DRRS

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259974

SG-DL-E-06012025-259974

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 321 No. 09] DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946 [N. C. T. D. No. 321

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024 .-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के प्रारूप को भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात्‌ IV , हेतु जिला मध्य में उप-प्रभाग कोतवाली के राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित वाली प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए तैयार किया गया है।

137 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

एमआरटीएस (मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली) परियोजना चरण-IV जो राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड,

पुल बंगश, नई दिल्ली पर स्थित जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर मुकुंदपुर-आर0के0 आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक

जाती है, हेतु जिला मजिस्ट्रेट (मध्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा

पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत दिनांक

को

के द्वारा जिला मध्य में उप-प्रभाग कोतवाली के राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित वाली भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित की गई थी ।

उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) को उपरोक्त यथा उल्लिखित उक्त भूमि के अधिग्रहण के

कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अंतर्गत

प्रशासक रूप में नियुक्त किया गया था।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार, प्रशासक द्वारा पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना

के प्रारूप को तैयार किया गया है।

जिलाधिकारी, मध्य द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, संपत्ति संख्या

8736-सी और 8736-डी वाली भूमि के प्रभावित परिवारों की जनगणना, भूमि तथा अचल संपत्तियों, संरचनाओं, वृक्षों,

आधारभूत सुविधाओं और उपयोगिताओं आदि के विवरण के संबंध में दिनांक 12/07/2024 को धारा 16 (1) के

अंतर्गत एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था।

(क) प्रत्येक प्रभावित परिवार की अधिग्रहित की जा रही भूमि और अचल संपत्तियों के विवरणः -

(ख) भूमि खोने वालों और भूमिहीनों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है, के

संबंध में आजीविका की हानि : -

श्री विवेक सदाना की आय प्रतिमाह 1,20,000/- रुपये है तथा श्रीमती पूजा सदाना की आय प्रतिमाह

1,00,000/- रुपये है। तीसरा भूमि मालिक श्री अनुराग नंदा अपने परिवार में अकेले आय अर्जक है

और उनकी मासिक आय प्रतिमाह 2,30,000/- रुपये है। इनके अनुसार, इनकी आय पूर्णतः उस जमीन

पर निर्भर है जिसे डीएमआरसी द्वारा अधिग्रहित किया जाना है।

सात मजदूर भूमि मालिकों के साथ उनकी दुकानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनकी आजीविका की हानि

के लिए भूमि मालिकों के साथ उचित प्रतिपूर्ति दिए जाने की आव"यकता है। अधिनियम की दूसरी

अनुसूची के अनुसार, अधिग्रहित भूमि से विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रतिपूर्ति की

जाएगी। तथापि, इसकी गणना करने के लिए पैरामीटर परिभाषित किए गए हैं क्योंकि भूमि राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली मेंं स्थित है। श्रमिकों/मजदूरों की आजीविका की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दिल्ली

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि श्रमिकों में तकनीकी जानकारी और मशीनों को

चलाने का ज्ञान बहुत कम होता है, इसलिए मजदूरों को अर्ध-कुशल माना जाता है और प्रतिपूर्ति की

गणना करने के लिए उस श्रेणी की मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है।

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, श्री विवेक सदाना को 20000/- रुपये प्रतिमाह, सुश्री पूजा सदाना को

30000/- रुपये प्रतिमाह और श्री अनुराग नंदा को 1000/- रुपये प्रतिमाह मिलते थे। तथापि, उन्होंने

अपने दावे जैसे कि- किराए का समझौता पत्र या किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन साक्ष्य के निमित्त

कोई सबूत नहीं दिखाया था।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार, परियोजना के कारण अपनी परिसंपत्तियों को

पुनस्र्थापित करने वाले प्रत्येक प्रभावित दुकान मालिक को 50,000/- रुपये की एकमुश्त स्थानांतरण

सहायता दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी को आकस्मिक प्रावधानों अर्थात आर एंड आर घटक की कुल लागत के 10 प्रतिशत को

ध्यान में रखना होगा।

धारा 16 (1) के अंतर्गत दिनांक 12.07.2024 की संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अधिग्रहित की जा रही भूमि

पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा है। इसलिए, कोई भी परिवार विस्थापित नहीं है। परंतु, इस अधिग्रहण से

निम्न उल्लिखित श्रमिक तथा दुकान मालिक प्रभावित है :

