Notification

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-11022025-260898

SG-DL-E-11022025-260898

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 386 No. 47] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946 [N. C. T. D. No. 386

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2025

—

फा. सं.

जबकि केंद्रीय आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (तत्प"चात्‌

उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4(4)(ख)(ii) केन्द्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से तथा राज्य के हित में, जैसा

वह निर्धारित कर सकती है, ऐसे प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण का निष्पादन करने की अनुमति प्रदान करती

है;

और जबकि, भारत सरकार ने सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 हेतु आधार प्रमाणीकरण

की रूपरेखा तैयार की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति

मांग सकती है;

और जबकि, भारत सरकार ने दिनांक 14 मई, 2024 के आधिकारिक ज्ञापन संख्या

13(4)/2020-ईजी-II(खंड-IV-9) द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संप्रेषित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार का शहरी विकास विभाग अपने क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा पटरी विक्रेताओं के हाँ/नहीं या/और ई-केवाईसी

प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करने के

लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("अधिनियम") की धारा 4 की

1020 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020

हेतु आधार प्रमाणीकरण के नियम-5 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

उक्त प्राधिकार इस शर्त के अधीन है कि शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/ दिल्ली नगर

निगम यह सुनिश्चित करेगा कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग केवल उन सेवाओं/उद्देश्यों के लिए किया जाए जो

आधार अधिनियम की धारा 4(4)(ख)(i) अथवा 4(4)(ख)(ii) या 7 के प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन में हैं तथा वे संबंधित

केंद्र/राज्य मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत अधिसूचित की गई हैं।

अब, इसलिए, सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 हेतु आधार प्रमाणीकरण के नियम-5 के

अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌ द्वारा शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार/ दिल्ली नगर निगम को अपने क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा पटरी विक्रेताओं के हाँ/नहीं या/और ई-केवाईसी

प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए तथा पहले से बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत

लाभार्थियों को मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए पंजीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण के निष्पादन को अधिसूचित करती

है।

यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करके प्रमाणित करने का इरादा नहीं रखता है, तो दिल्ली नगर निगम के

आयुक्त अलग से पहचान के तरीकों को अधिसूचित करेंगे।

दावेदारों से एकत्र किया जाने वाला सहमति प्रपत्र इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट है।

मैं.......................................................आधार संख्या.....................................................................धारक यूआईडीएआई के साथ आधार

ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए यूआईडीएआई के माध्यम से ई-केवाईसी तथा इसे शहरी विकास

विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के डेटा बेस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से मेरी पहचान और अन्य जानकारी प्राप्त

करने के लिए शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अपनी सहमति देता हूं/देती हूं। मैं आधार

(वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा -7 के अंतर्गत अधिसूचित

सरकारी कल्याण योजना हेतु डीबीटी के माध्यम से लाभों के वितरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए भी

अपनी सहमति देता हूं।

आधार की जानकारी एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे स्थानीय भाषा में समझाया गया है। विभाग ने मुझे

सूचित किया है कि मेरे आधार का उपयोग उक्त उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

मुझे केवाईसी उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज जमा करके भौतिक केवाईसी सहित

अन्य वैकल्पिक साधनों (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/राशन कार्ड आदि) के बारे में सूचित किया गया है तथा मैंने

स्वेच्छा से आधार आधारित केवाईसी को चुना है।

मैं समझता हूं कि मैंने प्रमाणीकरण के लिए जो बायोमेट्रिक्स और/या ओटीपी उपलब्ध कराया है, उसका उपयोग

केवल उस विशिष्ट लेनदेन के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान प्रमाणीकरण हेतु किया जाएगा और

किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

मैं...........................................................धारक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आईडी.........................................एतद्द्‌वारा

शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार केे डेटाबेस बनाने के लिए उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत डेटा का उपयोग

करने की सहमति देता हूं/देती हूं। मैं अवगत हूं कि इस डेटाबेस का उपयोग शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और परियोजनाओं हेतु मेरी पात्रता तय करने के लिए किया जाएगा।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th February, 2025

F. No. 13(244)/UD/MB/SVS-18/2018/Pt-2(CD NO.-021582304) 2022-31.—Whereas Section 4(4)(b)(ii) of the Central Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as "the said act), allows performing authentication on voluntary basis for such purpose as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of the State, may prescribe;

AND WHEREAS the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 under which the State Government can seek permission to use Aadhaar authentication on voluntary basis;

AND WHEREAS the Government of India vide Official Memorandum No. 13(4)/2020-EG-II(Vol-IV-9) dated 14th May, 2024 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow the Govt. of NCT of Delhi, Urban Development Department, to notify under rule-5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii)of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ("Act") performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for carrying out the survey of street vendors by the MCD in their area, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

The said authorization is subject to the condition that Urban Development Department, Government of NCT of Delhi/MCD shall ensure that Aadhar Authentication services are used only for those services/purposes which are strictly in compliance with provisions of section 4(4)(b)(i) or 4(4)(b)(ii) or 7 of the Aadhaar Act and have been duly notified by the concerned Central/State Ministry/Department.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under rule-5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020, the Lt. Governor of Delhi is pleased to notify the Urban Development, Govt. of NCT of Delhi/MCD to perform voluntary Aadhaar authentication for registration for carrying out the survey of street vendors by the MCD in their area, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility and providing monetary benefits to the beneficiaries under various schemes formulated.

The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi shall separately notify the methods of identification in case the claimant does not intend to authenticate using his Aadhaar.

The consent form to be collected from the claimants is specified in Schedule "A" appended to this notification.

SCHEDULE "A"

Consent Form Format

I _____________________________ holder of Aadhaar No. _________________________ give my consent to the Govt. of NCT of Delhi, Urban Development Department for fetching my identity and other information for the purpose of e-KYC through UIDAI, using the Aadhaar OTP or Biometric authentication with UIDAI and seeding it with data base of Govt. of NCT of Delhi, Urban Development. I also give my consent for using my Aadhaar Number for disbursement of benefits through DBT for the Government Welfare Scheme notified under Section-7of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

The consent and purpose of collecting Aadhaar has been explained to me in local language. The department has informed me that my Aaadhaar shall not be used for any purpose other than that mentioned above.

I have been informed of other alternative means (Voter ID/Driving License/Ration Card etc.), by the department for KYC purposes including physical KYC by submitting officially valid documents and I have voluntarily chosen Aadhaar based KYC.

I understand that the Biometrics and/or OTP I provide for authentication shall be used only for authenticating my identity through the Aadhaar Authentication system for that specific transaction and for no other purposes.

Consent For Using Personal Data

I ___________________________ holder of Govt. of NCT of Delhi ID __________________ hereby give consent to use my personal data available for creating database of Govt. of NCT of Delhi, Urban Development. I am aware that this database shall be used for deciding my eligibility for various schemes, services and projects of the Govt. of NCT of Delhi, Urban Development Department.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AMITABH KUNDOO, Dy. Secy. (UD) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.