रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267422
SG-DL-E-06112025-267422
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 53]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/कातिक 8, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 306 No. 53] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/KARTIKA 8, 1947 [N. C. T. D. No. 306
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2025
सं. 89/ नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड V, अध्याय 4-च(ख)के विद्यमान (भाग II-सिविल) में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:-
दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम एवं आदेश खंड V अध्याय 4-च(ख) के (भाग II-सिविल) के विद्यमान नियम 1, 1-क और 1-ख के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
"1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उल्लिखित परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा या उत्प्रेषण के रूप में कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए प्रत्येक याचिका लिखित रूप में होगी और उसमें 7222 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] याचिकाकर्ता(गण) का नाम और विवरण, मांगी गई राहत की प्रकृ ति और जिन आधारों पर इसे मांगा गया है, उनका उल्लेख होगा और उसके साथ एक हलफनामा संलग्न होगा जिसमें उन तथ्यों की पुष्टि की जाएगी जिन पर भरोसा किया गया है। याचिका में यह बताया जाएगा कि क्या याचिकाकर्ता ने समान या संबंधित राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर उक्त याचिका की प्रतियां तथा उस पर दिए गए आदेश की प्रतियां भी दाखिल की जाएंगी। रिट याचिका के साथ आवश्यक तथ्यों का सारांश और कालानुक्रमिक विवरण संलग्न किया जाएगा। फाइलिग "दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइलिग नियम, 2021" या उसके बाद इस विषय पर बनाए गए किसी भी नियम के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार होगी।
1-क. यदि सिविल रिट याचिका में प्रत्यर्थी भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उपराज्यपाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली विद्युत आपूति उपक्रम, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीयकृ त बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, सरकारी कं पनी, बीमा कं पनी या कोई अन्य वैधानिक या सार्वजनिक प्राधिकरण है तो याचिका और पेपर बुक, उसके नामित अधिवक्ता (नियम 1-ख के अर्थ के भीतर) को अग्रिम रूप से प्रदान की जाएंगी और रिट-याचिकाकर्ता द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी। उपयु र्क्त पावती को उपयु र्क्त विभाग/प्राधिकरण पर सिविल रिट याचिका में पर्याप्त तामील माना जाएगा। नामित अधिवक्ता को यह पत्र भी दिया जाएगा कि मामला अगले कु छ दिनों में सुनवाई के लिए आएगा। उपयु र्क्त विभाग/प्राधिकरण के पक्षकार/अधिवक्ता का दायित्व होगा कि वे वाद सूची में मामले का संज्ञान लें और मामले की सुनवाई/स्वीकृ ति के समय उपस्थित रहें, अन्यथा न्यायालय प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन या फाइलिग पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
पेपर बुक की अग्रिम प्रति नामित अधिवक्ता के ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, बशर्ते उसके साथ फाइलिग अधिवक्ता/फाइलिग अधिवक्ता के क्लर्क (लिपिक)/ सम्बंधित पक्षकार का एक हलफनामा भी हो कि ई- मेल भेज दिया गया है और वापस नहीं आया है। हलफनामे में ई-मेल भेजने की तिथि और समय तथा जिस ई-मेल पते पर इसे भेजा गया है, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। ईमेल में उस तिथि का भी उल्लेख होना चाहिए जिस दिन नई फाइलिग सूचीबद्ध होने की संभावना है। यदि कोई त्रुटि और पुनः फाइलिग है, तो अंतिम फाइलिग के साथ सूचीबद्ध होने की नई संभावित तिथि की ईमेल भेजने का हलफनामा संलग्न करना होगा। रजिस्ट्री द्वारा याचिका को सूचीबद्ध करने हेतु पास किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नामित अधिवक्ता को फोन/एसएमएस/ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से याचिका के सूचीबद्ध होने की तिथि की सूचना दी जाएगी और याचिका की तत्काल सूचीबद्धता के लिए आवेदन में इस आशय का एक वचनपत्र दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय फोन/एसएमएस/ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम से विरोधी पक्षकार को उस तिथि की सूचना देगा जिस दिन मामला न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
1-ख. सरकार और नियम 1-क में निदिष्ट प्राधिकारी अपने विरुद्ध दायर हो चुकी या संभावित रूप से दायर होने वाली रिट याचिकाओं में याचिका, पेपर बुक की डिलीवरी स्वीकार करने और उसकी पावती देने के लिए अधिकृ त अधिवक्ता को नामित करेंगे। ऐसे नामित अधिवक्तागण की एक सूची, जिसमें उनका ईमेल पता और फ़ोन नंबर शामिल होगा, रजिस्ट्री में रखी जाएगी और बार एसोसिएशन को भी दी जाएगी।
