GST Amendment Bill 2025

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265289

SG-DL-E-07082025-265289

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 173 No. 232] DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947 [N. C. T. D. No. 173

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

21/4/DGST(A)/2025/LAS-VIII/Legn./9739 —निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के

लिए प्रकाशित किया जाता हैः-

5309 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में और अधिक संशोधन करने हेतु।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

(i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2025

कहा जाए।

(ii) अधिनियम की धारा 2 से 41 उस तिथि को प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की

जा सकेगी।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तत्पश्चात्‌ दिल्ली माल एवं सेवा

कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 में, खंड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

'(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो धारा

25 में निर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के

अंतर्गत कर हेतु उत्तरदायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सहित इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर

बीजकों को प्राप्त करता है, तथा धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय

वितरित करने के लिए उत्तरदायी है;'।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तत्पश्चात्‌ दिल्ली माल एवं सेवा कर

अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9 की उपधारा (1) में, "मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त

शराब" शब्दों के पश्चात्‌, "और मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण हेतु उपयोग की

गई एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या संशोधित स्पिरिट" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, "या धारा 74क" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्‌ निम्नलिखित

धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"11क इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार संतुष्ट है कि-

(क) किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर राज्य कर (उसकी गैर-उगाही सहित) लगाने के

संबंध में एक रीति सामान्यतः प्रचलित थी या है; और

(ख) ऐसी आपूर्तियाँ, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी थीं, या हैं, -

(i) राज्य कर, ऐसे मामलों में जहां उक्त रीति के अनुसार, राज्य कर नहीं लगाया गया था, या

नहीं लगाया जा रहा है, या

(ii) उक्त रीति के अनुसार, जो कर लगाया गया था या लगाया जा रहा है, उससे अधिक राज्य

कर की राशि,

सरकार, परिषद की अनुशंसा पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि ऐसी

आपूर्तियों पर देय संपूर्ण राज्य कर, या, जैसा भी मामला हो, ऐसी आपूर्तियों पर देय राज्य कर से अधिक

राज्य कर, उक्त रीति के लिए, तो उन आपूर्तियों के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी

जिन पर उक्त रीति के अनुसार राज्य कर नहीं लगाया गया था या नहीं लगाया जा रहा है, या कम

लगाया गया था या कम लगाया जा रहा है।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,-

(i) खंड (ख) में, "आपूर्तिकर्ता द्वाराः" शब्दों के स्थान पर, "आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे मामलों में जहां

आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है; या" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ग) प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि, ऐसे मामलों में जहां बीजक प्राप्तकर्ता द्वारा जारी

किया जाना हैः";

(iii) प्रथम परंतुक में, "या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्‌ "या खंड (ग)" शब्दों, कोष्ठकों

और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

1 जुलाई, 2017 से प्रभावी दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में

उप-धारा (4) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-धाराओं को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(5) उपधारा (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20

और 2020-21 से संबंधित मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु बीजक या नामे नोट के संबंध में,

पंजी—त व्यक्ति धारा 39 के अंतर्गत किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो

30 नवंबर, 2021 तक दाखिल किया जाता है।

(6) जहां किसी पंजी—त व्यक्ति का पंजीकरण धारा 29 के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता है और

बाद में किसी भी आदेश द्वारा, या तो धारा 30 के अंतर्गत या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण

या न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश के अनुसरण में पंजीकरण के निरसन को वापस लिया

जाता है तथा जहां पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तिथि को उप-धारा (4) के अंतर्गत बीजक या नामे

नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ प्रतिबंधित नहीं किया गया था, उक्त व्यक्ति धारा 39 के

अंतर्गत विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट

कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,-

(i) वित्तीय वर्ष के बाद के 30 नवंबर तक दाखिल किया गया हो, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट

संबंधित है या प्रासंगिक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना, जो भी पहले हो; या

(ii) पंजीकरण रद्द करने की तिथि या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि से, जैसा भी मामला हो,

पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेने की तिथि तक, जहां पंजीकरण रद्द करने के आदेश

को वापस लेने की तिथि से तीस दिनों के भीतर ऐसी विवरणी दाखिल की जाती है, जो भी बाद

में हो।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (i)

में, "धारा 74, 129 और 130" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की किसी भी

अवधि के संबंध में धारा 74" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित

धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः -

"20. (1) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं की

प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत

कर हेतु उत्तरदायी सेवाओं के संबंध में बीजक शामिल हैं, धारा 25 में निर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए

या उनकी ओर से, धारा 24 के खंड (viii) के अंतर्गत इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजी—त होना

अपेक्षित होगा और ऐसे बीजको के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकी—त कर के

प्रत्यय को, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के उद्‌ग्रहण के अधीन सेवाओं

के संबंध में राज्य या एकी—त कर का प्रत्यय सम्मिलित है, वितरित करेगा, जिसका भुगतान उक्त इनपुट

सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में पंजी—त किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ऐसी रीति से,

ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया

जाता है।

(3) राज्य कर का प्रत्यय राज्य कर या एकी—त कर के रूप में तथा एकी—त कर को एकी—त

कर या राज्य कर के रूप में, इनपुट कर प्रत्यय की राशि वाले दस्तावेज जारी करके, ऐसी रीति से

वितरित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाता है।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों

और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) में, परंतुक

पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"आगे यह भी उपबंधित है कि पंजीकरण के निरसन को वापस लेना ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन

होगा, जो निर्धारित किए जाएं।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 31 में, -

(क) उपधारा (3) के खंड (च) में, ''धारा 9 के'' शब्दों और अंक के पश्चात्‌, "निर्धारित अवधि के भीतर"

शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

स्पष्टीकरण, - खंड (च) के प्रयोजनार्थ, "आपूर्तिकर्ता जो पंजी—त नहीं है" अभिव्यक्ति में वह

आपूर्तिकर्ता शामिल होगा जो केवल, धारा 51 के अंतर्गत कर की कटौती के प्रयोजन के लिए

पंजी—त है।'

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

ः दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर,

निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(3) धारा 51 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक पंजी—त व्यक्ति को प्रत्येक

कैलेंडर माह के लिए उस माह के दौरान की गई कटौतियों की विवरणी को ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा

निर्धारित समय के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगाः

बशर्ते कि उक्त पंजी—त व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त माह के

दौरान कोई कटौती की गई हो या नहीं की गई हो;"

धारा 49 का संशोधनः दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में,

"धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित

किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक में,

"धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, शब्द और

अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्‌ शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" शब्दों, अंकों और अक्षरों को

अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में, -

(ंक) उपधारा (3) के, दूसरे परंतुक का विलोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा को अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्‌ः-

"(15) इस धारा में निहित किसी बात के होते हुए भी, शून्य दर वाली माल की आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त

इनपुट कर प्रत्यय या शून्य दर वाली माल की आपूर्ति के कारण भुगतान किए गए एकी—त कर की कोई

वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां ऐसी शून्य दर वाली माल की आपूर्ति निर्यात शुल्क के

अधीन है।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74"

शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 64 में, उप-धारा (2) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 66 में, उप-धारा (6) में, "धारा 73

या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दाें, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया

जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 70 में, उप-धारा (1) के पश्चात,

निम्नलिखित उप-धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1क) उपधारा (1) के अंतर्गत बुलाए गए सभी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा,

जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला

व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य कथन प्रकट करेगा या बयान देगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत

करेगा, जिनकी आवश्यकता हो।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73 में, -

(i) सीमांत शीर्षक में, "कर का निर्धारण" शब्दों के पश्चात्‌, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से

संबंधित" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण हेतु

लागू होंगे।"

दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 74 में,-

(i) सीमांत शीर्षक में, "कर का निर्धारण" शब्दों के पश्चात्‌, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से

संबंधित" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उपधारा को अंतःस्थापित किया

जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण

के लिए लागू होंगे।"

(iii) स्पष्टीकरण 2 का विलोप किया जाएगा।

"वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी भी कारण से भुगतान न किए

गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग

किए गए इनपुट का प्रत्यय का निर्धारण।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा को अतःस्थापित किया

जाएगा, अर्थात्‌ः-

"74क. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई कर नहीं चुकाया गया है या कम

चुकाया गया है या गलती से वापस किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ

उठाया गया है या उसका उपयोग किया गया है, वहां वह उस व्यक्ति को नोटिस देगा जिस पर कर का

भुगतान नहीं किया गया है या जिसका कम भुगतान किया गया है या जिसे वापसी गलती से की गई है,

या जिसने इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया है या उसका उपयोग किया है, तथा उससे

कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान धारा 50 के अंतर्गत उस पर

देय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जीवंत जुर्माना

के साथ क्यों न करे :

बशर्ते कि कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान

किया गया है या गलती से वापस किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ

उठाया गया है या वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया है, वह एक हजार रुपये से कम है।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत

तिथि से बयालीस माह के भीतर नोटिस जारी करेगा, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम

भुगतान किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया

गया है या गलत प्रतिदाय की तिथि से बयालीस माह के भीतर नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अंतर्गत किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी

कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधि से भिन्न ऐसी अवधि के लिए न चुकाए

गए कर या कम चुकाए गए कर या गलती से वापस किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए इनपुट

कर प्रत्यय या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण निष्पादित कर

सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील समझी जाएगी, बशर्ते

कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली कर अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर

विश्वास किया गया है वे वही हैं जो पूर्व नोटिस में उल्लिखित हैं।

(5) उस मामले में जुर्माना जहां कोई कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या

गलती से वापस कर दिया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है

या उसका उपयोग किया गया है, -

(i) कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण के अलावा,

किसी भी कारण से लगाया गया जुर्माना ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये के

बराबर होगा, जो भी अधिक हो;

(ii) कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण लगाया

गया जुर्माना ऐसे व्यक्ति से देय कर के बराबर होगा।

(6) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के

पश्चात्‌, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नोटिस जारी करने की तिथि से बारह माह के भीतर

उपधारा (6) के अंतर्गत आदेश जारी करेगा।

बशर्ते कि, जहां समुचित अधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में समर्थ नहीं है, वहां

आयुक्त, या आयुक्त द्वारा प्राधि—त कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ है, किंतु दिल्ली

कर के संयुक्त आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं है, उपधारा (6) के अंतर्गत आदेश जारी करने में विलंब के

कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा,

उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा।

(8) जहां किसी ने कर भुगतान नहीं किया है या कम भुगतान किया है या गलती से वापस किया गया है,

या जहां धोखाधड़ी या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा

किसी अन्य कारण से इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उसका उपयोग किया

गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर के अपने स्वयं के निर्धारण या समुचित

अधिकारी द्वारा निर्धारण किए गए कर के आधार पर धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित कर की राशि

का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान की लिखित सूचना समु चित अधिकारी को देगा और समुचित

अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के

अधीन संदत्त कर या देय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अंतर्गत कोई सूचना या

उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण तामील नहीं करेगा;

(ii) कारण बताओ नोटिस जारी होने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित

उक्त कर का भुगतान करें, और ऐसा करने पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त नोटिस के संबंध में

सभी कार्यवाहियां समाप्त मानी जाएंगी।

(9) कर से प्रभार्य व्यक्ति, जहां किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया है या

गलती से वापस किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या

धोखाधड़ी के कारण उपयोग किया गया है, या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान दिया गया

है या तथ्यों को छिपाया गया है, -

(i) उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना की तामील से पूर्व, धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित कर की

राशि और ऐसे कर के अपने स्वयं के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारण किए गए कर के आधार

पर ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान की लिखित सूचना

समुचित अधिकारी को देगा और समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस अधिनियम या इसके

अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार भुगतान किए गए कर या देय किसी शास्ति के

संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज सहित उक्त कर तथा ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य

शास्ति का भुगतान नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर करेगा, और ऐसा करने पर उक्त नोटिस के

संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी;

(iii) धारा 50 के अंतर्गत उस पर देय ब्याज सहित कर तथा ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य

शास्ति का भुगतान आदेश की सूचना के साठ दिनों के भीतर करेगा और ऐसा करने पर उक्त नोटिस के

संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह मत है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के

अंतर्गत संदत्त राशि वास्तव में देय राशि से कम है, वहां वह ऐसी राशि के संबंध में, जो वास्तव में देय

राशि से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i)

के अंतर्गत शास्ति देय होगा, जहां स्व-निर्धारित कर की कोई राशि या कर के रूप में एकत्रित कोई राशि

ऐसे कर के भुगतान की नियत तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की गई है।

(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

इस धारा के प्रयोजनार्थ, -

(i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति में धारा 132 के अंतर्गत कार्यवाहियां

शामिल नहीं होंगी;

(ii) जहां एक ही कार्यवाही के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति

और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, तथा मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध

ऐसी कार्यवाही इस धारा के तहत समाप्त हो गई है, तो धारा 122 और 125 के अंतर्गत

जुर्माने का भुगतान करनेे के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त

हो गई मानी जाती है।

- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति "दमन" का अभिप्राय तथ्यों या सूचना

की गैर-घोषणा से है, जिसे एक कर योग्य व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए

नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज या समुचित अधिकारी

द्वारा लिखित रूप में मांगे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता में घोषित करने की

आवश्यकता होती है।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 75 में, -

(ंक) उपधारा (1) में, "धारा 74" शब्द और अंक के पश्चात्‌ "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" शब्दों,

कोष्ठकों, अंकों और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2क) जहां कोई अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता

है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अंतर्गत जुर्माना इस कारण से दीर्घकालिक नहीं है

कि कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस

व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं हुए हैं, जिसे नोटिस जारी किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा

74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अंतर्गत जुर्माना देय होगा।"

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(10) यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा

(7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त मानी

जाएगी।"

(घ) उपधारा (11) में, "धारा 74" शब्द और अंक के पश्चात्‌ "या धारा 74क की उपधारा (7)" शब्दों,

