Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

MRTS PROJECT

Published 07 May 2025

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Revenue Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-07052025-262947
Identifier
in.gazette.delhi.e.2025-05-07.262947
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07052025-262947

SG-DL-E-07052025-262947

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 40 No. 140] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947 [N. C. T. D. No. 40

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 6 मई, 2025

सचिव, राजस्व विभाग द्वारा घोषणा - .—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) [भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन, विकास योजना) नियमावली, 2015 के नियम 10 के अनुसरण में] के अंतर्गत घोषणा सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्‌ एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से दिल्ली मेट्रो लाइन के विस्तार हेतु राजस्व गांव खानपुर (दक्षिण जिला) के खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) एवं 102/2 (0-9-9) वाली भूमि में 1509.13 वर्ग मीटर (0.150913 हेक्टेयर) माप वाली भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, के संबंध में है। जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्‌ एमआरटीएस परियोजना चरण-IV जो एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर तक ग्राम खानपुर उप-प्रभाग हौज खास, जिला दक्षिण दिल्ली में खसरा संख्या 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) एवं 102/2 (0-9-9) कुल माप 1509.13 वर्ग मीटर (0.150913 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है।

अतः घोषणा की जाती है कि ग्राम खानपुर, उप-प्रभाग हौज खास, जिला दक्षिण दिल्ली में उपरोक्त परियोजना हेतु अधिग्रहण के अंतर्गत 1509.13 वर्ग मीटर (0.150913 हेक्टेयर) माप वाली भूमि का टुकड़ा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः

3004 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

उत्तर दक्षिण प ूरब पश्चिम किस्म संख्या प्रकार प्लिंथ क्षेत्र (बीघा-बिस्वा -बिसवानी)
1 94/1 निजी —षि * 0-6-15 अशोक प त्र बलबीर ु सिंह कुमार, 94/2 122 99/1 93 शून्य शून्य दुकान 0-6-15
2 99/1 निजी —षि * 0-2-6 अशोक प त्र बलबीर ु सिंह कुमार, 99/1 122 100/1 94/1 शून्य शून्य दुकान 0-2-6
3 100/1 निजी —षि * 0-8-12 सुखीराम प त्र सिकंदर ु 1/20 हिस्सा खुशीराम प त्र सिकंदर ु 1/20 हिस्सा शीशराम प त्र सिकंदर ु 1/20 हिस्सा वीर सिंह प त्र सिकंदर ु 1/20 हिस्सा महेंदर सिंह प त्र हरि ु सिंह 1/20 हिस्सा बलराम प त्र हरनाथ ु 1/20 हिस्सा देवी सिंह प त्र हरनाथ ु 1/20 हिस्सा शुभराम प त्र हरनाथ ु 1/20 हिस्सा कालीचरण प त्र हरनाथ ु 1/20 हिस्सा धीर सिंह प त्र हरनाथ ु 1/20 हिस्सा श्रीमती गैंदो पत्नी भोला 1/4 हिस्सा किशनलाल प त्र हरकेश ु 9/328 हिस्सा मान सिंह प त्र पोपा ु निवासी ग ाम-खानपुर ्र 2/41 हिस्सा मोहर सिंह प त्र पोपा ु निवासी ग ाम-खानपुर ्र 2/41 हिस्सा गणेशी लाल प त्र हरकेश ु 1/8 हिस्सा 100/1 122 100/2 99/1 शून्य शून्य दुकान 0-8-12
4 1 00/2 ि नजी — षि * 0 -4-0 सुखबीर सिंह प त्र देशराज, ु 1/12 हिस्सा ि कशन प त्र टेकराम ु 1/12 हिस्सा ल खमीचंद प त्र टेकराम ु 1/12 हिस्सा च ंदर सिंह प त्र टेकराम ु 1/12 हिस्सा च रणसिंह प त्र ु म न्नूलाल ु 1/12 हिस्सा रू पनाथ सिंह प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा र ामकिशन प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा मे घनाथ प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा द ु ल्लीचंद प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा र ाजवीर सिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा प्र ीतम सिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा ध् ाीरसिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा हरज्ञान सिंह प त्र ु प्रताप सिंह प त्र ु माखन सिंह 1/12 हिस्सा क रतार सिंह प त्र ु करण सिंह 1/12 हिस्सा ब लवीर सिंह प त्र ु बीर नारायण 1/12 हिस्सा 1 00/2 1 22 1 01 1 00/1 श् ाून्य श् ाून्य द ु कान 0 -4-0
5 1 02/1 ि नजी — षि * 0 -4-14 सुखबीर सिंह प त्र देशराज, ु 1/12 हिस्सा ि कशन प त्र टेकराम ु 1/12 हिस्सा ल खमीचंद प त्र टेकराम ु 1/12 हिस्सा च ंदर सिंह प त्र टेक राम ु 1/12 हिस्सा च रण सिंह प त्र ु म न्नूलाल ु 1/12 हिस्सा रू पनाथ सिंह प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा र ामकिशन प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा मे घनाथ प त्र ु म न्नू ु लाल 1/12 हिस्सा द ु ल्लीचंद प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा र ाजवीर सिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा प्र ीतम सिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा ध् ाीरसिंह प त्र ु हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा ह रज्ञान सिंह प त्र ु प्रताप सिंह प त्र ु माखन सिंह 1/12 हिस्सा क रतार सिंह प त्र ु करण सिंह 1/12 हिस्सा ब लवीर सिंह प त्र ु बीर नारायण 1/12 हिस्सा 1 02/1 1 22 1 02/2 1 01 श् ाून्य श् ाून्य द ु कान 0 -4-14
6 1 02/2 ि नजी — षि * 0 -9-9 श्रीराम प त्र बहादुर ु 1/6 हिस्सा ह रि राम प त्र बहादुर ु 1/6 हिस्सा ि गरधारी लाल प त्र बहादुर ु 1/6 हिस्सा भ् ाागवत प त्र बलवंता ु 1/4 हिस्सा ज गदीश प त्र बलवंता ु 1/4 हिस्सा 1 02/2 1 22 1 10 1 02/1 श् ाून्य श् ाून्य द ु कान 0 -9-9
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

* राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि

यह घोषणा इच्छुक व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के अंतर्गत उचित जांच के पश्चात की गई है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनःस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के अंतर्गत स्थित कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानें, खदानों और खनिजों के ऐसे भागों को छोड़कर, जिन्हें परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदने या हटाने या उपयोग करना अपेक्षित हो सकता है, जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, की आवश्यकता नहीं है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलेक्टर जिला दक्षिण, दिल्ली एम0बी0 रोड़ साकेत, नई दिल्ली-110068 के कार्यालय तथा महाप्रबंधक (भूमि), डीएमआरसी लिमिटेड मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

परिशिष्ट : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, आईएएस, अपर मुख्य सचिव,(राजस्व)

1. परियोजना का नाम एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर तक दिल्ली मेट्रो लाइन के लिए खानपुर गांव जिला दक्षिण में एमआरटीएस परियोजना चरण-IV
2. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों का नाम/संख्या तथा उनकी प्र—ति दिल्ली राजपत्र की (प्रारंभिक अधिसूचना) दिनांक 30.10.2024 में उल्लिखित अनुसार।
( फा सं0 1(1)/विवि0/एलएसी/2023/2642-51 दिनांक 30.10.2024)
3. प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिकार के प्रावधान की समय-सीमा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत निर्णय की तिथि से 06 माह के भीतर।
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
1. विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान यदि ग्रामीण क्षेत्रों मे ं मकान नष्ट हो जाता है, तो उसे इंदिरा आवास योजना विनिर्देश के अनुसार निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों मे ं कोई मकान नष्ट हो जाता है, तो उसे निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्लिंथ क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। (2) उपरोक्त सूचीबद्ध लाभ किसी भी प्रभावित परिवार को भी दिए जाएंगे, जो वासभूमि के बिना है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से पहले कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए लगातार क्षेत्र में निवास कर रहा है तथा जो ऐसे क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो गया हैः बशर्ते, कि शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई परिवार जो प्रस्तावित मकान न लेने का विकल्प चुनता है, उसे मकान निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगीः आग,े यह भी प्रावधान है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित परिवार ऐसा चाहे तो निर्मित मकान के बदले में मकान की समतुल्य कीमत की पेशकश की जा सकेगीः यह भी प्रावधान है कि अधिग्रहण से प्रभावित किसी भी परिवार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक से अधिक मकान नहीं दिए जाएंगे। स्पष्टीकरण- शहरी क्षेत्र में मकान, यदि आवश्यक हो, तो बहुमंजिला भवन परिसरों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यह लागू नहीं है क्योंकि कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
2 भूमि के बदले भूमि सिंचाई परियोजना के मामले में, जहां तक संभव हो और अधिग्रहित भूमि के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के बदले में, प्रभावित क्षेत्र में —षि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को, जिसकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है या खो दी गई है, या जो भूमि अधिग्रहण या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत —षक या भूमिहीन की स्थिति में आ गया है, प्रभावित परिवार के संबंध में अधिकारों के अभिलेखों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर, उस परियोजना के कमांड क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई हैः बशतर्,े कि प्रत्येक परियोजना में भूमि खोने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिग्रहित भूमि के बराबर या ढाई एकड़, जो भी कम हो, भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लागू नहीं है क्योंकि यह सिंचाई परियोजना नहीं है।
3 विकसित भूमि के लिए प्रस्ताव यदि भूमि शहरीकरण प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा तथा उसे भूमि स्वामी परियोजना प्रभावित परिवारों को, उनकी अधिग्रहित भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में तथा य ह लागू नहीं होगा क्योंकि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7
अधिग्रहण की लागत और विकास की लागत के बराबर कीमत पर प्रदान किया जाएगाः बशर्ते, कि यदि भूमि स्वामित्व वाली परियोजना से प्रभावित परिवार इस प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे देय भूमि अधिग्रहण मुआवजा पैकेज से समतुल्य राशि काट ली जाएगी। के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है।