नोट: ये संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 29th October, 2025
No. 89/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in the existing (Part II-CIVIL) of Chapter 4-F(b) of Volume V of Delhi High Court Rules & Orders :-
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 1, 1-A AND 1-B OF (PART II-
CIVIL) OF CHAPTER 4-F(b) OF VOLUME V OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-
"1. Every petition for the issue of any direction, order or writ in the nature of mandamus, prohibition, quo warranto or certiorari, mentioned in Article 226 of the Constitution of India, shall be in writing and shall set out the name and description of the petitioner(s), the nature of the relief(s) sought and the grounds on which it is sought, and shall be accompanied by an affidavit verifying the facts relied on, The petition shall state whether the petitioner has moved the Supreme Court or any High Court for similar or related reliefs and if so, copies of the said petition to the Supreme Court/ High Court and the order made thereon shall also be filed.
The writ Petition shall be accompanied by a synopsis and a chronological statement of necessary facts.
The filing shall be as per extant provisions of "e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021" or any Rules framed on the subject thereafter .
1-A. If the respondent in a Civil Writ Petition is either the Union of India, National Capital Territory of Delhi, Lt. Governor, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi Transport Corporation, Nationalised Bank, Public Sector Undertaking, Government Company, Insurance Company or any other statutory of public authority then the petition and paper books, shall be served in advance to its nominated counsel (within the meaning of Rule 1- B) and acknowledgement obtained by the writ-petitioner. The acknowledgement above-mentioned shall be deemed to be sufficient service in the Civil Writ Petition on the said Department/ Authority above- mentioned. A letter will also be served on the nominated counsel that the matter will be coming up for admission in the next few days. It will be for the party/ counsel of the Department/ Authority above- mentioned to take note of the case in the cause list and be present when the matter comes up for admission/ hearing, or else, the Court may pass orders in the absence of the Respondent. The above procedure shall apply mutatis mutandis to any application made or filing done in the proceedings by any party.
The advance copy of the paper book may also be served through the e-mail of the nominated counsel provided that the same is accompanied with an affidavit of the filing counsel/ clerk of the filing counsel/ party to the effect that the e-mail has been delivered and has not bounced back. The affidavit shall also set out the date and time of the e-mail sent and the e-mail address at which it has been sent. The e-mail shall also specify the date when the fresh filing is likely to be listed. In case there are defects and re-filings, the final filing is to be accompanied with affidavit of service of e-mail of the fresh likely date of listing. Once the petition has been cleared for listing by the Registry, the date of listing of the petition shall be intimated by the counsel for the petitioner to the nominated counsel by phone/SMS/e-mail or any other means of electronic communication and an undertaking to this effect shall be given in the application for urgent listing of the petition.
The High Court would intimate the opposite party by means of phone/ SMS/ e-mail or any other means of electronic communication of the date on which the matter will be listed before the Court.
1-B. The Government and the authorities referred to in Rule 1-A shall nominate a counsel authorised to accept and acknowledge delivery of petition, paper books in the writ petitions filed or likely to be filed against it. A list of such nominated counsel containing their email address and phone numbers shall be maintained in the Registry and shall also be given to the Bar Association."
NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.
By Order of the Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.