रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-22052025-263289
SG-DL-E-22052025-263289
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 156]
दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 61 No. 156] DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947 [N. C. T. D. No. 61
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय)
अधिसूचना
दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025
फा0 सं0 45/एएएमसी प्रोज/5755/डीएचएस/2024/000766392/587.—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता एवं दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके सुविधाजनक तथा निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;
और जबकि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात् विभाग के रूप में संदर्भित) जांच के उद्देश्य से दिल्ली में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों, पीएचयूसी की सीड और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों के रोगियों को आउटसोर्स प्रयोगशाला परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है (तत्पश्चात् योजना के रूप में संदर्भित), जिसे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
और जबकि, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एएएमसी, अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों, पीयूएचसी की सीड (तत्पश्चात् लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) में रोगियों को "निःशुल्क" प्रयोगशाला परीक्षण सेवाएं (तत्पश्चात् लाभ के रूप में संदर्भित) दी जाती हैं;
3336 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] और, जबकि उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोंक्त लाभ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;
अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं, अर्थातः -
1. (I) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक वैयक्तिक को एतद् द्वारा अपेक्षित होगा कि वे आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण से गुजरें।
(II) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी वैयक्तिक जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या अभिभावकों (बाल लाभार्थियों के मामले में) की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चों/व्यक्ति को आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची ) पर जाना होगा।
(III) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित होगा, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा। (IV) अब से, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन दिया जाएगा, अर्थात्ः-
क यदि व्यक्ति/लाभार्थी के पास आधार संख्या हैः आधार संख्या होने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना का प्रमाण;
ख. यदि व्यक्ति/लाभार्थी के पास आधार संख्या नहीं हैः
बच्चों के लिए
(क) आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची; और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थातः- (i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
(ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता का नाम हो; तथा (ख) वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः-
(i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
(ii) राशन कार्ड; या
(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड;
या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या
(iv) पेंशन कार्ड; या
(v) आर्मी कैंटीन कार्ड; या
(vi) कोई भी सरकारी पारिवारिक पात्रता कार्ड।
बच्चों के अलावा अन्य के लिए
(क) आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः-
(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक; या
(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (vi) किसान फोटो पासबुक; या
(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी
ड्राइविंग लाइसेंस।
आगे यह भी उपबंधित है कि इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत आधार की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा सके। 3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्ः-
(I) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण हेतु आईरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभों के निर्बाध ढंग से वितरण हेतु फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण का प्रावधान करेगा;
(II) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय की वैधता सहित समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, की पेशकश की जाएगी;
(III) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अंतर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न रहे, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग के दिनांक 19 दिसंबर 2017 (https://dbtbharat.gov.in/पर उपलब्ध) के मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेंगे। विभाग समय-समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा हेतु रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जैसा कि दिनांक 19.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन में अनिवार्य है। 5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. एस.बी. दीपक कुमार, सचिव HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NOTIFICATION
Delhi, the 4th April, 2025
F. No. 45/AAMC Proj/5755/DHS/2024/000766392/587.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Directorate General of Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as the Department) is administering the Outsourced Laboratory Test Services to the patients of the Hospitals, Polyclinics, Delhi Government Dispensaries, Seed PHUC's and AamAadmiMohalla Clinics in Delhi for investigation purpose (hereinafter referred to as the Scheme), which is being implemented through the Directorate General of Health Services, Govt. of NCT of Delhi (hereinafter referred to as the Implementing Agency) And whereas, under the above said schemes, "free of cost" Laboratory Test Services (hereinafter referred to as the benefit) is given to the patients in AAMCs, Hospitals, Polyclinics, Delhi Government Dispensaries, Seed PUHC's (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]And, whereas the aforesaid benefit under above said schemes involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of Government of National Capital Territory of Delhi;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the following, namely: -
1 (I) An individual desirous of availing the benefit under the above mentioned Schemes shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(II) Any individual desirous of availing the benefit under the above mentioned Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaarenrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children/person shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(III) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves.
(IV) Henceforth, the benefit under the above mentioned Schemes shall be given to individuals subject to
production of the following documents, namely:-
A. In case individual/beneficiary possesses Aadhaar number : proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication
B. In case individual/beneficiary does not possess Aadhaar number :
For children
(a) Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and any one of the following documents, namely:-
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and
(b) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or
(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
(iv) Pension Card; or
(v) Army Canteen Card; or
(vi) Any Government Family Entitlement Card.
For other than children
(a) Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely :-
(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(v) Voter Identity Card; or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (vi) Kisan Photo passbook; or
(vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(I) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(II) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(III) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/). The Department shall maintain registers to be reviewed and audited periodically, as mandated in the OM dated 19.12.2017.
5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. S.B. DEEPAK KUMAR, Secy.
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