4 वार्षिकी राशि या रोजगार का विकल्प उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराए जाएंः (क) जहां परियोजना के माध्यम से रोजगार सृजित किए जाते हैं, वहां अपेक्षित क्षेत्र मे ं उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के पश्चात, परियोजना में प्रभावित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को, तत्समय प्रवृत्त अन्य कानून में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर रोजगार का प्रावधान करना या ऐसी अन्य परियोजना में रोजगार की व्यवस्था करना, जैसा अपेक्षित हो; या (ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान; या (ग) वार्षिक राशि नीति में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयुक्त सूचकांक के साथ, बीस वर्षों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह दो हजार रुपये से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी राशि होगी।
5 विस्थापित परिवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान अधिग्रहित भूमि से विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को निर्णय की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस राशि के अतिरिक्त, सूचीबद्ध क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पचास हजार रुपये तक की राशि मिलेगी। सूचीबद्ध क्षेत्रों से विस्थापन के मामलों में, जहां तक संभव हो, प्रभावित परिवारों को समान पारिस्थितिकीय क्षेत्र में पुनःस्थापित किया जाएगा, ताकि जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्—ति और सामुदायिक जीवन को संरक्षित किया जा सके। कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
6 विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवार, निर्माण सामग्री, सामान और मवेशियों को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन लागत के रूप में पचास हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
7 मवेशी शेड/छोटी दुकानों की लागत मवेशी रखने वाले या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को, पशु शेड या छोटी दुकान के निर्माण हेतु न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। किसी भी परिवार के पास मवेशी शेड/छोटी दुकानें नहीं हैं।
8 कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र में गैर-—षि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना के स्वामित्व वाले प्रत्येक कारीगर, छोटे व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति के प्रभावित परिवार को ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन निर्दिष्ट कर सकती है। लागू नहीं, क्योंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का प्रकार —षि है।
9 मछली पकड़ने के अधिकार सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में, प्रभावित परिवारों को जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। यह लागू नहीं है क्योंकि यह सिंचाई या जल विद्युत परियोजना नहीं है।
8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
10 एकमुश्त पुनर्वास भत्ता प्रत्येक प्रभावित परिवार को एकमुश्त पचास हजार रुपये का ''पुनर्वास भत्ता'' दिया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000/- रुपये का एकमुश्त पुनर्वास भत्ता दिया जाएगा, जिसकी राशि होगी।
11 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क (1) प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या मकान के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी और अन्य फीस रिक्वायरिंग बॉडी द्वारा वहन की जाएगी। (2) प्रभावित परिवारों को आवंटित आवास की भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होगी। (3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित परिवारों की पत्नी और पति के संयुक्त नाम पर हो सकेगा। यदि कोई हो, तो इसका वहन भूमि अधिग्रहण निकाय अर्थात डीएमआरसी द्वारा किया जाएगा।

(1) दुकान किरायेदारों/श्रमिकों/कामकारों को मुआवजा देने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वे यह साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे कि वह अधिग्रहण की तिथि से पिछले तीन वर्षों से दुकान चला रहे हैं और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(2) आरएफसीटीएलएआरआर नियमावल, 2015 के नियम 7(2)(ए) के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए एसआईए रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है और एसआईए रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश मालिक/स्वामित्व के दावेदार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मालिक/संयुक्त स्वामित्व वाले नहीं हैं और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रभावित भूमि मालिकों की संख्या 36 है।

(3) राजस्व रिकॉर्ड और प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 30.10.2024 के अनुसार, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का प्रकार ''—षि'' है। प्रभावित परिवारों द्वारा एसआईए या संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि सभी संरचनाएं अनधि—त हैं।

