रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265314
SG-DL-E-08082025-265314
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 05]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 171 No. 05] DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947 [N. C. T. D. No. 171
भाग III PART III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI शुद्धिपत्र
दिल्ली, 7 अगस्त, 2025
सं.17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/751.– जैसाकि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूति संहिता और प्रदर्शन मानक) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 को डीईआरसी द्वारा दिनांक 02.06.2025 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। तथापि, उक्त संशोधन में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करना आवश्यक समझा गया है।
1. सातवें संशोधन विनियमन के विनियम 24(4) के खंड (iv)(सी) पैरा (2) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:
"शेष 70% राशि का भुगतान, लागू करों सहित, प्रत्येक चरण/मील के पूरा होने पर लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेज अर्थात् चालान और पूर्णता रिपोर्ट, जो भी लागू हो, प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।
5307 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का संबंधित विभाग डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) को तत्काल प्रभाव से और अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान जारी करेगा।
2. सातवें संशोधन विनियमन के विनियम 24(4) का खंड (iv)(डी), जो निम्नानुसार है, को एतद् द्वारा हटा दिया गया है:
"करों के साथ शेष 70% भुगतान जारी होने तक डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी को कवर करने के लिए, उक्त राशि पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए उधार दर (एमसीएलआर) के आधार पर निधियों की अत्यल्प लागत के बराबर, वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू, प्लस 350 आधार अंक, कार्य के निष्पादन की अवधि के दौरान अनुमानित लागत का हिस्सा बनेगा।"
3. संशोधित विनियमन के अनुप्रयोग में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से, सातवें संशोधन विनियमन के विनियम 24(4) के खंड (iv)(ई) के अंतर्गत एतद् द्वारा एक "स्पष्टीकरण" डाला जाता है: -
"स्पष्टीकरण: यदि डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो डिस्कॉम को अग्रिम राशि तत्काल वापस करनी होगी। यदि डिस्कॉम सरकारी विभाग द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि वापस करने में विफल रहता है, तो इसकी वसूली नोडल एजेंसी के रूप में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी, जो डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) को बिल (वसूली दावा) प्रस्तुत करेगी, और जिसके विरुद्ध भुगतान डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अन्य बिलों की तरह जारी किया जाएगा। डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) से दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया गया भुगतान तत्काल संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।"
4. सातवें संशोधन विनियमन के विनियम 24(4) का खंड (iv)(एफ), जो निम्नानुसार है, को एतद् द्वारा हटा दिया गया है:
"अंतिम चालान और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 45 दिनों के बाद तक शेष 70% राशि के भुगतान में देरी के मामले में, उक्त राशि पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए उधार दर (एमसीएलआर) के आधार पर निधियों की अत्यल्प लागत के बराबर, वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू, प्लस 350 आधार अंक, रा.रा.क्षे.
दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग से डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा वसूल किया जाएगा।"
5. "(आपूति संहिता और प्रदर्शन मानक) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025" के अन्य सभी प्रावधान अपरिवतित रहेंगे।
यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
राजेश दाँगी, सचिव DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
CORRIGENDUM
Delhi, the 7th August, 2025
F.No. 17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/751.—Whereas Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Seventh Amendment) Regulations, 2025, have been notified by DERC vide Notification dated 02.06.2025. However, it has been considered necessary to issue the following corrigendum in the said Amendment.
1. The Clause (iv)(c) para (2) of Regulation 24(4) of the Seventh Amendment Regulations, may be read as under:
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3"The balance 70% along with taxes as applicable shall be paid upon completion of each stage/milestone based on submission of documents namely Invoice, and completion report by the Licensee, as applicable.
The Concerned Department of Govt. of NCT of Delhi shall release the payment to the Discom (Licensee) promptly and maximum within the period of 45 days"
2. The Clause (iv)(d) of Regulation 24(4) of the Seventh Amendment Regulations, which reads as under, is hereby deleted:
"In order to cover the working capital required by the Discom (Licensee) till the release of the balance 70% payments along with taxes, the interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending rate (MCLR) for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis points, during the period of execution of work, shall form the part of the estimated cost."
3. For the purpose of removing any ambiguity in the application of the amended Regulation, an "Explanation" is hereby inserted under Clause (iv)(e) of Regulation 24(4) of following Seventh Amendment Regulations: - "Explanation: In case the works are not completed by the Discom (Licensee), latter shall be liable to refund the advance forthwith. In case the Discoms fail to refund the amount of the advance paid by the Government Department, the recovery of the same shall be made through Delhi Transco Ltd. as the Nodal Agency, which will raise the bill (recovery claim) to the Discom (Licensee), and the payment against which shall be released by the Discom (Licensee) like other bills raised by the Delhi Transco Ltd. The payment so, received by the Delhi Transco Ltd. from Discom (Licensee) shall be forthwith remitted to the concerned department."
4. The Clause (iv)(f) of Regulation 24(4) of the Seventh Amendment Regulations, which reads as under, is hereby deleted:
"In case of delay in payment of the balance 70% amount beyond 45 days of submission of final invoice and other documents, interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending rate (MCLR) for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis points, shall be recoverable by the Discom (Licensee) from the concerned Department of Govt. of NCT of Delhi."
5. All other provisions of the "(Supply Code and Performance Standards) (Seventh Amendment) Regulations, 2025" shall remain unchanged.
This Corrigendum is issued with the approval of the Commission.
RAJESH DANGI, Secy.
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