Delhi Banning of unregulated Deposit Schemes Rules 2024

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260787

SG-DL-E-07022025-260787

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2025/माघ 15, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 378 No. 41] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025/MAGHA 15, 1946 [N. C. T. D. No. 378

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

II अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2025

— .—अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

(2019 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार

के परामर्श से, एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. इन नियमों को दिल्ली अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, 2024 कहा जाए।

2. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

क) "अधिनियम" का अभिप्राय अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019, (2019 का 21) से है।(ख) "प्रपत्र" का

अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न एक प्रपत्र से है।

(ग) "सरकार" का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

903 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

उपराज्यपाल से है।

(घ) "स्वतः संज्ञान" का अभिप्राय सरकारी एजेंसी, न्यायालय अथवा अन्य राज्य/केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उनकी अपनी

आशंका

अथवा अपनी पहल के आधिकारिक —त्यों पर की गई कार्रवाई से है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा

जो अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष में स्व-सहायता समूह के एक व्यक्तिगत सदस्य

द्वारा किया गया प्रतिमाह 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) तक का कोई भी आवधिक भुगतान लेकिन 5,00,000/- रुपये

(पांच लाख रुपये) से अधिक न हो, अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) में यथापरिभाषित 'निक्षेप' के हिस्से के रूप में नहीं होगा।

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी

या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी मामले के इस तथ्य से संतुष्ट है या जमाकर्ता के नाम पर या जमाकर्ता

की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों की पहचान की आवष्यकता है, तो सक्षम प्राधिकारी

या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी धारा 31 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए पुलिस

अधिकारियों से ऐसे विवरण प्राप्त कर सकता है, या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे उचित समझा जाता है या सार्वजनिक अधिसूचना

के माध्यम से जनता से संपत्तियाें या परिसंपत्तियों के विवरणों की मांग कर सकता है।

(2) जहां इस नियम के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से जनता से जानकारी मांगी जाती

है, इस प्रयोजनार्थ मौजूदा प्रथम दृष्टया मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की

अवधि के भीतर दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी, अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के पष्चात यह विचार रखता है कि जमाकर्ता की कुछ

अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने की आवश्यकता है, तो वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ऐसा कर सकता है।

(1) जॉंच या पूछताछ करते समय धारा 7 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जॉंच या पूछताछ करने के लिए जब तक और

अन्यथा आवश्यक महसूस न हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं जारी की जा सकती हैं, अर्थात : -

(i) प्रपत्र 'ए' में कार्रवाई आरंभ करने की सूचना ;

( ii) प्रपत्र 'बी' में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, हेतु सूचना;

( iii) प्रपत्र 'सी' में जमाकर्ता या अन्य व्यक्तियों और गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु अंतिम सूचना।

(2) अस्थायी कुर्की के आदेश में जहां तक संभव हो, निम्नलिखित शामिल हाेंगेेः-

( i) शिकायत का विवरण;

( ii) जमाकर्ता या वित्तीय संस्था का विवरण;

( iii) पुलिस से पूछताछ संबंधी रिपोर्ट;

( iv) विनियामक से प्राप्त रिपोर्ट, यदि कोई हो;

( v) जनता से प्राप्त शिकायतें;

( vi) कार्यवाही का विवरण, ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने के कारण, कुर्की की प्रभावी तिथि;

( vii) जारी की गई या दी गई सूचनाओं की प्रतियां और वितरण प्रमाण, यदि कोई हो;

( viii) निष्कर्षों का सारांश;

( ix) ऐसी संपत्ति का अनुमानित मूल्य, कुर्क चल संपत्ति, शेयर और बांड सहित प्रतिभूतियां, कुर्क राषि, बैंक खाता संख्या,

कुर्क संपत्ति का विवरण तथा अचल संपत्ति के मामले में भूमि की सीमा, सर्वेक्षण संख्या और ऐसी संपत्ति की सीमाएं तथा

ऐसी संपत्ति के शीर्षक धारक का नाम; तथा

( x) निष्कर्ष; तथा

( xi) साक्ष्य (साक्ष्य या प्रमाण संलग्न करें)।

(3) सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही धारा 7 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कार्यवाही को अभिलेखबद्ध करेगी और कानून

की यथोचित प्रक्रिया का कर्मठतापूर्वक पालन करेगी।

जहाँ सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त

अधिकारीे संतुष्ट हैं या उनके पास यह विष्वास करने का कारण है कि एक व्यक्ति जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