(मेकला चैतन्य प्रसाद, आईएएस)

जिला कलेक्टर (जिला दक्षिण)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th May, 2025

Declaration by Secretary, Revenue Department

F.No.1(1)/MICS/LAC/2023/224-231.—The declaration under Section 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015] regarding acquisition of Land measuring 1509.13 sqm (0.150913 hectares) is required in land bearing Khasra no. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) & 102/2 (0-9-9) of revenue village Khanpur (South Delhi) for extension of Delhi Metro line from for Delhi Metro Rail Corporation for public purpose, namely MRTS project Phase-IV-Aerocity to Tughlakabad Corridor.

Whereas it appears to the Government that a total of 1509.13 sqm (0.150913 hectares) land bearing Khasra no. 94/1 (0-6-15), 99/1 (0-2-6), 100/1 (0-8-12), 100/2 (0-4-0), 102/1 (0-4-14) & 102/2 (0-9-9) is required in the Village Khanpur Sub-division Hauz Khas District South Delhi for public purpose, namely, MRTS project Phase-IV- Aerocity to Tughlakabad Corridor.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

Therefore declaration is made that a piece of land measuring 1509.13 sqm (0.150913 hectares) is under acquisition for the above said project in the Village Khanpur Sub-division Hauz Khas District South Delhi whose detailed description is as following:

S.N O Survey No./ Khasra No. Type of title Type of land Area under acquisition (Bigha-Biswa- Biswani) Name & Address of persons interested Boundaries Trees Structures
N S E W Variety Number Type Plinth Area (Bigha-Biswa- Biswani)
1 94/1 Private Agriculture* 0-6-15 Ashok Kumar, S/o Balbir Singh 94/2 122 99/1 93 Nil Nil Shop 0-6-15
2 99/1 Private Agriculture* 0-2-6 A shok Kumar, S/o Balbir Singh 99/1 122 100/1 94/1 Nil Nil Shop 0-2-6
3 100/1 Private Agriculture 0-8-12 S ukhiram S/o Sikandar 1/20 Share K hushiRam S/oSikandar 1/20 Share S heeshram S/o Sikandar 1/20 Share V eer Singh S/o Sikandar 1/20 Share M ahendar Singh S/o Hari Singh 1/20 Share B alram S/o Harnath 1/20 Share D evi Singh S/o Harnath 1/20 Share S hubhram S/o Harnath 1/20 Share K alicharan S/o Harnath 1/20 Share Dheer Singh S/o Harnath 1/20 Share S mt Gaindo Wd/o Bhola 1/4 Share K ishanlal S/o Harkesh 9/328 Share Man Singh S/o Popa R/o Vill-Khanpur 2/41 Share Mohar Singh S/o Popa R/o Vill-Khanpur 2/41 Share Ganeshi Lal S/o Harkesh 1/8 Share 100/1 122 100/2 99/1 Nil Nil Shop 0-8-12
4 100/2 Private Agriculture* 0-4-0 Sukhbir Singh S/o Deshraj, 1/12 Share K ishan S/o Tekram 1/12 Share L akhmichand S/o Tekram 1/12 Share C hander Singh S/o Tekram 1/12 Share C haran Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share R upnath Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share 100/2 122 101 100/1 Nil Nil Shop 0-4-0
Ramkishan S/o Munnu Lal 1/12 Share M eghnath S/o Munnu Lal 1/12 Share D ulli Chand S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share R ajvir Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share P ritam Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share D heer Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share H argyan Singh S/o Pratap Singh S/o Makhan Singh 1/12 Share K artar Singh S/o Karan Singh 1/12 Share B alvir Singh S/o Bir Narayan 1/12 Share
5 102/1 Private Agriculture* 0-4-14 S ukhbir Singh S/o Deshraj, 1/12 Share Kishan S/o Tekram 1/12 Share L akhmichand S/o Tekram 1/12 Share C hander Singh S/o Tek Ram 1/12 Share C haran Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share R upnath Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share R amkishan S/o Munnu Lal 1/12 Share M eghnath S/o Munnu Lal 1/12 Share D ulli Chand S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share R ajvir Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share P ritam Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share 102/1 122 102/2 101 Nil Nil Shop 0-4-14
D heer Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share H argyan Singh S/o Pratap Singh S/o Makhan Singh 1/12 Share Kartar Singh S/o Karan Singh 1/12 Share Balvir Singh S/o Bir Narayan 1/12 Share
6 102/2 Private Agriculture* 0-9-9 S hriram S/o Bahadur 1/6 Share H ari Ram S/o Bahadur 1/6 Share G irdhari Lal S/o Bahadur 1/6 Share B hagwat S/o Balwanta 1/4 Share J agdish S/o Balwanta 1/4 Share 102/2 122 110 102/1 Nil Nil Shop 0-9-9
10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11

*Agriculture land as per the revenue records.

