रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261448
SG-DL-E-04032025-261448
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 73]
दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 425 No. 73] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946 [N. C. T. D. No. 425
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 28 फरवरी, 2025 I .—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना एसओ संख्या 2506(ई) दिनांक 28.06.2024 के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 497 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
(i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (केस संपत्ति की पहचान) नियमावली, 2025' कहा जाए।
(ii) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
(iii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
1530 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
क) 'बीएनएसएस' का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है;
ख) 'सक्षम न्यायालय' का अभिप्राय आपराधिक न्यायालय या मजिस्ट्रेट से है जिसे मामले का संज्ञान
लेने या विचारण के लिए सौंपने का अधिकार है;
ग) 'नियम' का अभिप्राय दिल्ली बीएनएसएस (केस संपत्ति की पहचान) नियम, 2024 से है;
घ) 'संपत्ति' का अभिप्राय बीएनएसएस की धारा 497 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संपत्ति
से है;
(2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें दिया गया है।
3.
जहां कोई संपत्ति सक्षम न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत की जाती है, वहां संपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सक्षम न्यायालय के अवलोकनार्थ जब्ती ज्ञापन
या संपत्ति का विवरण देने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
4.
जब कोई संपत्ति जांच, पूछताछ या परीक्षण के
दौरान सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, तो सक्षम न्यायालय, उसके समक्ष संपत्ति पेश किए
जाने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, इन नियमों से संलग्न में निर्दिष्ट
प्रारूप में उसका विवरण देते हुए ऐसी संपत्ति का विवरण तैयार करेगा।
बशर्ते कि यदि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई परीक्षण पहचान कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो
उसे केस संपत्ति की पहचान का विवरण तैयार करने से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।
5.
(1) सक्षम न्यायालय, जहां लागू हो, अपने समक्ष प्रस्तुत संपत्ति
की सभी कोणों से फोटोकॉपी कराएगा और यदि आवश्यक हो तो मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया पर वीडियोग्राफी कराएगा ।
(2) जहां प्रस्तुत संपत्ति ऐसी है, जिसके नमूने लिए जाने अपेक्षित हैं, जैसे शराब की बोतलें/पाउच
आदि, तो सक्षम न्यायालय संपत्ति के नमूने लेने के साथ-साथ जब्त संपत्ति के संपूर्ण भाग की फोटोग्राफ
भी लेगा और यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियोग्राफी भी
कराएगा ।
6.
: परीक्षण के दौरान संपत्ति के वास्तविक प्रस्तुतीकरण पर
जोर नहीं दिया जाएगा और जहां प्रयोज्य हो, वहां फोटोकॉपी, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फोटो, नमूना,
यदि कोई हो और केस संपत्ति की पहचान का विवरण संहिता के अन्तर्गत किसी भी जांच, परीक्षण या
अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह-I)
1. एफआईआर संख्या ...............................दिनांक.................................धारा(ओं) के अंतर्गत
2. पुलिस स्टेशनः
3. संपत्ति का नामः
4. संपत्ति/वस्तु का विवरण और संख्या, जहां लागू हो, मात्रा सहित।
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 35. संपत्ति की प्र—तिः नाशवान या अविनाशीः
6. पुलिस द्वारा संपत्ति की प्राप्ति/जब्ती की तिथिः
7. किससे प्राप्त/जब्त किया गयाः
8. न्यायालय के समक्ष संपत्ति प्रस्तुत करने की तिथिः
9. क्या संपत्ति/वस्तु की तस्वीरें/फोटोकॉपी/वीडियोग्राफी ली गई हैः
10. संपत्ति का नमूना लिया गया है या नहींः
11. संपत्ति के संबंध में परीक्षण पहचान कार्यवाही की तिथि, यदि कोई होः
12. संपत्ति के संबंध में कोई टिप्पणीः
HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 28th February, 2025
F. No. 1/3/2024/HP-I/Estt./454 to 462.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 497 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E) dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and Commencement-
(i) These rules may be called the 'Delhi BNSS (Identification of Case Property) Rules, 2025'.
(ii) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Definitions- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires:-
a) 'BNSS' means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
b) 'competent Court' means the Criminal Court or the Magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial;
c) 'Rules' mean the Delhi BNSS (Identification of Case Property) Rules, 2024;
d) 'property' means the property as referred to in Explanation to sub-section (1) of Section 497 of BNSS;
(2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.
3. Production of property before the competent Court- Where any property is produced before the competent Court, the person producing the property shall produce the seizure memo or any document(s) containing the description of the property for perusal of the competent Court.
4. Preparation of statement of identification of case property- When any property is produced before the competent Court during investigation, inquiry or trial, the competent Court shall, within a period of fourteen days from the production of the property before it, prepare a statement of such property containing its description in the Form as specified in Schedule 1 appended to these Rules:
Provided that if any test identification proceedings are required to be carried out in respect of the said property, the same shall be completed before the preparation of the statement of identification of case property.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]5. Photographs, videography etc.- (1) The competent Court shall cause to be taken photocopies where applicable, photographs from all angles and if necessary, videography on mobile phone or any electronic media of the property produced before it.
(2) Where the property produced is such of which samples are required to be taken such as liquor bottles/pouches etc., the competent Court shall cause to be taken samples of the property as well as photographs of the entire lot of the seized property and if necessary, videography on mobile phone or any electronic media.
6. Production of property during trial: The actual production of the property shall not be insisted upon during the trial and the photocopies where applicable, photographs along with the video-recording if any, sample, if any and statement of identification of case property shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under the Sanhita.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home-I)
SCHEDULE 1
FORM
(under Section 497(2) BNSS)
STATEMENT OF IDENTIFICATION OF CASE PROPERTY
1. FIR No……………dated…….under section(s)
2. Police Station:
3. Name of the property:
4. Description and number of property/article, including quantity, where applicable.
5. Nature of the property: Perishable or non-perishable:
6. Date of receipt/seizure of property by the police:
7. From whom received/seized:
8. Date of production of the property before the court:
9. Whether the photographs/photocopies/videography of the property/article have been taken:
10. Whether sample of property taken or not:
11. Date of test identification proceedings, if any, in respect of the property:
12. Any remarks with respect to the property:
(Signature of the Presiding Officer)
Name and designation of the Presiding Officer DATED:
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