( (क) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची :

(ख) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची :

K (ग) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल है : - (घ) सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित हुई हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल हैः - (ड.) अधिग्रहित की जा रही किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरणः - (च) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 16 (2) के अंतर्गत

(i) पुनःस्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची;

(ii) पुनःस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक

सुविधाओं का विवरण।

(छ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 के

नियम 7(4) के अनुसार ।

क) प्रभावित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या सहित सूची, यदि उपलब्ध हो तो : -

(ख) विस्थापित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या सहित सूची, यदि उपलब्ध हो तो : -

K (ग) प्रभावित क्षेत्र में अवसंरचना की सूची;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में भूमि घारकों की सूची;

(ड.) भूमि या भवन से संबद्ध वृक्षों, भवनों, अन्य अचल सम्पत्ति या परिसंपत्तियों की सूची, जिन्हें अधिग्रहित किया

जाना है।

• • (च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की

सूची;

K डॉ. अतुल पांडे, प्रशासक (पुनर्वास तथा पुनःस्थापन)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th December, 2024

DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

F. No. LAC/C/2020/092623813/704.—In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Property No. 8736-C & 8736-D total land measuring 62 Sq. Mtr. (0.0062 hectares)at Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash of Sub Division Kotwali in District Centralfor public purpose, namely for the MRTS (Metro Rail Transit System) project Phase-IVstarting from Janak Puri West - Mukundpur- R.K. Ashram Marg Corridor at Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash New Delhi.

Preface: -

Vide Preliminary Notification No. F. No. LAC/C/2020/(092623813)/440-452 dated 27.05.2024 u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 issued by District Magistrate (Central), Govt. of NCT of Delhi, for MRTS (Metro Rail Transit System) project Phase- IVstarting from Janak Puri West -Mukundpur- R.K. Ashram Marg Corridor at Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash New Delhi, the land bearing Property No. 8736-C & 8736-D total land measuring 62 Sq. Mtr. (0.0062 hectares) at Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash of Sub Division Kotwali in District Central was notified for acquisition.

Vide above notification, Additional District Magistrate (Central) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.

As per section 16 of the RFCTLARR Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme has been prepared by the Administrator.

Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, Central, a joint survey u/s 16(1) was carried out on 12/07/2024,regarding census of the affected families, particulars of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Property No. 8736-C & 8736-D.

(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: --

Total land being acquired: - Property No. 8736-C & 8736-D, Total land measuring (62 sq. Mtr)

Nature of land: - Built-up.

Trees: NIL

Other immovable properties or assets: -NIL

(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the lands being acquired: -

As per Final SIA report Para 8.1.3, at Page No. 75 stated that:

"8.1.3 Compensation for loss of livelihood of PAFS

Mr. Vivek Sadana earns Rs. 1,20,000/pm- Mrs. Puja Sadana earns Rs.1,00,000/pm- respectively. The third

land owner. Mr. Anurag Nanda is a single earning member in his family and his monthly income is 2,30,000/

pm. As per them their income is totally dependent on the land which is to be acquired by DMRC. However,

no proof in support of monthly income has been provided by any of them.

8.1.4 Compensation for loss of livelihood of workers and labourers.

Seven laborers are working with the land owners in their shops, they need to be compensated appropriately

along with land owners for the loss of their livelihood. As per the Second Schedule of the act, each affected

family which is displaced from the land acquired shall be compensated. However, parameters have been

defined to calculate the same as the land is located in NCT of Delhi, the Minimum wages fixed by the Govt. of

Delhi are being taken into account to compensate the losses of livelihood of workers/laborers.

Further, as per SIA report, as the workers involves little technical knowhow and knowledge to run machines

the laborers are treated as semi-skilled and the wages of that category are considered to calculate

compensation. A year's losses of wages has been taken as compensation for the laborers (Table 8.3)

Table 8.3: Compensation for loss of livelihood workers

8.1.5 Compensation for loss of rent Income

As per SIA report, Mr. Vivek Sadana used to earn Rs. 20000/- per month, Ms. Puja Sadana was getting Rs.

30000/- per month and Mr. Anurag Nanda used to get Rs. 1000/- per month. However, they didn't show any

proof against their claim i.e. rent agreement paper or any kind of financial transaction evidence.

