esakshya Management Guidelines 2025

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-22052025-263290

SG-DL-E-22052025-263290

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 63 No. 158] DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947 [N. C. T. D. No. 63

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

II दिल्ली, 16 मई, 2025

II .

1.

(i) इन दिशा-निर्देशों को ई-साक्ष्य प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2025 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(1) इन दिशा-निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "सीसीटीएनएस" या "आवेदन का नाम" का अभिप्राय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से है, सिस्टम

सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग पुलिस द्वारा डेटा संग्रहण तथा निर्देशों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

3338 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(ख) "सीआईएस" का अभिप्राय केस सूचना प्रणाली से है, प्रणाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग दिल्ली में जिला न्यायपालिका

द्वारा डेटा के संग्रहण और निर्देशों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

(ग) "ई-साइन" का अभिप्राय किसी अभिदाता या न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की

दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण से है तथा

इसमें डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं। साथ ही, जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई प्रक्रिया या रिपोर्ट को

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित माना

जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाया है;

(घ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्राय न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय से है।

(ड.) "आईसीजेएस" का अभिप्राय अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली से है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न

स्तंभों के बीच सूचना के हस्तांतरण हेतु वर्तमान में संचालित एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें जांच एजेंसियां, अदालतें, सुधार

गृह, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, अभियोजन तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य हितधारक शामिल हैं।

(च) "जांच अधिकारी" से अभिप्राय किसी पुलिस अधिकारी या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत या किसी अपराध हेतु

जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य व्यक्ति से है।

(छ) "साक्ष्य" का अभिप्राय ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज के रूप में एकत्रित/रिकॉर्ड किया गया

कोई भी साक्ष्य से है। साक्ष्य में वीडियो रिकॉर्डिंग (रिकॉर्डिंगों), फोटोग्राफ (ओं), साक्षी (यों) के फोटोग्राफ (ओं) और

जांच/रिकॉर्डिंग अधिकारी के फोटोग्राफ शामिल है। ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए

सभी साक्ष्य घटना का एक सुरक्षित पैकेट (तत्पश्चात्‌ "ई-साक्ष्य पैकेट" के रूप में संदर्भित) तैयार करेंगे, जिसमें

एसआईडी नामक एक अद्वितीय आईडी, खोलने, बंद करने का समय और जिओ-लोकेशन के साथ एक अद्वितीय 16

अंकों की आईडी (एसआईडी) होगी। प्रत्येक एसआईडी तथा इसकी सामग्री में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए

अद्वितीय हैश मान होगा। साक्ष्य को अपरिवर्तनीय भंडारण में संग्रहीत किया जाएगा।

(ज) "संहिता" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) से है।

(2) इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45); भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

2023 (2023 का 47) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथानिर्दिष्ट हैं।

3. प्रत्येक जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संहिता की धारा 105,173,176,180, 185 तथा 497

के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सभी वीडियो और फोटो साक्ष्य रिकॉर्ड करेगा।

4. जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रमाण पत्र 63 (4) (सी) भाग 'क' को भारतीय साक्ष्य

अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के अन्तर्गत तैयार करेगा। समस्त प्रमाण पत्रों पर ई-हस्ताक्षरित होगें।

5. जांच अधिकारी एसआईडी को सीसीटीएनएस के माध्यम से उत्पन्न संबंधित एफआईआर नंबर/जीडी नंबर से संबंद्ध

करेगा।

6. अपरिवर्तनीय भण्डारण पर अपलोड किये गये साक्ष्य को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया गया समझा जाएगा, जैसाकि

संहिता की धारा 105 और 185 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

7. न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी साक्ष्यों को आईसीजेएस के सीआईएस एप्लीकेशन/साक्ष्य पोर्टल पर देख

और प्रबंधित कर सकते हैं।

8. न्यायालय संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त और पीड़ित (यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा

किया जा रहा हो) के साथ साक्ष्य साझा करने की अनुमति दे सकता है।

9. परीक्षण पूरा होने के बाद ई-साक्ष्य पैकेट को अभिलेखित कर दिया जाएगा और उसे अभिलेखीय मोड में ले जाया

जाएगा।

10. इन दिशा-निर्देशों में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो न्यायालय द्वारा साक्ष्य को देखने के लिए न्यायालय की

शक्ति को सीमित करता हो।

11. ये दिशा-निर्देश भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा साक्ष्य को

स्वीकार करने और प्रबंधित करने के लिए तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों या दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त होंगे, न

कि उनके लाघव रूप में।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव कुंडू, उप सचिव (गृह-I)

HOME DEPARTMENT (HOME POLICE-II)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2025

F. No. 11/08/2024/HP-II/ Part File/1518-1526.

Guidelines for eSakshya

1. Short title and commencement-

(i) These guidelines may be called the eSakshya Management Guidelines, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions-

(1) In these guidelines, unless the context otherwise requires-

(a) "CCTNS" or "" means Crime and Criminal Tracking Network and Systems, a system software used by the Police collection of data and execution of instructions; for the collection of data and execution of instructions;

(b) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary and High Courts for the collection of data and execution of instructions;

(c) "eSign" means authentication of any electronic record by a subscriber or court, by means of the electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature.

(d) "High Court" means the High Court of Judicature.

(e) "ICJS" shall mean Inter-operable Criminal Justice System, a software presently in operation for transfer of information among various pillars of criminal justice system, which Includes investigating agencies, courts, correctional homes, forensic laboratories, prosecution; and any other stakeholder as notified by the central government.

(f) "Investigating Officer" means any police officer or any other person authorized by a competent authority or empowered to undertake investigation for any offence.

(g) "Sakshya" means any evidence collected/recorded as a document through eSakshya Mobile Application. Sakshya consists of video recording(s), photograph(s), photograph(s) of witness(s) and photograph of the investigating/recording officer. All evidence recorded through eSakshya Mobile Application shall generate a secure packet of the event (hereinafter referred to as "eSakshya Packet') with a unique ID called SID, a unique 16 digit ID (SID) with opening, closing time stamp and geo-location. Each SID' and its contents will have unique hash value to ensure integrity. Sakshya will be stored in immutable storage.

(h) "Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

(2) Words and expressions used, but not defined in these guidelines shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023); the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, (47 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. Every Investigating Officer shall record all video and photo evidence as required under section 105,173,176,180, 185, and 497 of the Sanhita through the eSakshya Mobile Application.

4. Investigating Officer shall generate a certificate 63 (4) (c) Part A of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) through the eSakshya Mobile Application. All Certificates will be eSigned.

5. Investigating Officer shall link SID with the concerned FIR number/GD number generated through CCTNS.

6. The Sakshya uploaded to immutable storage shall be construed to be forwarded to Magistrate as required under section 105 and 185 of the Sanhita.

7. The courts can view and manage all Sakshya concerning to their jurisdiction in the CIS application/Sakshya portal on ICJS.

8. The court may permit sharing of Sakshya with accused and the victim (if represented by an advocate) as per the provisions under section 230 of the Sanhita.

9. eSakshya packet will be archived after completion of trial and will be moved to Archival mode.

10. Nothing in these guidelines shall be deemed to limit the power of the Courts to view the Sakshya by the Court.

11. These guidelines shall be in addition to, not in derogation of any other law or guidelines for time being in force for accepting and managing Sakshya by the Court in terms of the provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (Home-I) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.