कोष्ठकों, अंकों और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ड.) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंकों

और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(च) उपधारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंकों

और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के,

स्पष्टीकरण में, "धारा 74" शब्द और अंक के पश्चात्‌ "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" शब्दों,

कोष्ठकों, अंकों और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 107 में,-

(क) उपधारा (6) के, खंड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द को प्रतिस्थापित किया

जाएगा;

(ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा

74क" शब्दों, अंकों और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित

धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत गठित

माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण

प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।"

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 112 में, -

(क) दिनांक 01 अगस्त, 2024 से प्रभावी उपधारा (1) में, "उस तिथि से जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध

अपील की जानी है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है" शब्दों के पश्चात्‌ "या वह

तिथि, जो सरकार द्वारा, परिषद्‌ की अनुशंसाओं पर, इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण

के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए अधिसूचित की जाए, जो भी बाद में हो" शब्दों को अंतःस्थापित

किया जाएगा;

(ख) दिनांक 1 अगस्त, 2024 से उपधारा (3) में, "उस तिथि से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है"

शब्दों के पश्चात्‌, "या वह तिथि, जो सरकार द्वारा, परिषद्‌ की अनुशंसाओं पर, इस अधिनियम के

अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित की जाए,

जो भी बाद में हो" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपधारा (6) में, "उपधारा (I) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के

पश्चात, "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर आवेदन दाखिल

करने की अनुज्ञा देगा" शब्दों, कोष्ठकों और अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में-

(i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस करोड़ रुपए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की

धारा 122 में, उप-धारा (1ख) में, "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई

भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी

है" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्‌

निम्नलिखित धारा को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"122क. (1) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल के

विनिर्माण में लगा हुआ है जिसके संबंध में मशीनों के पंजीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा

148 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो वहां वह अध्याय

XV या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त या देय किसी शास्ति के

अतिरिक्त, इस प्रकार पंजी—त न की गई प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपए की राशि के बराबर

शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत शास्ति के अतिरिक्त, प्रत्येक मशीन जो इस प्रकार पंजी—त नहीं है, जब्ती

और अधिहरण के लिए उत्तरदायी होगीः

बशर्ते कि ऐसी मशीन वहां जब्त नहीं की जाएगी जहां -

(क) इस प्रकार लगाई गई शास्ति का भुगतान अदा कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का पंजीकरण शास्ति के आदेश की सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विशेष

प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74"

शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्दों, अंको और अक्षर को अंतःस्थापित किया जाएगा।

"कुछ कर अवधियों के लिए धारा 73 के अंतर्गत उठाई गई मांगों से

संबंधित ब्याज या शास्ति दोनों की छूट।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा को अतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"128क (1) इस अधिनियम में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कर की कोई राशि

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य है, -

(ंक) धारा 73 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस या धारा 73 की उपधारा (3) के

अंतर्गत जारी किया गया विवरण, तथा जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अंतर्गत कोई आदेश

जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अंतर्गत पारित आदेश, और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या

धारा 108 की उपधारा (1) के धारा 73 की कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश, और जहां

धारा 113 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके किसी भाग की अवधि से संबंधित, और उक्त

व्यक्ति, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार

देय कर की संपूर्ण राशि, परिषद्‌ की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि को या उससे पहले

भुगतान करता है, तो धारा 50 के अंतर्गत कोई ब्याज और इस अधिनियम के अंतर्गत शास्ति देय नहीं

होगी और उक्त नोटिस या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां, यथास्थिति, ऐसी शर्तों के

अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, समाप्त मानी जाएंगीः

बशर्ते कि जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई नोटिस जारी किया गया है, और धारा 75

की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय

के निर्देशों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया

जाना अपेक्षित है, वहां उक्त नोटिस या आदेश, यथास्थिति, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में

निर्दिष्ट नोटिस या आदेश माना जाएगाः

आगे यह भी उपबंधित है कि इस उपधारा के अंतर्गत कार्यवाही का समापन, उन मामलों में जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या पहले परंतुक में निर्दिष्ट न्यायालय के निर्देशों के विरूद्ध धारा 107 की उपधारा (3) के अंतर्गत या धारा 112 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अंतर्गत या धारा 118 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील दाखिल की जाती है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है, इस शर्त के अधीन होगा कि उक्त व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार देय कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान उक्त आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर करता है, जैसा भी मामला हो, :

आगे यह भी उपबंधित है कि जहां ब्याज और जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है, वहां उसकी वापसी

उपलब्ध नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात गलत प्रतिदाय के कारण व्यक्ति द्वारा देय किसी भी

राशि के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निहित कोई बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति

द्वारा दाखिल, की गई अपील या रिट याचिका, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण

या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित

तिथि को या उससे पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट

किसी राशि का भुगतान कर दिया गया है और कार्यवाही उक्त उपधारा के अंतर्गत समाप्त समझी

जाती है, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील,

यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में, -

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

'बशर्ते कि सरकार, परिषद्‌ की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा, वह तिथि निर्दिष्ट करे, जिससे उक्त

प्राधिकारी इस बात की जांच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी पंजी—त व्यक्ति

द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति

की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में कोई समानुपातिक कमी आई है।

-इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, "परीक्षण हेतु अनुरोध" का अभिप्राय आवेदक द्वारा दाखिल

लिखित आवेदन से होगा, जिसमें यह परीक्षण करने का अनुरोध किया गया हो कि क्या किसी पंजी—

त व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके

द्वारा आपूर्ति की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समानुपातिक कमी आई है।

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः

संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्‌, स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

-इस धारा के प्रयोजनार्थ, "प्राधिकारी" अभिव्यक्ति में "अपील न्यायाधिकरण" भी शामिल

होगा।'

III दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, परिच्छेद 8 के

पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परिच्छेद को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"9. सह-बीमा समझौतों में प्रमुख बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को संयुक्त रूप से प्रदान

की गई बीमा सेवाओं के लिए प्रमुख बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमा प्रीमियम के आवंटन की गतिविधि इस शर्त

के अधीन है कि प्रमुख बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की संपूर्ण राशि पर केंद्रीय

कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का भुगतान करता है।

10. बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी जाने वाली सेवाएं, जिनके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को

भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से अधीक्षण कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काटा जाता है, इस शर्त के

अधीन कि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का भुगतान बीमाकर्ता द्वारा

पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर किया जाता है, जिसमें उक्त अधीक्षण कमीशन या पुनर्बीमा

कमीशन शामिल है।"

समस्त भुगतान किए गए कर या वापस किए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई वापसी नहीं की जाएगी, जो

कि उस समय भुगतान नहीं किया गया होता या वापस नहीं किया गया होता, यदि धारा 7 सभी महत्वपूर्ण

समयों पर लागू होती।

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा

माल या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान बनाने के

उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं, 52 वीं और 53 वीं बैठकों में परिभाषाओं में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर

विभिन्न संघों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया और परिभाषाओं और धाराओं में संशोधन तथा नई धाराओं

