Amendment

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265291

SG-DL-E-08082025-265291

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164 No. 230] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947 [N. C. T. D. No. 164

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

—दिल्ली कारागार अधिनियम (2002 का दिल्ली अधिनियम

संख्या 2) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (xxxi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्‌ द्वारा दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना संख्या फा0 9/87/2018/गृ0सा0/5980 के

द्वारा अधिसूचित दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 में और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. ष् (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार (संशोधन संख्या 9) नियमावली, 2025 कहा

जाए।

(2) प्रस्तावित संशोधन षासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. नियम 2(1) के उपनियम (20) में संशोधनः दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 में नियम 2(1) के उपनियम (20) के

स्थान पर निम्नलिखित को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

5273 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

आदतन अपराधी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे पांच वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के

दौरान, विभिन्न अवसरों पर किए गए किसी एक या अधिक अपराधों के कारण दो से अधिक अवसरों पर दोषी

ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो, तथा ऐसी सजा को अपील या समीक्षा में उलट न दिया

गया हो।

बषर्तें कि ऊपर उल्लिखित पांच वर्षों की निरन्तर अवधि की गणना करते समय या तो कारावास की सजा के अंतर्गत

या नजरबंदी के अंतर्गत जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

3. दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 के अध्याय V में नियम 255 के स्पष्टीकरण भाग के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को

सन्निविष्ट किया जाएगा :

क. यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव/वर्गीकरण

या पृथक्करण न हो।

ख. यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि कारागार में किसी भी कार्य के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी

जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो।

ग. 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के प्रावधान

कारागारों तथा सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी होंगे। कारागार के भीतर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक

टैंक की खतरनाक सफाई की अनुमति नहीं होगी।

घ. जेलों में प्रचलित रजिस्टरों में जाति कॉलम बनाए रखने का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।

ं डू ,

संजीव कु

मुख्य अधिसूचना दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना संख्या फा0 9/87/2018/गृ0सा0/5980 के

द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात्‌ निम्नानुसार संशोधित की गई थी :-

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th August, 2025

F. No. 9/158/2024-Home(G)/2227-42—In exercise of the powers conferred by clause (xxxi) of sub section (2) of Section 71 of the Delhi Prisons Act (Delhi Act No.2 of 2002), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to further amend the Delhi Prison Rules 2018, notified vide notification No.F.9/87/2018/HG/5980 dated 01.10.2018 namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Delhi Prison (amendment No.9) Rules, 2025.

(2) The proposed amendment shall come into effect on the date of its publication of the notification in official Gazette.

2. Amendment in sub Rule (20) of Rule 2(1): In the Delhi Prisons Rules, 2018, for sub rule (20) of Rule 2(1), the following shall be substituted, as follows:

Habitual Offender: Habitual offender means a person who during any continuous period of five years,

has been convicted and sentenced to imprisonment on more than two occasions on account of any one or

more of the offences committed on different occasions and not constituting parts of same transaction, such

sentence not having been reversed in appeal or review.

Provided that in computing the continuous period of five years referred to above, any period spent in jail

either under sentence of imprisonment or under detention shall not be taken into account.

3. The following note shall be inserted below the explanation part of Rule 255 in Chapter V of Delhi Prison Rules, 2018:

Note: Prohibition of caste based discrimination in the Prisons:

a. It shall be strictly ensured that there shall be no discrimination/ classification or segregation of prisoners on the basis of their caste.

b. It shall be strictly ensured that there should be no discrimination of prisoners in allotment of any work in the prisons on the basis of their caste.

c. The provisions of 'The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013' shall have a binding effect in the prisons and the correctional institutions. Manual scavenging or hazardous cleaning of a sewer or a septic tank inside a prison shall not be permitted.

d. The provision of maintaining Caste column given in Registers in vogue in Jails shall be eliminated.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (Home) Note: The Principal Notification was notified vide No.F.9/87/2018/HG/5980 dated 01.10.2018 and subsequently amended as under:-

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