रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262969
SG-DL-E-08052025-262969
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 143]
दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 43 No. 143] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947 [N. C. T. D. No. 43
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
II दिल्ली, 5 मई, 2025 / / / II/ I/ .—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं0 11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 02) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा क्रमशः दिनांक 24.06.2020, दिनांक 26.07.2021, दिनांक 30.07.2020 और दिनांक 07.08.2023 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के द्वारा नियुक्त 11 विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक के रूप में 06 विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक के रूप में 03 विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक के रूप में 04 विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क/153-क/153-ख/505 एवं 13 विधिविरूद्ध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस स्टेशन-अपराध शाखा, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख/302/307/124-क/153-क/186/ 332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109/114/147/148/149 के अन्तर्गत 3021 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
दिनांक 06.03.2020 की 59/20 एवं 25/27 सशस्त्र अधिनियम तथा यूएपी अधिनियम, 1967 का
13/16/17/18 तथा 3/4 पीडीपीपी अधिनियम, पुलिस स्टेशन-अपराध शाखा के अन्तर्गत एफआईआर
संख्या 22/20 के मामले में 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, श्री
अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से यथा
प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर उपरोक्त मामलों में समस्त कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए
एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अन्तर्गत ''विशेष लोक अभियोजक'' के रूप में नियुक्त किए जाते
हैंः-
| प्रति सुनवाई उपस्थिति | 40,000/- रुपये |
| सम्मेलन शुल्क (प्रति सम्मेलन) | 20,000/- रुपये |
| आपराधिक पुनरीक्षण आदि याचिकाओं का प्रारूपण | 1,00,000/-रुपये |
| प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क | 25,000/- रुपये |
| आवेदन के प्रति उत्तर प्रारूपण शुल्क | 25,000/- रुपये |
| लिपिकीय प्रभार | सम्पूर्ण बिल राशि का 10 प्रतिशत |
यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
संजीव कु मार शर्मा, उप-सचिव (गृह-डीओपी)
HOME (POLICE-II) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 5th May, 2025
F. No. 8/95/2020/HP-II/pt.file-I/297-310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in continuation to the 11 Special Public Prosecutors, 06 Law Officers/Senior advocates/advocates as Special Public Prosecutors, 03 Law Officers/Senior advocates/advocates as Special Public Prosecutors and 04 Law Officers/Senior advocates/advocates as Special Public Prosecutors appointed vide earlier Notification dated 24-06-2020, 30.07.2020, 26.07.2021, and 07.08.2023 respectively, the competent Authority is pleased to appoint the Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor as Special Public Prosecutor in Case FIR No. 22/20 U/s 124-A/153-A/153-B/505 IPC & 13 Unlawful Activities (Prevention) Act, PS- Crime Branch, and 59/20 dated 06.03.2020 under sections120B/302/307/124–A/153- A/186/332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109/114/147/148/149/IPC and 25/27 Arms Act and 13/16/17/18 of UAP Act, 1967 and 3/4 PDPP Act, PS- Crime Branch. Further, Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate be appointed as "Special Public Prosecutor", U/s 15 NIA Act to conduct all proceedings in above mentioned cases on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 20.11.2024:-
| Detail of work | Proposed fee |
| Appearance per hearing | Rs. 40,000/- |
| Conference fee (per conference) | Rs. 20,000/- |
| Drafting such as petitions, criminal revision etc. | Rs. 1,00,000/- |
| Drafting fee per application | Rs. 25,000/- |
| Drafting fee per reply to application | Rs. 25,000/- |
| Clerkage Charges | 10% of full bill amount |
This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (HOME-DOP) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.