को सम्मिलित करने के प्रभावों को दर्शाने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम)

में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 की

संख्या 08) और (2024 की संख्या 15) की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद्‌ दिनांक 11 जुलाई, 2023 की 50वीं बैठक, दिनांक 7 अक्टूबर , 2023 की 52वीं बैठक और दिनांक 22 जून 2024 की 53 वीं बैठक में जीएसटी परिषद में की गई अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल और सेवा कर, 2017 (2017 का 3) के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, राज्य विशिष्ट आशोधन करने पश्चात्‌, राज्य विधानमंडल द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिनियमित किया जाना अपेक्षित है।

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन करने के लिए खंड (61) को अभिव्यक्ति

"इनपुट सेवा वितरक" को परिभाषित करने हेतु प्रतिस्थापित करना।

2. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) में संशोधन करके "मानव उपभोग

के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण में प्रयुक्त अविकृत एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या संशोधित

स्पिरिट" को इसमें जोड़ा जाना है।

3. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उपधारा (5) में संशोधन करने के लिए उक्त

धारा में नई धारा 74ए का संदर्भ अंतःस्थापित करना है।

4. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नई धारा 11क को अन्तःस्थापित करना, ताकि व्यापार

में प्रचलित किसी भी सामान्य रीति के कारण राज्य कर के गैर-उगाही या कम उगाही को विनियमित

करने के लिए सरकार को सशक्त बनाया जा सके।

5. सेवाओं की आपूर्ति के समय हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा

(3) में संशोधन करना, जहां रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कवर की गई आपूर्ति के मामले में सेवाओं के

प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है।

6. धारा 39 के अन्तर्गत किसी भी विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष

2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए बीजक या नामे नोट पर इनपुट कर प्रत्यय

का लाभ उठाने के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 16

की उपधारा (5) को अन्तःस्थापित करना जो 30 नवंबर 2021 को दाखिल किया जाता है।

7. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 16 की उपधारा (6) को अन्तःस्थापित करने के लिए

पंजीकरण रद्द करने की तिथि या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि से पंजीकरण रद्द करने को वापिस

लेने की तिथि या आदेश तक की गई अवधि के लिए दाखिल विवरणी में बीजक या नामे नोट के संबंध

में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए समय सीमा की अनुमति दी गई है, जो पंजीकरण के

निरसन को वापिस लेने की तिथि के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जायेगा।

8. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) में संशोधन करना, ताकि दिल्ली

माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अन्तर्गत भुगतान किए गए कर के संबंध में इनपुट

कर प्रत्यय की अनुपलब्धता को केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की मांगों के लिए प्रतिबंधित किया जा

सके।

9. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय वितरण के तरीके को प्रतिस्थापित करने के लिए दिल्ली माल एवसं सेवा

कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में संशोधन करना।

10. उक्त धारा में नई धारा 74क का संदर्भ अंतःस्थापित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम,

2017 की धारा 21 में संशोधन करना।

11. पंजीकरण के निरसन को वापिस लेने के लिए शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए दिल्ली माल एवं

सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उपधारा (2) में नये प्रावधान को अन्तःस्थापित

करना ।

12. रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत अधिसूचित आपूर्तियों के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की

समय अवधि निर्धारित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उपधारा

(3) के खंड (च) में संशोधन करना।

13. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उपधारा (3) में स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित

करने के लिए यह निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर

कटौती के प्रयोजनार्थ केवल पंजी—त आपूर्तिकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के

खंड (च) के प्रयोजन हेतु पंजी—त व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

14. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 35 की उपधारा (6) को संशोधित करना ताकि उक्त

धारा में नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।

15. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए,

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए पंजी—त व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी

प्रस्तुत करना अनिवार्य है, भले ही उक्त माह में कोई कटौती की गई हो या नहीं।

16. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में संशोधन

करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

17. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक में संशोधन करके

नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

18. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उपधारा (7) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

19. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (3) में दूसरे परन्तुक का विलोप

करना तथा माल की शून्य दर आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की वापसी से इनकार

करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 54 की नई उपधारा (15) को जोड़ना, जहां ऐसे माल की आपूर्ति

निर्यात शुल्क के अधीन है।

20. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 की उपधारा (3) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

21. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 62 की उपधारा (1) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

22. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 63 में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ

शामिल करना है।

23. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 64 की उपधारा (2) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

24. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 की उपधारा (7) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

25. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 66 की उपधारा (6) में संशोधन करके नई धारा

74क का संदर्भ शामिल करना है।

26. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 की उपधारा (1क) को अंतःस्थापित करना

ताकि उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में समन किए गए व्यक्ति की ओर से एक प्राधिकृत

प्रतिनिधि उचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सके।

27. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 की उपधारा (12) को अन्तःस्थापित करने हेतु

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण हेतु उक्त धारा की प्रयोज्यता को

प्रतिबंधित किया जाएगा।

28. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 में उपधारा (12) को अंतःस्थापित करने के

लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण हेतु उक्त धारा की प्रयोज्यता

को प्रतिबंधित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 2 का विलोप किया जाएगा।

29. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 74क को अन्तःस्थापित करना, ताकि वित्तीय वर्ष

2024-25 से संबंधित किसी भी कारण से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत

तरीके से वापस किए गए अथवा गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के

निर्धारण का प्रावधान किया जा सके ।

30. दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस में मांगे गए जुर्माने के पुनर्निर्धारण के लिए दिल्ली माल

एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 में उपधारा (2क) को अन्तःस्थापित करना।

31. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 की उपधारा (1), (10), (11), (12) और (13)

को संशोधित करके नई धारा 74क के संदर्भ को शामिल करना तथा धारा 74 में निर्दिष्ट समय सीमा

सहित आदेश जारी करने का समय निर्धारित करना।

32. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 104 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में संशोधन

करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

33. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में संशोधन

करना, ताकि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि

को कम किया जा सके। दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की उपधारा 11 के

दूसरे परंतुक में संशोधन करके, नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

34. अपीलीय न्यायाधिकरण और उसकी पीठों का गठन करने हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम,

2017 की धारा 109 को प्रतिस्थापित करना।

35. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (1) और (3) में संशोधन करना,

ताकि सरकार को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की तिथि अधिसूचित करने और

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील या आवेदन दायर करने के लिए संशोधित समय सीमा प्रदान

करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

36. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (6) में संशोधन करना, ताकि

अपीलीय न्यायाधिकरण को छह महीने की निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद तीन महीने के

भीतर विभाग द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके।

37. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (8) में संशोधन करना, ताकि

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि को कम

किया जा सके।

38. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 की उपधारा (1ख) में संशोधन करके, "कोई

भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक,

जो धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित

किया जाएगा।

39. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नई धारा 122क अन्तःस्थापित करना, ताकि विशेष

प्रक्रिया के अनुसार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ मशीनों का पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लगाया

जा सके।

40. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 127 में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ

शामिल करना।

41. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 128क को अन्तःस्थापित करना ताकि वित्त वर्ष

2017-18, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए धारा 73 के अन्तर्गत जारी मांग नोटिस के