अपेक्षित है कि वह फरार हो गया है या स्वयं को छुपा रहा है तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए

नियुक्त अधिकारी आगे की कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट न्यायालय को लिखित में सूचना देंगे।

जहाँ सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त

अधिकारी संतुष्ट हैं या उनके पास यह विष्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति जो अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किए जाने

योग्य है कि उसे छुपाया जाना, स्थानांतरित किया जाना या किसी भी तरीके से उसका सौदा किया जाना संभावित हैै; जिसके

परिणामस्वरूप अधिनियम का प्रयोजन विफल हो जाएगा, तो वह पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दे

सकता है या जहां ऐसी संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, तो वह ऐसी संपत्ति को स्थिर (फ्रीज) रखने का आदेश दे सकता

है तथा इसे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा वितरित या किसी के साथ सौदा नहीं किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के

लिए नियुक्त अधिकारी अभियोजन विभाग, विधिक व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कोई अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

करने का हकदार होगा, जिनकी सेवाएं परिसंपत्तियों के कब्जे तथा वसूली हेतु आवश्यक है।

- (1) सरकार निम्नलिखित सूची को सूचीबद्ध और अधिसूचित करेगी-

(क) परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और संभावित खरीदारों को परिसंपत्तियों की बिक्री में सहायता हेतु एजेंसियां; तथा

(ख) मनी ट्रेल के ऑडिट हेतु फोरेंसिक ऑडिटर और डिजिटल ऑडिटर।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसी एजेंसियों और लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, परिसंपत्तियों

की बिक्री तथा मनी ट्रेल के फोरेंसिक और डिजिटल ऑडिट के लिए करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी मनी ट्रेल के ऑडिट हेतु भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचीबद्ध फॉरेंसिक ऑडिटर्स या डिजिटल ऑडिटर्स

की सेवाओं का भी उपयोग करेगा, जब तक कि राज्य ऐसी एजेंसियों को सूचीबद्ध नहीं करता है, जहां भी

आवश्यक हो।

निर्दिष्ट न्यायालय धारा 17

की उप-धारा (1) के अंतर्गत कुर्की के बदले में संपत्ति के उचित मूल्य को जमा करने की अनुमति के अनुसार संपत्तियों को जारी

करते समय कम से कम दो सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

संलग्नकः

1. प्रपत्र ए (देखें नियम 4) - कार्रवाई आरंभ करने हेतु सूचना।

2. प्रपत्र बी ( देखें नियम 4) - अतिरिक्त जानकारी हेतु सूचना।

3. प्रपत्र सी ( देखें नियम 4) - अंतिम सूचना।

4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

सेवा में,

---------------------

----------------------

महोदय/महोदया,

विषयः

प्राप्त जानकारी या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम –ष्टया यह स्पष्ट है कि संबंधित वित्तीय संस्था या जमाकर्ता अधिनियम

में शामिल है जो अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत संज्ञेय है।

धारा 3 या 4 के उल्लंघन में अनधि—त निक्षेप स्कीम या निक्षेप स्कीमों के अन्तर्गत चूकों के संबंध में जाँच या पूछताछ

करते समय अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) और (4) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के

लिए नियुक्त अधिकारियों के पास वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं :

विषय के संबंध में, आपको निम्नलिखित जमा करने की आवश्यकता हैः

(क) विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण तथा पैन नंबर सहित वित्तीय संस्था का विवरण, संस्था का पंजीकरण,

विनियामकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति, यदि कोई हो तो।

(ख) विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नंबर सहित प्रोत्साहकों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, भागीदारों, प्रबंधन

व्यक्तियों आदि का विवरण।

(ग) दायर खातों का नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि।

(घ) विनियामक का विवरण और पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रति, जमा करने की गतिविधि आरंभ करने की अनुमति।

(ङ) उस निक्षेप स्कीम का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें जिसके अंतर्गत जनता से जमा राशियां एकत्र की जा रही हैं।

(च) स्वीकृत जमाराशि के साथ जमाकर्ताओं की सूची, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान की

शर्तें, कोई अन्य वादा या आश्वासन अथवा देय कमीशन आदि।

(छ) जमाराशि के पुनर्भुगतान में चूकों का विवरण, यदि कोई हो, या चूक की तिथि के साथ ऐसी चूक के लिए आ"वासित

