रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-13022025-260990
SG-DL-E-13022025-260990
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 50]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 399 No. 50] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946 [N. C. T. D. No. 399
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
राजस्व विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 11 फरवरी, 2025
फा. सं. एलएसी/सी/2020/सीडी-092677228/15.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) [भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन, विकास योजना) नियमावली, 2015 के नियम 10 के अनुसरण में] के अंतर्गत घोषणा सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित, सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन के भूमि के ऊपर निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक, जिला मध्य में उप-प्रभाग सिविल लाइंस के गांव दिल्ली पट्टी के खसरा संख्या 186, जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित 170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) माप वाली भूमि के अधिग्रहण के संबंध में है। जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन के भूमि के ऊपर निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी (पश्चिम) से आरंभ होकर आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक है, हेतु गांव दिल्ली पट्टी उप-प्रभाग सिविल लाइंस, जिला मध्य दिल्ली में कुल 170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है।
अतः घोषणा की जाती है कि गांव दिल्ली पट्टी, उप-प्रभाग सिविल लाइंस, जिला मध्य दिल्ली में उपरोक्त परियोजना हेतु अधिग्रहण के अंतर्गत 170 वर्ग मीटर (0.017 हेक्टेयर) माप वाली भूमि का टुकड़ा है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः 1114 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| क्र. सं. | सर्वेक्षण संख्या | शीर्षक का प्रकार | भूमि का प्रकार | अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में) | इच्छुक व्यक्तियों का नाम/पता | सीमाएँ | |||
| उ0 | द0 | पू0 | प0 | ||||||
| 1. | खसरा संख्या 186, दिल्ली पट्टी, जयपुरिया मिल्स, कोल्हापुर रोड | जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर सब्जी मंडी /घंटा घर भूमिगत मेट्रो स्टेशन के भूमि के ऊपर निकास के निर्माण के लिए जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम कॉरिडोर तक एमआरटीएस परियोजना चरण-IV | सामने की ओर, इमारत/निर्मित | 0.0117 हेक्टेयर (117 वर्ग मीटर) | श्री संदीप बजाज, श्रीमती रितिका बजाज, श्र ी राजिंदर कुमार बजाज | अन्य संपत्ति | अन्य संपत्ति | अन्य संपत्ति | जीटी करनाल रोड |
| पीछे की ओर, अप्रयुक्त भूमि | 0.0053 हेक्टेयर ( 53 वर्ग मीटर) | श्री जय प्रकाश अग्रवाल, श्र ी ओम प्रकाश अग्रवाल, श्र ी श्रीप्रकाश अग्रवाल |
| संरचना | |
| प्रकार | प्लिंथ क्षेत्र |
| निर्मित वृक्ष | भूतल और प्रथम तल |
| विविधता | संख्या |
| शून्य | शून्य |
यह घोषणा इच्छुक व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के अंतर्गत उचित जांच के पश्चात की गई है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनःस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।
उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के अंतर्गत स्थित कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानें, खदानों और खनिजों के ऐसे भागों को छोड़कर, जिन्हें परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदने या हटाने या उपयोग करना अपेक्षित हो सकता है, जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, की आवश्यकता नहीं है।
भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (मध्य) 14 दरियागंज नई दिल्ली-110002 के कार्यालय तथा महाप्रबंधक (भूमि), डीएमआरसी लिमिटेड मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का सारांश संलग्न है।
परिशिष्ट : उपरोक्तानुसार
डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, आईएएस अपर मुख्य सचिव, (राजस्व)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना सारांश
| 1. परियोजना का नाम | एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण हेतु जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर खसरा संख्या 186, जयपुरिया मिल्स कोल्हापुर रोड पर स्थित आर0के0 आश्रम कॉरिडोर तक है। |
| . भूमि तथा उनसे संबंधित स्वरूप में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम/संख्या | जैसा कि दिल्ली गजट (प्राथमिक अधिसूचना) दिनांक अप्रैल 2, 2024, फा0 एलएसी/सी/2020/ दिनांक (संख्या 09277228/377-389 अप्रैल 1, 2024) मैं उल्लेख्ति किया गया है। |
| . प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार के प्रावधान के लिए समय सीमा | आरफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत पुरस्कार की तिथि से 06 माह के भीतर। लागू नहीं |
| 0सं0 | दावेदार/प्रभावित परिवार का नाम | आधार संख्या | व्यवसाय | पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकार | अभ्युक्ति |
| 1. | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (i) विस्थापन की स्थिति में, आवास इकाई का प्रावधान। | (i) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। |
| आवंटित की जाने (ii) वाली भूमि। | (ii) लागू नहीं, यह सिंचाई परियोजना नहीं है। | ||||
| विकसित भूमि का (iii) प्रस्ताव। | (iii) लागू नहीं, क्योंकि शहरीकरण के प्रयोजनार्थ, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है; तथा सब्जी मंडी/घंटाघर भूमिगत मेट्रो स्टेशन भूमि के ऊपरी निकास के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता को पूर्ण करती है क्योंकि यह सरकार की एक आधारभूत संरचना परियोजना है और आरएफसीटी एल एआर आर अधिनियम की धारा 2 (1) में सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में शामिल है। यह यातायात की भीड़, वाहनों की आबादी को कम करके और प्रमुख आवासीय/वाणिज्यिक पड़ोस में गतिशीलता बढ़ाकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगी। | ||||
| (iv) वार्षिकी/रोज़गार | (iv) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है और न ही आजीविका का नुकसान हुआ है (ऐसे परिवार जिनके पास आय का वैकल्पिक स्रोत है)। | ||||
| (v) विस्थापित परिवार हेतु परिवहन लागत | (v) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| पशुशाला, छोटी (vi) दुकान | (vi) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| कारीगर, लघु (vii) व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान। | (vii) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| (viii) मछली पकड़ने का अधिकार | (viii) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| एकमुश्त पुनःस्थापन (ix) भत्ता | (ix) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| (x) स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क | (x) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। | ||||
| (xi) विस्थापित परिवार को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान | (xi) लागू नहीं, क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। |
(ग. सुधाकर, आई.ए.एस.)