संबंध में ब्याज तथा जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके।

42. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 की उपधारा (2) में परंतुक तथा स्पष्टीकरण

को अन्तःस्थापित करना, ताकि सरकार को उस तारीख को अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया

जाएगा, जिस तिथि से उक्त धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण मुनाफाखोरी विरोधी मामलों के लिए कोई

आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

43. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में परिच्छेद 9 को अन्तःस्थापित करने के

लिए यह प्रावधान किया गया है कि सह-बीमा समझौतों में प्रमुख बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा

बीमित व्यक्ति को संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए प्रमुख बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता

को सह-बीमा प्रीमियम के आवंटन की गतिविधि को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की

आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि प्रमुख बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम

की संपूर्ण राशि पर कर देयता का भुगतान करे।

44. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में परिच्छेद 10 को अन्तःस्थापित करने के

लिए, यह प्रावधान करना कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी गई सेवाएं, जिनके लिए बीमाकर्ता

द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से अधित्यजन कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन

काटा जाता है, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि

पुनर्बीमा कमीशन या अधित्यजन कमीशन सहित सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर कर देयता का भुगतान

पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है।

45. समस्त भुगतान किए गए कर या वापस किए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई वापसी नहीं की जाएगी,

जो कि उस समय नहीं चुकाए गए होते या वापस नहीं किए गए होते, यदि धारा 7 सभी महत्वपूर्ण

समयों पर लागू होती।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में दिल्ली की समेकित निधि से कोई आवर्ती या

गैर-आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी

पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन का कोई प्रावधान नहीं करता है।

1. विधेयक के खंड 1 में संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ का प्रावधान है ।

2. विधेयक के खंड 2 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन

करने के लिए खंड (61) को अभिव्यक्ति "इनपुट सेवा वितरक" को परिभाषित करने हेतु प्रतिस्थापित

करना।

3. विधेयक के खंड 3 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की

उपधारा (1) में संशोधन करके "मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण में प्रयुक्त

अविकृत एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या संशोधित स्पिरिट" को इसमें जोड़ा जाना है।

4. विधेयक के खंड 4 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की

उपधारा (5) में संशोधन करने के लिए उक्त धारा में नई धारा 74ए का संदर्भ अंतःस्थापित करना है।

5. विधेयक के खंड 5 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नई धारा

11क को अन्तःस्थापित करना, ताकि व्यापार में प्रचलित किसी भी सामान्य रीति के कारण राज्य कर

के गैर-उगाही या कम उगाही को विनियमित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाया जा सके।

6. विधेयक के खंड 6 का अभीष्ट है कि सेवाओं की आपूर्ति के समय हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर

अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (3) में संशोधन करना, जहां रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कवर

की गई आपूर्ति के मामले में सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है।

7. विधेयक के खंड 7 का अभीष्ट है कि धारा 39 के अन्तर्गत किसी भी विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-18,

वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए बीजक

या नामे नोट पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु, दिल्ली माल एवं

सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 16 की उपधारा (5) को अन्तःस्थापित करना जो 30 नवंबर 2021

को दाखिल किया जाता है।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 16 की उपधारा (6) को अन्तःस्थापित करने के

लिए पंजीकरण रद्द करने की तिथि या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि से पंजीकरण रद्द करने को

वापिस लेने की तिथि या आदेश तक की गई अवधि के लिए दाखिल विवरणी में बीजक या नामे नोट

के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए समय सीमा की अनुमति दी गई है, जो पंजीकरण

के निरसन को वापिस लेने की तिथि के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जायेगा।

8. विधेयक के खंड 8 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की

उपधारा (5) में संशोधन करना, ताकि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के

अन्तर्गत भुगतान किए गए कर के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की अनुपलब्धता को केवल वित्तीय वर्ष

2023-24 तक की मांगों के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।

9. विधेयक के खंड 9 का अभीष्ट है कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय वितरण के तरीके को प्रतिस्थापित

करने के लिए दिल्ली माल एवसं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में संशोधन करना।

10. विधेयक के खंड 10 का अभीष्ट है कि उक्त धारा में नई धारा 74क का संदर्भ अंतःस्थापित करने के

लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 में संशोधन करना।

11. विधेयक के खंड 11 का अभीष्ट है कि पंजीकरण के निरसन को वापिस लेने के लिए शर्तें और प्रतिबंध

निर्धारित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उपधारा (2) में

नये प्रावधान को अन्तःस्थापित करना ।

12. विधेयक के खंड 12 का अभीष्ट है कि रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत अधिसूचित आपूर्तियों के मामले में

प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की समय अवधि निर्धारित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर

अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) में संशोधन करना।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उपधारा (3) में स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित

करने के लिए यह निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर

कटौती के प्रयोजनार्थ केवल पंजी—त आपूर्तिकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के

खंड (च) के प्रयोजन हेतु पंजी—त व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

13. विधेयक के खंड 13 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 35 की

उपधारा (6) को संशोधित करना ताकि उक्त धारा में नई धारा 74क का संदर्भ शामिल किया जा सके।

14. विधेयक के खंड 2 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की

उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए, स्रोत पर कर कटौती करने के लिए पंजी—त व्यक्ति द्वारा

प्रत्येक माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, भले ही उक्त माह में कोई

कटौती की गई हो या नहीं।

15. विधेयक के खंड 15 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की

उपधारा (8) के खंड (ग) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

16. विधेयक के खंड 16 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की

उपधारा (1) के परंतुक में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

17. विधेयक के खंड 17 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की

उपधारा (7) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

18. विधेयक के खंड 18 का अभीष्ट है कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की

उपधारा (3) में दूसरे परन्तुक का विलोप करना तथा माल की शून्य दर आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त

इनपुट कर प्रत्यय की वापसी से इनकार करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 54 की नई उपधारा (15)

को जोड़ना, जहां ऐसे माल की आपूर्ति निर्यात शुल्क के अधीन है।

19. विधेयक के खंड 19 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 की

उपधारा (3) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

20. विधेयक के खंड 20 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 62 की

उपधारा (1) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

21. विधेयक के खंड 21 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 63 में

संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

22. विधेयक के खंड 22 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 64 की

उपधारा (2) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

23. विधेयक के खंड 23 का अभीष्टहै कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 की

उपधारा (7) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

24. विधेयक के खंड 24 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 66 की

उपधारा (6) में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

25. विधेयक के खंड 25 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 की

उपधारा (1क) को अंतःस्थापित करना, ताकि उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में समन

किए गए व्यक्ति की ओर से एक प्राधि—त प्रतिनिधि उचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सके।

26. विधेयक के खंड 26 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 की

उपधारा (12) को अन्तःस्थापित करना, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के

निर्धारण हेतु उक्त धारा की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जाएगा।

27. विधेयक के खंड 27 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 में

उपधारा (12) को अंतःस्थापित करना, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के

निर्धारण हेतु उक्त धारा की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 2 का विलोप किया

जाएगा।

28. विधेयक के खंड 28 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 74क को

