टी.सी/एच.टी.सी (LTC/HTC):
(i) न्याकयन अकधनारियों नो तीन र्ववों ने एन ब्ललॉन में एन एलनीसी और एन एचनीसी लेने नी अनुमकत नी ािएगी, इस प्रकतबंध ने सान कन नोनों एलनीसी और एचनीसी एन ही र्ववष में नहीं कलया ाि सनता।
(ii) एलनीसी/एचनीसी ने नार्वे ने कलए ब्ललॉन र्ववष 2016-2018; 2019-2021; 2022-2024; 2025-2027 और आगे ने रूप में माने ािएंगे।
(iii) प्रकतपूकतष इस तष ने अधीन होगी कन कननन या तो सीधे एयरलाइंस (इसने नायाषलय/नाउंनर, र्वेबसाइन या मोबाइल ऐप से) या सरनार नारा अकधनृ त एेिंनों से नरीने गए हों।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (iv) एलनीसी/एचनीसी/एचनीसी रूपांतरव ने संबंध में नें द्र सरनार नारा ािरी सभी अन्य कनने, "परिर्वकतषत रूप में लागू" न्याकयन अकधनारियों पर लागू होंगे।
6. गृह जनमााण अजिम (House Building Advance):
गृह कनमाषव अकनम (HBA)* न्याकयन अकधनारियों ने कलए एन कनीि व्यकक्त से तैयार घर नरीनने हेतु गृह कनमाषव अकनम कनयम, 2017 ने प्रार्वधानों ने अनुसार उपलब्लध होगी, कनम्नकलकनत अकतरिक्त तों ने सान:
(i) कर्वने ता (कर्वने ताओं) ने पास उसने नाम पर पंीिनृ त कर्वनय कर्वलेन (Conveyance Deed), कबनी कर्वलेन (Sale Deed), या पट्टा कर्वलेन (Lease Deed) होना चाकहए।
(ii) सभी मौकद्रन लेन-नेन बैंकनं ग चैनलों ने माध्यम से होना चाकहए।
(iii) हिां उकचत हो, संबंकधत प्रधान कलिा एर्वं सत्र न्यायाधी, सरनारी प्राकधनरवों नी सहायता से घर ना बाािर मूल्य ािंच सनते हैं, ताकन यह सुकनकनत कनया ाि सने कन कबनी ना मूल्य बढा-चढा नर प्रटतुत नहीं कनया गया है।
* (नोट: कनल्ली न्याकयन सेर्वा और कनल्ली उच्च न्याकयन सेर्वा ने अकधनारियों ने कलए हाउस कबकल्डंग एडर्वांस (HBA) ने कना- कनने/प्रकर्वकधयाँ ीघ्र ािरी नी ािएँगी।)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS ORDER
Delhi, the 29th November, 2024
DELHI JUDICIAL SERVICE AND DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE ALLOWANCES ORDER, 2024
F. No.1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—WHEREAS, The Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi in W.P.(Civil) No. 643/2015 titled as All India Judges Association vs. Union of India &Ors., vide its Order dated 09th May, 2017 directed appointment of Second National Judicial Pay Commission under the Chairmanship of Mr. Justice P. V. Reddi, former Judge of Supreme Court of India for the purpose of making suitable recommendations for revision of Pay, Allowances and Other conditions of Service of members of the District Judiciary;
AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 27th July, 2022 and 19th May, 2023 had accepted the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission qua revision of pay and pension of the Judicial Officers and accordingly Government of NCT of Delhi after receipt of necessary concurrence from Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, has already revised pay and pension by suitably framing/ amending relevant rules in respect of revision of pay, pension and other retirement benefits of the Officers of the Delhi Judicial Service And Delhi Higher Judicial Service;
AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India vide its Judgment dated 4th January, 2024 has issued directions with respect to the allowances (21 in number) payable to the Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Family Pensioners as recommended by the Second National Judicial Pay Commission;
NOW THEREFORE, in due compliance with the directions issued vide Judgment dated 4th January, 2024, after receipt of necessary concurrence from the competent authority, the Government of NCT of Delhi, on the basis of the explanatory/clarificatory memorandum in respect of 6 allowances out of the 21 allowances, issued by Committee for Service Conditions of the District Judiciary, High Court of Delhi, is pleased to sanction following allowances which shall be payable/reimbursable to the Judicial Officers (including those who are on deputation), namely:-
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 51. Concurrent Charge Allowance
(i) Concurrent Charge allowance shall be paid to a judicial officer where such officer holds charge
of/does the work of an additional Court/post beyond a period of ten working days in a month.
(ii) Concurrent Charge allowance shall be admissible at the rate of 8% of the minimum of the pay scale
of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds charge of/does the work of an
additional Court/post for more than 10 and up to 15 working days in a month; and at the rate of
10% of the minimum of the scale of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds
charge of/does the work of an additional Court/post for more than 15 working days in a month.
However, in case the pay scale of the additional post is higher than the pay scale of the post which
the judicial officer is currently holding, he will be entitled to Concurrent Charge allowance
calculated at such basic pay not exceeding the current basic pay drawn by the officer.