12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, District South Delhi, MB Road Saket, New Delhi-110068 and Office of General Manager (Land), DMRC Ltd. Metro

Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001 on any working days.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

Dr. ASHISH CHANDRA VERMA, IAS Addl. Chief Secy.

SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

1. Name of Project MRTS project Phase-IV for Delhi Metro line from Aerocity to Tughlakabad Corridor at Khanpur village District South
2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective As per mentioned in Delhi Gazette (Preliminary Notification) dated: 30.10.2024. (F. No: F.1(1)/MICS/LAC/2023/2642-51 dated 30.10.2024)
3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013.
S.No. Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements Entitlement/Provision or not Whether provided (if provided, details given below)
1. Provision of housing units in case displacement. (1)If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sqmts in plinth area. (2) The benefits listed above shall also be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area continuously for a period of not less than three years preceding the date of notification of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area: P rovided that any such family in urban areas which opts not to take the house offered, shall get a one- time financial assistance for house construction, which shall not be less than one lakh fifty thousand rupees: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by acquisition shall be given more than one house under the provisions of this Act. Explanation.–The houses in urban area may, if necessary, be provided in multi-storied building complexes. Recommendation:- Not Applicable as there are nofamilies getting displaced.
2. Land for Land In the case of irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agricultural land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of the acquisition or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records of rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired: Provided that in every project those persons losing land and belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a one-half acres, whichever is lower. Recommendation- Not Applicable as it is not an irrigation project.
3 Offer for Developed Land In case the land is acquired for urbanisation purposes, twenty per cent. of the developed land will be reserved and offered to land owning project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of acquisition and the cost of development: Provided that in case the land owning project affected family wishes to avail of this offer, an equivalent amount will be deducted from the land acquisition compensation package payable to it. Recommendation- Not Applicable as land is not being acquired for urbanization purpose.
4 Choice of Annuity or Employment The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options: (a)where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or (b) onetime payment of five lakhs rupees per affected family; or (c) annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers Recommendation- One time grant of Rs. 5 lakh shall be granted to each affected family amounting to Rs. 4,00,00,000/- (Rupees Four Crores Only) for 80 affected families.
5 Subsistence grant for displaced families for a period of one year Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount to fifty thousand rupees. In cases of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities. Recommendation:- No family is getting displaced.
6 Transportation cost for displaced families Each affected family which is displaced shall get one-time financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials belongings and cattle Recommendation:- No family is getting displaced
7 Cattle shed/petty shops cost Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may be notification, specify subject to a minimum of twenty- five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be. Recommendation:- No family has Cattle shed/ petty shops
8 One-time grant to artisan, small traders and certain others Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area due to land acquisition, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees. Recommendation:- Not applicable, since the type of land is agriculture as per revenue record.
9 Fishing Rights In cases of Irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate government Recommendation- Not Applicable as it is not an irrigation or hydel project.
10 One-time Resettlement Allowance Each Affected family shall be given one time "Resettlement Allowance" of fifty thousand rupees only. Recommendation Each affected family shall be given one time Resettlement Allowance of Rs. 50,000/- amounting to Rs. 40,00,000/- (Rupees Forty Lakh Only) for 80 affected families.
11 Stamp duty and registration fee (1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body (2) The land for house allotted for the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected families. Recommendation:- If any, to be borne by the Land Requisitioning Body i.e. DMRC.
Total Amount:- Rs. 4,40,00,000 (Rupees Four Crores and Forty Lakhs Only)
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

Note- (1) Compensation to Shop Tenants/Labourer/Worker will only be considered on submission of documents proving that he is running the shop from past three years from the date of acquisition and as per provisions of RFCTLARR Act, 2013.

(2) As per rule 7(2)(a) of RFCTLARR Rules 2015, The SIA report has been taken in the account for conducting the survey and most of the owner/claimant of ownership as per the SIA report are not[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 owner/having joint ownership as per revenue record and the number of affected land owners as per revenue record is 36.

(3) As per revenue record & preliminary notification dated 30.10.2024, the type of land under acquisition is "Agriculture". No documents related change of land use has been provided by the affected families during SIA or Joint survey. Therefore, it may be presumed that all the structures are unauthorized.

MEKALA CHAITANYA PRASAD, IAS District Collector Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 07 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2025-05-07.262947/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2025-05-07.262947.