Acquisition of land Khanpur

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-24022025-261276

SG-DL-E-24022025-261276

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2025/ फाल्गुन 2, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 411 No. 62] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2025/PHALGUNA 2, 1946 [N. C. T. D. No. 411

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 20 फरवरी, 2025 — भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर तक दिल्ली मेट्रो लाइन के लिए राजस्व गांव खानपुर (दक्षिण जिला) की खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) एवं 102/2 (0-9-9) कुल माप (1509.13 वर्ग मीटर) भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना प्रारूप तैयार की गई है, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (प्रतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनःस्थापन तथा विकास योजना) नियमावली, 2015 में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार के नियम 7(5) के अंतर्गत इसे प्रकाशित किया जा रहा है।

(1)

1374 DG/20252 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना संख्या फा0

1(1)/एमआईसीएस/एलएसी/2023/2642-51 दिनांक 30.10.2024 के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेल

कॉरपोरेशन के लिए एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर तक दिल्ली मेट्रो लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण,

पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के

अंतर्गत राजस्व गांव खानपुर (दक्षिण जिला) की खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1

(0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) एवं 102/2 (0-9-9) कुल माप (1509.13 वर्ग मीटर) को

अधिसूचित किया गया था।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) को उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के

अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 16 के अनुसार, पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप प्रशासक द्वारा तैयार किया जाना है।

कलेक्टर, दक्षिण द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, प्रभावित

परिवारों की जनगणना, भूमि और अचल संपत्तियों, संरचनाओं, वृक्षों, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं और

उपयोगिताओं आदि के संबंध में दिनांक 06/12/2024 को धारा 16 (1) के अंतर्गत एक संयुक्त सर्वेक्षण

किया गया था, जिसमें खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2

(0-4-0), 102/1 (0-4-14) और 102/2 (0-9-9) की भूमि शामिल है।

कुल अधिग्रहित की जा रही भूमि ः - खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1

(0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) और 102/2 (0-9-9), कुल भूमि माप (1509.13

वर्ग मीटर)

भूमि की प्र—ति : राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार —षि।

शून्य

अन्य अचल संपत्तियां या परिसंपत्तियां : - नीचे तालिका बिंदु जी (ए) देखें।

धारा 16 (1) के अंतर्गत अंतिम एसआईए रिपोर्ट तथा संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक

गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की आजीविका अधिग्रहण के कारण समाप्त हो जाएगी, जिसका विवरण

बिंदु जी (ए) (i) में है। अर्थात्‌ उन प्रभावित परिवारों की सूची जो वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए

हैं।

संदर्भ बिंदु जी (ए) (i) अर्थात्‌ प्रभावित स्थल पर उन प्रभावित परिवारों की सूची जो वाणिज्यिक

गतिविधियों में लगे हुए हैं।

लागू नहीं

विस्थापित परिवार : शून्य

चूंकि कोई भी परिवार विस्थापित परिवार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे माना जाए।

( विस्थापित परिवार : शून्य

चूंकि कोई भी परिवार विस्थापित परिवार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे माना जाए।

इसे माना जाए।

(i) पुनर्वास क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी भवनों की सूची; इसे माना

जाए।

(ii) पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचनात्मक

सुविधाओं का विवरण : इसे माना जाए।

(छ)

(क) प्रभावित परिवारों की सूची, यदि उपलब्ध हो, तो उनके सदस्यों के आधार नंबर सहित;

i

ii

iii

एसआईए रिपोर्ट, डीएमआरसी मानचित्र और संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि कुल 78 प्रभावित

परिवार हैं जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है : -

(i) प्रभावित परिवार जो मालिक है/स्वामित्व का दावा करता है = 43

(ii) प्रभावित परिवार जो किरायेदार/कब्जाधारी है = 24

(iii) प्रभावित परिवार जो श्रमिक/कामगार है = 11

(ख) विस्थापित परिवारों की सूची, यदि उपलब्ध हो, तो उनके सदस्यों की आधार संख्या सहित;

इसे माना जाए।

(ग) प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की सूची;

इसे माना जाए।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में भूमि जोतों की सूची;

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत दिल्ली राजपत्र की अधिसूचना

(प्रारंभिक अधिसूचना) दिनांक 30.10.2024 के अनुसार माना जाएगा।

(फा सं0 1(1)/विवि0/एलएसी/2023/2642-51 दिनांक 30.10.2024)

(ड.) भूमि या भवन से जुड़े वृक्षों, भवनों, अन्य अचल संपत्ति या परिसंपत्तियों की सूची, जिन्हें अधिग्रहित

किया जाना है। उपरोक्त संदर्भ बिंदु (ए)।

(च) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दिव्यांग या शारीरिक रूप से

अक्षम व्यक्तियों की सूची;

इसे माना जाए।

टीपः- (1) दुकान किरायेदारों/श्रमिकों/कामकारों को मुआवजा देने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब

वे यह साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे कि वह अधिग्रहण की तिथि से पिछले तीन वर्षों से

दुकान चला रहे हैं और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(2) आरएफसीटीएलएआरआर नियमावल, 2015 के नियम 7(2)(ए) के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए

एसआईए रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है और एसआईए रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश

मालिक/स्वामित्व के दावेदार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मालिक/संयुक्त स्वामित्व वाले नहीं हैं और

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रभावित भूमि मालिकों की संख्या 36 है।

(3) राजस्व रिकॉर्ड और प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 30.10.2024 के अनुसार, अधिग्रहण की जाने

वाली भूमि का प्रकार ''—षि'' है। प्रभावित परिवारों द्वारा एसआईए या संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान भूमि

उपयोग में परिवर्तन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, यह माना जा

सकता है कि सभी संरचनाएं अनधि—त हैं।

राहुल सैनी, प्रशासक (पुनर्वास एवं पुनःस्थापन)

(REVENUE DEPARTMENT)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2025

DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

F. No. 1/1747/NT(LA)/South/2024/091788481/35.— In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) & 102/2 (0-9-9) total land measuring (1509.13 Sq. Mtr) of revenue village Khanpur (South District) for Delhi Metro line from Aerocity to Tughlakabad Corridor for Delhi Metro Rail Corporation the same is being published under rule 7 (5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015.

Preface: -

Vide Preliminary Notification No. F. No: F.1(1)/MICS/LAC/2023/2642-51 dated 30.10.2024 issued by District Magistrate (South), Govt. of NCT, the land bearing Khasra No. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) & 102/2 (0-9-9) total land measuring (1509.13 Sq. Mtr) of revenue village Khanpur (South District) was notified for acquisition u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land. Acquisition Act, 2013 for Delhi Metro line from Aerocity to Tughlakabad Corridor for Delhi Metro Rail Corporation.

Vide above notification, Additional District Magistrate (South) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.

As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme is to be prepared by the Administrator.

Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, South, a joint survey u/s 16(1) was carried out on 06/12/2024 regarding census of the affected families, particular of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Khasra no. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) & 102/2 (0-9-9).

(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: -

Total land being acquired: - Khasra No. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0- 4-14) & 102/2 (0-9-9), Total land measuring (1509.13 Sq. Mtr)

Nature of land: Agriculture as per Revenue record.

Trees:

Nil

Other immovable properties or assets: - Refer table at point g(a) below.

(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the

lands being acquired: -

As per Final SIA report and Joint Survey Report u/s 16 (1) , livelihoods of persons engaged in commercial activities will be lost due to acquisition whose details are at point g(a)(i) i.e. list of affected families who are engaged in commercial activities.

List of trade or businesses in the affected area:

Refer point g(a)(i) i.e list of affected families at affected site who are engaged in commercial activities.

List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected area:

Not Applicable

(c) A list of public utilities and Govt, building which are affected or likely to be affected where

resettlement of affected families is involved:

Displaced family : Nil.

Since, no family falls under the displaced family. This may be treated as Not Applicable.

(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where

resettlement of affected families is involved: -

Displaced family : Nil.

Since, no family falls under the displaced family. This may be treated as Not Applicable.

(e) Details of any common property resource being acquired: -

This may be treated as Not Applicable.

(f) Under section 16 (2) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(i) A list of Government buildings to be provided in the Resettlement Areas; This may be treated as Not Applicable.

(ii) Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the Resettlement Area : This may be treated as Not Applicable.

(g) As per Rule 7 (4) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2015.

(a) List of affected families with Aadhar number of its members, if available;

(i) List of affected families who are engaged in commercial activities

(ii) List of affected families at affected site (Residential)

(iii) List of affected families at affected site (Open passage, street & open space)

On the basis of SIA report, DMRC map and joint survey, it was found that there are total 78 affected families whose bifurcation is as under:-

(i) Affected family who is owner/claimed ownership= 43

(ii) Affected family who is Tenant/occupier= 24

(iii) Affected family who is Labourer/worker= 11

(b) List of displaced families with Aadhar number of its members, if available;

This may be treated as Not Applicable.

(c) List of infrastructure in the affected area;

This may be treated as Not Applicable.

(d) List of land holdings in the affected area;

This may be treated as per Notification u/s 11 of RFCTLARR Act, 2013 Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: 30.10.2024. (F. No: F.1(1)/MICS/LAC/2023/2642-51 dated 30.10.2024)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 (e) List of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired. Refer point (a) above.

(f) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area;

This may be treated as Not Applicable.

DRAFT SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

Note- (1) Compensation to Shop Tenants/Labourer/Worker will only be considered on submission of documents proving that he is running the shop from past three years from the date of acquisition and as per provisions of RFCTLARR Act, 2013.

(2) As per rule 7(2)(a) of RFCTLARR Rules 2015, The SIA report has been taken in the account for conducting the survey and most of the owner/claimant of ownership as per the SIA report are not owner/having joint ownership as per revenue record and the number of affected land owners as per revenue record is 36.

(3) As per revenue record & preliminary notification dated 30.10.2024, the type of land under acquisition is "Agriculture". No documents related change of land use has been provided by the affected families during SIA or Joint survey. Therefore, it may be presumed that all the structures are unauthorized.

RAHUL SAINI, Administrator (Rehabilitation & Resettlement) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.