exercise of powers conferred Terrorist and Disruptive Activities

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012025-260157

SG-DL-E-11012025-260157

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2025/पौष 20, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 334 No. 19] DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946 [N. C. T. D. No. 334

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

फा. सं. 6/3/2018-न्यायि./अधी.वि./40-45.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित- (क) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 29 मई, 1987 की अधिसूचना सं0 एसओ 538 (ङ) के साथ पठित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 28) की धारा 9 की उप-धारा (4),

(ख) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 15) की धारा 2 की उपधारा (ज) तथा धारा 23 की उप-धारा (4) के साथ उप-धारा (1),

(ग) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 02 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 6 (ङ) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं0 फा0 11/21/2000/गृ.पु./(i)/155 द्वारा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 5, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित किया गया है,

(घ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0 एसओ 157 (ङ) के साथ पठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम 33) की धारा 14,(ड.) सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम 66) की धारा 5-ख, (च) यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम 65) की धारा 6-क, 284 DG/2025 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (छ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना सं0 एसओ 818 (ङ) के साथ पठित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 61) की धारा 36 की उपधारा (2), (ज) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं0 एसओ 47 (ङ) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 153 की उपधारा (2), (झ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 22

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके प्रावधानों के अनुसरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, दिनांक 15.09.2010 की अधिसूचना संख्या फा0 6(33)/2009-न्यायिक/1125-1131 के अनुक्रम में, एतद्‌ द्वारा उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी संसद के मौजूदा/पूर्व सदस्य या विधान सभा सदस्य के विरुद्ध मामलों के परीक्षण व सुनवाई करने के लिए उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत गठित नामित न्यायालय और विशेष न्यायालय के रूप में निम्नलिखित न्यायालयों को नामित करते हैंः- 1. विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई) न्यायालय-09, राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली। 2. विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई) न्यायालय-23, राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली। 3. विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई) न्यायालय-24, राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2025

F. No. 6/3/2018-Judl./Suptlaw/40-45.—In pursuance of the provisions of and in exercise of powers conferred by:-

(a) Sub-section (4) of Section 9 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (Act 28 of 1987), read with SO 538 (E) dated 29th May, 1987 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India

(b) Sub-section (1) r/w Sub-section (4) of Section 23 and Sub-section (h) of section 2 of the Prevention of Terrorism Act, 2002 (Act 15 of 2002),

(c) Section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crimes Act, 1999 as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide notification no.GSR 6 (E) dated 02nd January, 2002 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India, read with notification no.F.11/21/2000/HP/(i)/155 dated 10th January, 2002 issued by Government of National Capital Territory of Delhi, (d) Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act 33 of 1989), read with SO 157 (E) dated 20th February, 1990 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India

(e) Section 5-B of the suppression of Unlawful Act against safety of Civil Aviation Act, 1982 (Act 66 of 1982),

(f) Section 6-A of the Anti-Hijacking Act, 1982 (Act 65 of 1982),

(g) Sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act 61 of 1985) read with SO 818 (E) dated 08th November, 1985 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India,

(h) Sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) read with SO 47(E) dated 12th January, 2005 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India,

(i) Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008

the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Delhi, in continuation of notification bearing No.F.6(33)/2009-Judl./1125-1131 dated 15.09.2010, hereby designates the following courts, as Designated Court and Special Court constituted under the aforesaid acts, to try and hear the cases against any sitting/Ex. Member of Parliament or Member of Legislature Assembly in relation to commission of any offence under the aforesaid acts:-

1. Court of Special Judge (PC Act) (CBI)-09, Rouse Avenue Court Complex, Delhi.

2. Court of Special Judge (PC Act) (CBI)-23, Rouse Avenue Court Complex, Delhi.

3. Court of Special Judge (PC Act) (CBI)-24, Rouse Avenue Court Complex, Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, REETESH SINGH, Pr. Secy.

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