कोई निर्दिष्ट सेवा।

(ज) चूक में कुल राशि और प्रभावित जमाकर्ताओं की संख्या, यदि कोई हो तो।

(झ) चूक हेतु कारण, यदि कोई हो तो।

(ञ) चूक में राशि चुकाने के लिए प्रस्तावित या उठाए गए कदम।

(ट) खातों में नवीनतम शेष राशि के साथ वित्तीय संस्था के बैंक खातों का विवरण।

आपको एतद्‌ द्वारा उक्त सूचीबद्ध संपूर्ण विवरण तथा विधिवत प्रमाणित दिनांक ------को ---- बजे मेरे कार्यालय

में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है; या तो व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में लिखित में विधिवत प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से

या किसी भी दस्तावेज, खाते और किसी भी अन्य साक्ष्य को गतिविधि या मामले में —त्यों के समर्थन में प्रस्तुत करने या प्रस्तुत

करने का कारण बनता है, जिस पर आप वि"वास कर सकते हैं।

यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले

में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। स्वीकृत सुनवाई में उपस्थित

होने में विफलता, या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम सर्वोत्तम निर्णय आकलन या एक पक्षीय आदेश हो सकता है।

(नोटः 'जो लागू न हो उसे काट दें)

भवदीय,

दिनांक :

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

सेवा में,

---------------------

----------------------

महोदय/ महोदया,

विषयः

संदर्भः प्रपत्र-ए में सूचना दिनांक............................

प्राप्त जानकारी या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम –ष्टया यह स्पष्ट है कि संबंधित वित्तीय संस्था या जमाकर्ता अधिनियम

में शामिल है जो अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय है।

धारा 3 या 4 के उल्लंघन में अनधि—त निक्षेप स्कीम या निक्षेप स्कीम के अंतर्गत चूकों के संबंध जाँच या पूछताछ करते

समय अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) और (4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए

नियुक्त अधिकारियों के पास वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किसी न्यायालय में निहित है। अधिनियम के

अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैंः

(क) जमा की निक्षेप स्कीम' या चिट फंड योजना' या पुनर्भुगतान में चूक' या ऐसी जमा राशि के लिए आष्वासित किसी

निर्दिष्ट सेवा के संबंध में यहां नीचे सूचीबद्ध कुछ और विवरण या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है, जिस पर मैं

वित्तीय संस्था द्वारा निक्षेपस्कीम/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जानकारी की मांग करूंगा, जिसे —पया तत्काल प्रस्तुत करें।

ii.

iii.

iv.

(ख) आपको एतद्‌ द्वारा दिनांक ------को ---- बजे मेरे कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है; या तो

व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में लिखित में विधिवत प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी भी दस्तावेज, खाते और किसी

भी अन्य साक्ष्य को गतिविधि या मामले में —त्यों के समर्थन में प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने का कारण बनता है, जिस पर आप

विष्वास कर सकते हैं।

(ग) यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस

मामले में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। स्वीकृत सुनवाई में

उपस्थित होने में विफलता, या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम सर्वोत्तम निर्णय आकलन या एक पक्षीय आदेश हो

सकता है।

(नोटः 'जो लागू न हो उसे काट दें)

भवदीय,

दिनांक :

6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

सेवा में,

---------------------

----------------------

महोदय/ महोदया,

विषयः

सन्दर्भः प्रपत्र ए में सूचना दिनांकः --------

प्रपत्र बी में सूचना दिनांकः --------

प्राप्त जानकारी या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम –ष्टया यह स्पष्ट है कि संबंधित वित्तीय संस्था या जमाकर्ता अधिनियम

में शामिल है जो अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय है।

धारा 3 या 4 के उल्लंघन में अनधि—त निक्षेप स्कीम या निक्षेप स्कीम के अंतर्गत चूक के संबंध जाँच या पूछताछ करते

समय अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) और (4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए

नियुक्त अधिकारियों के पास वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किसी न्यायालय में निहित है। अधिनियम के

अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैंः

(क) दिनांक ------ को प्रपत्र ए में मांगे गए विवरणों एवं दस्तावेजों की संख्या ------------ संबंधी सूचना

के अनुसार, आपसे विवरणों एवं दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा गया था; लेकिन आप विवरणों और मांगे गए दस्तावेजों

को जमा करने में विफल रहे हैं।

और / या

(ख) प्रपत्र बी में सूचना के अनुसार आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों या विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया

था तथा साथ ही दिनांक ------को ---- बजे मेरे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया था; या तो व्यक्तिगत

रूप से या अपनी ओर से विधिवत लिखित में प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी भी दस्तावेज, खाते और किसी भी अन्य