(iii) Concurrent Charge Allowance shall be admissible so long as, the judicial officer has done some
judicial work in the nature of recording of evidence/statements, disposal of miscellaneous
applications or bail applications, etc. (as opposed to merely granting adjournments or passing
routine orders) or has handled substantial administrative work, on a daily basis, of the additional
Court/post. The judicial officer shall submit a brief summary of the work done (of the additional
court/post) to the concerned Principal District & Sessions Judge while making a request for
claiming such allowance and the allowance shall be payable on the orders of the concerned
Principal District &Sessions Judge.
(iv) A Judicial Officer shall not be entitled to any additional payment in case he holds the charge
of/does the work of, more than one additional Court/Post.
However, in case the Judicial Officer holds the charge of/does the work of more than one additional
Court/post on different days (as opposed to doing the work of more than one Court on the same day)
the cumulative number of days on which he has worked; and otherwise also the cumulative work
done by him, shall be taken into account while considering his request for claiming such allowance.
2. Conveyance/Transport Allowance:
(i) The judicial officers using official cars shall be permitted to use them for private purposes to the
extent of 300 kms per month without the payment of any charges.
(ii) Soft Loan facilities* to the extent of Rs. 10 Lakhs for the purchase of car shall be extended to the
judicial officers on simple interest at the rate of 4% per annum. The loan process shall be simplified
and the loan amount shall be disbursed within one month from the date of application.
(iii) The aforesaid soft loan facility* shall also be available to a judicial officer who has already availed
a car loan in his own name from any other bank or financial institution and wants to migrate to this
facility of soft loan, provided such officer was eligible for grant of soft loan facility on the date when
he/she obtained the car loan from the bank or other financial institution. The concerned Principal
District & Session Judge shall ensure that such soft loan facility is limited to the amount of loan still
due to be repaid by the judicial officer subject to a maximum of Rs. 10 Lakhs. On sanction of the soft
loan, such amount shall be released to the eligible judicial officer in one lump sum and the judicial
officer shall produce the Soft Loan Utilization Certification within one month of the date of release
of the loan amount.
3. Home Orderly/Domestic Help Allowance
The Judicial Officers in District Judge, Super Time Scale, who had engaged two Home Orderlies in
accordance with the current policy (as approved by the Government of NCT of Delhi), shall, in
respect of one unskilled worker employed by them, be entitled for reimbursement of minimum wages
as notified in the NCT of Delhi, subject to a minimum of Rs.10,000/- per month with effect from
01.01.2016. In so far as the second unskilled worker employed by them is concerned, they shall
continue to avail reimbursement at the rate of 50% of the minimum wages as notified in the NCT of
Delhi, with effect from 01.01.2016.
* Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi
Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course.
4. Air Conditioner Allowance:
(i) In addition to camp office allowance/furniture grant, the Judicial Officers shall also be entitled
for reimbursement of the cost of one air conditioner once in 5 years i.e. for the Block year 2016-
2020, Block year 2021-2025 and so on.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV](ii) The upper limit regarding reimbursement of the cost of air conditioner shall be Rs. 50,000/- plus
applicable GST in a given block year.
(iii) The reimbursement of the cost of one air conditioner for the Block Year 2021-2025 shall be
made on production of a valid bill of purchase of the air conditioner from any dealer having GST
registration or through online mode, on or after 01.01.2021 but not later than 31.12.2025.
(iv) The reimbursement of the cost of one air conditioner towards the Block Year 2016-2020 shall be
on self-certification basis without the requirement of production of any bill in case one air
conditioner has actually been purchased by the judicial officer on or after 01.01.2016 but prior to
the issuance of this memorandum.
(v) In case the spouse of the judicial officer is also in judicial service (or other government service
where such allowance is admissible) both of them shall be entitled to separately claim such
allowance/reimbursement.
(vi) The prevalent practice in respect of retention of furniture shall continue in respect of Air
Conditioners also after expiry of the block period. It is clarified that the judicial officers who have
purchased air conditioners for the Block Year 2021-2025 or the Block Year 2016-2020 shall become
eligible for purchase of air conditioner for the Block Year 2026-2030 on 01.01.2026 irrespective of
the date of purchase of the same for the previous block years.
5. L.T.C/H.T.C:
(i) The judicial officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of three years, with
the restriction that both LTC and HTC cannot be availed during the same year.
(ii) For the purpose of claiming L.T.C/H.T.C, the block years be taken as 2016-2018; 2019-2021; 2022-
2024; 2025-2027 and so on.
(iii) The reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased
either directly from the Airlines (from its physical office/counter or from its website or from its
mobile application) or from the agents authorized by the Government.
* Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi
Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course.
(iv) All other instructions issued by the Central Government with respect to LTC/HTC/HTC conversion
shall apply, mutatis mutandis, to the judicial officers as well.
6. House Building Advance:
House Building Advance (HBA)* shall be available to judicial officers for the purchase of a ready
built house from private individuals also in terms of the House Building Advance Rules, 2017 subject to the
following additional conditions: -
(i) the seller(s) should have a registered conveyance deed or sale deed or lease deed in his/their
favour;
(ii) all monetary transactions should be through banking channels;
(iii) wherever deemed appropriate, the Principal District & Sessions Judge(s) may get the market value
of the house assessed with the assistance of such government authorities as deemed appropriate so
as to ascertain as to whether the sale consideration has been inflated or not.
* Guidelines/Modalities for House Building Advance (HBA) for Officers of Delhi Judicial Service and Delhi
Higher Judicial Service shall be issued in due course.
By Order and in The Name of Lt. Governor National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.