Compensation

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260117

SG-DL-E-10012025-260117

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 326 No. 14] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946 [N. C. T. D. No. 326

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग, भूमि शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

फा.सं. 202/एसडीएम-II (मुख्यालय)/भूमि/2024/087759789/05.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10, 11 तथा 16 तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.12.2003 की एस.ओ. संख्या 1463(ई) के द्वारा जारी अधिसूचना के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67, 68 और 164 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली राजपत्र असाधारण में दिनांक 02.08.2024 को जारी पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 205 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌द्वारा 66 केवी वॉल्टेज स्तर और उससे अधिक के टावर बेस द्वारा समर्थित संचरण लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ मुआवजे के निर्धारण हेतु नीति निर्धारित करते हैं, जो निम्नानुसार है :

(क) ''टावर के अंतर्गत क्षेत्र'' के लिए मुआवजा : लाइसेसधारी कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट पर भूमि मूल्य की दुगनी दर (200 प्रति"ात) से अथवा डीएम द्वारा मुआवजे को अंतिम रूप दिए जाने वाले वर्ष से ठीक पहले विगत 03 वर्षों में बिक्री/खरीद में —षि भूमि की औसत दर की दुगनी दर (200 प्रतिशत), जो भी अधिक हो, मुआवजे का भुगतान करेगा। (ख) मुआवजा : लाइसेंसधारी भूमि के मूल्य में कमी होने के कारण तथा "अनुपयोग भत्ते" के रूप में हाई टेंशन लाइन के कॉरिडोर के नीचे क्षेत्र की —षि भूमि के लिए सर्किल रेट पर भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से या डीएम द्वारा मुआवजे को अंतिम रूप दिए जाने वाले वर्ष से ठीक पहले विगत 03 वर्षों में बिक्री/खरीद की —षि भूमि की औसत दर का 30 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मुआवजा का भुगतान भी करेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी 217 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] मानक) विनियम, 2022 (अनुलग्नक-I) की अनुसूची VII में यथा परिभाषित मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के भीतर की भूमि मुआवजे के लिए पात्र होगी। यह मुआवजा मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के भीतर ओवरहेड लाइनों या भूमिगत केबलों की उपस्थिति के कारण भूमि मूल्य में संभावित कमी को संबोधित करेगा। मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की संचरण लाइन के भीतर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. फसल/वृक्ष/भवन एवं संरचना आदि के लिए मुआवजाः-लाइसेंसधारी पंजी—त भूमि स्वामी या उसके उत्तराधिकारी को उनकी फसलों/वृक्षों/भवनों एवं संरचनाओं आदि की क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा। एडीएम, जिला वन अधिकारी और ईई (पीडब्ल्यूडी) वाली समिति इस संबंध में आकलन करेगी और कलेक्टर से मांग की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एडीएम उक्त समिति के संयोजक होंगे। 3. मार्गाधिकार बाधाओं वाले क्षेत्रः-मार्गाधिकार (आरओडब्ल्य)ू बाधाओं वाले क्षेत्रों में संचरण लाइनें बिछाते समय, स्थान के उचित उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों पर विचार किया जा सकता है। इन प्रौद्योगिकियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में रेखांकित किया गया है। कुछ विकल्पों में शामिल हैंः स्टील पोल संरचनाएं, संकीर्ण-आधारित जाली टॉवर, मल्टी-सर्किट और मल्टी-वोल्टेज टॉवर, जाली या स्टील पोल वाले जाली आधारित सिंगल-साइड स्ट्रिंगिंग, एक्सएलपीई (XLPE) भूमिगत केबल, गैस इंसुलेटेड लाइन्स (GIL), इंसुलेटेड क्रॉस आम्र्स वाले कॉम्पैक्ट टॉवर, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर (VSC) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) सिस्टम और इससे भी अधिक। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संदर्भ हेतु इन प्रौद्योगिकियों की तुलना करने वाला एक लागत मैट्रिक्स अनुलग्नक-II में संलग्न है। यह मैट्रिक्स उन्हें प्रत्येक परियोजना के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। 4. भूमि-स्वामी की पहचानः निष्पादन चरण में किए गए जांच सर्वेक्षण के दौरान, उन भूस्वामियों के नाम दर्ज किए जाएंगे जिनकी संपत्ति संचरण लाइन के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम 2022 के विनियम 84(8) का पालन किया जायेगा। लाइसेंसधारी को प्रभावित भूमि/क्षेत्र का विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिससे संचरण लाइन गुजरती है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अंतिम रूप से मुआवज़ा और उसके प्राप्तकर्ताओं का निर्धारण करेगा और लाइसेंसधारी से हाल ही में की गई मांग की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंसधारी को विवरण अग्रेषित करेगा। 5. लाइसेंसधारी पंजी—त भूमि स्वामी या उसके उत्तराधिकारी को अधिमानतः 10 दिनों के भीतर एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा मुआवजे का भुगतान करेगा।