अन्तःस्थापित करना, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी भी कारण से भुगतान न किए गए

या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए अथवा गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग

किए गए इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण का प्रावधान किया जा सके ।

29. विधेयक के खंड 29 का अभीष्ट है कि दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस में मांगे गए

जुर्माने के पुनर्निर्धारण के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 में उपधारा

(2क) को अन्तःस्थापित करना तथा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 की उपधारा

(1), (10), (11), (12) और (13) को संशोधित करके नई धारा 74क के संदर्भ को शामिल करना तथा

धारा 74 में निर्दिष्ट समय सीमा सहित आदेश जारी करने का समय निर्धारित करना।

30. विधेयक के खंड 30 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 104 की

उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना है।

31. विधेयक के खंड 31 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की

उपधारा (6) में संशोधन करना, ताकि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व

जमा की अधिकतम राशि को कम किया जा सके। दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की

धारा 107 की उपधारा 11 के दूसरे परंतुक में संशोधन करके, नई धारा 74क का संदर्भ शामिल

करना है।

32. विधेयक के खंड 32 का अभीष्ट है कि अपीलीय न्यायाधिकरण और उसकी पीठों का गठन करने हेतु

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 को प्रतिस्थापित करना।

33. विधेयक के खंड 33 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की

उपधारा (1) और (3) में संशोधन करना, ताकि सरकार को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील

दायर करने की तिथि अधिसूचित करने और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील या आवेदन दायर

करने के लिए संशोधित समय सीमा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (6) में संशोधन करना, ताकि

अपीलीय न्यायाधिकरण को छह महीने की निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद तीन महीने के

भीतर विभाग द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (8) में संशोधन करना, ताकि

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि को कम

किया जा सके।

34. विधेयक के खंड 34 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 की

उपधारा (1ख) में संशोधन करके, "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जो" शब्दों के स्थान पर,

"कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक, जो धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए

उत्तरदायी है" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

35. विधेयक के खंड 35 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नई धारा

122क अन्तःस्थापित करना, ताकि विशेष प्रक्रिया के अनुसार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ मशीनों

का पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लगाया जा सके।

36. विधेयक के खंड 36 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 127 में

संशोधन करके नई धारा 74क का संदर्भ शामिल करना।

37. विधेयक के खंड 37 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 128क को

अन्तःस्थापित करना, ताकि वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए धारा

73 के अन्तर्गत जारी मांग नोटिस के संबंध में ब्याज तथा जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके।

38. विधेयक के खंड 38 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 की

उपधारा (2) में परंतुक तथा स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित करना, ताकि सरकार को उस तिथि को

अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जाएगा, जिस तिथि से उक्त धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण

मुनाफाखोरी विरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

39. विधेयक के खंड 39 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में

परिच्छेद 9 को अन्तःस्थापित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सह-बीमा समझौतों में प्रमुख

बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के

लिए प्रमुख बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के आवंटन की गतिविधि को न तो

माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि प्रमुख बीमाकर्ता

बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की संपूर्ण राशि पर कर देयता का भुगतान करे।

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में परिच्छेद 10 को अन्तःस्थापित करने के

लिए, यह प्रावधान करना कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी गई सेवाएं, जिनके लिए बीमाकर्ता

द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से अधित्यजन कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन

काटा जाता है, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि

पुनर्बीमा कमीशन या अधित्यजन कमीशन सहित सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर कर देयता का भुगतान

पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है।

40. विधेयक के खंड 40 का अभीष्ट है कि समस्त भुगतान किए गए कर या वापस किए गए इनपुट कर

प्रत्यय की कोई वापसी नहीं की जाएगी, जो कि उस समय नहीं चुकाए गए होते या वापस नहीं किए

गए होते, यदि धारा 7 सभी महत्वपूर्ण समयों पर लागू होती।

( रंजीत सिंह, सचिव26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2025

F. No. 21/4/DGST(A)/2025/LAS-VIII/Legn./9739.—The following is published for general Information:—

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

BILL NO. 04 OF 2025

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 07 August, 2025)

BILL NO. 04 OF 2025

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement: - (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Amendment) Act, 2025.

(ii) Section 2 to 41 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act. 2. Amendment of section 2:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:–– '(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;'.

3. Amendment of Section 9: In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Delhi Goods and Services Tax Act), in section 9, in sub section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption "shall be inserted.

4. Amendment of Section 10: In section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (5), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

5. Insertion of New Section 11A: After section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted namely:-

"11A. Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that–

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) Such supplies were, or are, liable to,-

(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27 (ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short- levied, in accordance with the said practice.".

6. Amendment of Section 13:- In section 13 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (3),- (i) in clause (b), for the words "by the supplier:", the words "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";

(iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.

7. Amendment of Section 16: In section16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of July, 2017,after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,-

(i) filed upto thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

Whichever is later.".

8. Amendment of Section 17-In section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24" shall be substituted.

9. Substitution of section 20.-. For section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely: ––

"20. (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of state or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.".

10. Amendment of section 21: In section 21 of the Delhi Goods and Services Tax Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

11. Amendment of section 30: In section 30 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub- section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

12. Amendment of section 31: In section 31 of the Delhi Goods and Services Tax Act, -

(a) in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure "of section 9 shall", the words ",within the period as may be prescribed," shall be inserted;

(b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation,- For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.'.

13. Amendment of section 35: In section 35 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

14. Amendment of section 39: In section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: -

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

15. Amendment of section 49: In section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub – section (8), in clause (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

16. Amendment of section 50: In section 50 of the Delhi Goods and Services tax Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

17. Amendment of section 51: In section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

18. Amendment of section 54: In section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, -

(a) in sub – section (3), the second proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely: - "(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

19. Amendment of section 61: In section 61 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (3), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

20. Amendment of section 62: In section 62 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), after the words and figures "Section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

21. Amendment of section 63: In section 63 of the Delhi Goods and Services Tax Act, after the words and figures "Section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

22. Amendment of section 64: In section 64 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

23. Amendment of section 65: In section 65 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

24. Amendment of section 66: In section 66 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

25. Amendment of section 70: In section 70 of the Delhi Goods and Services Tax Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statement or produce such documents and other things as may be required.".

26. Amendment in section 73: In section 73 of the Delhi Goods and Services Tax Act, -

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted:

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24.".

27. Amendment in section 74: In section 74 of the Delhi Goods and Services Act,-

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24,".

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

28. Insertion of new section 74A "Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onwards."

After section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:-

"74A. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty liveable under the provisions of this Act or the rules made there under:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub- section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,-

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of Delhi Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

(i) Before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen percent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty- five percent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty percent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.- For the purposes of this section, -

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under section 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.- For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made there under, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

29. Amendment in section 75: In section 75 of Delhi Goods and Services Tax Act, -

(a) in sub-section (1), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub- sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.",

(c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub- section (7) of section 74A.";

(d) in sub-section (11), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A", shall be inserted;

(f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

30. Amendment of section 104: In section 104 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), in the Explanation, after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

31. Amendment of section 107: In section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act,-

(a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty five", the word "twenty" shall be substituted;

(b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

32. Substitution of section 109: For section 109 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted, namely: ––

. "109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof

Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.".