8.1.6 Shifting assistance

As per the RFCTLARR Act, 2013, one-time shifting assistance of Rs.50,000/- per affected shop owners who

required to relocate their assets due to the project shall be given to the affected family

8.1.7 Contingency Provisions:

The competent authority must take care of Contingency provisions i.e. 10% of the total cost of R&R

component.

And Joint Survey Report dated 12.07.2024 u/s 16 (1), no family is residing on the land being acquired, Therefore, no family is displaced. But the below mentioned workers and shop owners are affected from this acquisition:

(NOTE: As per report of Joint survey, carried out on 12.07.2024, Mr. Anurag Nanda submitted that his

property number is inadvertently mentioned as 8736-D instead of 8736-C.)

(a) List of trade or businesses in the affected area:

As per SIA report, all the threeland owner interested persons involved in their own business.

Mr. Vivek Sadana has submitted a Factory License bearing No. NFL2202101563 dated 19.05.2022

issued in the name of Mr. Vivek Kumar by Factory License Department North MCD.

At the premises of Mr. Anurag Nanda, RAMA Diesel Works was found running. He has submitted a

Factory License bearing No. NFL3202210341 dated 29.05.2022 issued in the name of Mr. Hakikat Rai

Nanda by Factory License Department, MCD.

(b) List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected area:

As per SIA report Para 5.2 Table 5.10, Two laborers out of seven were belongs to SC/ST category.

Further, as per report of Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024, Sh. Devender Kumar

was identified as belonging to Jatav caste, an employee of Mr. Anurag Nanda, which is recognized as

scheduled caste. However, no laborer was identified as Schedule Tribe in the Joint Survey dated

12.07.2024 as mentioned in SIA report.

However, no family was residing in the proposed land for acquisition, therefore, no family is displaced

as per definition under section 3(k). Hence, no one is eligible for benefit of Rehabilitation &

Resettlement under section 41 of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 9 of RFCTLARR Rules, 2015.

(c) A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where resettlement of affected families is involved: -

As per SIA report, no family is displaced.

Hence, may be treated as Not Applicable.

(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved: -

No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected families may not be

considered in the category of displaced families. Therefore, resettlement is not applicable for the

affected families. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as

none exist.

This may be treated as Not Applicable.

(e) Details of any common property resource being acquired: -

This may be treated as Not Applicable.

(f) Under section 16 (2) of Right toFair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(i) A list of Government buildings to be provided in the Resettlement Areas;

This may be treated as Not Applicable

(ii) Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the Resettlement Area.

This may be treated as Not Applicable

(g) As per Rule 7(4) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2015.

a) List of affected families with Aadhar number of its members, if available: -

As per Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024, the affected person listed is as

under: -

b) List of displaced families with Aadhar number of its members, if available;

No family was residing in the proposed land for acquisition; therefore, no family is displaced

as per definition under section 3(k).

This may be treated as NIL.

c) List of infrastructure in the affected area;

This may be treated as Not Applicable.

d) List of land holdings in the affected area;

The details of the land holding in the affected area is as under: -

e) List of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired.

As per Joint survey dated 12.07.2024

• No tree exists on the proposed land

• The proposed land is built-up.

f) List of trades or businesses in the affected area;

As per SIA report, all the Three land owner / interested persons involved in their own

business.

Mr. Vivek Sadana has submitted a Factory License bearing No. NFL2202101563 dated

19.05.2022 issued in the name of Mr. Vivek Kumar by Factory License Department

North MCD.

At the premises of Mr. Anurag Nanda, RAMA Diesel Works was found running. He has

submitted a Factory License bearing No. NFL3202210341 dated 29.05.2022 issued in the name

of Mr. Hakikat Rai Nanda by Factory License Department, MCD.

(g) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area;

As per SIA report Para 5.2 Table 5.10, Two laborers out of seven were belongs to SC/ST

category. Further, as per report of Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024,

Sh. Devender Kumar was identified as belonging to Jatav caste, an employee of Mr. Anurag

Nanda, which is recognized as scheduled caste. However, no laborer was identified as Schedule

Tribe in the Joint Survey dated 12.07.2024 as mentioned in SIA report.

However, no family was residing in the proposed land for acquisition, therefore, no family is

displaced as per definition under section 3(k). Hence, not eligible for benefit of Rehabilitation

& Resettlement under section 41 of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 9 of RFCTLARR

Rules, 2015.

Dr. ATUL PANDEY, Administrator (Rehabilitation & Resettlement) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.