रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265832
SG-DL-E-30082025-265832
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 36]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 198 No. 36] DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947 [N. C. T. D. No. 198
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 28 अगस्त, 2025
स. 59/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, (1966 का अधिनियम 26 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इसे इस के संदर्भ में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उ उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड-5 के अध्याय-3 के भाग-ग के नियम-2 में एततद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :
निम्नलिखित नियम उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड-5 के अध्याय-3 के भाग-ग के विद्यमान नियम-2 के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा :
2. आपराधिक मामलों में महा निबंधक/ निबंधक/संयुक्त निबंधक (न्यायिक) को प्रदत्त शक्तियाँ – 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में दण्ड प्रयििा संहिता, 1973) के प्रावधानों के अनुसार, महा निबंधक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 379 की उपधारा (3) के खंड (क) [दण्ड प्रयििा संहिता, 1973 की धारा 340 की उपधारा (3) के खंड (क)] के अंतर्गत शिकायतों पर हस्ताक्षर करने हेतु शक्ति प्रदान की जाती है।
5766 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 2. माननीय न्यायालय(यों) अपनी विवेकाधीन शक्ति से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) रद्द करने से संबंधित र्निर्ववाद समझौते आधारित याचिकाओं को संयुक्त निबंधक (न्यायिक) के समक्ष आपराधिक अधिकारिता हेतु बयान दर्ज करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे सकते हैं और बयान दर्ज करने तथा/या माननीय न्यायालय के अन्य निदेशों का पालन करने के बाद, यदि कोई हो, तो संयुक्त निबंधक (न्यायिक) अंतिम निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अमिि तिथि तय करेंगे, जो अधिकतम दो दिन के भीतर होगी।
3. जिन मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्त फलो/पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, उन्हें संयुक्त निबंधक (न्यायिक) आपराधिक पक्ष के समक्ष, प्रस्तुत किया जाएगा, जो दोषसिद्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी को सुनितिि करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाएंगे, यदि वह फलो/पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने में विफल रहता/रहती है ।
4. आपराधिक अपीलों (CRL.A) को दाखिल करने में 60 दिनों तक की देरी माफ करने हेतु प्रार्थना-पत्रों को सुनना और निस्तारित करना।
5. न्यायाधीश के आदेश द्वारा यथा निदेशित ऐसे अन्य मामले, जिनमें आपराधिक अपीलें (CRL.A), आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं (CRL.REV.P), रिट याचिकाएं (आपराधिक) (W.P.(CRL), आपराधिक अनुमति याचिकाएं (CRL.L.P.), आपराधिक विविध मामले (CRL.M.C.), स्थानांतरण याचिकाएं आपराधिक (TR.P.C.(CRL), आपराधिक अवमानना याचिकाएं (खंड न्यायपीठ और एकल न्यायपीठ), आपराधिक अवमानना संदर्भ (खंड न्यायपीठ) तथा विविध अपीलें (PMLA ) सम्मिलित हैं। टिप्पणी : यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
न्यायालय आदेशनुसार
अरुण भारद्वाज, महा निबंधक HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 28th August, 2025
No. 59/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in Rule 2 of Part C of Chapter 3 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-
The following shall be substituted for the existing Rule 2 of Part C of Chapter 3 of Volume V
of the High Court Rules & Orders:-
2. Power delegated to the Registrar General/ Registrar/ Joint Registrar (Judicial) in Criminal
cases-
(1) In view of the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (earlier Code of Criminal Procedure, 1973), the Registrar General is delegated with the power to sign complaints under clause (a) of Sub-section (3) of Section 379 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 [clause (a) of Sub-section (3) of Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973].
(2) The Hon'ble Court(s), at its discretion, may order listing of non-contentious compromise based petitions involving quashing of FIRs before the Joint Registrar (Judicial) for Criminal jurisdiction for recording of statement and/or for any other purpose and after recording of statement and/or complying with the other directions of the Hon'ble Court, if any, the Joint Registrar (Judicial) shall[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 fix the next date of hearing, which is not more than two days, before the Hon'ble Court for final disposal.
(3) The matters where the convict has failed to surrender after the expiry of furlough/ parole period would be placed before the Joint Registrar (Judicial) on Criminal Side who shall take necessary steps to ensure the arrest of the convict if he/ she fails to surrender on expiry of the furlough/ parole period.
(4) To hear and dispose of applications for condonation of delay upto a period of 60 days in filing Criminal Appeals (CRL.A.).
(5) Any other matter as may be directed by the order of the Chief Justice, including in respect of Criminal Appeals (CRL.A.),Criminal Revision Petitions (CRL REV.P.), Writ Petition (Criminal) (W.P.(CRL), Criminal Leave Petitions (CRL.L.P.), Criminal Miscellaneous Cases (CRL.M.C.), Transfer Petitions Criminal (TR.P.C.(CRL)), Criminal Contempt Petitions (DB and SB), Criminal Contempt Reference (DB) and Miscellaneous Appeals (PMLA).
NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.
By Order of this Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.