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एस.जी.-डी.एल.-अ.-03072025-264344
SG-DL-E-03072025-264344
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 193]
दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/आषाढ़ 11, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 112 No. 193] DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947 [N. C. T. D. No. 112
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 2 जुलाई, 2025 . . I I .—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 हेतु उक्त अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब शुल्क की राशि, उन पंजी—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए जिन्हें उक्त वित्तीय वर्ष हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्रपत्र जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था, लेकिन वे प्रपत्र जीएसटीआर-9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में विफल रहे और तत्पश्चात् उक्त विवरण को दिनांक 31 मार्च, 2025 को या उससे पूर्व भी प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो उक्त वित्तीय वर्ष हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने की तिथि तक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत देय विलंब शुल्क से अधिक है, का अभित्यजन करते हैं। बशर्ते कि उक्त वित्तीय वर्षों हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान किए गए विलंब शुल्क की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी। 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION
Delhi, the 2nd July, 2025
No. 08/2025-State Tax
F. No. 3 (14)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/625.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council , hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:
Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
RAVINDER KUMAR, Jt. Secy.(Fin.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.