6. मुआवजे की राशि से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 के प्रावधान लागू होंगे। टीप 1ःउपरोक्त मुआवजा राशि 66 केवी से कम की उप-संचरण और वितरण लाइनों के लिए न होकर केवल 66 केवी और उससे अधिक के टावर बेस द्वारा समर्थित संचरण लाइनों के लिए देय होगी। टीप 2ः "टॉवर के अन्तर्गत क्षेत्र" का अभिप्राय ''प्रत्येक ओर से एक (1) मीटर का अतिरिक्त विस्तार के साथ जमीन के स्तर पर टॉवर के चार स्तंभों से घिरा टॉवर आधारित क्षेत्र'' से है। टीप 3ःलाइसेंसधारी के साथ-साथ सभी हितधारकों को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2024 के पत्र एफ. सं. 3/4/2016-संच0-पार्ट (4) के माध्यम से "संचरण लाइनों के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के संबंध में मुआवजे के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश" विषय पर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (अनुलग्नक III) का पालन करना होगा। (कोई अशुद्धि/त्रुटि/कमी होने पर इसका अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

यश चौधरी, उपायुक्त-I (मुख्यालय/भूमि)

अनुलग्नक-I

सामान्य मार्ग, वन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, आबादी वाले क्षेत्र और सब-स्टेशन के पास पहुंच खंड का मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)।

टीप : डी/सी : डबल सर्किट, एस/सी : सिंगल सर्किट

अनुलग्नक-III

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

भूस्वामियों की पहचान करना तथा कार्यवाही हेतु सूचना जारी करना (टीएसपी द्वारा)

दस्तावेज़ एकत्रित करना (जैसे पहचान तथा स्वामित्व का प्रमाण) (टीएसपी द्वारा)

राजस्व मानचित्रों/अधिकारियों के साथ भूमि अभिलेखों का सत्यापन (राजस्व अधिकारियों द्वारा)

एक से अधिक भूस्वामियों के मामले में, सभी सह-स्वामियों से सरपंच और राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित एनओसी प्राप्त करें। (टीएसपी द्वारा)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] भूस्वामियों की उपस्थिति में टावर के भीतर का/कॉरिडोर क्षेत्र का माप तथा भूस्वामियों/राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करना। (टीएसपी द्वारा)

भूमि दरों से संबंधित शिकायतों के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट भूमि दरों पर आदेश जारी करेंगे

मुआवजा तय करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या अधि—त कार्यकारी मजिस्ट्रेट

टीएसपी को मुआवजा देना होगा। मुआवजे के भुगतान में शामिल होंगेः टावर के भीतर का क्षेत्र, कॉरिडोर की सतह, कार्य क्षेत्र तथा पहुंच सड़क। इसमें मूल्यांकन के आधार पर झोपड़ी, घर, लाइन शिफ्टिंग आदि जैसी स्थायी और अस्थायी संरचनाएं भी शामिल होंगी। माप पत्र को परियोजना मार्गाधिकार लीड द्वारा सत्यापित किया जाएगा और संबंधित भूस्वामी और राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

भुगतान का वितरण करें (टीएसपी द्वारा)

भूस्वामियों से रसीद प्राप्त करें (टीएसपी द्वारा)

REVENUE DEPARTMENT, LAND BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 6th January, 2025

No. F. 202/SDM-II (HQ)/Land/2024/087759789/05.—In supersession of earlier Notification No. 205 dated 02.08.2024 issued in Extra Ordinary Delhi Gazette and in exercise of the powers conferred under section 67, 68 and 164 of the Electricity Act, 2003, read with section 10, 11 and 16 of Indian Telegraph Act, 1885 and notification issued by Ministry of Power, Government of India, S.O. No 1463(E) dated 24.12.2003, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby lays down the policy for determination of the compensation for the purpose of laying transmission lines supported by a tower base of 66 KV voltage level and above, which is as under:

1. (a) Compensation for "Area under the Tower" : Licensee shall pay compensation at the double rate (200%) of the land value at circle rate for agricultural land or double the rate (200%) of the average rate of agricultural land in the sale/ purchase in the last 03 years immediately preceding the year in which compensation is finalized by the DM, whichever is more.