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, मध्य जिला
आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 11th February, 2025
F. No. LAC/C/2020/CD-092677228/15.—The declaration under Section 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015] regarding acquisition of Land measuring 170 Sq. Meters (0.017 hectares) is required at Khasra No. 186, Jaipuria Mills, Kolhapur Road, Dilli Patti village of Sub Division Civil Lines in District Central for public purpose, namely MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi/ Ghanta Ghar Underground Metro Station.
Whereas it appears to the Government that a total of 170 Sq. Mtr. (0.017 hectares) land is required in the Village: Dilli Patti, Sub-division Civil Lines District Central Delhi for public purpose, namely MRTS project Phase- IV starting from Janak Puri (West) to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi/Ghanta Ghar Underground Metro Station.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5Therefore, declaration is made that a piece of land measuring 170 Sq. Mtr. (0.017 hectares) is under acquisition for the above said project in the Village: Dilli Patti, Sub-division Civil Lines District Central Delhi, whose detailed description is as follows:
| S. No. | Survey No. | Type of Title | Type of Land | Area under acquisition (in hectares) | Name / Address of Persons Interested | Boundaries | |||
| N | S | E | W | ||||||
| 1. | Kh. No. 186, Dilli Patti at Jaipuria Mills, Kolhapur Road | MRTS project Phase-IV starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station. | Front side, building/built- up | 0.0117 hectare (117 sq. Mtr.) | Mr. Sandeep Bajaj, Mrs. Ritika Bajaj, M r. Rajinder Kumar Bajaj | Other Property | Other Property | Other property | G.T. Karnal Road |
| Rear side, Unutilized land | 0.0053 hectare (53 Sq. Mtr.) | Mr. Jai Prakash Aggarwal, Mr. Om Prakash Aggarwal, Mr. Shri Prakash Agarwal |
| Trees | |
| Variety | Number |
| Nil | Nil |
| Structure | |
| Type | Plinth Area |
| Built-up | Ground and 1st Floor |
This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided under section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled likely due to land acquisition is NIL.
Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.
A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector (Central), 14 Darya Ganj New Delhi-110002 and in the office of General Manager (Land), DMRC Ltd. Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001 on any working days.
A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.
Encl: As above.
Dr. ASHISH CHANDRA VERMA, IAS
Addl. Chief Secy, (Revenue)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
'SUMMARY OF REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME
| 1. Name of Project | MRTS project Phase-IV, starting from Janak Puri West to R.K. Ashram Corridor at Khasra No. 186, Jaipuria Mills Kolhapur Road for the construction of the overground exit of the Subzi Mandi / Ghanta Ghar Underground Metro Station. |
| 2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective | As per mentioned in Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: April 02, 2024. (F.NO. LAC/C/2020/09277228/377-389 dated 01 April, 2024) |
| 3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families | Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013. NA |
| S. No. | Name of Claimant/Affected Family | Aadhar No. | Occupation | Rehabilitation and Resettlement Entitlement | Remarks |
| 1. | NA | NA | NA | (i) Provision of housing unit in case of displacement. | (i) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. |
| (ii) Land to be allotted. | (ii) Not Applicable, it is not an irrigation project. | ||||
| (iii) Offer of Developed Land. | (iii) Not Applicable, as land is not being acquired for urbanization purpose. Delhi Meto Rail Corporation (DMRC) intends to acquire the land for the Mas Rapid Transit System (MRTS) Project, and the proposed land will be used for the construction of the overground exit of the Sabzi Mandi/Ghanta Ghar Underground Metro Station. The Project fulfils the requirement of public purpose since it is an infrastructure project of the government and is included in the definition of public purpose in Section 2 (1) of the RECTLARR Act. It will serve public purpose by reducing traffic congestion, vehicular population and increasing mobility in a key residential/ commercial neighbourhood. | ||||
| (iv) Annuity/ Employment. | (iv) Not Applicable, as there is no displacement of affected family nor loss of livelihood (families having alternate source of income). | ||||
| (v) Transportation cost for displaced family. | (v) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (vi) Cattle shed, petty shop. | (vi) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (vii) One time grant to artisan small traders and certain others. | (vii) Not Applicable, as there is no displacement of affected family | ||||
| (viii) Fishing rights. | (viii) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (ix) One time resettlement allowances. | (ix) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (x) Stamp duty and registration fee. | (x) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. | ||||
| (xi) Subsistence grant for displaced family for period of one year. | (xi) Not Applicable, as there is no displacement of affected family. |
G. SUDHAKAR, IAS
LAND ACQUSITION COLLECTOR
CENTRAL DISTRICT (REVENUE)
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