साक्ष्य को गतिविधि या मामले में —त्यों के समर्थन में प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने का कारण बनता है, जिस पर आप विष्वास

कर सकते हैं।

लेकिन आप मांगे गए विवरणों तथा दस्तावेजों के साथ मेरे समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

(ग) आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने को दृष्टिगत करते हुए, आपसेे मांगे गए विवरणों

और दस्तावेजों को जमा करने और/या मांगे गए विवरणों और दस्तावेजों के साथ दिनांक ------को ---- बजे मेरे समक्ष

उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है; जिसके विफल होने पर यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं

कहना है तथा अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। स्वीकृत सुनवाई में उपस्थित होने में

विफलता, या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम सर्वोत्तम निर्णय आकलन या एक पक्षीय आदेश हो सकता है।

(नोटः 'जो लागू न हो उसे काट दें)

भवदीय,

दिनांक :

आदेश तथा इत्यादि से..

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

FINANCE (EXPENDITURE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2025

No. F. 5/BUDSA/2020/CF/75/788—799.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Central Government hereby makes the following rules namely: -

1. Title and commencement: 1. These rules may be called, "The Delhi Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2024"

2. These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

a) "Act" means The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, (21 of 2019).

b) "Form" means a form appended to these rules;

c) "Government" means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, appointed by the President under Article 239 of the Constitution.

d) "Suo Moto cognizance" means an action taken by a Government Agency. Court or other State/Central Authority on their own apprehension or official acts of its own initiative.

2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Ceiling for Self-Help Groups - Any periodical payment made by an individual member of a Self Help Group up to Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) per month but not exceeding Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs) in the financial year, shall not form a part of 'deposit', as defined in clause (4) of section 2 of the act

4. Powers and duties of the Competent Authority under sub-section (3) of section 7-

(1) (1) If the Competent Authority or an Officer appointed to assist the Competent Authority is satisfied that the facts of the case necessitate identification of the properties or assets acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, the Competent Authority or the Officer appointed to assist the Competent Authority, may procure such details from Police authorities utilizing the provisions of sub-section (1) of Section 31 or any other authority as deemed fit or from public through a public notification seeking the details of properties or assets.

(2) Where the information is sought from the public through the public notification specified in sub-rule (1) of this rule, an advertisement may be released in two prominent local newspapers within a period of fifteen days of receipt of report from the Police Authorities informing that a prima facie case exists.

(3) If the Competent Authority, after collecting additional information, is of the opinion that some additional properties of the deposit taker require to be attached, it may do so in accordance with Section 7 of the Act.

5. Powers vested while conducting investigations or inquiry:-

(1) Unless and otherwise felt essential, to conduct investigation or inquiry under sub- section (4) of section 7, while conducting investigation or inquiry, the following notices may be issued by the Competent Authority, namely:-

(i) notice for initiation of action in Form A

(ii) notice for additional information, if any, required in Form B;

(iii) final notice for personal attendance of deposit taker or other persons and witnesses in Form C. (2) The Order of Provisional attachment shall contain to the extent possible, the following:

(i) Details of the Complaint,

(ii) Details of the Deposit Taker or Financial entity;

(iii) Inquiry report from the Police

(iv) Report received from regulator if any;

8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(v) Complaints received from public,

(vi) Details of the Proceedings, reasons for attaching such properties, effective date of

attachment.

(vii) Copies of the Notices issued or served and delivery proof, if any.

(viii) Summary of the findings;

(ix) Details of property attached, bank account numbers, amount attached, securities including shares and bonds, attached movable property. approximate value of such property, and in case of immovable property the extent of land, survey numbers and boundaries of such property and name of the title holder of such property; and

(x) Conclusion; and

(xi) Evidences (attach the evidences or proof).

(3) The proceedings of the Competent Authority shall record the proceedings under sub-section(4) of section 7 and shall follow due process of law diligently.

6. Powers relating to absconding persons:- Where the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority is satisfied or has reasons to believe that a person in respect of whom action is contemplated under the Act has absconded or is concealing himself, the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority shall make a report in writing to the Designated Court for further course of action.

7. Power to seize properties - Where the officers appointed to assist the Competent Authority or Competent Authority is satisfied or has reason to believe that any property which is liable to be attached under the Act is likely to be concealed, transferred or dealt in any manner which will result in defeating the purpose of the Act, it may direct the police officer to seize such property or where it is not practicable to seize such property make an order to freeze such property and it shall not be transferred or otherwise disposed of or dealt with.