(b) Compensation for the area under corridor i.e area between the towers /RoW Corridor : The Licensee shall also pay compensation at the rate of 30% of the land value at circle rate for agricultural land or 30% of the average rate of agricultural land in the sale/purchase in last 03 years immediately preceding the year in which compensation is finalized by the DM, whichever is more, for diminution of land and for "No Use Allowance" for the area occupied by the line corridor of high tension line. Land within the RoW corridor, as defined in Schedule VII of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2022 (Annexure-I) shall be eligible for compensation. This compensation will address the potential diminution of land value due to the presence of overhead lines or underground cables within the RoW corridor. No construction activity of any kind would be permitted within the RoW of the transmission line.

2. Compensation towards Crop/Tree/building and structure etc.:- Licensee shall pay compensation to the recorded land owner or his/her successor in interest for damage caused to their crops/trees/buildings and structures etc. The committee comprising of ADM, District Forest Officer and EE (PWD) shall make an assessment in this regard and furnish the report to DM within 15 days from the date of requisition from the Collector. ADM will be the convener of the said committee.

3. Areas with Row constraints: When laying transmission lines in areas with RoW constraints, various technologies can be considered to optimize the use of space. These technologies are outlined in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2022. Some options include: steel pole structures, narrow-based lattice towers, multi-circuit and multi-voltage towers, single-side stringing with lattice or steel poles, XLPE underground cables, Gas Insulated Lines (GIL),[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 compact towers with insulated cross arms, voltage Source Converter (VSC) based High Voltage Direct Current (HVDC) systems, and more. A cost matrix comparing these technologies is attached at Annex-II for reference by implementing agencies. This matrix can help them choose the most cost-effective option for each project.

4. Landowner identification: During the check survey conducted at the execution stage, the names of landowners whose property falls within the transmission line's Right-of-Way (RoW) will be documented. This process shall adhere to the Regulation 84(8) of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations' 2022'. The licensee shall provide details of affected land/area through which transmission line passes. The DM concerned shall finally determine the compensation and its recipients and forward the statement to the licensee within a period of 30 days from the date of the recent requisition from the licensee.

5. The licensee shall then pay the compensation to the recorded land owner or his/her successor in interest preferably by NEFT/RTGS within 10 days.

6. In case of any dispute with respect to the amount of compensation, the provisions of section 16 of the Telegraph Act, 1885 shall apply.

Note 1. The above compensation amount will be payable only for transmission lines supported by a tower base of 66 KV and above, and not for sub-transmission and distribution lines below 66 KV.

Note 2. "Area under the Tower" means "the tower base area enclosed by the four legs of the tower at ground level, plus an additional one (1) meter extension on each side"

Note 3. The Licensee as well as all stakeholders shall follow the Standard Operating Procedure (SOP) (Annexure III) laid down by the Ministry of Power, Gol vide letter F.No.3/4/2016-Trans-Part (4) dated 14.06.2024 on the subject "Guidelines for payment of compensation in regard to Right of Way (ROW) for transmission Lines"

By Order and in the Name of Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

YASH CHAUDHARY, Dy. Commissioner-I (HQ/ LAND)

Annexure-I

Right-of-Way (ROW) of normal route, forest area, urban area, populated area and approach section near substation.

Note: D/C: Double Circuit, S/C: Single Circuit

Annexure-III

Standard Operating Procedure (SOP)

Identify Landowners and issue notice to proceed (by TSP)

Identify Landowners and issue notice to proceed (by TSP)

Collect documents (e.g. proof of identity and ownership) (by TSP)

Verify land records with revenue maps/officials( by revenue officials)

In case of multiple landowners, obtain NOC from all co-owners attested by Sarpanch and Revenue officer (by TSP)

Measure tower footing/corridor area in the presence of landowners and obtain signature of landowners/revenue officials (by TSP)

In case of grievances relating to land rates, DM to issue orders on land rates

DM or authorised Executive Magistrate to fix compensation

TSP to pay compensation. Compensation payment to include: tower footing, corridor surface, working area and access road. It will also include permanent and temporary structures like hutment, house, line shifting etc. based on assessment. The measurement sheet will be verified by project RoW lead and countersigned by landowner and revenue officials concerned.

Disburse the Payment (by TSP)

Collect receipt from landowners (by TSP)

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