रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265366
SG-DL-E-12082025-265366
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 04]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170 No. 04] DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947 [N. C. T. D. No. 170
भाग III PART III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
दिल्ली, 7 अगस्त, 2025
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) (सातवां संशोधन)
विनियम, 2025
फा.सं. F.17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/750—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त अधिकारों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 (जिसे आगे से "प्रमुख विनियम" कहा जाएगा) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:
1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:
1. इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
2. ये विनियम 02.06.2025 को अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।
5306 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] 2.0 मूल विनियमन के विनियमन 24(4) में संशोधन:
मूल विनियमन के विनियमन 24 में, उप-विनियम 24(4)(iv) के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:
"प्रावधान किया गया है कि एचटी/एलटी लाइनों के स्थानांतरण, बस डिपो के विद्युतीकरण, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के विभागों की ओर से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए अन्य समान बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों के संबंध में, निम्नलिखित लागू होंगे:
(ए) ऐसे कार्यों के निष्पादन को आमतौर पर निम्नलिखित व्यापक चरणों/माइलस्टोन्स में विभाजित किया जा सकता है:
1. डिजाइन और अधिप्राप्ति: सर्वेक्षण, डिजाइन को अंतिम रूप देना, और सामग्री की अधिप्राप्ति आदि। 2. निष्पादन और स्थापना: सिविल कार्य, के बल बिछाना, संरचनाओं और उपकरणों की स्थापना।
3. परीक्षण, कमीशनिंग और हैंडओवर करना: इसमें स्थापित बुनियादी ढांचे का परीक्षण, ऊर्जाकरण और अंतिम हैंडओवर रिपोर्ट शामिल है।
(बी) संबंधित डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) योजना तैयार करने की तिथि पर लागू आयोग की कोस्ट डाटा बुक (सीडीबी) के आधार पर कार्यों के लिए योजना तैयार करेगा।
(सी) प्रत्येक चरण/माइलस्टोन के लिए भुगतान समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 172(1) द्वारा शासित होगा, जो आज की तिथि के अनुसार निम्नानुसार है:
1. प्रत्येक चरण/माइलस्टोन की अनुमानित लागत का 30% डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा प्रोफार्मा चालान और अंडरटेकिं ग प्रस्तुत करने पर अग्रिम भुगतान के रूप में भुगतान किया जाएगा।
2. लागू करों सहित, शेष 70% राशि का भुगतान, प्रत्येक चरण/माइलस्टोन के पूरा होने पर लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेज अर्थात् चालान, उपयोग प्रमाण पत्र और पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा। (डी) करों सहित शेष 70% भुगतान जारी होने तक डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा आवश्यक कार्यशील पू ंजी को कवर करने के लिए, उक्त राशि पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक के एक वर्ष के लिए उधार दर (एमसीएलआर) पर आधारित निधियों की सीमांत लागत के बराबर, वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू, साथ ही कार्य के निष्पादन की अवधि के दौरान 350 आधार अंक, अनुमानित लागत का हिस्सा होगा।
(ई) डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) को संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, के विरुद्ध बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विनियमित एक विद्युत यूटिलिटी है। हालांकि, डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) इन प्रावधानों के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त करते समय एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि, यदि उसके द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो वसूली योग्य अग्रिम की वसूली दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के एआरआर के साथ समायोजित की जाएगी, जो संबंधित सरकारी विभाग को उक्त राशि भेज देगी।
(एफ) अंतिम चालान और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 45 दिनों के बाद शेष 70% राशि के भुगतान में देरी के मामले में, उक्त राशि पर ब्याज, वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए उधार दर (एमसीएलआर) के आधार पर निधियों की सीमांत लागत के बराबर, प्लस 350 आधार अंक, दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग से डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा वसूल किया जाएगा।
(जी) ऐसे कार्यों की लागत दिल्ली के उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी और इसलिए इसे डिस्कॉम (लाइसेंसधारी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में शामिल नहीं किया जाएगा।"
, सचिव[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 7th August 2025
Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code And Performance Standards) (Seventh
Amendment) Regulations, 2025.
F. No. 17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/750—Pursuant to the directions received from the Govt. of NCT of Delhi under Section 108 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Regulation 87 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and all other powers enabling it in this behalf, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):
1.0 Short title and commencement:
(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.
(2) These Regulations shall come into effect from the date of their notification on 02.06.2025.
2.0 Amendment in Regulation 24(4) of the of Principal Regulations:
In Regulation 24 of the Principal Regulations, the following shall be added after sub-regulation 24(4)(iv):
"Provided that in respect of works such as shifting of HT/LT lines, electrification of Bus Depots, and other similar infrastructure-related works undertaken by the Distribution Licensee on behalf of Departments of Govt. of NCT of Delhi (GoNCTD), the following shall apply:
(a) The execution of such works may generally be divided into the following broad stages/milestones:
1. Design and Procurement: Survey, Design Finalization, and Procurement of Material etc.
2. Execution and Installation: Civil Works, Laying of Cables, Installation of Structures and Equipment.
3. Testing, Commissioning and Handing over: Includes testing of the installed infrastructure, energization, and final handover report.
(b) The concerned Discom (Licensee) shall prepare the Scheme for the works based on Cost Data Book (CDB) of the Commission applicable on the date of preparation of the Scheme.
(c) Payment for each stage/milestone shall be governed by Rule 172(1) of the General Financial Rules (GFR), 2017, as amended from time to time, which as on date, is as follows:
1. 30% of the estimated cost of each stage/milestone shall be paid as advance payment upon submission of Proforma Invoice and Undertaking by the Discom (Licensee).
2. The balance 70% along with taxes as applicable shall be paid upon completion of each tage/milestone based on submission of documents namely Invoice, utilization certificate, and completion report by the Licensee, as applicable.
(d) In order to cover the working capital required by the Discom (Licensee) till the release of the balance 70% payments along with taxes, the interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending rate (MCLR) for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis points, during the period of execution of work, shall form the part of the estimated cost.
(e) The Discoms (Licensee) shall not be required to furnish the Bank Guarantee (BG) against advance payment, if any, released to it by the concerned Govt. Department, as it is an electricity utility regulated under the Electricity Act 2003. However, the Discoms (Licensee) while drawing the advance payment as per these provisions shall submit an undertaking that, in case the works are not completed by it, then the recovery of the advance as recoverable shall be adjusted with the ARR of Delhi Transco Ltd., which will remit the said amount to the Govt. department concerned.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III](f) In case of delay in payment of the balance 70% amount beyond 45 days of submission of final invoice and other documents, interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending rate (MCLR) for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis points, shall be recoverable by the Discom (Licensee) from the concerned Department of Govt. of NCT of Delhi.
(g) The cost of such works shall not be passed on to the consumers of Delhi and, therefore, shall not be considered in the Annual Revenue Requirement (ARR) of the Discoms (Licensee)."
RAJESH DANGI, Secy.
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