33. Amendment of section 112: In section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, -

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted;

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words "from the date on which the said order has been passed", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub- section (I)", the words bracket and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted;

(d) in sub- section (8), in clause (b)-

(i) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted.

(ii) for the words "fifty crore rupees", the word "twenty crore rupees" shall be substituted.

34. Amendment of section 122: In section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

35. Insertion of new Section 122A: After section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:––

"122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where––

(a) The penalty so imposed is paid; and

(b) The registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".

36. Amendment of section 127: In section 127 of the Delhi Goods and Services Tax Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

37. Insertion of new section 128A "Waiver of interest or penalty of both relating to demands raised under

section 73, for certain tax periods.

After section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:-

"128A. (1) Not withstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with, –

(a) A notice issued under sub-section (1) of section 73 ora statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or (b) An order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) An order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the directions of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub -section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of central tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be."

38. Amendment of section 171: In section 171 of the Delhi Goods and Services Tax Act, -

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:-

'Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.';

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation 2.––For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal".'.

39. Amendment of Schedule III: In Schedule III to the Delhi Goods and Services tax Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in coinsurance agreements subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the state tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by therein surer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

40. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 7 been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of Tax on Intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.

2. The GST Council in its 50th ,52ndand 53rdmeetings considered representation from various associations on the issues regarding amendments in the definitions and recommended to make certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) to provide effects of amendment in the definitions and sections and insertion of new sections. The copy of the Gazette Notification of THE CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX (AMENDMENT) ACT, 2024 (NO. 08 OF 2024) and (No. 15 of 2024) are annexed as Annexure-I. Through The Central Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2024 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the GST council 50th meeting dated, 11th July, 2023 ,52nd meeting dated 7th October, 2023 and 53rd GST council 22 June 2024. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2025 is required to be enacted by the State Legislature after making State specific modifications, wherever necessary.

3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Amendment) Tax Bill, 2025 are stated as under:

1. To amend Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the clause (61) to define the expression "Input service distributor".

2. To amend sub section (1) of Section 9 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 to add "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption".

3. To amend sub section (5) of Section 10 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to insert a reference to the new section 74A in the said section.

4. To insert a new Section 11A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower government to regularize non levy or short levy of state tax due to any general practice prevalent in trade.

5. To amend sub section (3) of Section 13 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for time of supply of services, where the invoice is required to be issued by the recipient of services in case of supplies covered under reverse charge.

6. To insert sub section (5) of Section 16 in the Delhi Good and Services Tax Act, 2017to extend the time limit for availment of input tax credit on invoices or debit note issued for Financial year 2017- 18, FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21 in any return under section 39 which is filed up to 30th Day of November 2021.

7. To insert sub section (6) of Section 16 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to allow the time limit for availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note in the return filed for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration till the date or order of revocation of cancellation of registered, filed within 30 days of the date of order of revocation of cancellation of registration.

8. To amend sub section (5) of Section 17 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the non availability of input tax credit in respect of tax paid under section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 only for demands up to Financial Year 2023-24.

9. To amend Section20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the manner of distribution of credit by Input Service Distributor.

10. To amend Section 21 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017to insert a reference to the new section 74A in the said section.

11. To insert new proviso in sub section(2) of Section 30 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to prescribe conditions and restriction for revocation of cancellation of registration.

12. To amend clause (f) of sub section (3) of Section 31 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to prescribe the time period for issuance of invoice by the recipient in case of supplies notified under reverse charge mechanism.

13. To insert explanation in sub section (3) of Section 31 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to specify that a supplier registered solely for the purpose of tax deduction at source under section 51 of the said act, shall not be considered as registered person for the purpose of clause (f) of sub section (3) of section 31 of the said Act.

14. To amend sub section (6) of Section 35 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 so as to incorporate a reference to the new section 74A in the said section.

15. To substitute sub section (3) of Section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to mandate the electronically furnishing of return for each month by the registered person required to deduct tax at source, irrespective of whether any deduction has been made in the said month or not.

16. To amend clause (c) of sub section (8) of Section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

17. To amend in the proviso of sub section (1) of Section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

18. To amend sub section (7) of Section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

19. To omit second proviso in sub section(3) of Section 54 of Delhi Goods and Services tax Act, 2017 and to add new sub section(15) of Section 54 of the said act for denial of refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods, where supply of such goods is subject to export duty.

20. To amend sub section (3) of Section 61 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

21. To amend sub section (1) of Section 62 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

22. To amend Section 63 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

23. To amend sub section (2) of Section 64 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

24. To amend sub section (7) of Section 65 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

25. To amend sub section (6) of Section 66 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

26. To insert sub section(1A) in Section 70 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to enable an authorized representative to appear on behalf of the summoned person before the proper officer in compliance of summons issued by the said officer.

27. To insert sub section (12) in Section 73 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the applicability of said section for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year2023-24.

28. To insert sub section (12) in Section 74 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the applicability of the said section for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24 and Explanation 2 shall be omitted.

29. To insert Section 74A in Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

30. To insert sub section (2A) in Section 75 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for redetermination of penalty demanded in a notice invoking penal provisions.

31. To amend sub section(1), (10), (11), (12) and (13) of Section 75 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new Section 74A and to determine the time of issuance of order including time limit specified in Section 74.

32. To amend in the explanation of sub section (1) of Section 104 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

33. To amend clause (b) of sub section (6) of Section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to reduce the maximum amount of pre deposit for filing appeal before the Appellate Authority. To amend in the second proviso of sub section 11 in Section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

34. To substitute Section 109 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.

35. To amend sub section (1) and (3) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the Government to notify the date for filing appeal before the Appellate Tribunal and provide a revised time limit for filing appeals or application before the Appellate Tribunal.

36. To amend sub section(6) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to enable the Appellate Tribunal to admit appeals filed by the department within three months after the expiry of the specified time limit of six months.

37. To amend sub section (8) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to reduce the maximum amount of pre deposit for filing appeals before the Appellate Tribunal.

38. To amend sub section (1B) of Section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

39. To insert a new Section 122A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for the penalty for failure to register certain machines used in the manufacture of goods as per special procedure.

40. To amend Section 127 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

41. To insert Section 128A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide conditional waiver of interest and penalty in respect of demand notices issued under Section 73 for FY 2017- 18, FY 2018-19, FY 2019-20.

42. To insert Proviso and Explanation in sub section (2) of Section 171 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the Government to notify the date from which the Authority under the said section will not accept any application for anti profiteering cases.

43. To insert Paragraph 9 in Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide that the activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co insurance agreements shall be treated as neither supply of goods nor supply of services provided that the lead insurer pay the tax liability on the entire amount of premium paid by the insured.

44. To insert Paragraph 10 in Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide that the services by the insurer to the re-insurer for which the ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, shall be treated as neither supply of goods nor services, provided that tax liability on the gross reinsurance premium inclusive of reinsurance commission or the ceding commission is paid by the reinsurer.

45. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid or not reversed, had section 7 been in force at all material times.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

(REKHA GUPTA)

Chief Minister/ Minister(Finance)

Government of NCT of Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

(REKHA GUPTA)

Chief Minister/Minister(Finance)

Government of NCT of Delhi

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

(REKHA GUPTA)

Chief Minister/Minister (Finance)

Government of NCT of Delhi

NOTES ON CLAUSES

[For DGST (Amendment) Bill, 2025]

1. Clause 1 of the Bill provides for short title and commencement.

2. Clause 2 of the Bill seeks to substitute clause (61) in section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to define the expressions "Input Service Distributor".

3. Clause 3 of the Bill seeks to amend sub section (1) of Section 9 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 to add un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used in manufacture of alcoholic liquor for human consumption

4. Clause 4 of the Bill seeks to amend sub section (5) of Section 10 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to insert a reference to the new section 74A in the said section.

5. Clause 5 of the Bill seeks to insert a new Section 11A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower government to regularize non levy or short levy of state tax due to any general practice prevalent in trade.

6. Clause 6 of the Bill seeks to amend sub section(3) of Section 13 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for time of supply of services, where the invoice is required to be issued by the recipient of services in case of supplies covered under reverse charge.

7. Clause 7 of the Bill seeks to insert sub section (5) of Section 16 in the Delhi Good and Services Tax Act, 2017 to extend the time limit for availment of input tax credit on invoices or debit note issued for Financial year 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21 in any return under section 39 which is filed upto 30th Day of November 2021.

To insert sub section (6) of Section 16 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to allow the time limit for availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note in the return filed for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration till the date or order of revocation of cancellation of registered, filed within 30 days of the date of order of revocation of cancellation of registration.

8. Clause 8 of the Bill seeks to amend sub section (5) of Section 17 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the non availability of input tax credit in respect of tax paid under section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 only for demands upto Financial Year 2023-24.

9. Clause 9 of the Bill seeks to amend Section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the manner of distribution of credit by Input Service Distributor.

10. Clause 10 of the Bill seeks to amend Section 21 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to insert a reference to the new section 74A in the said section.

11. Clause 11 of the Bill seeks to insert new proviso in sub section (2) of Section 30 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to prescribe conditions and restriction for revocation of cancellation of registration.

12. Clause 12 of the Bill seeks to amend clause (f) of sub section (3) of Section 31 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to prescribe the time period for issuance of invoice by the recipient in case of supplies notified under reverse charge mechanism.

To insert explanation in sub section (3) of Section 31 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to specify that a supplier registered solely for the purpose of tax deduction at source under section 51 of the said act, shall not be considered as registered person for the purpose of clause (f) of sub section (3) of section 31 of the said Act.

13. Clause 13 of the Bill seeks to amend sub section (6) of Section 35 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, so as to incorporate a reference to the new section 74A in the said section.

14. Clause 14 of the Bill seeks to substitute sub section (3) of Section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to mandate the electronically furnishing of return for each month by the registered person required to deduct tax at source, irrespective of whether any deduction has been made in the said month or not.

15. Clause 15 of the Bill seeks to amend clause (c) of sub section (8) of Section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

16. Clause 16 of the Bill seeks to amend in the proviso of sub section (1) of Section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

17. Clause 17 of the Bill seeks to amend sub section (7) of Section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

18. Clause 18 of the Bill seeks to omit second proviso in sub section (3) of Section 54 of Central Goods and Services tax Act, 2017 and to add new sub section (15) of Section 54 of the said act for denial of refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods, where supply of such goods is subject to export duty.

19. Clause 19 of the Bill seeks to amend sub section (3) of Section 61 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

20. Clause 20 of the Bill seeks to amend sub section (1) of Section 62 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

21. Clause 21 of the Bill seeks to amend Section 63 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

22. Clause 22 of the Bill seeks to amend sub section (2) of Section 64 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

23. Clause 23 of the Bill seeks to amend sub section (7) of Section 65 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

24. Clause 24 of the Bill seeks to amend sub section (6) of Section 66 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

25. Clause 25 of the Bill seeks to insert sub section (1A) in Section 70 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to enable an authorized representative to appear on behalf of the summoned person before the proper officer in compliance of summons issued by the said officer.

26. Clause 26 of the Bill seeks to insert sub section (12) in Section 73 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the applicability of said section for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24.

27. Clause 27 of the Bill seeks to insert sub section (12) in Section 74 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to restrict the applicability of the said section for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24 and Explanation 2 shall be omitted.

28. Clause 28 of the Bill seeks to insert Section 74A in Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

29. Clause 29 of the Bill seeks to insert sub section (2A) in Section 75 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for redetermination of penalty demanded in a notice invoking penal provisions and to amend sub section (1), (10), (11), (12) and (13) of Section 75 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new Section 74A and to determine the time of issuance of order including time limit specified in Section 74.

30. Clause 30 of the Bill seeks to amend in the explanation of sub section (1) of Section 104 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

31. Clause 31 of the Bill seeks to amend sub section (6) of Section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to reduce the maximum amount of pre deposit for filing appeal before the Appellate Authority. To amend in the second proviso of sub section (11) in Section 107 of the Delhi Goods and Services Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

32. Clause 32 of the Bill seeks to substitute Section 109 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.

33. Clause 33 of the Bill seeks to amend sub section (1) and (3) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the Government to notify the date for filing appeal before the Appellate Tribunal and provide a revised time limit for filing appeals or application before the Appellate Tribunal.

To amend sub section (6) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to enable the Appellate Tribunal to admit appeals filed by the department within three months after the expiry of the specified time limit of six months.

To amend sub section (8) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to reduce the maximum amount of pre deposit for filing appeals before the Appellate Tribunal.

34. Clause 34 of the Bill seeks to amend sub section (1B) of Section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 for the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

35. Clause 35 of the Bill seeks to insert a new Section 122A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for the penalty for failure to register certain machines used in the manufacture of goods as per Special procedure.

36. Clause 36 of the Bill seeks to amend Section 127 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to incorporate the reference of new section 74A.

37. Clause 37 of the Bill seeks to insert Section 128A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide conditional waiver of interest and penalty in respect of demand notices issued under Section 73 for FY 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20.

38. Clause 38 of the Bill seeks to insert Proviso and Explanation in sub section (2) of Section 171 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the Government to notify the date from which the Authority under the said section will not accept any application for anti profiteering cases.

39. Clause 39 of the Bill seeks to insert Paragraph 9 in Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide that the activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co- insurer to the insured in co insurance agreements shall be treated as neither supply of goods nor supply of services provided that the lead insurer pay the tax liability on the entire amount of premium paid by the insured.

To insert Paragraph 10 in Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide that the services by the insurer to the re-insurer for which the ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, shall be treated as neither supply of goods nor services, provided that tax liability on the gross reinsurance premium inclusive of reinsurance commission or the ceding commission is paid by the reinsurer. 40. Clause 40 of the Bill seeks to No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid or not reversed, had section 7 been in force at all material times.

(REKHA GUPTA)

Chief Minister/Minister(Finance)

Government of NCT of Delhi

RANJEET SINGH, Secy.

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