8. Power to appoint legal practitioner and others The Competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority shall be entitled to use the services of the Department of Prosecution, legal practitioners or chartered accountants or any other persons whose services are necessary for possession and realization of the assets.

9. Power of Government to empanel agencies for forensic or digital audit, valuation or sale of assets (1)

The Government shall empanel and notify the list, of-

(a) Agencies for valuation of assets and for assisting in selling of assets to prospective buyers, and (b) Forensic auditors and digital auditors for audit of money trail.

(2) The Competent Authority shall utilize the services of such agencies and auditors for valuation of assets, for selling of assets and for forensic and digital audit of money trail.

(3) The Competent Authority shall also utilize the services of Forensic Auditors or Digital Auditors empanelled by the Indian Banks' Association for Audit of Money trail till the State empanels such agencies, wherever felt required.

10. Valuation reports to be obtained while releasing properties attached. The Designated Court while according permission to deposit the fair value of the property in lieu of the attachment under sub-section (1) of Section 17 may obtain valuation reports from at least two empanelled Valuers while releasing properties.

By Order and in the Name of the

Lieutenant Governor of NCT of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Finance) Encl:

1. Form A (see rule 4) Notice for initiation of action.

2. Form B (see rule 4) Notice for additional information.

3. Form C (see rule 4) Final Notice[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

Form A

(see rule 4)

Notice for initiation of action

___________________________

____________________________

Sir/Madam,

Sub: M/s

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the Act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority are under Sub Section (3) and (4) of the Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes in contravention of Section 3 or 4. In exercise of the powers under the Act the following is ordered:

In connection with the subject, you are required to submit the following:

(a) Details of financial entity, registration of the entity, permissions to accept deposits from regulators if any, including unique identification number or Registration and PAN numbers.

(b) Details of the Promoters, Managing Directors, Directors, Partners, Management persons etc., including unique identification number or Registration and PAN numbers.

(d) Details of the Regulator and the copy of registration certificates, permissions to undertake the activity of deposit taking.

(e) Produce full details of the Scheme of Deposits under which deposits are being collected from public.

(f) List of the Depositors along with Deposit accepted, Rate of interest, Maturity Date, terms of repayment of interest and principle, any other promises or assurances or commissions payable etc.

(g) Details of defaults if any in repayment of Deposit or any specified service promised against such deposit along with date of default.

(h) Total amount in default and number of depositors affected, if any

(i) Reasons for default if any

(j) Steps taken or proposed to repay the amount in default

(k) Details of the Bank accounts of the financial entity with latest balance in the accounts.

You are hereby required to submit the full details listed above and duly attested, to my office on__________________ at _________________either in person or through representative duly authorised in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note: Strike whichever is not applicable)

Yours faithfully, Date:

10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

Form B

(see rule 4)

Notice for additional information

________________________

Sir/Madam,

Sub: M/s

Ref: Notice in Form-A dated:___________.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority under Sub Section (3) and (4) of Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes under section 3 of the Act. In exercise of the powers under the Act the following is ordered:

(A) Certain further details or clarifications or additional information listed here below are required in connection with the Deposit Scheme or Chit funds Scheme or Default in repayment of Deposit or any specified service promised against such deposit on which I would call for additional information, under the deposit scheme/s by the financial entity which please furnish immediately.

iii

iv.

(B) You are hereby required to attend my office on_____________ at_______________ either in person or through representative duly authorised in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

(C) In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex- parte order.

(Note: Strike whichever is not applicable)

Date:

Yours faithfully,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11

Form C

(see rule 4)

Final Notice

__________________________

Sir/Madam,

Sub: M/s

Ref: Notice in form A dated_____________

Notice in Form B dated_____________

The Competent Authority of the Officers appointed to assist the Competent Authority are under Sub Section (3) and (4) of Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes under Section 3 of the Act. In exercise of the powers under the Act, the following is ordered:

(A) As per Notice in Form A calling details and documents No. __________dated____________ you were asked to submit the details and documents but you have failed to submit the details and document called for.

and/or

(B) As per Notice in Form B you were asked to furnish certain additional documents or details and also to attend my office on___________ at ____________either in person or through a representative duly authorised in writing on his/her behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter,

but you have failed to appear before me along with the details and document called for.

(C) In view of the your not complying with the orders of the under signed, a final opportunity is given to you to submit the details and document called for and / or appear before me along with the details and document called for on_________ at_________ failing which it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note: Strike which ever is not applicable)

Yours faithfully, Date:

By Order and etc…. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.